स्त्रियांनी सदोदित ‘आपल्यावर अतिप्रसंग तर ओढवणार नाही ना’, या चिंतेतच वावरायचे का?

बदलापूर ते नरसापूर… नावं वेगळी, पण घटना एकच. निर्दयी अत्याचार आणि त्यानंतर उसळणारा संताप. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या या घटनांनी महाराष्ट्राला हादरला, पण खरा प्रश्न असा आहे की आपण हादरतो तेवढ्या पुरतेच का? काही दिवस रस्त्यावर आंदोलन, घोषणाबाजी, आश्वासनांची बरसात…आणि मग सगळं पूर्ववत!

नसरापूर परिसरात घडलेली चिमुकलीवरील अत्याचाराची घटना महाराष्ट्राच्या मनाला सुन्न करून गेली आहे. साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप लेकरावर ६५ वर्षीय आरोपीने केलेला अत्याचार आणि त्यानंतर पुरावे नष्ट करण्यासाठी केलेली हत्या, ही केवळ एक गुन्हा नाही, तर माणुसकीलाच काळीमा फासणारी घटना आहे.

अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी. यापूर्वीही गुन्हे केलेला व्यक्ती जामिनावर बाहेर येते आणि पुन्हा अशा प्रकारचा गंभीर गुन्हा करते, कायद्याची भीतीच उरलेली नाही, हेच यावरून स्पष्ट होते. गुन्हेगारांना मोकळं रान देणारी ही सैल व्यवस्था अशीच किती दिवस चालत राहणार?

प्रशासन प्रत्येक वेळी “कडक कारवाई करू” असे सांगते, पोलीस अटक करतात, नेते भेटी देतात, पण गुन्हे थांबतात का? उलट, अशा घटनांची मालिका वाढतच आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, व्यवस्थेचा धाक उरलेला नाही. गुन्हेगारांना माहीत आहे की, कायदा धीमा आहे, शिक्षा लांब आहे आणि पळवाटा अनेक आहेत.

सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे न्यायप्रक्रियेतील विलंब. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वर्षानुवर्षे खटले चालतात. पीडितेचं आयुष्य उद्ध्वस्त होतं, आणि आरोपी अनेकदा मोकाट फिरतात. मग प्रश्न पडतो, हीच का न्यायव्यवस्था? फास्ट ट्रॅक न्यायालये कागदावरच राहणार का, की प्रत्यक्षात गुन्हेगारांना जलद शिक्षा होणार?

आज केवळ आश्वासनांची गरज नाही, तर कठोर आणि तातडीच्या निर्णयांची गरज आहे. अशा प्रत्येक प्रकरणासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवली पाहिजे. जलद न्याय दिल्यास पीडितेला किंवा तिच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळेल आणि गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होईल. उलट, विलंबित न्यायामुळे आरोपींना धैर्य मिळते आणि पीडितेचा मानसिक त्रास वाढतो. “न्यायाला उशीर म्हणजे न्यायाला विलंब” ही म्हण अशा घटनांमध्ये अधिक प्रकर्षाने जाणवते.

वर्तमानपत्रांमध्ये आणि टी. व्हीच्या अनेक वाहिन्यांवर महिलांवरील वेगवेगळ्या अत्याचाराच्या बातम्या दररोज झळकत आहेत. इतक्या घटना घडत असताना शासन आणि कायदयाची अंमलबजावणी करणारे मात्र या विकृत अत्याचारी लोकांना अत्यंत कडक किंवा कठोर शिक्षा बजावताना का दिसत नाहीत? या घटना बेसुमार वाढल्या आहेत. आपला देश प्रगतीपथावर आहे असे अभिमानाने गर्जून सांगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना खडसावून विचारण्याची आज वेळ आली आहे.

आरोपी नुसते गजाआड होताना दिसतात पण मुळात त्यांना कोणतीही सज्जड, अद्दल घडवणारी शिक्षा मिळताना दुर्दैवाने दिसत नाही. ते चार भितींमध्ये सरकारचे जावई बनून पाहुणचार घेत असतात. सुनावणी, तारीख, वाद-प्रतिवाद असे कोर्ट-कचेऱ्यांत वापरले जाणारे शब्द लोक कधीतरी वाचतात आणि खटला फक्त सुरू असल्याची माहिती समजू शकते पण यापलीकडे जाऊन अशा बलात्कारी आरोपींना प्रत्यक्ष जबरदस्त शिक्षा मिळालेली अजूनतरी दृष्टीपथात यायची आहे.

निष्पाप बालिका, तरुण मुली, महिला यांनी आपल्यावर अतिप्रसंग तर ओढवणार नाही ना या चिंतेतच सदोदित वावरायचे का? बलात्कारासारखा गंभीर गुन्हा करणाऱ्यांना शिक्षेची भीतीच राहिलेली नाही. त्यामुळेच रोज वर्तमानपत्रात बातम्या येतात की देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात बलात्कार झाला. हा गुन्हा करणाऱ्यांना आपण काही चुकीचे करत आहोत असे वाटत नाही. देश स्वतंत्र होऊन आज ७७ वर्ष झाली. झाला का न्यायव्यवस्थेत काही बदल ? अजूनही महिला निर्भयपणे वावरू शकत नाही आहेत, हे दुर्दैव आहे. कायदे करून देखिल घटना थांबणार नसतील तर पुढचा उपाय काय?

मुंबईच्या केईएम हॉस्पिलमध्ये नर्स असलेल्या अरुणा शानबाग यांच्यावर वॉर्डबॉयने अत्याचार केले होते, त्यांना बेदम मारहाण केली होती. या प्रकरणानं देश हादरला. स्वतः अरुणाला हा धक्का सहन होणं शक्यच नव्हतं. या घटनेनंतर कोमात गेलेल्या २३ वर्षीय अरुणाचं ४२ वर्षांनंतर कोमातच निधन झालं. न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगली तिने. आणि तिच्यावर अत्याचार करणारा मात्र त्याच्या वाटची जुजबी शिक्षा भोगून त्याचे प्रापंचिक आयुष्य व्यतीत करू लागला, कुठला हा न्याय?

vikram_gawde@yahoo.co.in