|| मिलिंद मुरुगकर केदार देवरेंची कहाणी ही स्किल इंडिया मिशनकडे आशेने पाहणाऱ्या, पण हाती निराशा आलेल्या लाखो तरुणांची कहाणी आहे. ‘कौन बनेगा करोरपती’च्या नुकत्याच सादर झालेल्या एका भागात मुंबईतील एक सफाई कर्मचारी सहभागी होते. त्यांनी साडेतीन लाख रुपये जिंकल्यावर अमिताभ बच्चननी त्यांना विचारले ‘अब कैसे लग रहा है?’ तेव्हा डोळ्यातील अश्रू लपवत ते म्हणाले ‘इतनी बडी रकम मने मेरे अकौंटमे कभी देखी नही थी’ .. ..हे तर ‘अकुशल कर्मचारी’ आहेत. पण आपल्याला एका कुशल कर्मचाऱ्याची कहाणी जाणून घ्यायचीय. ‘स्किल इंडिया’ची चर्चा आता ओसरलेली असताना केदार देवरेंची कहाणी आपण ऐकायलाच हवी. (फक्त नाव बदलले आहे). धुळ्यापासून १२ कि.मी.वर असलेल्या अजंग या छोटय़ा गावात केदार २००६ साली दहावी झाला. तो लहान असताना रात्री त्याची आई आणि बहीण त्यांच्या एका खोलीच्या घरात झोपायचे आणि केदार, त्याचा भाऊ आणि त्यांचे वडील अंगणात झोपायचे. पाच जणांना सामावून घेण्याइतके मोठे त्यांचे घर नव्हते. आज केदार देवरे ३१ वर्षांचे आहेत. ते आणि त्यांची दोन लहान मुले आणि बायको चिंचवडमध्ये पत्र्याचे छत असलेल्या एका लहान खोलीत राहतात. एका कुशल कामगाराची ही तेरा वर्षांतील ‘प्रगती’. पण इतकेच नाही. त्यांची नोकरी कायमस्वरूपी नाही. यावर कोणी म्हणेल- ‘‘आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात कायमस्वरूपी नोकरी ही कल्पनाच कालबाह्य झाली आहे. कालच्यापेक्षा आज जास्त उत्पन्न मिळतेय ना हाच महत्त्वाचा निकष. कामाचे ठिकाण बदलत राहील.’’ ठीक आहे. तर आपण उत्पन्नाच्या निकषावर केदार देवरेंचा विचार करू. केदारने दहावीनंतर धुळ्यातील ‘आयटीआय’मध्ये प्रवेश घेतला. रोज जाऊन-येऊन ३५ कि.मी. सायकलने प्रवास. तेथे त्याने वेल्डिगचे शिक्षण घेतले. मग एक वर्ष अ‍ॅप्रेंटिसशिप, ४० रुपये रोजावर काम केले. २००८ मध्ये ते पुण्यात आले. महिन्याला सहा हजार रुपये या पगारावर बारा बारा तास वेल्डिगचे काम केले. रात्रीच्या डय़ुटीत प्रकाशाची प्रखरता खूप जास्त असते ‘‘..डोळ्यांवर खूप ताण यायचा, डोळे लाल व्हायचे, सुजायचे.’’ त्यांनी अनेक नामांकित कंपन्यांत काम केले. पण त्यांना कायमस्वरूपी नोकरी कुठेच मिळाली नाही. त्यामुळे पगारखेरीज इतर सोयीदेखील नाही लाभल्या. पगार नेहमीच आठ हजार ते दहा हजार एवढा राहिला. मग त्यांनी शासनाच्या ‘स्किल इंडिया मिशन’अंतर्गत ‘कमवा आणि शिका’ योजनेत प्रवेश घेतला. या योजनेमुळे त्यांना डिप्लोमा इंजिनीअिरगची पदविका मिळणार होती. त्यांना चार वर्षांची नोकरी मिळाली, ज्यात सुरुवातीला असलेला त्यांचा ८५०० रुपये असलेला पगार १५,००० रुपयांपर्यंत पोहोचला. या काळात त्यांना कामाबरोबर शिकवले जाणेही अभिप्रेत होते. पण तसे काहीच घडले नाही. डिप्लोमाचा अभ्यासक्रमदेखील शिकवला नाही. परीक्षा न देता आल्यामुळे त्यांना डिप्लोमा नाही मिळाला. नंतर स्किल इंडियाच्या ‘नीम’ (नॅशनल एम्प्लॉयेबिलिटी एन्हान्समेंट मिशन) नवाच्या उपक्रमाअंतर्गत त्यांना नवीन काम मिळाले. अडीच वष्रे त्यांना १५,००० रुपये पगारावर काम मिळाले. पण कोणत्याही प्रकारचे नवीन कौशल्य देण्यात आले नाही. आणि अचानक एके दिवशी कामावरून काढून टाकण्यात आले. केदार देवरेंची कथा ही प्रातिनिधिक आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. त्याचे उत्तर ‘होय’ असे आहे. पिंपरी-चिंचवडचे, या वयोगटातील अनेक कामगार तुम्हाला अशाच प्रकारचे अनुभव सांगतील. ‘इंडस्ट्री ऑल’ या कामगार संघटनांच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने केलेला अभ्यास आपल्याला असे सांगतो की पुणे परिसरातील सुमारे ७० टक्के कामगारांची परिस्थिती केदार देवरेंसारखीच आहे. हे सर्वजण कॅज्युअल, ट्रेनी, टेम्पररी अशाच गटांत मोडतात. अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सटिीचा अहवाल तर देशपातळीवरील नियमित वेतन मिळणाऱ्या लोकांची विदारक परिस्थिती आपल्यासमोर आणतो. त्यानुसार देशातील अशा ५७ टक्के लोकांचा महिन्याचा पगार दहा हजार रु. वा त्यापेक्षा कमी आहे. केंद्र सरकारच्या स्किल इंडिया मिशनबद्दल केदार देवरेंची कहाणी काही गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. काही व्यापक धोरणात्मक पातळीवरील प्रश्न तर काही स्किल इंडिया मिशनमधील योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे प्रश्न. सुरुवातीला आपण दुसऱ्या प्रकारातील प्रश्नांचा विचार करू. स्किल इंडियाच्या ‘नीम’सारख्या योजनेत युवकांना कोणतेच प्रशिक्षण का नाही मिळत? याचे उत्तर असे की कारखानदार या योजनेकडे केवळ कधीही काढून टाकता येऊ शकणाऱ्या स्वस्त श्रमिकांचा पुरवठा करणारी योजना म्हणून पाहतात. श्रमिकांच्या कौशल्यात कोणतीच भर पडत नाही. ते प्रशिक्षणार्थी असल्यामुळे त्यांना कोणतेच कायदे लागू होत नाहीत. आणि आपल्याकडील कामाची मागणी संपल्यावर त्यांना सहज काढून टाकता येते. मग हे तरुण पुन्हा कोणत्या तरी एजन्सीमार्फत कौशल्य विकास योजनेत सामील होतात आणि पुन्हा प्रशिक्षणाला सुरुवात. अशी वर्षांनुवष्रे प्रशिक्षणाची प्रक्रिया सुरू राहते आणि शोषणाचीदेखील. युवकांची सौदाशक्ती तशीच राहते. कारण त्यांना कोणतेच नवीन प्रशिक्षण मिळालेले नसते. उलट वाढत्या वयाबरोबर त्यांची सौदाशक्ती कमी होत जाते. आज अवस्था अशी आहे की आयटीआयमधून नुकताच पदविका घेऊन बाहेर पडलेला तरुण आणि स्किल इंडिया योजनेतून ‘कौशल्य’ (?) घेतलेला तरुण यांच्या पगारात फारसा काहीच फरक नसतो. म्हणजे ज्या योजनेमुळे तरुणांच्या कौशल्यात भर पडून त्यांना वेतनाच्या नोकऱ्या मिळणे अपेक्षित आहे; त्या योजनेचा धूर्त उपयोग कारखान्यांना स्वस्त श्रमशक्ती मिळण्यासाठी होतो आहे. हा झाला अंमलबजावणीच्या संदर्भातील प्रश्न. आता व्यापक प्रश्नाकडे वळू. तत्त्वत: स्किल इंडिया मिशन यशस्वी होण्यात कारखानदार आणि कामगार दोघांचे हित आहे. मग जर असे असेल तर ही योजना यशस्वी का नाही होत? घोषणा करण्यात जेवढी राजकीय इछाशक्ती सरकार दाखवते तेवढी योजनेच्या तपशिलाबद्दल दाखवण्यात कमी पडतेय का? आपण एका अत्यंत गतिमान अशा तंत्रवैज्ञानिक वातावरणात आहोत. जुनी कौशल्ये कालबाह्य होणे आणि नवीन कौशल्यांना मागणी असणे हे अतिशय झपाटय़ाने घडते आहे. हे आव्हान आपल्याला पेलावेच लागेल. अशा वेळी ‘स्किल इंडिया’मागील राजकीय पाठबळ कमी होणे हे अतिशय धोकादायक आहे. पण खेदाची बाब अशी की, आज तसेच होताना दिसतेय. हा विषय राजकीय चर्चाविश्वात महत्त्वाचा मुद्दा बनलेला नाही. स्किल इंडियाचे आव्हान महाप्रचंड आहे. त्यामुळे फक्त केंद्र सरकारवर नुसती टीका करून उपयोगी नाही. पण केंद्रातील मोदी सरकार एका टीकेचे मात्र धनी बनणे अपरिहार्य आहे. ती टीका अशी की हे सरकार मोठय़ा घोषणा करते आणि त्यानंतर त्याच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीबद्दल उदासीन असते. अंमलबजावणीबद्दलदेखील एकटय़ा केंद्र सरकारला दोषी धरता येणार नाही. पण दिमाखदार सोहळ्यात स्किल इंडिया मिशनची घोषणा झाल्यावर आज या योजनेची फारशी चर्चाच न होणे ही गोष्ट काय सांगते? या योजनेची चर्चा होणे, त्याची खुली समीक्षा होणे आणि यात सातत्याने सुधारणा करणे, ‘फीडबॅक’नुसार त्यात बदल करणे यालाच तर गव्हर्नन्स म्हणतात! येथे नेतृत्वाची भूमिका महत्त्वाची ठरत नाही का? दोन ऑक्टोबर २०१६ ला प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. यानुसार चार वर्षांत देशभरातील ४० लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्याचे ध्येय आहे. योजनेचे बजेट आहे १२,००० कोटी रुपये. पण पहिल्या वर्षांत ज्या एक लाख सत्तर हजार तरुणांना ट्रेिनग दिले गेले त्यातील फक्त १७ टक्के तरुणांनाच रोजगार मिळाला. या आकडय़ात अनेक ‘दुर्दैवी’ केदार आहेत. दरवर्षी सुमारे ४० लाख तरुण भारताच्या बाजारपेठेत श्रमिक म्हणून दाखल होतात. ते कोणत्या परिस्थितीतून दाखल होतात हे पाहायचे असेल तर केदार देवरेंच्या आयुष्याकडे बघावे लागेल. त्यांनी लहानपणी केवळ चौदा रुपये रोज या मजुरीवर काम केले आहे. लहानपणीच ते गवंडीकाम करणाऱ्या आपल्या वडिलांकडे सेंटिरगचे काम शिकले. मोठय़ा कष्टात, गरिबीत दिवस काढले. त्यांच्याकडे चार एकर कोरडवाहू जमीन आहे, ज्यावर त्याचा भाऊ आणि त्याचे कुटुंब गुजराण करते. आजदेखील त्यांची पन्नाशीतील आई दीडशे रुपये रोज मजुरीवर शेतात वाकून कांदा लावण्याचे काम करते. हे कामदेखील वर्षभर नसते. (ग्रामीण भागात वर्षभर अडीचशे-तीनशे रुपये रोजाने काम मिळते असल्या भंकस थापांकडे आपण दुर्लक्ष केले पाहिजे. या मंडळींचे हितसंबंध आणि कोरडवाहू शेतकरी शेतमजुरांचे हितसंबंध विळ्याभोपळ्याचे असतात). आज केदारचे वडील अर्धागवायूच्या झटक्याने अंथरुणाला खिळले आहेत. आणि घरातील सर्वाची जबाबदारी एकटय़ा केदार देवरेंवर आहे. त्यांच्या डोळ्यातील आशा विझलेली नाही; पण ती विझणारच नाही याची आपण खात्री किती काळ देणार? रखडलेला शेतीविकास, ग्रामीण भागात नसलेल्या रोजगाराच्या संधी यामुळे बेरोजगार तरुणांच्या संख्येत दिवसेंदिवस भर पडते. हे आव्हान आपण स्वीकारले पाहिजे. अन्यथा ‘तरुण देश’ हे आपले बलस्थान न ठरता तो एक स्फोटक विषय ठरू शकतो. आपल्याला ‘महासत्ता’ नव्हे, एक समृद्ध देश बनायचे आहे. आणि तिशीतल्या केदारची उमेद हरपलेला भारत उद्या ‘महासत्ता’ जरी बनला तरी अशी महासत्ता काय कामाची? milind.murugkar@gmail.com
