संरक्षण क्षेत्रातील विदेशी कंपन्यांच्या दलालांना परवानगी देण्याचा संरक्षणमंत्री मनोहर पíरकर यांचा निर्णय हा या क्षेत्रातील पारदर्शक कारभाराच्या दिशेने टाकलेले एक पुढचे पाऊल आहे. संरक्षण क्षेत्रातील दलाल ही काही नवी गोष्ट नाही. अमेरिकेसह अनेक देशांत या दलालास संरक्षणसामग्रीच्या खरेदी-विक्रीच्या साखळीतील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून अधिकृत मान्यता आहे. लढाऊ विमाने, युद्धनौका, पाणबुडय़ा, तोफा, बंदुका, विविध सामग्रीचे सुटे भाग यांची खरेदी-विक्री हा खर्व-निखर्व रुपयांचा मामला असतो. संरक्षणसामग्रीनिर्मिती कंपन्यांतील स्पर्धेनेच दलाल या संस्थेला जन्म दिला असून, ती टाळणे कठीण असते. ‘संरक्षणसामग्रीची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आणि संरक्षण मंत्रालय यांनी थेटच व्यवहार करावा; त्यात कोणा मधल्याची आवश्यकताच नाही,’ हे कागदावर छान दिसते. भारतात दलालांवर बंदी होती, पण त्याचा अर्थ कोणताही संरक्षण व्यवहार दलालांशिवाय होत होता असे नाही. त्याचा अर्थ एवढाच होता की, ते दलाल अनधिकृत होते. त्यामुळे उलट लाचखोरीलाच खतपाणी मिळाले. त्यात आपल्याकडील सर्वात गाजलेला बोफोर्सच्या हॉवित्झर तोफांचा खरेदी व्यवहार हा त्याचाच उत्तम नमुना होता. बोफोर्स ही स्वीडिश कंपनी. तिने या १५०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारात काही दलालांना ६४ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा गौप्यस्फोट १९८७ मध्ये स्वीडिश रेडिओने केला. त्या आरोपामुळे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना सत्ता गमवावी लागली. पुढे सुमारे २५० कोटी रुपये चौकशीवर खर्च होऊनही त्यातून काही हाती लागले नाही हा भाग वेगळा. पण या सगळ्यात त्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आणि फटका देशाच्या संरक्षणसज्जतेस बसला. या प्रकरणानंतर राजीव गांधी यांनी संरक्षण दलालांवर बंदी घातली. वाजपेयी सरकारच्या काळात संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नाडिस यांनी ती अधिक कडक केली. त्याचबरोबर १९८५ पासूनच्या सर्व मोठय़ा संरक्षणसामग्री खरेदी व्यवहारांची चौकशीही सुरू केली. त्या वेळी केंद्रीय दक्षता आयोगाने अशा व्यवहारांत दलालांना कायदेशीर परवानगी द्यावी, अशी शिफारस केली होती. पण त्यावर नेहमीप्रमाणेच पुढे काही झाले नाही. दरम्यानच्या काळात या व्यवहारांतील भ्रष्टाचार सुरूच राहिला. हेलिकॉप्टर, ट्रक, रायफलींपासून शवपेटय़ांपर्यंत अनेक गोष्टींत लाचखोरी झाल्याचे आरोप झाले. ऑगस्टा-वेस्टलॅण्ड, टाट्रा सिपॉक्स, डेनेल अशा विविध कंपन्या त्यात अडकल्या. त्यांना रीतसर काळ्या यादीत टाकण्यात आले. पण त्यामुळे देशाच्या संरक्षणसज्जतेवर जो परिणाम व्हायचा तो झालाच. मोदी सरकारने दलालांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा जो निर्णय घेतला त्याला ही पाश्र्वभूमी आहे. त्या त्या कंपन्यांना आपले अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून हे दलाल नेमावे लागणार असून, त्यांना जे काही पैसे द्यायचे ते त्या कंपनीलाच द्यावे लागणार आहेत. व्यवहाराची दलाली वा टक्केवारी घेता येणार नाही. यामुळे राजकारण्यांपासून बडय़ा अधिकाऱ्यांना लागलेली लाचखोरीची चटक संपेल का? तर तसे सांगता येणार नाही. पण या पíरकरी पारदर्शकतेमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल हे मात्र नक्की.
