नेमकं वंदन कोणाला – नारी शक्तीला की वोट शक्तीला ?

भारतात मतदारसंघ पुर्नरचना कायदा आणि भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या जागांची संख्या १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित निश्चित ठेवण्यात आली आहे. ही निश्चिती पहिल्यांदा ४२ वी घटनादुरुस्ती, १९७६ द्वारे करण्यात आली आणि नंतर अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातील ८४ वी घटनादुरुस्ती, २००१ द्वारे २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली. त्यामुळे लोकसभेच्या ५४३ जागांमध्ये सध्या कोणताही बदल होत नाही, तसेच राज्य विधानसभांच्या जागाही निश्चित राहतात. मात्र मतदारसंघ पुर्नरचना प्रक्रियेत भारताचा मतदारसंघ पुर्नरचना आयोग १) मतदारसंघांच्या सीमा पुन्हा आखतो २) अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) आरक्षणाच्या जागांचे पुनर्निर्धारण करतो आणि ३) प्रत्येक मतदारसंघात साधारण समान लोकसंख्या राखण्याचा प्रयत्न करतो.

केंद्र सरकारचे प्रस्तावित संविधान (१३१ वी घटनादुरुस्ती) विधेयक २०२६ हे लोकसभा व विधानसभांच्या जागा ५४३ वरून सुमारे ८५० करण्यासंबंधी होते, ज्याला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला. विरोधी पक्षाचे म्हणणे स्पष्ट आहे की, महिला आरक्षण बिल आणि मतदारसंघ पुर्नरचना संशोधन विधेयक सरकार एकत्र का करत आहे? कारण महिला आरक्षण २०२३ मध्ये आधीच बहुमताने पास झाले आहे. मतदारसंघ पुर्नरचना संशोधनाच्या आधारे सरकार लोकसभेच्या जागा ज्या वाढवणार आहे, त्या कोणत्या आधारे वाढवणार आहे किंवा आता त्यासाठी कोणत्या जनगणनेचा आधार घेणार किंवा राष्ट्रीय लोकसंख्या नीतीनुसार आपल्याला जे साध्य करायचे होते ते झाले आहे का? अशा एक ना अनेक प्रश्नांची उत्तरे न देता हे केंद्र सरकार विरोधी पक्ष आणि विशेषतः काँग्रेस कशी महिला आरक्षणाच्या विरोधी आहे, यावर व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी आणि माध्यमांच्या मदतीने अपप्रचार करत आहे.

देशातील महिलांसाठी काय धोरणे आखली जात आहेत किंवा त्यांच्यासाठी केंद्र सरकार काय करत आहे हे जर कोणीही सर्वसामान्य व्यक्ती खरंच तपासून पाहत असेल तर महिला आरक्षणाचा एवढा कळवळा केंद्र सरकारला आहे का, हा प्रश्न तिला पडेल. पंतप्रधान मोदी दरवेळी काँग्रेसच्या इतिहासात जातात, पण स्वतःच्या पक्षाच्या इतिहासात कधी डोकावून का पाहत नाहीत? भाजपच्या मातृसंघटनेतील किती महिला स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होत्या? भाजपच्या स्थापनेपासून (१९८०) आजपर्यंत एकही महिला भाजपची राष्ट्रीय अध्यक्ष का झालेली नाही? अटलबिहारी वाजपेयींपासून ते सध्याच्या अध्यक्षांपर्यंत सर्व पुरुषच या पदावर राहिले आहेत.

महाराष्ट्राचा विचार केला तर, भाजपच्या इतिहासात आतापर्यंत एकही महिला महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष झालेली नाही.२०१४ पासून बहुमतात असलेल्या भाजप सरकारने २०२३ पूर्वी महिला आरक्षण का आणले नाही? २०२१ मध्ये जनगणना करून मतदारसंघ पुर्नरचना का केली नाही? केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की २०२१ नंतर कोरोनाच्या महामारीमधून देशाला उभारण्यात त्यांचा वेळ गेला. पण विरोधी पक्षातील नेत्यांवर ईडी कारवाई, विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांवर कारवाया, निवडणूक प्रचार, एसआयआर प्रक्रिया आणि पंतप्रधानांच्या विदेशी स्वाऱ्या अशी एक ना अनेक महत्त्वाची कामे तर सातत्याने पार पाडली गेली, त्यात केंद्र सरकारला बरा वेळ मिळाला.

या देशातील मुली जगात नाव कमावतात; पण जेव्हा त्यांच्यावर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारविरोधी भाजप खासदार ब्रिजभूषण यांच्यावर आरोप होतात, तेव्हा त्या मुलींबद्दल आपले पंतप्रधान गप्प का असतात? मणिपूरमध्ये महिलांची नग्न धिंड निघते तेव्हा पंतप्रधान का या देशातल्या महिलांची क्षमा मागत नाहीत की ते कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात कमी पडले? आजही भारतात राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य (NFHS) ५ नुसार ५७% महिला एनिमीक आहेत. गेल्या १० वर्षांत महिलांच्या पोषणासाठी आणि रोजगारासाठी बजेट कागदावर रक्कम वाढली आहे, पण महिलांच्या आरोग्यासाठी असलेल्या विशिष्ट योजना – पोषण, मातृत्व लाभ, किशोरवयीन मुलींचे आरोग्य – यांच्या वाट्यात एकतर कपात झाली किंवा वाढ महागाईच्या तुलनेत नगण्य आहे.

