हा शिक्षकांवर अविश्वास!

‘पुढील वर्षांपर्यंत शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरा- यूजीसीचे विद्यापीठांना फर्मान’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ नोव्हें.) वाचली. रिक्त जागा भरल्या नाहीत, तर निधी रोखण्यात येईल, असेही आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश यांनी कुलगुरूंना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

‘पुढील वर्षांपर्यंत शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरा- यूजीसीचे विद्यापीठांना फर्मान’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ नोव्हें.) वाचली. रिक्त जागा भरल्या नाहीत, तर निधी रोखण्यात येईल, असेही आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश यांनी कुलगुरूंना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
 मुळात ज्या देशात एकूण लोकसंख्येपकी केवळ १७ टक्के लोकच उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचतात, तेथे शिक्षकांच्या ४० टक्के जागा रिक्त असणे लांच्छनास्पद आहे. शिक्षकांच्या जागा रिक्त असल्याने विनाअनुदान तत्त्वावर वार्षकि पद्धतीने प्राध्यापक नेमले जातात, ही गोष्ट खरी आहे; परंतु ‘उच्च शिक्षणव्यवस्थेत अपेक्षित असलेला सर्वागीण विकास या प्रकारच्या शिक्षकांच्या मदतीने साधता येत नाही,’ असे आयोगाच्या अध्यक्षांनी म्हणणे या शिक्षकांवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रात प्राध्यापक संपावर असताना ‘परीक्षा घेणे’ व ‘उत्तरपत्रिका तपासणे’ ही कामे विनाअनुदानित व वार्षकि तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांनीच योग्य प्रकारे करून दाखविली होती.

हीच नव्या आमदारांची ‘कटिबद्धता’?
‘अभ्यासवर्गास नव्या आमदारांची दांडी!’ हे वृत्त (२० नोव्हें.) वाचले. पहिल्यांदाच विधानसभेवर निवडून आलेल्या १३० आमदारांपकी केवळ ७० आमदारांनीच संसदीय प्रशिक्षणाला हजेरी लावल्याचे वाचून संताप आला. राजकीय पक्ष महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर विधिमंडळात मतदानाची वेळ येते, तेव्हा आपल्या सदस्यांसाठी पक्षादेश जारी करून हजर राहणे / मतदान करणे या गोष्टी सक्तीच्या करतात. मग ज्या सदस्यांना सभागृहाच्या कामकाजाचा शून्य अनुभव आहे, त्यांना सभागृहात जनहिताचे मुद्दे नियमाला धरून आणि प्रभावीपणे मांडण्यास उद्युक्त करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमास हजर राहण्याचा पक्षादेश काढावा, असे एकाही पक्षाला वाटले नाही का?
शपथ घेऊन पंधरा दिवस होतात न होतात तोच या आमदारांनी आपली आपापल्या मतदारसंघाप्रति असलेली (की असून नसलेली?) ‘कटिबद्धता’ दाखवून दिली आहे. कॉर्पोरेट जगतात नव्याने नोकरीला लागलेला तरुण निदान सहा महिने ‘प्रोबेशन’वर असतो आणि या काळात त्याला अत्यावश्यक कारणे वगळता सुट्टी घेता येत नाही; पण आपले आमदार हे नवसंस्थानिक असल्यामुळे त्यांना हे चाकरमान्यांचे नियम कसे लागू होणार?
लोकप्रतिनिधी म्हणून अधिकार आणि तोरा तर मिरवायचा; पण त्या पदाबरोबर येणारे उत्तरदायित्व निभावायचे नाही, हेच या नवथर आमदारांनी सिद्ध केले आहे. उद्या हेच सभासद आपले आमदारपदाचे भत्ते आणि सोयीसुविधा वाढवून घेण्यासाठी हिरिरीने सभागृहात हजर राहतील आणि पक्षभेद विसरून एकमताने असले ठराव संमतही करतील.  मुख्यमंत्री फडणवीसांनी नमूद केलेली महाराष्ट्र विधानसभेची तथाकथित ‘वैभवशाली’ परंपरा लवकरच लयाला नेण्यात हे असले लोकप्रतिनिधी हातभार लावतील, यात शंका नाही.
– यश पांडुरंग ठाकूर, विलेपाल्रे (पूर्व), मुंबई

मंत्री आणि शिक्षण विभागात ताळमेळ नाही!
कोणत्याही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त केले जाणार नाही, असे आश्वासन देऊन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला होता. परंतु शिक्षण विभागाने मात्र २०१३च्या संच मान्यतेनुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरवून त्यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन देयक सादर करताना त्यांचे नाव शालार्थ प्रणालीमधून कमी करून ऑफलाइन देयक सादर करण्याचे आदेश शाळांना दिले आहेत. यावरून शिक्षणमंत्री व शिक्षण विभाग यांचा ताळमेळ नाही असे दिसून येते. २०१३च्या संच मान्यतेस न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना व हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना शिक्षण विभाग मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम असून हा न्यायालयाचा अवमान आहे.                                                                             
शिक्षणमंत्र्यांनी त्वरित यात लक्ष घालून शिक्षण विभागाने शाळांना दिलेले आदेश मागे घ्यावेत व अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून  द्यावा.                                                                                 
– राजनीश प्रसादे, बोरिवली (प.), मुंबई

