मोदी सरकारने प्रथमच प्रचंड रेल्वे भाडेवाढ करून आपल्यावर नामुष्की ओढवून घेतली आहे. ही भाडेवाढ करताना गृहपाठ नीट केला नाही असे म्हणावे लागेल. केवळ एका समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार मुंबईकरांचे रेल्वे पास वाढविले व ते दुपटीपेक्षा जास्त वाढविले. सरकार वेगवेगळ्या समित्या नियुक्त करीत असते व त्यांचे अहवाल सोयीनुसार कधीही अमलात आणले जातात. मुंबईकरांच्या पासाचे पुनरीक्षण करून भाडेवाढ करण्यापूर्वी प्रत्यक्षात दोन स्थानकांच्या अंतरातील पासाचे भाडे नक्की कितीने वाढते हे मोदी सरकारच्या हुशार चमूने पहिले असते तर एवढी मोठी भाडेवाढ त्यांनी सुचविली नसती. मंत्री किंवा अन्य सरकारी तथाकथित उच्चभ्रूंना स्वखर्चाने प्रवास करावा लागत नाही. त्यामुळे त्यांना दैनंदिन पास व अन्य तिकिटांचे दर माहीत असण्याचे कारण नसते. पण जनतेच्या दृष्टीने एखादा निर्णय घेण्यापूर्वी हे पाहणे गरजेचे आहे. आता ही प्रचंड भाडेवाढ लक्षात आल्यावर भाजपचे खासदार मंत्री महोदयांना भेटून ती कमी करण्याची विनंती करून आले आणि आश्वासनानुसार ही वाढ कमी होईलच अशी आशा करावयास हरकत नाही कारण ती अगोदरच अवाजवी होती. मात्र सर्वच बाबतीत हे असेच होत राहिले तर लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडावयास वेळ लागणार नाही आणि सरकारने कितीही चांगली कामे केली तरी त्यांचा लोकांवर परिणाम होणार नाही. कारण सामान्य माणसाला दररोजच्या जगण्याचीच भ्रांत असते. एवढीच माफक अपेक्षा..!जनतेचा उद्रेक होऊ नये म्हणून भाडेवाढ अखेर अंशत: मागे घेऊन मोदी सरकारने स्वागतार्ह निर्णय घेतला. पण हे असे नेहमी का घडते हेदेखील या निमित्ताने विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. या संदर्भात कुठलीही तर्कशुद्ध, शास्त्रीय भाडेवाढीची संरचना करणारी सुचवणारी यंत्रणा मोदीच काय, पण काँग्रेसप्रणीत सरकारांमध्ये अभावाने होती, हे प्रकर्षांने जाणवते. हा अक्षरश घोर निर्बुद्धपणा म्हणावा लागेल. प्रत्येक भाववाढ करताना प्रथम प्रचंड आकडेवारी सुचवून नंतर जनतेचा आक्रोश वाढला की काही तासांनी हेच दर मागे घ्यायचे, असे बिनडोक तंत्र वापरण्याऐवजी अगोदरच नीटसा विचार का होत नाही? गेल्या दोन दिवसांत अशी कितीतरी कुटुंबे असतील की ज्यांचे अकलेचे तारे ढिले झाले असतील, मानसिक, भावनिक त्रास झाला असेल. त्या त्रासाविषयी आपले रेल्वेमंत्री जबाबदारीने उत्तरे देतील काय? असे बिनडोक अघोरी, अविचारी निर्णय घेण्यात प्रत्येक सरकारचा फज्जा उडतो. काँग्रेसला कंटाळलेल्या जनतेने मोदींना निवडून दिले तर त्यामागे हेतू हा की जीवन थोडेसे सुसह्य व्हावे. तेव्हा आधीच्या सरकारने सवय लावली असे बोलून भरघोस भाडेवाढ सुचवणे म्हणजे या गरिबांच्या जखमेवर मीठ चोळणे होईल. यापुढे तरी, लोकांना किती दरवाढ सहन होईल, त्यांच्या अपेक्षा काय आहेत हे लक्षात घेऊनच पावले उचलावीत. हवे तर त्यासाठी पक्षकार्यकर्त्यांची मदत घ्यावी. व्यवस्थापन तंत्रात कुशल असे ‘गुजरात मॉडेल’ यशस्वी करणारे नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या चाणाक्ष पंतप्रधानांकडून एवढी माफक अपेक्षा करणे चुकीचे नाही. किशोर सामंत, भाइंदर, पूर्व शिस्त इतक्यास्वस्तात लागेल?भारतात घरासमोर चारचाकी गाडी असणाऱ्यांना श्रीमंत समजले जाते. जनगणनेतही तशी नोंद होते. परंतु याच लोकांनी वाहतुकीचे नियम मोडल्यास ‘तडजोड शुल्क’ म्हणे फक्त १०० रुपये. सिनेमाच्या एका खेळासाठी २०० चे तिकीट काढण्यासही तयार असणाऱ्यांसाठी ही रक्कम क्षुल्लक आहे. काळ बदलला आहे, हे जाणून जुन्या-पुराण्या कायद्यांना श्रीमंत करण्याची गरज आहे. अन्यथा वाहतुकीला शिस्त लावणे मृगजळ ठरेल.अक्षय नलावडे, परांडा (उस्मानाबाद) लुटूपुटूचा खेळ किती दिवस?