बदलत्या राजकीय समीकरणांत प्रादेशिक पक्षांना व त्यांच्या नेतृत्वाला राष्ट्रीय प्रतिमेची स्वप्ने पडू पाहत आहेत. जयललिता, ममतादीदी आणि मायावती यांना या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपले नेतृत्व देश पातळीवर नेण्याची संधी मिळाल्याचे वाटत आहे. त्यांच्या या स्वप्नरंजनाला मोडता न घालण्याचे काँग्रेस, भाजप आदी प्रमुख पक्षांचे सध्याचे तरी धोरण आहे. राष्ट्रीय राजकारण करायचे असल्यास प्रादेशिक मानसिकतेतून सर्वप्रथम बाहेर पडावे लागते व राष्ट्रीय प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करावा लागतो याचे भान मात्र या तिघींच्याही वर्तनातून दिसत नाही. आगामी केंद्रसत्तेवर आपला प्रभाव पाडण्यापुरताच त्यांचा राष्ट्रवाद सीमित आहे.राष्ट्रीय राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचा वाढता ‘प्रादुर्भाव’ प्रस्थापित राष्ट्रीय पक्षांसाठी चिंतेची बाब आहे. केंद्रात असलेल्या सरकारच्या विरोधी पक्षाचे राज्यात सरकार असेल, तर पराकोटीचा संघर्ष होतो. प्रादेशिक पक्षांचे वाढलेले महत्त्व, त्यातून तयार होणारी राजकीय समीकरणे, एका प्रदेशापुरते मर्यादित असलेल्या राष्ट्रीय पक्षाला आघाडीच्या राजकारणात मिळालेली महत्त्वाची पदे यामुळे गेली वीस वर्षे भारतीय राजकारण ढवळून निघाले आहे. अस्थिर राजकारणामुळे एकेरी-दुहेरी अंकी खासदार पदरी बाळगणाऱ्या नेत्यांनादेखील पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडू लागतात. आघाडय़ांच्या राजकारणातील प्रादेशिक पक्षांच्या अपरिहार्यतेभोवती १६ मेपर्यंत देशाचे राजकारण केंद्रित झाले आहे. राष्ट्रीय राजकारण करायचे असल्यास प्रादेशिक मानसिकतेतून सर्वप्रथम बाहेर पडावे लागते व राष्ट्रीय प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करावा लागतो. प्रादेशिक राजकारणात प्रभावी असणाऱ्या तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता, उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे महत्त्व लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच ठरेल. परंतु तोपर्यंत या तीनही महिला नेत्यांविरोधात मुक्ताफळे उधळण्याची ना काँग्रेसची इच्छा आहे, ना भारतीय जनता पक्षाची!बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक कांशीराम यांच्या तालमीत तयार झालेल्या मायावती यांनी बहुजन समाज पक्षाची संघटनात्मक ताकद वाढवली. उत्तर भारतात विशेषत: दलितांमध्ये मायावतींना मानणारा मोठा वर्ग आहे. आपल्याच घरातली, आपल्यासारखी कुणी तरी प्रस्थापित उच्चवर्णीय पुरुषी राजकारणाला आव्हान देते, ही भावना बहुजन समाज पक्षाच्या समर्थकांमध्ये आहे. प्रभावी संघटन असलेल्या राजकीय पक्षाला विजयासोबत मतांची टक्केवारीदेखील महत्त्वाची वाटते. बहुजन समाज पक्षाची उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्लीत निश्चित मतांची टक्केवारी आहे. ही मते फारशी बदलत नाहीत. त्यामुळे बहुजन समाज पक्षाचे ‘राष्ट्रीयत्व’ शाबूत आहे. परंतु काँग्रेसच्या आपमतलबी व बहुजन समाज पक्षाच्या ‘सोशल इंजिनीअरिंग’मुळे त्रस्त झालेला मतदार यंदा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाकडे वळला. दिल्लीत २००८च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपची एकूण टक्केवारी १४ टक्के होती. गतवर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बसपचे सारे मतदार आम आदमी पक्षाकडे वळले. वरवर पाहता बहुजन समाज पक्ष नेहमीच काँग्रेस-भाजपविरोधात बोलत असतो. त्याबरोबर मागच्या दाराने सहकार्याचीदेखील तयारी ठेवतो. यंदा लोकसभा निवडणुकीत बहुजन समाज पक्षाला काँग्रेस-भाजपव्यतिरिक्त आम आदमी पक्षाचे आव्हान आहे. नरेंद्र मोदींच्या आक्रमक प्रतिमेमुळे काहीशा दडपणाखाली असलेले मुस्लीम मतदार व अद्याप विकासापासून दूर असलेल्या दलित मतदारांना आम आदमी पक्ष प्रभावी पर्याय वाटू शकतो. या भीतीपोटी मायावती यांनी संपूर्ण ताकद उत्तर प्रदेशमध्ये लावली. संघटनेवर जबरदस्त पकड, राष्ट्रीय स्तरावरील एकमेव दलित नेत्या मायावती याच आहेत. राष्ट्रीय दलितत्व टिकून राहिले तरच मायावतींचा राजकीय उत्कर्ष होईल. उत्तर प्रदेशात जिल्हाध्यक्षपदी दलित व्यक्तीची नियुक्ती मायावतींनी योजनापूर्वक केली. हेच त्यांचे संघटनात्मक यश आहे. याशिवाय प्रस्थापित राजकारण्यांशी दोन हात करण्यासाठी लागणारी ‘आर्थिक’ सक्षमतादेखील बसपमध्ये मायावती यांनीच आणली.