कोण सुळावर अन् कोणाची पोळी ..

राज्य पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर राजकीय विरोधकांचा बीमोड करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी करायचा, हे महाराष्ट्राला काही नवे नाही.

राज्य पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर राजकीय विरोधकांचा बीमोड करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी करायचा, हे महाराष्ट्राला काही नवे नाही. राज्यातील पोलीस यंत्रणाही कायदेशीर चौकटीत राहून निष्पक्षपातीपणे आपली जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर चालते, हे स्वाभिमानी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रकरणावरून दिसून येते. शेट्टी यांच्या ऊसदर आंदोलनात १२ नोव्हेंबर २०१२ रोजी पोलीस हवालदार मोहन पवार हे जबर जखमी झाले आणि कोमातच त्यांचे गेल्या रविवारी निधन झाल्याने शेट्टी यांच्यासह काही आंदोलकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आंदोलनात जखमी झालेल्या व्यक्तीचा काही दिवसांत मृत्यू झाला, तर जीवघेणी दुखापत केल्याबद्दलचा गुन्हा सदोष मनुष्यवध किंवा खुनामध्ये रूपांतरित करण्याचा कायदेशीर अधिकार पोलिसांना आहे. पण तो तारतम्याने आणि पुराव्यांची विश्वासार्हता तपासून वापरला गेला पाहिजे. पवार यांच्या डोक्यावरील हेल्मेट काढून लोखंडी सळईने वार करण्यात आले व त्याचे पुरावे असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. शेट्टी यांचे सत्ताधाऱ्यांशी आणि विशेषत राष्ट्रवादी काँग्रेसशी हाडवैर आहे. आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर शेट्टी भाजप, शिवसेना आणि रिपब्लिकन पक्ष महायुतीच्या वाटेने गेले. त्यांना नामोहरम करण्याचा मार्ग सत्ताधारी पक्ष शोधत होते. आंदोलन किंवा दंगलीसारख्या घटनेत पोलिसांवर थेट हल्ला झाल्यास खुनाचा गुन्हा दाखल करणे सयुक्तिक ठरते. अन्य घटनेत तो सदोष मनुष्यवध होऊ शकतो. हिंसक घटनेतील जखमीचा एक-दोन महिन्यांत मृत्यू झाला, तरीही खुनाच्या कलमानुसारची कारवाई योग्य होऊ शकते. या प्रकरणी १५ महिन्यांनंतर जखमीचा मृत्यू झाल्यावर पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करणे, हे आश्चर्यकारक आहे. हिंसक घटनेच्या वेळी आपण तुरुंगात होतो आणि कोणालाही चिथावणी दिलेली नाही, असे शेट्टी यांचे म्हणणे आहे. हवालदार पवार हे चार महिने कामावरही हजर झाले होते. त्यामुळे आंदोलनातील जखमांमुळे त्यांचा १५ महिन्यांनी निष्कर्ष काढून खुनाचा गुन्हा दाखल करणे, शंकास्पद आहे. शेट्टी हे विरोधी पक्षांबरोबर नसते किंवा सत्ताधाऱ्यांसोबत असते, तर हा गुन्हा दाखल झाला असता का, असा प्रश्नही उपस्थित होतो. पोलीस कारवाई किती योग्य, हे न्यायालयात सिद्ध होईलच, पण ती राजकीय आकसातून केल्याचे ठरू नये, हे पोलिसांनी तपासले पाहिजे. काही वेळा एखादे आंदोलन िहसक बनते. त्यावेळी पोलिसांच्या गोळीबारात आंदोलकाचा मृत्यू झाला, तर पोलीस अधिकाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होते. मावळ आंदोलनातही हे दिसून आले आहे. आंदोलने म्हटली की कोणी स्वार्थासाठी आपली राजकीय पोळी भाजतो, तर कोणी नाहक सुळावर चढतो किंवा जीव गमावून बसतो. पण शासन किंवा पोलीस यंत्रणेने आपले घटनादत्त कर्तव्य पार पाडताना सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील बाहुले बनण्यापेक्षा निष्पक्षपातीपणे आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. राज्यात मोर्चे, आंदोलने बरेचदा होत असतात आणि निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर ती आणखी वाढतील. हिंसक आंदोलनात कोणी जखमी किंवा मृत झाल्यास प्रत्येक वेळी आंदोलनातील मुख्य राजकीय नेत्यांवरही खुनासारखा गंभीर गुन्हा दाखल करण्याची आणि त्यांना अटक करण्याची हिंमत पोलीस यंत्रणा व सरकार दाखविणार का, हा प्रश्न आहे. कायदा हा सर्वासाठी समान असतो, हे तत्त्व जरी सांगितले जात असले, तरी सत्ताधारी तो वाकवून आपल्या राजकीय विरोधकांचा बीमोड करण्यासाठी अस्त्र म्हणून वापरणार नाहीत, याची दक्षता बाळगायला हवी.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अन्वयार्थ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Misusing police department against political rivals

ताज्या बातम्या