मिलिंद मुरुगकर पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या ‘राफेल’ करारात, तो करार होत असताना त्याबद्दल देशाचे संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्र सचिव यांनाही अंधारात ठेवले जावे असे काय होते? प्रश्न फक्त राफेलशी संबंधित नाही. प्रश्न देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा आहे. अर्थव्यवस्थेला पडलेल्या ‘यारी भांडवलशाही’च्या विळख्याचा आहे.. ‘राफेल’ची चर्चा तथाकथित भ्रष्टाचाराच्या संदर्भातच केली जाते; पण या प्रकरणाचा संबंध एकूणच विकासाशी आहे. विकासाकडे वळण्याअगोदर आपण पंतप्रधानांनी केलेल्या एका विधानाकडे वळू. २८ ऑगस्ट रोजी लखनौमध्ये मोदी म्हणाले, ‘‘मला उद्योगपतींबरोबर उभे राहायला संकोच वाटत नाही. विकासात त्यांचीही भूमिका असते.’’ उद्योगपतींशी असलेल्या मत्रीबद्दल आक्षेप घेणाऱ्या आपल्या विरोधकांना खास आक्रमक स्टाइलने दिलेले हे उत्तर होते. या उत्तरातील मोदींच्या आत्मविश्वासाचे मूळ कशात आहे? १९९१ला मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना खुल्या बाजारपेठेच्या दिशेने आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्या. सरकारचे ‘लायसन्स/परमिट राज’ संपले जरी नाही, तरी त्याची अर्थव्यवस्थेवरील पकड ढिली झाली. उद्योजकता या गोष्टीला प्रतिष्ठा मिळू लागली. आर्थिक सुधारणांमुळे देशाच्या संपत्तीनिर्मितीचा वेग वाढला. उद्योगपतींकडे सदैव संशयाने पाहणे कमी झाले. मोदींच्या पहिल्या आत्मविश्वासपूर्ण विधानाचे मूळ या खुल्या बाजारपेठेचा स्वीकार केलेल्या नवीन भारताच्या मानसिकतेत आहे. मोदी पुढे म्हणाले की, ‘‘अगर नियत साफ हो, तो किसी के साथ खडे होने से दाग नही लगता.’’ दुसऱ्या वाक्यातील मोदींची राजकीय प्रतिमा ही आणखीही एका प्रक्रियेने बनली आहे. मनमोहन सिंगांच्या सरकारचा एक दशकाचा कालखंड हा देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठय़ा आर्थिक वृद्धिदराचा होता आणि या आर्थिक वृद्धिदरामुळे मोठी जनसंख्या गरिबीतून बाहेर जरी आली असली तरी याच काळात सरकारवर ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’ला प्रोत्साहन मिळत असल्याची मोठी टीका झाली. ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’ या शब्दप्रयोगाचे मराठी भाषांतर कोणी तरी ‘यारी भांडवलशाही’ असे छान केले आहे. खुल्या बाजारपेठेचा आदर्श असा की, ही बाजारपेठ स्पर्धाशील असेल. येथे कार्यक्षम उद्योग यशस्वी ठरतील. असे उद्योग कार्यक्षमतेमुळे आपले उत्पादन स्वस्तात विकू शकतील आणि म्हणून त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध होईल. कार्यक्षमतेच्या या ध्यासाने उत्पादकता वाढवणारे नवनवीन तंत्रज्ञान निर्माण होईल. नवीन रोजगार निर्माण होतील. याचा ग्राहकांनादेखील दर्जेदार वस्तू/सेवा या स्वस्तात मिळाल्यामुळे फायदा होईल. थोडक्यात येथे निव्वळ राजकीय लागेबांधे असल्यामुळे कोणताही अकार्यक्षम उद्योग या स्पर्धाशील व्यवस्थेत टिकू शकणार नाही. कोणी तरी आपला ‘यार’ आहे म्हणून त्या उद्योगाला सरकारी कंत्राट, स्पेक्ट्रमचे परवाने, कोळशाच्या खाणी मिळतील असे होणार नाही; पण प्रत्यक्षात या सर्व संसाधनांचे वाटप त्या सरकारने स्पर्धाशील बाजारपेठेचे तत्त्व पायदळी तुडवून राजकीय लागेबांधे असणाऱ्या लोकांना केले, असा आरोप करण्यात आला. ‘यारी भांडवलशाही’चा हा आरोप कमालीचा प्रभावी ठरला. एका दशकाच्या मोठय़ा आर्थिक वृद्धिदराने लोकांच्या आकांक्षा वाढल्या