जनुकीय तंत्रज्ञानसिद्ध (जीएम) बियाणे किंवा एकांकुर (बीटी) प्रकारातील कापूस, वांगे यांचे बियाणे यांविषयी शेतकऱ्याचे म्हणणे काय? शेतकरीवर्गाची भूमिका काय? ती भूमिका प्रसारमाध्यमांना ऐकू येते का? माध्यमांतून तिचे प्रतिबिंब उमटते का आणि तेही सर्व भाषांत सारखेच उमटते का? की ‘जीएम’ आणि ‘बीटी’विषयीची चर्चा शेतकऱ्यांच्या भाषेत निराळी आणि धोरणकर्त्यांच्या भाषेत निराळी असते? आपल्याला कोणते तंत्रज्ञान हवे हे ठरवण्यात भारतीय शेतकऱ्यांची भूमिका किती महत्त्वाची असते? हा प्रश्न ‘जीएम’ (जेनेटिकली मॉडिफाइड) पिकांना सरकारकडून मिळणाऱ्या परवानगीसंदर्भात खूपच महत्त्वाचा आहे. कारण आत्तापर्यंत ज्या एकमेव पिकाला सरकारने लागवडीसाठी परवानगी दिली त्या ‘बीटी कापसा’चा स्वीकार शेतकऱ्यांनी झपाटय़ाने केल्यानंतरदेखील त्याचा सरकारच्या पुढील निर्णयप्रक्रियेवर काही परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. उलट २०१० साली आपल्या सर्व नियामक व्यवस्थांच्या चाचण्या पार केलेल्या बीटी वांग्याला पूर्णत: राजकीय कारणांनी सरकारने परवानगी नाकारल्यानंतर नव्या जीएम पिकांना परवानगीची प्रक्रिया पूर्णत: खंडित झाली. केंद्रात नव्याने आलेल्या मोदी सरकारने जुन्या सरकारचेच धोरण जोरकसपणे राबवले. बीटी वांग्यावरील बंदी तर उठवली नाहीच उलट जीएम मोहरीलादेखील राजकीय कारणास्तव बंदी घातली. जर जीएम विरोधकांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून बीटी कापसाचा इतका सहर्ष स्वीकार भारतीय शेतकऱ्यांनी केला तर मग त्यांची राजकीय शक्ती पुढील जीएम पिकांना परवानगी मिळण्यासाठी निष्प्रभ का ठरते आहे? याचे कारण या सदरातील गेल्या लेखात (‘कसे रुजावे बियाणे ..विना संघर्षांचे’ - ११ जुलै) असे मांडले होते की भारतीय शेतकऱ्यांची ताकद ही शेतीविषयक धोरणाच्या संदर्भात प्रतिक्रियात्मक (रिअ‍ॅक्टिव्ह) असते. ती ‘प्रो-अ‍ॅक्टिव्ह’ नसते. शेतकऱ्यांना हिताचे वाटणारे आणि अस्तित्वात असलेले धोरण सरकार बदलायला लागले तर त्याला त्यांचा प्रभावी विरोध असतो. पण हिताचे धोरण अमलात यावे यासाठी ते प्रभाव टाकू शकत नाहीत. हा मुद्दा ठोस पुराव्याच्या साह्य़ाने सिद्ध करता येईल का? भरत रामस्वामी, मििलद मुरुगकर, एन. ललिता आणि कार्ल प्रे या अभ्यासकांनी जीएम पिकांसंदर्भात हे गृहीत तपासण्यासाठी, जीएम पिकांच्या संदर्भात अनेक वृत्तपत्रांत आलेल्या माहितीचे (बातम्या, लेख इत्यादी) विश्लेषण केले. २०१० साली बीटी वांग्याला सरकारने परवानगी नाकारली. त्यानंतरच्या - २०१० ते २०१३ या काळातील इंग्रजी, मराठी आणि गुजराती वृत्तपत्रांतील जीएम पिकांसंदर्भात आलेली सर्व माहिती आम्ही विश्लेषणासाठी घेतली. या अभ्यासात आम्ही पुढील प्रश्नांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. हे खरे आहे का की बीटी कापसाचा सहर्ष स्वीकार करूनदेखील शेतकऱ्यांना जीएम पिकाबद्दल चाललेल्या वादात काहीही रस नाही? त्यांना फक्त ‘आज’ महत्त्वाचा वाटतो आणि उद्याबद्दल फिकीर नसते? त्यांचे भविष्यातील आर्थिक हितसंबंध त्यांना दिसत नाहीत? जीएम पिकांच्या नियमनाबद्दलची (रेग्युलेशन) चर्चा ही केवळ शहरी अभिजनवर्गात चालते का? शेतकरी या चच्रेत रस घेतात का? आम्ही बीटी वांग्याला परवानगी नाकारल्यानंतरच्या पुढील तीन वर्षांत इंग्रजी, मराठी आणि गुजराती भाषेतील प्रमुख वृत्तपत्रांत जीएम पिकांसंदर्भात आलेली यच्चयावत् माहिती विश्लेषणासाठी घेतली. यापैकी इंग्रजी भाषिक वृत्तपत्रे पुढीलप्रमाणे : बिझनेस स्टॅण्डर्ड, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, दी इंडियन एक्स्प्रेस आणि मिंट. गुजराती मधील : अ‍ॅग्रो संदेश, दिव्य भास्कर, गुजरात समाचार आणि संदेश. यांपैकी ‘अ‍ॅग्रो संदेश’ हे शेतीवरील साप्ताहिक आहे, तर अन्य सारी दैनिके आहेत. मराठीमधील वृत्तपत्रे : लोकसत्ता, सकाळ, लोकमत, दिव्य मराठी, अ‍ॅग्रोवन आणि देशोन्नती. यातील ‘अ‍ॅग्रोवन’ हे फक्त शेतीसाठीचे दैनिक आहे आणि देशोन्नती हे कापूस उत्पादक विदर्भातील प्रमुख दैनिक आहे म्हणून त्याचा समावेश आमच्या अभ्यासात आम्ही केला. या सर्व वृत्तपत्रांतील जीएम पिकासंदर्भातील सर्व माहितीचे आम्ही वर्गीकरण केले. त्यामध्ये जीएम पिकांच्या बाजूने, विरोधी आणि तटस्थ या तीन निकषांचा जसा वापर केला तसाच बीटी कापसाच्या बियाणांची किंमत, त्यांची गुणवत्ता, बीटी कापसाच्या लागवडीबद्दल तज्ज्ञांचे सल्ले इत्यादी सर्व गोष्टी विचारात घेतल्या. या अभ्यासाचे निष्कर्ष पाहण्याअगोदर आपण खालील दोन गृहीते स्वीकारूयात. एक म्हणजे इंग्रजी वृत्तपत्रात येणारी मते ही शहरी अभिजनवर्गाची असतात, पण इंग्रजी वृत्तपत्रे जीएम पिकांच्या नियामक मंडळाच्या मतांवर प्रभाव टाकू शकतात. दुसरे गृहीत असे की, मराठी आणि गुजराती वृत्तपत्रांचे वाचक मात्र शेतकरीदेखील आहेत. त्यामुळे या वृत्तपत्रातील बातम्या, लेख हे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे असण्याची शक्यता अर्थातच जास्त आहे. समजा शेतकऱ्यांना फक्त आपल्या आजच्या आर्थिक हितसंबंधांचीच काळजी असेल; तर मराठी आणि गुजराती वृत्तपत्रांत जीएम पिकांच्या बाजूची किंवा विरोधी अशा स्वरूपातील व्यापक चर्चा ही मराठी आणि गुजराती वृत्तपत्रांत खूप कमी असणार. याउलट जर समजा शेतकरी संघटित असतील आणि भविष्याबद्दल सजग असतील तर गुजराती आणि मराठी वृत्तपत्रातील लेख हे व्यापक मुद्दय़ांबद्दल असणार, परिणामी त्यात जीएम पिकाबद्दलची व्यापक पातळीवर चर्चा चाललेली आपल्याला दिसेल. आता आपण निष्कर्षांकडे वळू या सर्व वृत्तपत्रांतील एकंदरीत मजकुरापैकी साठ टक्के मजकूर हा जीएमच्या बाजूच्या किंवा विरोधाच्या लेखांच्या स्वरूपातील आहे. आणि हे सर्व लेख मुख्यत्वे इंग्रजी वृत्तपत्रांत आहेत. मराठी वृत्तपत्रांत हे लेख नगण्य आहेत. गुजराती वृत्तपत्राचा अपवाद आहे, कारण त्या वृत्तपत्रात ‘जतन’ या जीएमविरोधी भूमिका असलेल्या संस्थेने सातत्याने लेख लिहिले आहेत. पण या संस्थेचे हे लेख वगळले तर गुजराती वृत्तपत्रांमध्येदेखील जीएम पिकांवरील ही चर्चा नगण्य आहे. मराठी आणि गुजराती वृत्तपत्रात बीटी बियाणांच्या बातम्या मात्र विपुल आहेत आणि या बातम्या इंग्रजी वृत्तपत्रात मात्र अत्यल्प आहेत. असे मानले जाते की वाचक आपल्या वैचारिक संस्कारांप्रमाणे, पूर्वग्रहांप्रमाणे- म्हणजेच ‘बायस’प्रमाणे बातम्यांचा स्रोत निवडतात. आणि वृत्तपत्रेही कळत-नकळत त्यांच्या त्यांच्या ‘बायस’प्रमाणे बातम्या निवडतात. म्हणजे एका अर्थी वाचक आणि वृत्तपत्रे दोघेही आपले निवडस्वातंत्र्य बजावत असतात. हे या ठिकाणी पाहायला मिळते का? मराठी आणि गुजराती वृत्तपत्रातील जी वृत्तपत्रे शेतीवरील आहेत त्यांतील बातम्या प्रामुख्याने जीएम पिकाच्या बाजूने आहेत तर इतर वृत्तपत्रातील बातम्या या प्रामुख्याने विरोधी आहेत. मराठी आणि गुजराती वृत्तपत्रांतील बातम्या प्रामुख्याने बीटी बियाणांच्या किमतींबद्दल शेतकऱ्यांच्या असलेल्या नाराजीच्या आहेत. येथे आपल्याला शेतकरी आणि बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्या सरळसरळ एकमेकांविरोधी उभ्या ठाकलेल्या दिसतात. याचे कारण बियाणांची किंमत. जीएम बियाणांची शेतकऱ्यांमध्ये मोठी मागणी आहे, पण त्यांना किमतीवर नियंत्रण हवे आहे. या बातम्या आपल्याला इंग्रजी वृत्तपत्रांत अजिबातच दिसत नाहीत. म्हणजे इंग्रजी वृत्तपत्रे याबाबतीत वास्तवतेपासून किती लांब आहेत हे दिसते. मराठी वृत्तपत्रातील पुढील बातम्या पाहा : ‘(एका विशिष्ट) कंपनीच्या बीटी बियाणांना शेतकऱ्यांची प्रचंड मागणी. इतकी की बियाणांची विक्री पोलीस बंदोबस्तात करावी लागली.’ किंवा, ‘देगलूरमध्ये बियाणे उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांची कृषी अधिकाऱ्याला मारहाण’ ..‘परभणीमध्ये पंचावन्न हजार रुपये किमतीच्या बीटी बियाणांची चोरी. पण चोरी करणाऱ्यांनी ड्रॉवरमधील रोख रकमेला हातदेखील लावला नाही.’ अशी एकही बातमी आपल्याला इंग्रजी वृत्तपत्रात वाचायला मिळत नाही. थोडक्यात जिथे जीएम धोरणाची चर्चा चालते, तेथे शेतकरी लेखाच्या स्वरूपात किंवा बातम्यांच्या स्वरूपात पूर्णत: अनुपस्थित आहे. लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात. ईमेल : milind.murugkar@gmail.com