तसेच जेंडर बजेटमध्ये आरोग्य विभाग ४२% रक्कम ‘महिलां’साठी दाखवतो, पण त्याचा स्वतंत्र अहवाल किंवा ऑडिट होत नाही. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ म्हणणारे सरकार खरंच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी काही करत आहे का? NCRB नुसार २०१४ ते २०२२ या नऊ वर्षांच्या काळात महिलांवरील एकूण गुन्ह्यांमध्ये सुमारे ३१% वाढ झाली आहे. गेल्या दशकात (२०१४-२०२४) देशभरात सुमारे ९० हजारांहून अधिक सरकारी शाळांची संख्या विविध कारणाने कमी झाली आहे. याचा सर्वात मोठा फटका महिलांना, गरिबांना आणि वंचितांना होतो. सरकारी शाळा बंद झाल्या तर आजही परक्याचं धन मानणाऱ्या मुली कशा शिकतील? मुलींना शिकवायचे असते तर सरकारी शाळांमध्ये घट झाली नसती.

दुसरीकडे, भारतामध्ये घराच्या बाहेर पगाराच्या कामात सहभागी होणाऱ्या महिलांचा दर अत्यंत कमी असून तो सुमारे १५%–२०% दरम्यान आहे. ‘न स्त्री स्वातंत्र्य अर्हती’ (स्त्री स्वातंत्र्य देण्याच्या लायक नाही) असे मनुस्मृतीमध्ये लिहिलेल्या श्लोकाची मानसिकता सत्ताधाऱ्यांची आहे का, असा संशय येणे स्वाभाविक आहे. केंद्र सरकारच्या घोषणा फक्त जाहिरातीपुरत्या मर्यादित आहेत असे वाटते. काँग्रेसच्या इतिहासाबद्दल आणि त्यांच्या महिला विरोधी धोरणाबद्दल पंतप्रधान वारंवार बोलत असताना आपणही काँग्रेसचा इतिहास निष्पक्षपणे बघायला हवा आणि तुलना करून कोण खरंच नारीशक्तीच्या बाजूने आहे हे तपासायला हवे.

स्वातंत्र्यलढ्यात महिलांच्या योगदानाबद्दल बोलायचे तर गांधी, नेहरू आणि काँग्रेसमुळे या देशातील सर्व स्तरातील महिला स्वातंत्र्य आंदोलनात मोठ्या संख्येने आल्या असे इतिहासकार म्हणतात. १९२५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस अधिवेशनाच्या पहिल्या भारतीय महिला अध्यक्ष होण्याचा मान सरोजिनी नायडू यांना मिळतो. हा तो काळ आहे जेव्हा इंग्लंड आणि अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये सुद्धा त्यांच्या येथील महिलांनी असे सर्वोच्च पद भूषवले नव्हते. त्यावेळी काँग्रेस स्त्री-पुरुष समानतेच्या फक्त गप्पा मारत नव्हती तर कृतीही करत होती.

१९४२ ‘चले जाव’आंदोलनात जेव्हा सगळ्या ज्येष्ठ नेत्यांना अटक झाली, त्यावेळी १९४२ च्या आंदोलनाची धुरा या देशातील महिलांनी पुढे नेली. महिलांमध्ये ती ऊर्जा आणि सामर्थ्य आणण्यात काँग्रेसचा मोठा वाटा आहे. १९४६ च्या संविधान सभेत महिलांची भागीदारी सुनिश्चित केली गेली आणि १५ महिला सहभागी झाल्या. देशातील सर्व प्रौढ महिलांना मतदानाचा अधिकार द्यायला अमेरिकेने १४४ वर्षे लावली आणि ब्रिटनने १०० वर्षे, पण भारताने संविधान लागू होताच हा अधिकार दिला.

ओर्निट शानी यांच्या ‘हाऊ इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक’ (२०१८) या गाजलेल्या पुस्तकानुसार, १९५२ मध्ये या देशाच्या पहिल्या निवडणुकीच्या मतदार यादीत सुमारे २८ लाख महिलांची नावे ‘अमुकची पत्नी’ किंवा ‘तमुकची आई’ अशी नोंदवण्यात आली होती. पहिल्या निवडणूक आयुक्तांनी (सुकुमार सेन) ही नावे बाद केली. त्या काळातील सामाजिक परिस्थितीमुळे स्त्रिया स्वतःचे नाव जाहीर करायला संकोचत होत्या. पण महिला काँग्रेसने देशभर अभियान राबवून कोट्यवधी महिलांची नावे मतदार यादीत जोडली.