होत्या आणि निर्माण झालेल्या समृद्धीचे वाटप अतिशय विषम रीतीने झाले होते. या पाश्र्वभूमीवर नरेंद्र मोदींनी मनमोहन सिंग सरकारवर ‘यारी भांडवलशाही’ची केलेली टीका लोकांना भावली. ती टीका धारदार होती. या टीकेने मनमोहन सिंग सरकारचा २०१४ च्या निवडणुकीत प्रचंड मोठा पराभव झाला. नरेंद्र मोदी असे ‘यारी भांडवलशाही’चे संभाव्य कर्दनकाळ म्हणून सत्तेवर आले. मोदींच्या कारकीर्दीत घडलेली दंगल, त्यांचे हिंदुत्व हे अजिबात मान्य नसलेल्या लोकांनीदेखील त्यांना भरभरून मते दिली ती त्यांच्या याच प्रतिमेमुळे. अनेकांना मोदींमध्ये खुल्या बाजारपेठेचा टोकाचा पुरस्कार करणाऱ्या ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर दिसल्या. मोदींनी थॅचरबाईंप्रमाणेच ‘मिनिमम गव्हर्न्मेंट-मॅग्झिमम गव्हर्नन्स’ अशी घोषणा दिली होती. काहींच्या मते अखेर भारताला असा एक कणखर नेता लाभला होता, की जो थॅचरबाईंप्रमाणे सर्वाशी नि:पक्षपातीपणे वागून उद्योजकतेला प्रोत्साहक अशी धोरणे राबवील. थोडक्यात ‘यारी भांडवलशाही’ला नष्ट करेल, ही आशा सर्वत्र होती. आणि मग ज्यात मोदींचा थेट संबंध आहे असे राफेल प्रकरण समोर आले. राफेल विमान खरेदी प्रकरणात काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. कोणत्याही तांत्रिक ज्ञानाची आवश्यकता नसलेले लोकशाही राष्ट्रातील कोणत्याही सजग नागरिकाच्या मनात येणारे हे प्रश्न आहेत आणि हे प्रश्न लोकांच्या समोर घडलेल्या घटना किंवा समोर आलेल्या दस्तऐवजांवर आधारित आहेत आणि हे दस्तऐवज खोटे आहेत, असे कोणीच म्हटलेले नाही. आपण असे काही प्रश्न उदाहरणादाखल विचारात घेऊ. पंतप्रधान मोदींनी पॅरिसमध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष ओलांद यांच्याशी राफेल विमान खरेदीच्या करारावर सह्य़ा करण्याच्या काही तास अगोदर देशाच्या परराष्ट्र खात्याचे मुख्य सचिव जयशंकर हे एक पत्रकार परिषद घेतात आणि आपल्याला सांगतात की, ‘‘पंतप्रधानांच्या फ्रान्सच्या दौऱ्यात राफेल खरेदीबद्दल चर्चा होणार नाही. त्या तांत्रिक स्वरूपाच्या वाटाघाटी दुसऱ्या पातळीवर चालू आहेत आणि त्या चच्रेत ‘एचएएल’ या सार्वजनिक क्षेत्रातील युद्ध-विमाननिर्मिती करणाऱ्या कंपनीचादेखील समावेश आहे.’’ (हे विधान आणि जयशंकर यांची व्हिडीओ क्लिप सर्वाना पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.) आणि या विधानानंतर केवळ काही तासांत राफेल खरेदी करारावर नरेंद्र मोदी सह्य़ा करतात. त्या करारात ‘एचएएल’चा समावेश नसतो. ‘एचएएल’चा समावेश का नाही किंवा विमानांची किंमत काय, हे सर्व प्रश्न नंतरचे आहेत. देशाच्या उच्च पदावरील एका अधिकाऱ्याला या कराराबाबत अंधारात ठेवण्यात का आले? परराष्ट्र खात्याच्या सर्वोच्च पदावरील आणि सदैव पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात त्यांच्याबरोबर असलेल्या अधिकाऱ्याला जर इतक्या महत्त्वाच्या कराराबद्दल अंधारात ठेवण्यात येत असेल तर त्याचे कारण काय? हे प्रश्नही कोणत्या पक्षाचे समर्थक आहोत यापलीकडे जाणारे प्रश्न आहेत. हे गंभीर प्रश्न आहेत. दुसरा प्रश्न. परराष्ट्र सचिव तर सोडाच, देशाच्या तत्कालीन संरक्षणमंत्र्यांना कराराबद्दल माहिती का नसावी? (या करारावर मनोहर पर्रिकर यांनी दिलेली पहिली प्रतिक्रिया पाहा.) देशाच्या परराष्ट्र सचिवांना किंवा संरक्षणमंत्र्यांना जर या कराराची माहिती नसेल तर या पदांची, व्यवस्थांची उपयुक्तता, त्यांचे महत्त्व, प्रतिष्ठा ती काय राहणार? उदाहरणार्थ, राफेल करारावर