मराठी-अस्मिता : पंक्चर कोण काढणार?

मूळ प्रांतात कामसूपणाला वा टॅलेन्टला वाव न मिळाल्याने स्थलांतरित झालेले, कष्टकरी वा व्यावसायिक ‘परप्रांतीय’; उत्पादक योगदान करण्याबाबत ‘मूळ निवासीं’पेक्षा सरस ठरले,

मूळ प्रांतात कामसूपणाला वा टॅलेन्टला वाव न मिळाल्याने स्थलांतरित झालेले, कष्टकरी वा व्यावसायिक ‘परप्रांतीय’; उत्पादक योगदान करण्याबाबत ‘मूळ निवासीं’पेक्षा सरस ठरले, तर त्यांना लोढणे कसे मानता येईल? काही मूळ निवासी, कौटुंबिक वा राजकीय आश्रयाने उपजीविका घेत असले, ‘न शोभणाऱ्या’ उत्पादक श्रमसंधी नाकारून, ‘स्वयं-बेरोजगार’ही राहत असले व हरवलेला आत्मसन्मान खापरफोडेगिरीत शोधत असले, तर?
वॉचमन हे नेपाळीच असले पाहिजेत, पंक्चर काढणे हे काम केरळी माणसानेच केले पाहिजे किंवा डुप्लिकेट किल्ल्या बनवणे हे मुस्लिमांनीच केले पाहिजे, असे कुठेही लिहिलेले नाही. राजस्थानी सुतारांचा कामाचा झपाटा, सफाई आणि निगुती डेली-रेटवरही कशी टिकते कळत नाही. बनारसी पानवाल्याच्या हालचालींचा आणि व्यवधाने निकालात काढण्याचा वेग पाहूनच भंजाळायला होते. मारवाडी दुकानदार तर अतिच वर्कोहोलिक आणि अदबशीर! शक्यतो नाही म्हणणार नाहीत. नसलीच वस्तू तर दुसरीकडून आणून देतील.
साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम आला की कर्नाटक व आंध्रमधून बरेच ऊस-तोडणी मजूर येतात. महाराष्ट्रातल्या खास दुष्काळी तालुक्यांमधूनही येतात. ते परतही जात असल्याने, त्यांना कोणी ‘परप्रांतीय’ म्हणत नाही. बांधकाम व्यवसायात मात्र कायमस्वरूपी परप्रांतीय खूपच आहेत. त्यांना हाकला म्हटले, तर बांधकाम व्यावसायिकांच्या काळजाचा ठोकाच चुकतो! हॉटेलांचे व इतर अनेक उद्योगांचे तसेच आहे. मुळात बाहेरच्या प्रांतातून आलेली माणसे उद्योगात का घेतली जातात व स्थिरावतात हे पाहिले पाहिजे.काही जण त्यांच्या प्रांतातील विकासाअभावी देशोधडीला लागलेली असतीलही. पण कित्येक जण स्वत:च्या उन्नतीसाठी, स्वत:ची ‘मुळे’ सोडून, वाव असलेल्या ठिकाणी जायची हिंमत करतात. बाहेरून लोक येणे ही गोष्ट काही महाराष्ट्रापुरती किंवा भारतातल्या भारतात घडणारी अशी नाही. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे अमेरिका! तिथे सगळेच बाहेरून आलेले. जेवढी टॅलेन्ट आणि एफिशियन्सी येईल, तिचा फारसा दुस्वास न करता, फायदा करून घ्यायचा, हे त्या समाजाचे मुख्य धोरण आहे. काही प्रमाणात आपल्या मुंबईला ‘गरिबांची अमेरिका’ असेही म्हणता येईल!
स्थानिकांतील उद्यमशीलतेचा अभाव
याउलट, पुण्यात सर्वात उत्तम मिसळ मिळणारे जे ठिकाण आहे, ते दुपारी चारला उघडते आणि साडेपाच वाजता ‘मिसळ संपली’ अशी पाटी लागते. पुणेरी मराठी दुकानदाराने, दुपारी साडेबारा वाजता शटर डाऊन करायला हात घातला, की ब्रह्मदेव आला तरी वस्तू मिळणार नाही. असे का? तर जेवढे उत्पन्न मिळवायचे तेवढे मिळाले, प्रश्न संपला. अल्पसंतुष्टतेचेही स्वातंत्र्य असल्याने, यावर आक्षेप घेता येत नाही. पण त्याच वेळी आपली अल्पसंतुष्टता हा इतरांचा दोष नसतो, हेही विसरू नये म्हणजे झाले.