भारताने पहिल्या निवडणुकीत १७.३ कोटी मतदारांची नोंदणी केली होती, ज्यापैकी जवळपास अर्ध्या (४५% पेक्षा जास्त) महिला होत्या. या प्रचंड लोकसंख्येला ‘मतदार’ म्हणून तयार करण्यात काँग्रेसच्या संघटनात्मक रचनेचा मोठा वाटा होता, असे त्या स्पष्टपणे नमूद करतात. स्वतंत्र भारतात महिलेची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि काँग्रेसचा मोठा वाटा आहे. महिलांना फक्त शिक्षणाचा अधिकार न देता, मुलींसाठी मोफत शिक्षणाची तरतूद करून ‘गाव तिथे शाळा’ ही संकल्पना आणली.

१९७५ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महिला वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध झालेल्या ‘टुवर्ड्स इक्वालिटी: रिपोर्ट’ या अहवालामुळे भारतीय महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक व राजकीय स्थितीची व्यापक जाणीव निर्माण झाली आणि महिला चळवळींना बळ मिळाले. या चळवळींनी बलात्कार, हुंडाबळी, घरगुती हिंसा यांसारखे प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर आणून सरकारवर दबाव टाकला, ज्यामुळे पुढे महिलांसाठी विविध कायदे व धोरणे तयार झाली. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांत काँग्रेस सरकारने हिंदू कोड बिलांसारख्या महत्त्वाच्या कायद्यांद्वारे महिलांसाठी मूलभूत सुधारणा केल्या; मात्र त्यानंतर काही काळ या प्रक्रियेचा वेग कमी झाला. पुढे महिला संघटनांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षामुळेच महिला प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी आले आणि त्यावर ठोस कायदे व धोरणात्मक पावले उचलली गेली.

१९७५ नंतर महिला चळवळींनी शिक्षण, आरोग्य व हक्कांसाठी पक्षांच्या महिला शाखांमार्फत नेतृत्वावर दबाव वाढवला. इंदिरा गांधींच्या २० कलमी कार्यक्रमात महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षण नसले तरी कल्याणकारी योजनांमध्ये त्यांना प्राधान्य देण्यात आले. पुढे राजीव गांधी यांनी १९८५ मध्ये महिला व बालविकास विभाग स्थापन करून महिलांसाठी धोरणात्मक पातळीवर महत्त्वाचे पाऊल उचलले. त्यांनी पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला, जो पुढे १९९२ च्या ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्त्यांद्वारे साकार झाला. त्यांच्या काळात कौटुंबिक न्यायालये, हुंडाबळीविरोधी कडक कायदे, तसेच महिला कक्ष व सुविधा यांचा विस्तार झाला. एकूणच या काळात महिलांच्या प्रश्नांना अधिक संस्थात्मक महत्त्व मिळून त्यांच्या राजकीय व सामाजिक सहभागात वाढ झाली.

आजही संविधानाला अपेक्षित स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित करण्यासाठी खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. ‘नारी शक्ती’ ही केवळ ‘व्होट शक्ती’ बनून राहिली आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. महिला आरक्षण विधेयक, २०२३ हे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा केवळ ‘जुमला’ होता का, अशी शंका उपस्थित होते. तसेच मतदारसंघ पुर्नरचना प्रक्रियेच्या नावाखाली या विधेयकाच्या अंमलबजावणीला होत असलेली दिरंगाई ही आगामी महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुकांसाठीचा राजकीय डाव तर नाही ना, असे वाटणेही स्वाभाविक आहे.

आपल्या संविधानाला सामाजिक न्याय, तसेच दर्जा आणि संधीची समानता अपेक्षित आहे. त्यासाठी आरक्षणाची तरतूद विविध स्तरांवर लागू करण्यात आली आहे. त्याच अनुषंगाने, महिलांसाठी आरक्षण जितक्या लवकर लागू होईल, तितक्या लवकर आपण संविधानाची खरी आणि प्रभावी अंमलबजावणी करत आहोत असे म्हणता येईल.

महिला म्हणून आपण या देशाच्या स्वतंत्र नागरिक आहोत आणि आपल्या मागण्या काय असाव्यात याबाबत संघटनात्मक पातळीवर प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक आहे. शिक्षण, रोजगार आणि पोषण या धोरणांमधून संविधानाला अपेक्षित असलेला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आपल्याला प्रत्यक्षात मिळत आहे का, यावरही विचार होणे गरजेचे आहे. बाबासाहेब म्हणत, “हक्कांचे व अधिकारांचे संरक्षण केवळ कायद्यामुळे होत नाही; ते समाजाच्या सामाजिक आणि नैतिक जाणीवेमुळेच सुनिश्चित होते.” म्हणून, संविधानाची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने व्हावी यासाठी आपण नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडत आहोत का, हा प्रश्न केवळ मतदार म्हणून नव्हे तर सजग नागरिक म्हणून आपण स्वतःला कधी विचारणार?

इंजिनियर व सामाजिक कार्यकर्ती
shraddharr9@gmail.com