ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाकडे कसे बघायचे?

हा फरक महत्त्वाचा आहे, कारण जेव्हा एखादी महिला सत्तेच्या केंद्रस्थानी असते, तेव्हा मूल्यांकनाचे निकष बदलतात. राजकारणात निवडणुकीतील पराभवानंतर दुसऱ्या दिवशी, नेता केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित राहतो. जिंकलेल्या जागा, गमावलेल्या जागा, बदललेला मतांचा फरक हे आकडेच तर उरतात. पण एखादी व्यक्ती ज्या राजकीय व्यवस्थेत वावरते, त्या व्यवस्थेबद्दल तिच्या जीवनप्रवासातून काय दिसते, याबद्दल प्रश्न उपस्थित करणे, ही कठीण गोष्ट आहे. इथे ती व्यक्ती महत्त्वाची नाही, तर तिला ज्या परिस्थितीत नेतृत्व करण्याची मुभा मिळते, त्या परिस्थितीबद्दल तिच्या राजकीय प्रवासातून काय दिसते हे महत्त्वाचे आहे.

जगभरात, स्त्रिया आणि सत्ता यांच्यातील संबंध अजूनही तणावपूर्ण आहेत. इराणमध्ये, आपल्या शरीरावर आणि व्यक्ती म्हणून असलेल्या ओळखीवर पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे नाही, तर आपले नियंत्रण हवे, यासाठी स्त्रियांनी तुरुंगवास तसेच हिंसाचार पत्करला. इतर लोकशाही देशांमध्ये, राजकारणातील स्त्रियांनी कसे वागणे अपेक्षित आहे, हे पुरुषसत्ताक व्यवस्थाच ठरवत असते. अशा समाजांमध्ये स्त्रियांच्या सामर्थ्याकडे अनेकदा अतिरेक आणि महत्त्वाकांक्षेकडे मर्यादा ओलांडणे या दृष्टिकोनातून बघितले जाते. त्यामुळे असा प्रश्न उपस्थित होतो की राजकीय पातळीवर एखादी स्त्री ‘अतिरेक’ करते असे मानले जात असेल तर त्याआधी तिला किती जागा व्यापण्याची परवानगी दिलेली असते?

भारतात हा तणाव येथील विशिष्ट पद्धतीने दिसतो. या देशातील स्त्रियांनी विविध स्तरांवर सत्ता हाताळली आहे. सोनिया गांधी यांनी संयम आणि संस्थात्मक चिकाटीच्या बळावर एका राष्ट्रीय पक्षाची दिशा निश्चित केली. सुषमा स्वराज आपल्या कार्यशैलीच्या माध्यमातून वैचारिक सीमांच्या पलीकडे गेल्या. त्यासंदर्भातील त्यांच्या भूमिकेची नेहमीच प्रशंसा झाली. त्यांच्या या गोष्टींमुळे सत्ता किंवा अधिकार हे सुलभ आणि मानवी वाटू लागले. राजकारणातल्या वेगवेगळ्या पक्षांमधल्या स्त्रियांचे राजकीय दृष्टिकोन वेगवेगळे असले, तरी त्यांच्यासमोरची मर्यादा एक सारखीच असते. ती म्हणजे स्त्रियांनी कोणत्या चौकटीत राहून नेतृत्व करावे, याच्या सीमा निश्चित करणाऱ्या राजकीय संस्कृतीतून त्यांना मार्ग काढावा लागतो.

याच दृष्टिकोनातून ममता बॅनर्जींच्या राजकीय जीवनाचे विश्लेषण करता येते. त्यांचा राजकीय प्रवास ही केवळ एका व्यक्तीच्या उदयाची कहाणी नाही; तर, स्त्रियांना सहजासहजी सामावून न घेणाऱ्या राजकीय क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी आणि टिकून राहण्यासाठी एका स्त्रीला काय काय लागते, याचे ते एक उदाहरण आहे. त्यांनी सतत रस्त्यावरचे लढाऊ राजकारण केले. ते लोकांच्या डोळ्यात भरणारे ठरले. त्यांना असे करावे लागले कारण राजकारण करायचे आहे, पण राजकीय वारसा नाही, अशी परिस्थिती असेल तर सत्ता मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे वेगळ्या प्रकारची राजकीय भाषा असण्याची गरज असते.

इथेच विषमता दिसून येते. ममता बॅनर्जीं यांचे वर्णन नेहमीच अस्थिर, कर्कश, कठोर असेच केले जाते. ही विशेषणे त्यांचे केवळ वर्णन करत नाहीत, तर त्यांना एका चौकटीत बसवतात. पुरुष नेत्यांचा असाच स्वभाव असेल तर त्याचे वर्णन अगदी सहजपणे दृढनिश्चयी किंवा सामर्थ्यवान असे केले जाते. या फरकातूनच सत्तेकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोन तयार होत जातो.

त्याच वेळी, ममता बॅनर्जी यांच्या राजकारणावरची टीका केवळ ममता बॅनर्जी यांच्या भाषेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. त्यांच्या पक्षावर राजकीय हिंसाचारासंदर्भात गंभीर आरोप झाले आहेत आणि पश्चिम बंगालमधील शासनव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. पण टीकाकारांना ममता बॅनर्जी यांनी उभी केलेली राजकीय व्यवस्था आणि त्यांचे उत्तरदायित्व यावर टीका करायची असते की, त्यांना ममता यांच्या वागण्याच्या वैयक्तिक विश्लेषणातच अडकून पडायचे असते?