‘सरकारी नोकऱ्यांत स्थानिकांना अग्रक्रम मिळावा’ ही राजकीय मागणी बनू शकते. कारण एक तर नेमणूकदार खुद्द सरकार असते आणि तेथे कार्यतत्परतेची वा नपुण्याची स्पर्धाही नसते! ‘इतर सरकारे करतात तर आम्हीच का नाही?’ हा युक्तिवाद बिनतोड असतो. पण खासगी किंवा स्पर्धात्मक क्षेत्रांत स्थानिक का मागे पडतात, हे समजावूनच घेतले पाहिजे. कारण मत्सराचा भडका उडणे, हे स्पध्रेत सरस ठरणाऱ्या उत्पादक परप्रांतीयांबाबतही घडते. थानिकांत उद्यमशीलतेचा अभाव आढळणे, ही गोष्ट खास करून मराठीच वा पुणेरीच असेल, असे मात्र अजिबात नाही. ज्या प्रांतांमधील लोकांना आपण परप्रांतीय म्हणतो, त्यांच्या मूळ प्रांतांत, तेथील स्थानिकांतही सुस्तावलेपण असतेच!
कुटुंबसंस्था (एकत्र कुटुंबात तर फारच), ग्रामसंस्था व जातिसंस्था याचा पायाच मुळी ‘सोशल सिक्युरिटी’ हा आहे आणि तो काहीसा टिकूनही आहे. अमेरिकेत मूल प्रौढ झाले की त्याने पालकांपासून स्वतंत्र व स्वावलंबी झालेच पाहिजे असा सांस्कृतिक-नियम (कल्चरल नॉर्म) प्रभावी आहे. उलट एक ‘तीळ’ही सात जणांत वाटून खायचा असतो ही आपली संस्कृती आहे. शेती (किंवा वर्षभर सातत्याने काम न लागणाऱ्या) कौटुंबिक उद्योगात, कुटुंबातील कोणाचे किती श्रमतास कारणी लागले, याचा हिशेबच नसतो. कुटुंबात काही व्यक्तींचा माज चालत असल्याने ते प्रतिष्ठितपणे चक्क ‘स्वयं-बेरोजगारी’ उपभोगत असतात.  आपल्या देशात बेरोजगारी व अर्धबेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात असूनसुद्धा, काम आहे तिथे माणूस मिळत नाही आणि त्याच वेळी माणसांना काम मिळत नाही, हा चमत्कार कसा काय होतो? याचे एक उत्तर ‘स्वयं-बेरोजगारी’ हे आहे. चातुर्वण्र्यामुळे ‘श्रमप्रतिष्टे’ची जी भयानक हानी झाली, ती भरून काढण्यासाठी, सर्व प्रकारच्या श्रमांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्याऐवजी, प्रतिष्ठित प्रकारचेच श्रम सर्वाना करायला मिळतील, असे अशक्य स्वप्न भिनवले गेले! समजा केजी ते पीजी शिक्षण सर्वाना फुकट आणि सक्तीचे, ही योजना जरी व्यवहार्य असती, तरी सर्वानी पोस्ट-ग्रॅज्युएट होऊन करायचे काय? येथे एका अटळ कटू सत्याचा सामना करावा लागतो. कोणतीही समाजव्यवस्था असली तरी, जास्त शैक्षणिक पात्रता लागणाऱ्या कामांना कमी मागणी असणार व कमी शैक्षणिक पात्रता लागणाऱ्या कामांना जास्त मागणी असणार, याला इलाज नाही. म्हणजे, ‘उच्चशिक्षा ने हमको निकम्मा कर दिया गालिब, वर्ना हम भी आदमी थे काम के’ अशातली गत!
शिक्षणाचे व्यवसाय शिक्षण आणि जीवन शिक्षण, असे दोन प्रकार असतात. जीवन शिक्षण हे विद्यापीठीय पद्धतीने होऊच शकत नाही. समजा मानसशास्त्रात एम.ए. केले तरी मनासंबंधी (अबाऊट द माइंड) जनरल बोलता येणे आणि संभ्रमाच्या प्रसंगी स्वत:चे मन वाचता येणे, या अगदी वेगळ्या गोष्टी आहेत. तज्ज्ञ होणे आणि सुज्ञ होणे या वेगळ्याच गोष्टी आहेत. अनेक विषयांना तर असे ‘वैयक्तिक उपयोग’ असतही नाहीत. व्यवसाय शिक्षण ही त्यामानाने समुचितपणे देता येण्याजोगी गोष्ट आहे. पण तेथेही अनावश्यक गणित व विज्ञान ठासून भरलेले उच्चशिक्षणाचे डिग्री कोस्रेसच वाढत चालले आहेत. हस्तकौशल्याचे कोस्रेससुद्धा भरपूर आहेत. पण तरीही प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन वगरे मिळत नाहीत. याचे कारण ती कामे करायला फारसे कुणी तयार नसते, हे आहे. आपल्याला ‘शोभणार नाही’ ही वृत्ती तर चक्क ‘उच्चवर्णीय’ आहे.
खरे तर तथाकथित उच्चवर्णीयांना ‘निम्नवर्णीय कामे केल्यावरच’ उच्च संधी मिळेल अशी अट घालायला हवी. उदाहरणार्थ नìसग केल्याशिवाय मेडिकलला अ‍ॅडमिशन नाही, कारागिरी केल्याशिवाय इंजिनीअिरगला नाही, काही तरी धंदा केल्याशिवाय मॅनेजमेंटला नाही! पण हे उघडच स्वप्नाळू आहे. कारण जोवर यूजीसीची कृपा आहे, तोवर  ‘उच्चशिक्षणाची निरुपयोगिता आणि भ्रामक स्वप्नदायकता’ अमर आहे.
आत्मगौरव भांडून मिळवता येतो?
अब्राहम िलकन जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा कुणी तरी खत्रूड उच्चभ्रूने, तुमचे वडील चांभार होते हे विसरू नका, असे त्यांना सुनावले. िलकन नम्रपणे म्हणाले, ‘‘बरे झाले आठवण केलीत. वडील जितके चांगले चांभार होते तितका चांगला राष्ट्राध्यक्ष मी कधीच होऊ शकणार नाही! पण प्रयत्न करीन.’’ प्रतिष्ठा (प्रेस्टिज) आणि आत्मगौरव (सेल्फ एस्टीम) यातला फरक कळावा म्हणून हे उदाहरण घेतले.
आत्मगौरव ही मागून मिळवण्याची गोष्टच नव्हे. तो आतून वाटला पाहिजे ना? मागून मिळतात ती बेगडी मानचिन्हे! याहूनही बेगडी गोष्ट म्हणजे, आपण ज्या समूहात मोडतो तो समूह इतर समूहांपेक्षा श्रेष्ठ ठरवून घेण्यात, आत्मगौरव शोधायला जाणे. कोणी तरी ‘अटके’पार झेंडे रोवले, म्हणून कुणीही शेंदाड शिपायाने छाती फुगवणे, हा फालतूपणा आहे. आपल्या थोर व्यक्तींना, कितीही अति-थोर ठरवले आणि त्यांचे कितीही उंच पुतळे उभारले, तरी त्यायोगे मनात दडपलेला स्वत:चा हीनगंड, हा हीनगंडच राहतो. अशाने ‘अस्मिता’ ही नेहमी ‘पंक्चरलेली’च राहत असते.  हीनगंड झाकण्याकरिता, दोष नेहमी दुसऱ्या कोणाला तरी द्यावा लागतो. यासाठी आपल्याला ‘लाडका-शत्रू’ शोधून देण्याचे व आपल्यात ग्रस्ततागंड (व्हिक्टिम कॉम्प्लेक्स) भिनविण्याचे काम, अस्मिताबाज राजकारणी करीत असतात. राजकारण्यांच्या ब्रॅण्डनुसार शत्रू बदलतात, पण ग्रस्ततागंडाखाली हीनगंड झाकणे, हे तेच असते. मराठी माणूस विरुद्ध परप्रांतीय हे केवळ एक उदाहरण आहे. कोणी ‘िहदू’ म्हणून ग्रस्ततागंड पुरवेल, कोणी ‘अल्पसंख्याक’ वा ‘दलित’ वा ‘बहुजन’ म्हणून. पण स्वत:त सुधारणा करून आत्मोद्धार करायला कोणीही राजकारणी सांगणार नाही.
प्रांतीयतेचे भाषकतेशी साहचर्य ओघानेच येते. मराठीवर प्रेम करायचे तर ती समृद्ध करायला झटले पाहिजे. तिलाही राखीव जागा पुरवून केले जाते, ते प्रेम नव्हे. मराठीपण जपण्यासाठी ‘कॅफे-कॉफी-डे’ देवनागरीत लिहिल्याने, तेथील ‘मिरवण्या’ला मराठीपण येते काय? इतरांना पाटय़ा बदलायला लावण्याआधी, किती मराठी-अभिमानी माणसे, आपल्याला मुलांनी ‘आई-बाबा’ असेच संबोधले पाहिजे, ‘मम्मी-पप्पा’ चालणार नाही, असा आग्रह धरतात? ‘मम्मी-पप्पा’ खटकत नाही आणि ‘कॅफे-कॉफी-डे’ मात्र खटकते, असे का? की त्यात बाहेर पराक्रम दाखवायला मिळतो हा खरा मुद्दा आहे? आत्मगौरवाला ‘मागण्याची गोष्ट’ बनवून, आपणच आपली अस्मिता पंक्चर करत असतो. म्हणजेच रोजगाराबाबतचा प्रश्न, पंक्चर काढायला शिकण्याचा आहे आणि आत्मिक पातळीवरचा प्रश्न, अस्मिता पंक्चर न करण्याचा आहे.
लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.  त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व गल्लत , गफलत , गहजब ! बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Marathi identity who will reduce the of marathi loopholes