मेट्रोमुळे प्रदूषण केवढे तरी कमी होणार आहे, म्हणून होऊद्या आरेमध्ये कारशेड- असे अजब तर्कट अनेकजण मांडतात. प्रत्यक्षात, आरे वाचवण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांना मेट्रोची उपयुक्तता माहीत आहे आणि तिने प्रदूषण काही कमी होणार नाही, हेही माहीत आहेच. रोहित जोशी मुंबईची बहुसंख्य जनता दैनंदिन प्रवासासाठी उपनगरीय रेल्वे सेवेवर अवलंबून आहे. जवळपास ८० लाख प्रवासी दररोज मुंबई उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करतात. सार्वजनिक वाहतुकीच्या इतर पर्यायांपेक्षा सर्वसामान्यांना परवडणारी व वेळेची बचत करणारी उपनगरीय रेल्वे म्हणूनच मुंबई शहराची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाते. पण प्रचंड प्रवासी संख्येला सामावून घेण्याची उपनगरीय रेल्वे सेवेची क्षमता कधीच संपुष्टात आलेली आहे. त्यामुळे मग अमानवीय अवस्थेत गुराढोरांसारखे कोंबून प्रवास करणे हे नित्याचेच आहे. त्यातून दररोज घडणाऱ्या अपघातांमध्ये १५ प्रवासी जीव गमावतात. या सर्व विदारक परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी म्हणून २००६ साली तेव्हाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते मुंबई मेट्रो प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. मूळ प्रकल्पानुसार एकूण १५ वर्षांच्या कालावधीत तीन टप्प्यांत नऊ मार्गांवर मेट्रो नेटवर्क उभारले जाणार होते. त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत.मुंबई मेट्रो ही मुंबई शहर आणि विस्तीर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाला सेवा देणारी एक जलद परिवहन (एमआरटी) प्रणाली आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि गर्दीने भरलेल्या मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कला पूरक म्हणून ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. पूर्ण झाल्यावर, कोअर सिस्टममध्ये एकूण ३५६ किलोमीटर पसरलेल्या १४ उच्च-क्षमतेच्या मेट्रो रेल्वे लाइन्स आणि एक मेट्रो लाइट लाइन यांचा त्यात समावेश असेल. या मेट्रोच्या जाळ्यामध्ये एकूण २८६ स्थानकांद्वारे सेवा पुरविली जाणार आहे. मेट्रो जाळ्यातील कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ म्हणजेच ‘मेट्रो लाइन ३’ ही संपूर्णतः भूमिगत असणारी एकमेव मेट्रो मार्गिका आहे. २०११ मध्ये, एमएमआरडीएने विस्तारित कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो लाइनचे अनावरण केले. अनेक वैशिष्ट्यांनी युक्त असलेली ही मार्गिका आज मेट्रो प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा टप्पा मनाली जाते. मेट्रो रेल्वे व्यवस्थापनातील एक महत्त्वाचा भाग असतो तो म्हणजे कार शेड जिथे रेल्वे डब्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता इत्यादी गोष्टी पाहिल्या जातात. मूळ आराखडयानुसार मेट्रो लाइन ३ ची कार शेड बॅकबे येथे प्रस्तावित करण्यात आली होती, परंतु त्यावर खासगी विकासकाने हक्क सांगितल्याने दुसरी जागा शोधण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. कांजूरमार्ग, कलिना, वांद्रे कुर्ला संकुल (बीकेसी), महालक्ष्मी रेसकोर्स, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, आरे यांसारख्या इतर पर्यायांचा कार शेड बनविण्यासाठी विचार सुरू झाला आणि तिथेच ‘आरे वाचवा’ आंदोलनाची ठिणगी पडली. पर्यावरणवादी व स्थानिक आदिवासींची भीती अशी आहे की आरेमध्ये कार शेड आणणे ही तर फक्त सुरुवात आहे. त्यामागून बिल्डर इथे घुसून संपूर्ण आरेचे जंगलच उद्ध्वस्त करतील. आणि म्हणूनच आरेऐवजी कांजूरमार्ग येथे कार शेड बनविण्यात यावी, अशी त्यांची ठाम मागणी आहे. गेली आठ वर्षे सातत्याने रस्त्यावरचे हे आंदोलन सुरू आहे. आरेमधील जैवविविधता, आदिवासींचे हक्क यावरून सरकारला जाब विचारला जातो आहे. या आंदोलनामुळे मेट्रो ३ सुरू व्हायला उशीर होतोय असे सरकारचे म्हणणे आहे. दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना सामान्य मुंबईकर नागरिक ज्याला याबाबत काहीच माहिती नाही तो मात्र मेट्रोबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या गैरसमजांना बळी पडत असल्याचे चित्र समाजमाध्यमांवर नजर टाकल्यास लक्षात येते. काय आहेत हे समज-गैरसमज? (१) ‘कर्बवायू कमी होतो’ हा गैरसमज : कार शेड समर्थकांकडून सातत्याने असा दावा करण्यात येत आहे की आरे कार शेडसाठी बाधित झाडांनी आयुष्यभरात जितका कर्ब वायू शोषला असता तितका कर्ब ही मेट्रो कार्यान्वित झाल्यावर केवळ ८० दिवसांत वातावरणातून कमी करेल. म्हणजेच तुलनात्मकदृष्ट्या वृक्ष जे काम करतात ते मेट्रो करेल असा याचा अर्थ होतो. अशी तुलना मुळातच गैरवाजवी आहे कारण वृक्ष केवळ कर्बवायू शोषून घेण्याचे एकमेव कार्य करीत नाहीत, वृक्ष ही एक परिपूर्ण परिसंस्था आहे. परंतु केवळ या दाव्याच्या सत्य पडताळणीसाठी २०१८ साली मेट्रो लाइन १ (घाटकोपर ते वर्सोवा) च्या अभ्यासातून तयार झालेला संशोधक आरती सोनी व मुनीश चंडेल यांच्या शोधनिबंधातील निष्कर्ष पाहणे गरजेचे ठरते. २०१४ साली मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रणालीची पहिली लाइन कार्यान्वित झाली. चांगल्या कनेक्टिव्हिटीव्यतिरिक्त, हरितगृह वायू (GHG), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हायड्रोकार्बन (HC), ऑक्साइड्स ऑफ नायट्रोजन (NOx), पार्टिक्युलेट मॅटर (PM) यांसारख्या वायू प्रदूषकांमध्ये घट हे मेट्रोच्या अंमलबजावणीचे मुख्य उद्दिष्ट होते. या अभ्यासात, संशोधकांनी वाहतुकीच्या इतर पर्यायांकडून प्रवासी हे मेट्रोकडे स्थलांतरित झाल्यामुळे कार्बन डाय ऑक्साइड (CO2) आणि इतर उत्सर्जनातील घट याचे विश्लेषण केले. याव्यतिरिक्त, प्रवासाच्या वेळेत आर्थिक बचतदेखील निर्धारित केली गेली कारण प्रवासाचा वेळ हे मेट्रो वापरण्यासाठीचे मुख्य आकर्षण आहे. उत्सर्जनाचा अंदाज प्रवाशांच्या मोडल शिफ्टद्वारे (दुचाकी/ चारचाकी वाहनांऐवजी मेट्रो वापरणे) रस्त्यावरील वाहनांच्या समतुल्य संख्येत ‘रायडरशिप डेटा’ रूपांतरित करून काढण्यात आला. त्यातून असे दिसून आले की मोडल शिफ्टमुळे दररोज २२.७ टन CO2 उत्सर्जन कमी झाले परंतु मेट्रो चालवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेपासून दररोज ७५.६ टन CO2 उत्सर्जित होतो, असेही आढळून आले.असे का झाले? भारतात उत्पादित होणाऱ्या एकूण विजेपैकी ५८% वीज ही जीवाश्म इंधन जाळून म्हणजेच कोळसा, तेल, नैसर्गिक वायू इत्यादी जाळून तयार होते. त्यामुळेच निरंतर ऊर्जा स्रोतांवर उत्पादित न होणाऱ्या विजेवर चालणारी प्रत्येक गोष्ट ही प्रदूषणकारीच असते. फरक फक्त इतकाच की मुंबईत चालणारी मेट्रो ही चंद्रपूर व इतर औष्णिक केंद्रातून उत्पन्न होणाऱ्या कर्बवायू उत्सर्जनाची भागीदार असते. तो धूर तिकडे निघतो इकडे दिसत नाही त्यामुळे मेट्रोने कर्बवायूचे पृथक्करण होते हा तद्दन गैरसमज आहे. मेट्रोमुळे वेळेची बचत होते, प्रवास सुखकर होतो, परंतु कर्बवायूचे पृथक्करण होते ही बाब पूर्णसत्य लपविणारी आहे. (२) ‘मेट्रोमुळे वाहन-प्रदूषण कमी होईल’ हाही गैरसमज दुसरा असा समज आहे की लाखो प्रवासी जे सध्या स्वतःच्या खासगी गाड्यांतून प्रवास करतात व शहरातील एकूण प्रदूषणात प्रचंड भर घालतात ते मेट्रो कार्यान्वित होताच त्यातून प्रवास करतील त्यामुळे मुंबईचे वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण जवळपास संपुष्टात येईल. आता वर सांगितल्याप्रमाणे मेट्रो ही कर्बवायूचे उत्सर्जन जरी कमी करत नसली तरी वर उल्लेखिलेल्या संशोधनातून असे आढळून आले की कार्बन मोनॉक्साइड आणि हायड्रोकार्बनसारख्या प्रदूषकांचे प्रमाण इतर वाहनांच्या तुलनेत अत्यल्प होते. म्हणजेच जर जीवाश्म इंधनावर चालणारी वाहने रस्त्यावरून संपुष्टात आली, निरंतर ऊर्जा स्रोतावरून वीज उत्पादन झाले आणि फक्त मेट्रो हेच प्रवासाचे माध्यम राहिले तर ती नक्कीच पर्यावरणपूरक शाश्वत वाहतूक व्यवस्था ठरू शकेल. परंतु दुर्दैवाने या सर्व जरतरच्या गोष्टी असून नजीकच्या भविष्यात तरी त्या प्रत्यक्षात येतील याची कोणीही शाश्वती देऊ शकणार नाही. अत्याधुनिक जीवनशैली अंगीकारल्यामुळे शहरांच्या गरजा या भांडवलशाही मूल्यांवर आधारित आहेत आणि त्यात पैसे हे साध्य असल्याने, आहे त्या परिस्थितीत अचानक मोठे बदल घडू शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. हे दावे सत्य असते तर दिल्ली, बंगळूरु, कोलकाता ही महानगरे जिथे मेट्रो व्यवस्था सर्वात आधी आली, तिथे रस्त्यांवर रोजचे ट्राफिक जॅम झाले नसते, तिथली हवा शुद्ध असती, जनता निरोगी असती.‘मेट्रोमुळे वाहनप्रदूषणाला आळा बसतो’ हा दावा खरा असता, तर दिल्ली हे शहर जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर कसे बनले असते? मेट्रो प्रकल्प बनवताना अपेक्षित प्रवासी संख्या दिलेली असते. ज्या महानगरांमध्ये मेट्रो प्रकल्प कार्यान्वित आहेत त्यांची अपेक्षित प्रवासी संख्या आणि प्रत्यक्षातील प्रवासी संख्या यामध्ये ५०% पेक्षा जास्त तफावत आहे. याची विविध करणे आहेत परंतु मेट्रोमुळे रस्त्यावरची वाहने कमी होतील व त्यामुळे मेट्रो ही प्रदूषणमुक्ती करेल हाही एक गैरसमज आहे. असे असले तरी मेट्रो रेल्वे व्यवस्था ही सोयीची आहे- कारण तिच्यामुळे वेळ वाचेल, रस्त्यांवरील गर्दी काही प्रमाणात कमी होईल. परंतु ‘मेट्रोमुळे प्रदूषण कमी होईल’ यासारख्या गैरसमजातून पर्यावरणाच्या हानीचे समर्थन होऊ नये. पर्यावरण राखून (म्हणजे आरेचे जंगलही राखून) ती उभारावी तरच तो शाश्वत विकास ठरेल अन्यथा ती येणाऱ्या संकटाची नांदीच ठरणार, एवढे नक्की. लेखक पर्यावरण-अभ्यासक आहेत. ट्विटर : @rohitjoshi77