हा फरक महत्त्वाचा आहे. कारण संरचनेऐवजी त्या व्यक्तिमत्त्वावर टीका करून त्या व्यक्तीला मर्यादित केले जाते, तेव्हा विश्लेषण संकुचित होते आणि मापदंड असमान बनतात.

हे सगळे पहात असलेल्या अनेक स्त्रिया, विशेषतः तरुण मुली राजकारणात प्रत्यक्ष सहभागी होण्याऐवजी प्रतिमांच्या माध्यमातून राजकारणाचा अनुभव घेतात, त्यांच्यासाठी असे क्षण एक मूक धडा घेऊन येतात. त्या केवळ निवडणुकीचा निकाल पाहत नाहीत. त्या पाहत असतात की, सत्ताधारी स्त्रीकडे किती लवकर अपयशी म्हणून पाहिले जाऊ शकते, आत्मविश्वास किती सहजपणे अतिरेकात बदलू शकतो आणि चिकाटी कशी बंडखोरीत बदलू शकते.

या अर्थाने, ‘खेला होबे’ हे राजकारणापलीकडचे रूपक एक वेगळा प्रश्न उपस्थित करते. मैदानाच्या मध्यभागी खेळायला कोणाला मिळते? बऱ्याच काळापासून, स्त्रिया मैदानाच्या कडेलाच आहेत, त्या खेळात सहभागी झाल्या आहेत पण त्या खेळाची व्याख्या त्यांनी केलेली नाही. तर पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने केली आहे. तुम्ही ममता बॅनर्जींसारख्या नेत्यांच्या राजकारणाशी सहमत असा वा नसा, पण त्या हेच सांगतात, की या खेळाच्या केंद्रस्थानी पोहोचणे शक्य आहे, पण त्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागते. ती केवळ एका नेत्यापुरती किंवा एका निवडणुकीपुरती मर्यादित नसते. जगातही हेच सुरू आहे. तेहरानच्या रस्त्यांपासून ते दिल्लीच्या विधानमंडळांपर्यंत, महिला सत्तेबरोबरच्या त्यांच्या नात्याची पुनर्रचना करत आहेत.

आपल्या आसपास आणखी एक प्रकार वारंवार दिसतो, त्यावर विचार करणे गरजेचे आहे. तो म्हणजे अत्यंत सहजतेने महिलांना एकमेकींच्या विरोधात उभे केले जाते. महिलांचे अधिक चांगले प्रतिनिधित्व कोण करते, कोण अधिक काम करते, कोण ‘योग्य’ प्रकारचे नेतृत्व करते, यावर परस्परविरोधी दावे केले जातात. लोकशाहीमध्ये हे भेद अपरिहार्य आहेत. पण एका स्त्रीला कमी लेखल्याशिवाय दुसऱ्या स्त्रीला मान्यता मिळत नाही, तेव्हा काहीतरी चुकत असते.

राजकारणातील स्त्रियांचे विचार, स्वभाव आणि पद्धती एकमेकींपेक्षा वेगवेगळ्या असतील. त्या असायलाच हव्यात. पण त्या समजून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे परस्परविरोधी म्हणून पाहण्याची गरज नाही.

निवडणुका येतील आणि जातील. पक्ष जिंकतील आणि हरतील. ही उलथापालथ लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. पण निवडणूक निकालांच्या आकड्यापलीकडे एक जाणीव टिकून राहिली पाहिजे की, एखादी स्त्री पूर्ण राजकीय अवकाश व्यापण्याचा आग्रह धरते, तेव्हा ती फक्त राजकारणात सहभागी होत नाही, तर त्याचे नियमच बदलू पहात असते.

तिचा पराभव हा जागा, मते यांच्या आकडेवारीचा भाग आहे. परंतु, तिची कारकीर्द उपस्थित करत असलेले प्रश्न हे एका अधिक व्यापक संदर्भाशी निगडित आहेत. स्त्रिया निवडणुका कशा जिंकतात किंवा हरतात; ही खरी कसोटी नाही, तर खरी कसोटी ही आहे की, त्या निवडणुका लढवतात, तेव्हा आपण त्यांच्याकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहणे निवडतो. ‘खेला होबे’ ही केवळ नेहमीसारखी एक घोषणा नव्हती. जे क्षेत्र स्त्रियांना त्यांच्या स्वतःच्या अटींवर सामावून घेण्यासाठी रचलेलेच नव्हते, अशा क्षेत्रात प्रवेश केल्याची ती घोषणा होती, आणि बॅनर्जी यांनी त्या क्षेत्रात हा खेळ खेळून दाखवला.

आता प्रश्न हा उरतो की, यापुढच्या काळात किती स्त्रिया आता या खेळाच्या मुख्य मैदानात उतरतील ? आणि कोणतीही पूर्वअट न घालता आपण त्यांना खेळू देण्यास तयार आहोत का?

लेखक सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत.