नरेंद्र मोदींना राष्ट्रीय राजकारणात केंद्रस्थानी आणण्याचा खटाटोप करणाऱ्यांसमोर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी अलीकडेच बोलताना एक प्रकारे वास्तवाचा आरसाच दाखवला आहे.
आगामी लोकसभा निवडणूक काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएजिंकेल की भाजपप्रणीत रालोआ जिंकेल, याचे भाकीत पंतप्रधान मनमोहन सिंग किंवा पंतप्रधानपदाच्या मृगजळाचा पाठलाग करता करता मन आणि शरीराने शिणलेले लालकृष्ण अडवाणी यांना कदाचित वर्तविता येणार नाही. पण २०१४ साल आपले नाही, हे त्यांनी पुरतेपणाने ओळखले आहे. आपल्यापाशी गमावण्यासारखे काहीही उरले नसल्याचीही त्यांना कल्पना आली आहे. त्यामुळेच त्यांच्या बोलण्यात एक प्रकारचा बेधडकपणा आला आहे. नऊ वर्षांपासून पंतप्रधानपद भूषविणाऱ्या मनमोहन सिंग यांच्या समाधानाची आणि पंतप्रधानपदासाठी कायमचे आसुसलेल्या अडवाणींच्या वैफल्याची आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी सज्ज होऊ पाहणाऱ्या भाजपला झळ बसत आहे.
फाळणीनंतर पाकिस्तानातून उमेदीच्या वयात भारतात आलेले मनमोहन सिंग आणि लालकृष्ण अडवाणी हे गेल्या दशकातले राष्ट्रीय राजकारणातील एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी. राजकारणात सहा दशके मजल दरमजल करीत अडवाणी जेमतेम उपपंतप्रधानपदापर्यंतच पोहोचू शकले, तर सबंध आयुष्य नोकरशाहीत घालविल्यानंतर फारशी प्रतीक्षा न करता मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद आणि पंतप्रधानपद मिळविले. ऐंशीची वेस पार केलेल्या या नेत्यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीत तुलनेने तरुण नेत्यांच्या रेटय़ापुढे राजकीय महत्त्वाकांक्षा गुंडाळून ठेवाव्या लागणार हे आता कोणी सांगण्याची गरजच नाही. भाजपचे नवे अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी अडवाणींना पक्षाच्या मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत बांधून टाकले असले तरी नव्या पिढीला त्यांच्या मार्गदर्शनाची कितपत आवश्यकता भासेल, हाही प्रश्नच आहे. तीच गोष्ट मनमोहन सिंग यांची. पंतप्रधान असूनही सत्तेचा रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या हाती असल्यामुळे नावाजलेल्या अर्थतज्ज्ञाच्या नात्याने मनमोहन सिंग यांच्या मताला काँग्रेस पक्षात महत्त्व मिळेलच याची शाश्वती नाही. महत्त्व शाबूत असले तरी आपापल्या पक्षांमध्ये एकाकी पडलेले हे नेते सध्या चांगलीच टोलेबाजी करीत आहेत. एकमेकांचे वर्षांनुवर्षांचे कट्टर विरोधक असले तरी सध्या भाजपविषयी त्यांच्या मतांमध्ये बरेच ‘साधम्र्य’ आहे.
मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील काँग्रेसच्या सरकारला भाजपच्या नेत्यांनी पक्षाच्या दिल्लीतल्या राष्ट्रीय परिषदेत झोडून काढले. विशेषत: पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसाठी आपला उतावळेपणा लपवू न शकलेले नरेंद्र मोदी यांनी मनमोहन सिंग यांना ‘नाइट वॉचमन’ म्हणून हिणवत आपली प्रतिमा उजळून काढण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातून गुजरात क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष असलेल्या मोदींचे क्रिकेटचे तोकडे ज्ञान आणि भाजपचे अपयशच अधोरेखित झाले. केंद्रातील सत्ता सांभाळण्यासाठी नाइट वॉचमन म्हणून आलेल्या मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या दुबळ्या व्यक्तीने देशाच्या सर्वात लोकप्रिय आणि वादग्रस्त पंतप्रधान इंदिरा गांधींनाही जमला नाही असा जवाहरलाल नेहरूंनंतर सलग दोन टर्म आणि नऊ वर्षे पंतप्रधानपद भूषविण्याचा विक्रम केला असेल तर हे अपयश प्रामुख्याने भाजपचेच आहे, याची मोदींना जाणीव झाली नाही. कसोटी सामन्यात नाइट वॉचमनने द्विशतक ठोकल्यास प्रतिस्पर्धी संघाची गोलंदाजी कोणत्या लायकीची आहे, हे दिसून येते. नाइट वॉचमन मनमोहन सिंग यांची नऊ वर्षांपासून विकेट उडविण्यात अपयशी ठरलेल्या भाजपच्या (त्यात नरेंद्र मोदींचाही समावेश होतो) राजकारणाचा दर्जा किती घसरला आहे, याची अप्रत्यक्ष कबुली मोदींनी मनमोहन सिंग यांना नाइट वॉचमन म्हणण्याच्या नादात देऊन टाकली. लोकसभेत मोदी आणि भाजपच्या या टीकेला उत्तर देताना मनमोहन सिंग यांनी २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे उदाहरण दिले. त्या निवडणुकीत मनमोहन सिंग नावाच्या शेळीपुढे भाजपने लोहपुरुष अडवाणींना मैदानात उतरविले होते आणि त्याचा निकाल काय लागला, हे सर्वाना ठाऊक आहे, असे मनमोहन सिंग यांनी खिजवले. एवढेच नव्हे तर ‘जो गरजते है वो बरसते नही,’ अशा शब्दांत मोदींच्या अहंकारी भाषेचा समाचार घेतला. राज्यसभेतही मनमोहन सिंग यांनी स्वत:ला धूर्त समजणाऱ्या विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांच्या ‘मत्सरी’ स्वभावावर त्यांच्याच शब्दावलीत कुरघोडी करताना आर्थिक, औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राबद्दलच्या धारणेचा उपरोध करीत त्यांच्या आणि भाजपच्या एकूणच आकलनाविषयी शंका व्यक्त केली. संसदेत मनमोहन सिंग यांनी चिमटे काढत भाजपचे वास्तव मांडत असताना संसदेबाहेर अडवाणीही भाजपचे असेच वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करीत आहेत. सारे जग गुजरातची चर्चा करीत आहे, अशी शेखी मिरविणाऱ्या मोदींच्या फुग्याला भाजपच्या राष्ट्रीय परिषदेत अडवाणींनीच समारोपाचे भाषण करताना टाचणी लावली. आपण मोदींच्या राज्यातील गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलो आहे, याचा आवर्जून उल्लेख करताना त्यांनी भाजपमध्ये मोदींपेक्षा सरस नेते असल्याची जाणीव करून दिली. त्यांनी सुषमा स्वराज यांची तुलना थेट वाजपेयींशी करताना पक्षाला वाजपेयींसारख्याच सहिष्णु नेतृत्वाची गरज असल्याचे त्यांनी इशाऱ्याइशाऱ्यात सांगून टाकले. एवढेच नव्हे तर संकुचित झालेल्या रालोआचा पाया निवडणुकीपूर्वी व्यापक करण्याच्या अपरिहार्यतेवर भर दिला. भाजपने पंतप्रधानपदासाठी मोदींची उमेदवारी जाहीर केल्यास लोकसभा निवडणुकीपूर्वी रालोआतून जदयु बाहेर पडण्याची चिन्हे असून नवे मित्रपक्ष जोडले जाण्याची शक्यता कमी आहे. थोडक्यात, मोदींच्या उमेदवारीला त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून समाजकारण आणि राजकारणातील अडवाणींचा ६६ वर्षांचा सक्रिय प्रवास पाहूनच तरुण नेत्यांची दमछाक होईल. पण मनमोहन सिंग यांच्याकडे पाहून नुसतेच झुरत बसलेल्या अडवाणींना पंतप्रधानपदाने आपल्याला कायमची हुलकावणी दिली हे वास्तव मान्य झाले असावे, असाच निष्कर्ष त्यांच्या एकूणच विरक्तीपूर्ण ‘मार्गदर्शना’तून निघतो. नाइट वॉचमन मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात भाजपची झालेली अधोगती त्यांना फारच व्यथित करीत असल्याचे दिसते. अडवाणींची भाजपवरील टीका ही आंबट द्राक्षे प्रकारातील मोडणारी आहे, असे मानले तरी पक्षसंघटनेत जान फुंकण्यासाठी त्यांनी वृद्धापकाळात केलेले प्रयत्न आणि त्यांच्यापेक्षा वयाने वीस आणि तीस वर्षांनी लहान असलेल्या नेत्यांची पक्षाबद्दलची प्रतिबद्धता यांची अजूनही तुलना होऊ शकत नाही.