नानावटी आयोगाच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह
मोदी यांना चौकशी आयोगापुढे बोलवावेइतपत सबळ पुरावे नव्हते, असे चौकशी आयोगाचे प्रमुख न्या. नानावटी यांनी सांगितल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
नानावटी आयोगाच्या कार्यकक्षेची माहिती देण्यात आलेली नाही. चांगल्या घटनांबद्दल असे आयोग नसतात. उदा. मंगळयान मोहीम यशस्वी का झाली? याची चौकशी होत नाही. काही फार मोठी, भयंकर आणि विपरीत घटनेबद्दलच आयोग नेमला जातो. त्यामुळे अ) या घटनांची नेमकी कारणे कोणती ? आणि ब) अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून कोणती काळजी घेतली जावी हे मुद्दे चौकशी आयोगापुढे येणे अपरिहार्य असावे.
गुजरात दंगलीत पोलीस, प्रशासन अधिकारी, आमदार इतकेच नव्हे तर डॉक्टर (खोटे पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट) हेसुद्धा सामील असल्याचे ‘बियॉन्ड सिझनेबल डाऊट’ सिद्ध होऊन काहींना तरी शिक्षा झाल्या आहेत. प्रशासन विद्वेषाने इतके पोखरले होते, या बाबी मुख्यमंत्र्यापुढे आल्या किंवा नाहीत? आल्या नसतील तर नेमकी कोठे त्रुटी राहिली? ही माहिती लोकांपुढे आलीच पाहिजे, अन्यथा दर पाच वर्षांनी त्यांनी मूल्यमापन नेमके कशाचे करावयाचे हेच समजणार नाही. चौकशीसाठी फक्त अपराध्यांनाच बोलवावे, असा काही नियम असतो काय? राज्याचा एक प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने झालेल्या घटनांवर मोदी यांच्याकडील माहितीने निश्चितच प्रकाश पडला असता आणि या समस्येबाबत ठोस सूचना करणे आयोगाला अधिक सोयीचे झाले असते.
आयोगाच्या नि:पक्षपातीपणाबद्दल नव्हे, पण कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
 – राजीव जोशी, नेरळ

सिन्हा प्रकरणाची आता दक्षता आयोगानेच दखल घ्यावी
‘सीबीआयची नाचक्की’ हा ‘अन्वयार्थ’ आणि ‘२जी तपासातून रणजीत सिन्हा दूर’ ही बातमी (२१ नोव्हें.) वाचली.  सुप्रीम कोर्टाने सीबीआय संचालकांवर एवढे ताशेरे ओढल्यावर आणि त्यांना २जी तपासातून सक्तीने दूर केल्यावर, आता जर ते स्वत:हून राजीनामा देणार नसतील तर ‘चेंडू’  सीव्हीसीच्या कोर्टात आहे. कारण Central Vigilance Commission Act 2003 च्याCh.III  Sec 8 नुसार Delhi Special Police Establishment च्या एकूण कारभारावर देखरेख ठेवणे तसेच त्यांना त्यांची काय्रे योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी मार्गदर्शन करणे हे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसीच्या ) कार्यक्षेत्रात येते.
प्रकरणाचे गांभीर्य हे आहे की, सिन्हा हे येत्या २ डिसेंबरला  निवृत्त होत आहेत. निवृत्ती इतकी जवळ आलेली असताना, या माणसाने गेल्या काही महिन्यांत जे काही केले, त्याला केवळ दुर्लक्ष / अनवधान म्हणणे कोणालाच शक्य नाही. दुसरे म्हणजे, त्यांना केवळ २जी केसच्या तपासातून बाजूला सारून चालणार नाही. त्यांच्या कार्यकाळात ज्या सुमारे डझनभर केसेसमध्ये  ‘क्लोजर रिपोर्ट्स’ फाइल केले गेले, त्या सर्वच बाबतीत संशयाला वाव राहतो. त्या सर्व बाबी स्वतंत्रपणे, नि:पक्षपातीपणे तपासणे गरजेचे आहे. (त्यापकी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांचे नाव ‘आदर्श’ घोटाळ्यातील आरोपींच्या यादीतून गाळण्याचा प्रस्ताव कोर्टाने आधीच फेटाळला आहे.) कोळसा खाणींच्या वाटपातील घोटाळ्याची केस पुढील आठवडय़ात सुनावणीस येत आहे. त्यातील आरोपी विजय दर्डा यांचेही नाव सिन्हा यांना त्यांच्या निवासस्थानी भेटणाऱ्यांत आहेच. या सर्व गोष्टींचा विचार करून सीबीआयसारख्या संस्थेची उरलीसुरली प्रतिष्ठा सावरायची असेल तर सिन्हा यांना निलंबित करायला हवे. केंद्रीय दक्षता आयोगच आपल्या वैधानिक अधिकाराचा योग्य वापर करून, केंद्राला उचित कारवाईचा सल्ला देऊ शकते. अशा अतिसंवेदनशील बाबींमध्ये तरी ‘अधिकाराचा वापर न करण्याचे तंत्र ’ अवलंबिले जाऊ नये, म्हणजे झाले.
 – श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (पूर्व), मुंबई  

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Mistrust on teacher

ताज्या बातम्या