विधेयकाच्या ‘भ्रूणहत्ये’ची चर्चा वाजपेयींपासूनच सुरू होते…

देवेगौडा ते वाजपेयी : ‘पायात पाय’ घालण्याची दीर्घ रणनीती

विद्यमान पंतप्रधान ४० वर्षांच्या उपेक्षेचा पाढा वाचत आहेत पण या इतिहासात डोकावले तर या उपेक्षेचे खरे ‘शिल्पकार’ कोण आहेत हे स्पष्ट होते. १२ सप्टेंबर १९९६ रोजी जेव्हा एच.डी. देवेगौडा सरकारने पहिल्यांदा महिला आरक्षणाचे ८१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले, तेव्हापासूनच गदारोळाचे राजकारण सुरू झाले. त्यानंतर १९९८ आणि १९९९ मध्ये जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार हे विधेयक आणू पाहत होते तेव्हा त्यांच्याच आघाडीतील मित्रपक्षांनी संसदेत अक्षरशः कागद फाडण्या पर्यंत मजल मारली होती.

स्वतःचे सरकार असूनही आणि ‘शिस्तबद्ध पक्ष’ म्हणवून घेत असतानाही त्या वेळी मित्रपक्षांना आवरण्याचे किंवा महिलांना न्याय देण्याचे धाडस भाजपला दाखवता आले नाही. उलट, ‘राजकीय सहमती’ नसल्याचे सोयीस्कर कारण पुढे करून या विधेयकाला सतत ‘कोल्ड स्टोरेज’ मध्ये ठेवले गेले. ज्यांनी ४० वर्षे या विधेयकाच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले, तेच आज वाटेत दिवे लावून स्वागताचे नाटक करत आहेत, हा दुटप्पीपणा नाही का?

२०१० चा पेच आणि २०२६ ची ‘ओबीसी’ उपेक्षा

ऐतिहासिक तथ्ये अशी आहेत की ९ मार्च २०१० रोजी जेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर केले तेव्हा भारतीय जनता पक्षाने ‘ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र कोटा’ नाही, हा तांत्रिक मुद्दा धरून बसून लोकसभेत या विधेयकाला गती मिळू दिली नाही. ज्या ओबीसी कोट्यासाठी भाजपने तेव्हा युपीए सरकारची अडवणूक केली होती, आज २०२६ मध्ये स्वतःचे विधेयक आणताना मात्र पंतप्रधानांना त्या ओबीसी कोट्याचा पूर्णपणे विसर पडला आहे.

आजच्या विधेयकात ओबीसी महिलांना स्थान का नाही ? ज्या गोष्टीसाठी पूर्वाश्रमीच्या सरकारांना दोषी धरले, तीच चूक आज सत्ता असताना स्वतः करणे, हा महिलांच्या आणि बहुजन समाजाच्या आकांक्षांचा ‘सांविधानिक भ्रूणघात’ नाही का ?

संवेदनशीलतेचे ‘निवडक’ प्रदर्शन

ज्या कंठातून शनिवारी रात्री ‘भ्रूणहत्या’ सारखा जड शब्द बाहेर पडला, तोच कंठ मणिपूरच्या आक्रोशावेळी का शांत होता ? मणिपूरमध्ये महिलांची नग्न धिंड काढली गेली, तेव्हा पंतप्रधानांना देशाला संबोधित करण्याची ‘तळमळ’ का जाणवली नाही ? उत्तर प्रदेशात एका कन्येच्या मृतदेहाची विल्हेवाट कुटुंबाच्या परवानगीशिवाय रात्रीच्या अंधारात लावली गेली, तेव्हा ‘स्त्री सन्माना’च्या गप्पा कुठे गेल्या होत्या ? ज्या गुन्हेगारांनी एका महिलेचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले, त्यांना कारागृहाबाहेर सोडल्यावर जेव्हा हार-तुरे घालून स्वागत झाले, तेव्हा पंतप्रधानांना भ्रूणहत्ये सारखे शब्द का आठवले नाहीत ? ज्यांच्या सत्तेत गुन्हेगारांचे उदात्तीकरण होते, त्यांनी महिलांच्या स्वप्नांच्या ‘भ्रूणहत्ये’वर अश्रू ढाळणे म्हणजे केवळ राजकीय ढोंग आहे.

अंमलबजावणीचे मृगजळ आणि आर्थिक भार

खरे तर, २०२३ मध्ये १०६ वी घटनादुरुस्ती ४५४ विरुद्ध २ अशा प्रचंड बहुमताने मंजूर झाली. सर्वच विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला असताना पंतप्रधान ‘भ्रूणहत्या’ झाली असा दावा कोणत्या आधारावर करत आहेत ? उलट, ‘जनगणना’ आणि ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ यांच्या अटी घालून सरकारने हे आरक्षण पुढे ढकलले होते.

मतदारसंघांची संख्या वाढवून लोकशाहीची मंदिरे खासदारांनी गजबजली जातील पण त्यामुळे देशाच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार सामान्य करदात्याने का सोसायचा ? महिलांना अधिकार द्यायचे होते तर ते सध्याच्या जागांवर का दिले गेले नाहीत ? हे सर्व पाहता, हे विधेयक म्हणजे केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर उडवलेला ‘राजकीय धूर’ वाटतो.

सुरुवात स्वतःच्या घरापासून करावी…

पंतप्रधानांना महिलांच्या उपेक्षेची इतकीच चिंता असेल, तर त्यांनी या क्रांतीची मशाल स्वतःच्या विचारधारेच्या ‘मातृसंस्थे’तून का पेटवली नाही ? ज्यांच्या विचारधारेत महिलांना केवळ ‘माता’ म्हणून गौरवले जाते पण निर्णय प्रक्रियेत स्थान नाकारले जाते, त्यांनी देशाला उपदेश करणे हा विसंगतीचा कळस आहे.

पंतप्रधानांनी विरोधकांवर केलेला ‘भ्रूणहत्ये’चा आरोप हा केवळ शब्दांचा फुलोरा आहे. आरक्षणाच्या मार्गात कधी प्रत्यक्ष तर कधी तांत्रिक मुद्द्यांच्या माध्यमातून काटे पेरणारेच आज फुलांच्या पाकळ्या उधळण्याचे नाटक करत आहेत. मणिपूरच्या लेकींचे अश्रू, बिल्किस बानोचा संघर्ष आणि ओबीसी महिलांची उपेक्षा यावर जोपर्यंत सरकार ठोस कृती करत नाही, तोपर्यंत पंतप्रधानांचे शनिवारी रात्रीचे संबोधन हे केवळ एक ‘निवडणूक भाषण’ म्हणून इतिहासात नोंदले जाईल. सत्तेच्या शिखरावर बसून विरोधकांना जाब विचारण्यापूर्वी स्वतःच्या पक्षाच्या दुटप्पी धोरणांचा जाब देशाला देणे हे लोकशाहीत अपेक्षित आहे.

लेखक सामाजिक व राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.

paresh.bang@gmail.com