सह्य़ा होण्याअगोदर राफेलचे उत्पादक म्हणजे दासॉ कंपनीचे मुख्य अधिकारी एअर फोर्स आणि एचएएलच्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विधान करतात की, १०८ राफेल विमाने भारतात तयार होतील असे कलम असलेल्या राफेल करारावरील चर्चा आता अगदी अंतिम टप्प्यात आली आहे आणि केवळ १७ दिवसांत मोदी आजवरच्या या सर्व वाटाघाटी बाजूला ठेवून ३६ तयार विमाने विकत घेण्याच्या करारावर सह्य़ादेखील करतात. आता एकही विमान भारतात तयार होणार नाही. मग नवीन तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे काय झाले? मग ‘मेक इन इंडिया’चे काय झाले? ‘यारी भांडवलशाही’ देशाच्या विकासालाच नख लावू शकते, ते असे. अनिल अंबानींच्या कंपनीला ऑफसेट कंत्राट मिळण्यात आपला काहीही संबंध नाही हे सरकारचे म्हणणे आत्तापर्यंत बाहेर आलेल्या सर्व दस्तऐवजांमुळे आणि फ्रान्सच्या माजी अध्यक्षांच्या विधानामुळे खोडले जाते. एचएएल किती कार्यक्षम आहे, हा प्रश्न वेगळा; पण जी कंपनी राफेलचा करार होण्याअगोदर केवळ काही दिवस आधीच अस्तित्वात आली, ती कंपनी दासॉला गेली ७० वर्षेविमाननिर्मिती करणाऱ्या ‘एचएएल’पेक्षा सक्षम आणि कार्यक्षम वाटावी, ही कमालच आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी स्वत: येऊन स्पष्ट खुलासा करण्याऐवजी, अनिल अंबानींची कंपनी राफेल प्रकरणाबद्दल बोलणाऱ्या नेत्यांवर आणि माध्यमांवरदेखील अब्रुनुकसानीचे मोठमोठे दावे ठोकताना आपल्याला दिसते. प्रश्न फक्त राफेलशी संबंधित नाही. प्रश्न देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा आहे. अर्थव्यवस्थेला पडलेल्या ‘यारी भांडवलशाही’च्या विळख्याचा आहे. आपल्याला जर झपाटय़ाने आर्थिक प्रगती साधायची असेल तर अर्थव्यवस्था स्पर्धाशील असायला हवी. अकार्यक्षम उद्योगांनी सरकारी लागेबांधे वापरून कंत्राट मिळवणे, मोठाली कर्जे मिळवणे यामुळे देशाच्या विकासालाच धोका उत्पन्न होतो. शिवाय पंतप्रधान लोकशाहीतील एका मोठय़ा संकेताचा भंग करीत आहेत. गेल्या साडेचार वर्षांत पंतप्रधानांनी एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. (असे आजवर कधीही घडलेले नाही; अगदी मनमोहन सिंगांच्या काळातदेखील.) त्यामुळे पत्रकारांनी पंतप्रधानांना राफेलवर प्रश्न विचारावेत अशी सोयच नाही. एखाद्या पत्रकाराला मुलाखत देणे आणि खुली पत्रकार परिषद घेणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. या आधीच्या पंतप्रधानांच्या मौनावर मोदींनी जबरदस्त हल्ला चढवला होता. त्यांची ‘मौनमोहन’ अशीही संभावना करण्यात आली. ही सर्व टीका अतिशय योग्य होती; पण मग आता काय? लोकशाहीतील संकेत, संस्था पायदळी तुडवले जाणे हे नागरिकांच्या स्वातंत्र्यासाठी तर धोकायदायक असतेच; पण लोकांच्या आर्थिक प्रगतीसाठीदेखील धोक्याची गोष्ट असते. ‘दाग लगनेसे अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे है ना?’ डिर्टजट पावडरच्या एका प्रसिद्ध जाहिरातीत विचारलेला हा प्रश्न. या जाहिरातीत त्या डागामुळे नवीन नाती बनतात; पण काही डागांमुळे ‘यारी भांडवलशाही’ बळकट होते. देशाच्या विकासालाच धोका उत्पन्न होतो. राफेल प्रकरणामुळे आणि त्याप्रकरणी मोदींनी बाळगलेल्या मौनामुळे ‘‘अगर नियत साफ हो तो किसी के साथ खडे होने से दाग नही लगता’’ - या त्यांच्या वाक्यातील दमदारपणा आता खूप क्षीण झाला आहे. डाग गडद होत चालला आहे. लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात. ईमेल : milind.murugkar@gmail.com