गाडीच्या धडकेत निष्पापांचा जीव गेल्याने अभिनेता सलमान खानवर २००२ साली सुरू झालेल्या खटल्याचे गुऱ्हाळ २०१४ साल आले तरी काही केल्या संपत नाही. दरम्यान पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले आहे. इतक्या वर्षांत या खटल्यासंदर्भात जो काही तपास झाला, तो सारा सलमान खानला झुकते माप देणाराच झाला व आजही तसेच सुरू असल्याची भावना, याबद्दलच्या बातम्या वाचून/पाहून होते. लोकलमध्ये एखादा गरीब पाकीटमार सापडला तर जनता व पोलीस, दोघेही त्याच्यावर मनसोक्त हात धुऊन घेतात व त्याला जेलमध्ये टाकतात. पण हीच जनता सलमान खानला डोक्यावर घेते व पोलीसही त्याला विशेष वागणूक देतात. सलमान खान कित्येकदा गरहजर राहतो काय, त्याचे साक्षीदार वारंवार साक्ष बदलतात काय! केवळ सलमानच नव्हे, फौजदारी आरोप असलेली सारीच सेलेब्रिटी मंडळी भारतीय कायद्यांमधील जेवढय़ा म्हणून पळवाटा शोधता येतील, तेवढय़ा मंडळी पशाच्या जोरावर शोधत असतात. यातून माझ्याप्रमाणेच कुणालाही पडू शकणारा प्रश्न हा आहे की न्यायालय हे सगळे कसे काय चालवून घेते. खोटी साक्ष देणे हा गुन्हाच ठरेल, हे या खटल्यातील साक्षीदारांना माहीतच नाही का? किती दिवस पुन्हापुन्हा लुटुपुटीचा खेळ पाहायचा? आज कोर्टापुढे लाखोंच्या संख्येने खटले प्रलंबित आहेत, ते अशाने लांबतच जाणार, याची मात्र खात्री! किशोर गायकवाड, कळवा (ठाणे) अखेर अभिनंदन!रेल्वे दरवाढीविरोधात सामान्य जनतेत सोमवारपासून तीव्र नाराजी असताना, ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ किंवा अन्य समाजमाध्यमांवर, या भाडेवाढीचे समर्थन करणारे संदेश फिरत होते. त्याखाली कुणाचेही नाव नव्हते.. ‘सामान्य नागरिक’ असे म्हणवणाऱ्यांकडून हे संदेश होते. मला प्रश्न पडतो की असा कोणता सामान्य नागरिक आहे ज्याला एवढी जबर रेल्वे भाडेवाढ हवी होती? अर्थात, यानंतरही सत्ताधारी पक्षाचेच मुंबई-ठाणे येथील खासदार रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांना भेटले आणि त्यानंतर लगेच सेकंड क्लासच्या दरात कोणताही बदल होणार नाही ही बातमी काही तासांतच (लोकसत्ता.कॉम वर) वाचायला मिळाली. ही बातमी मात्र आनंददायी असल्याने, महायुतीच्या खासदारांचे अभिनंदन करण्यास काही हरकत नाही! अमित मोरे, कळवा (ठाणे) सक्ती नव्हे, ‘ओळख’!‘आडनावावरून महिलांची अडवणूक नाही’ या शीर्षकाची बातमी (लोकसत्ता, २५ जून) वाचली. सरकारी दस्तऐवजांवर / अर्जावर वडिलांचे वा पतीचे आडनाव लावण्याची सध्या असलेली ‘सक्ती’ हटवून, कोणाचेच आडनाव न लावण्याची महिलांना मुभा देण्यात आली आहे, असे या बातमीवरून वाटते. असे असल्यास, काही प्रश्न अपरिहार्यपणे उपस्थित होतात. उदा. अर्जदाराची ‘ओळख’ (आयडेंटिफिकेशन) कशी निश्चित करणार ? एकाच नावाच्या अनेक व्यक्ती असू शकतात, हा नेहमीचा अनुभव आहे. अशा वेळी त्यांच्यातील विशिष्ट व्यक्तीची ‘ओळख’ ही सामान्यत: वडील / पतीचे नाव / आडनाव लावल्यानेच संभवते. श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई) बँडसंगीत पुन्हा ठिकठिकाणी वाजावे!मुकुंद संगोराम यांच्या ‘स्वरायन’ या सदरातील ‘बँडसंगीत’ हा लेख माहितीपूर्ण असाच वाटला. बि्िरटशकाळात अन् नंतरही काहीकाळ मुंबईमध्ये दर रविवारी तसेच इतर सुट्टीच्या दिवशी ठिकठिकाणी बँडवादन सादर केले जायचे. ब्रिटिशांनी त्यासाठी खास असे ‘बँड-स्टँड’ उभारले होते. नेव्ही तसेच पोलीस बँड लोकांचे अत्यंत आवडते असे होते. साधारणत: दोन तास हा कार्यक्रम सार्वजनिक ठिकाणी मोकळ्या हवेत चालायचा. मुळातच सुरेल चालींवर हे बँडवादन होई, त्यामुळे मुंबईकर देहभान विसरून त्याचा आस्वाद घ्यायचे.ही प्रथा मुंबईत पुन्हा सुरू झाल्यास त्यांना वृक्षवल्लीच्या सान्निध्यात सुरांच्या संगतीनं विरंगुळ्याचे क्षण घालवता येतील. मुंबईत आज ठिकठिकाणी अत्रे कट्टे उभे राहिले आहेत, त्याच्या जोडीला सार्वजनिक ठिकाणी बँडवादनाचे कार्यक्रम सुरू झाले तर? चंद्रसेन टिळेकर