मनमोहन सिंग सरकारच्या शासनकाळात लहान-मोठे असे साडेचार-पाच लाख कोटींचे घोटाळे झाले. या घोटाळ्यांच्या विरोधातील भांडवलावर देशभरात भाजपचा पाया सहज भक्कम होऊ शकला असता, पण तसे झाले नाही. महागाई आणि भ्रष्टाचारामुळे देशातील जनतेला मनमोहन सिंग सरकारचा उबग आला असला तरी भाजपला त्याचा राजकीय लाभ उठवता आला नाही. उलट काँग्रेसविषयी कमालीचा रोष असूनही भाजपने गेल्या अलीकडच्या काळात उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशसारखी राज्ये गमावली. भाजप हा काँग्रेसचा पर्याय असू शकतो, यावर सर्वसामान्यांना अजूनही विश्वास बसलेला नाही. सुखासीन, स्वयंकेंद्रित आणि निष्क्रिय नेत्यांच्या हाती एखादा पक्ष गेला की काय होते, याचे भाजप हे उत्तम उदाहरण ठरले आहे. गेल्या नऊ-दहा वर्षांत भाजपमधील नेतृत्वाची नैसर्गिक प्रतिभा जवळजवळ आटली आहे.
१९९६ ते २००४ या आठ वर्षांमध्ये काँग्रेसचीही अशीच अवस्था झाली होती. वाजपेयी, अडवाणी, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली यांच्या तुलनेत काँग्रेसचे नेते खुजे भासत होते. आज काँग्रेसचे दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी किंवा जनार्दन द्विवेदी यांच्या तोडीचे पदाधिकारी भाजपमध्ये शोधूनही मिळणार नाही, अशी अवस्था आहे. २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत वाजपेयी सरकारविरुद्ध कंबर कसणाऱ्या सोनिया गांधींना तर स्वपक्षीयांची जेमतेमही साथ मिळत नव्हती. पण काँग्रेसला पुढे करून समविचारी पक्ष भाजपला तुल्यबळ लढत देऊ शकतात, याची ज्योती बसू, हरकिशन सुरजीत, ए. बी. बर्धन, करुणानिधी, लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान आणि तळ्यामळ्यात करणारे शरद पवार यांच्यासारख्या दिग्गजांना खात्री पटली होती. तरीही रखरखत्या उन्हात ‘रोड शो’ करीत फिरणाऱ्या सोनिया गांधींच्या काँग्रेसपुढे साधनांची कोणतीही कमतरता नसलेला भाजप अतिबलाढय़ भासत होता. पण देशातील जनतेच्या साह्य़ाने सोनियांनी वाजपेयी सरकारवर बाजी उलटविली. नऊ वर्षांनंतर आज अशाच स्थितीला भाजप पोहोचला आहे. म्हटले तर देशातील जनता काँग्रेसचे सरकार सत्तेतून घालविण्यासाठी भाजपला साथ देऊ शकते. पण हे सामथ्र्य एकवटण्यासाठी भाजपलाही सोनिया गांधींसारखे एकखांबी नेतृत्व आणि त्यांना साथ देणाऱ्या पक्षाबाहेरच्या दिग्गज नेत्यांची आवश्यकता आहे. निवडणुकीपूर्वी अशा समविचारी पक्षांची भाजपला साथ मिळाली तरच देशातील जनताही सत्तांतर घडवून आणण्यासाठी पुढे येईल. २०१४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीने राजकारणाचे एक वर्तुळ पूर्ण होऊ पाहत आहे. २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत बलाढय़ भाजपच्या पराभवासाठी ‘इंडिया शायनिंग’सोबत मोदींच्या गुजरातमधील दंगलीही कारणीभूत ठरल्या होत्या. दहा वर्षांनंतर दुर्बळ भाजपपुढे अस्तित्वाचा लढा देण्यासाठी फक्त मोदींचाच पर्याय उरला आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणूक लढली तर समविचारी पक्षांची साथ न मिळण्याचे संकट आणि मोदींशिवाय लढले तर उरलीसुरली पतही गमावण्याचा धोका, अशा पेचात पडलेल्या भाजपला मनमोहन सिंग यांनी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी वास्तवाचा आरसाच दाखवला आहे.