खुर्ची सर्व शिकवते, अशी एक म्हण राजकारणात प्रचलित आहे. मायावतींबाबत हे तंतोतंत लागू पडते. मायावती पूर्वीइतक्या ‘लाऊड’ वाटत नाहीत. मतदारांमध्ये बसपच्या प्रतिमेविषयी गोंधळ होणार नाही, याची काळजी मायावती नेहमी घेतात. भारतातील प्रसारमाध्यमे दलितविरोधी असल्याचे प्रत्येक सभेत मायावती आवर्जून सांगतात. मतदानाच्या दिवशी वृत्तपत्र वाचू नका, टीव्ही पाहू नका. माझ्या मृत्यूची बातमी तुम्हाला कळेल. तरीही घरात थांबू नका. आधी मतदान करा. त्यानंतर मी जिवंत आहे की मेले; याची खातरजमा करा, इतक्या कठोर शब्दांत मायावती मतदारांना आवाहन करतात. २००९ साली मायावतींच्या नेतृत्वाखाली २१ खासदार निवडून आले. त्याच्या भरवशावर मायावतींनी काँग्रेसला ‘यथायोग्य’ वागणूक दिली. मायावतींच्या संपत्तीचा वाद, त्यांच्या भावाच्या संपत्तीत झालेली आश्चर्यजनक वाढ, पुतळा पार्कच्या उभारणीवर झालेल्या कोटय़वधीच्या खर्चाविरोधात एकदाही काँग्रेस नेत्यांचा आवाज ऐकू आला नाही, कारण मायावतींविरोधात कारवाई केल्यास त्याचे विपरीत परिणाम उत्तर भारतातील दलितांवर होतील, याची काँग्रेसला पुरेपूर जाणीव आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या स्थापनेपासून काँग्रेसने बहुजन समाज पक्षाशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो सफल झाला नाही, कारण एकदा का काँग्रेससोबत ओढले गेलो; तर आपले संघटन संपेल, अशी मायावतींना भीती आहे. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत केवळ बघ्याची भूमिका घ्यायची, प्रत्यक्ष भूमिका घ्यायची वेळ येईल, तेव्हा जास्तीतजास्त लाभ करून घ्यायचा ही मायावतींची खासियत आहे. बसपच्या जिल्हास्तरावरील कार्यकर्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीनंतरच मायावतींनी मोदीविरोध सुरू केला, कारण उत्तर प्रदेशमध्ये भलेही भाजप सर्वाधिक जागा जिंकण्याची शक्यता असली तरी दुसऱ्या क्रमांकावर बहुजन समाज पक्ष राहील, अशी मायावतींना आशा आहे.सत्तेत सहभागी नसल्याने अनेक ताणतणावांच्या प्रसंगांत बहुजन समाज पक्ष व काँग्रेसचे संबंध संपुआतील सहकारी पक्षांइतके ताणले गेले नाहीत. त्याउलट राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस यांवर दबाव टाकण्याची एकही संधी काँग्रेसने सोडली नाही. सीबीआयच्या अस्त्रामुळे समाजवादी पक्ष, द्रमुक यांनी काँग्रेसच्या सर्व जाचक अटी मान्य केल्या. तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्या स्वभावात समन्वयाचा अभाव असल्याने त्यांनी या अटी झुगारून टाकल्या. रेल्वे दरवाढीवरून ममतादीदींनी स्वपक्षाच्या नेत्याला सळो की पळो करून सोडले. रालोआतून बाहेर पडल्यानंतर ममतादीदींना राष्ट्रीय स्तरावर चमकण्याची स्वप्ने पडू लागली. दिल्लीकर अधिकाऱ्यांच्या मते, ममतादीदी इतक्या आक्रमक आहेत की, त्या केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या बैठकीसाठी दिल्लीत येणार म्हटल्यावर संसद रस्त्यावरील ‘योजना भवना’ची इमारत गदागदा हलू लागते. यातील गमतीचा भाग सोडला तर ममतादीदींइतका बेभरवशाचा राजकारणी सध्या तरी देशात नाही. हिंदी चेहरा असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी साथ सोडल्याने दिल्लीत अण्णा हजारे एकटे पडले. केजरीवाल यांची कसर भरून काढण्यासाठी ममतादीदींनी पुढाकार घेतला. रामलीला मैदानावरील सभेत गर्दी न जमल्याने अण्णा व ममतादीदींमध्ये ‘महाभारत’ झाले. अण्णांना पुढे करून राष्ट्रीय राजकारणात विशेषत: दिल्लीत स्थिरावण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी केलेला प्रयत्न फसला. अण्णा व ममतादीदींच्या ‘कामचलाऊ’ हिंदीची उत्तर भारतातील राजकीय भान अत्यंत सजग असलेल्या नागरिकांनी साधी दखलही घेतली नाही. त्यानंतर ममता बॅनर्जी मोदींविरोधात आक्रमक झाल्या व पश्चिम बंगालमध्ये मोदींना रोखण्याची क्षमता आपल्यातच असल्याचे दाखवून त्यांनी डाव्यांना अप्रासंगिक करून टाकले.दक्षिण भारतात भाजपला जनाधार नाही. कर्नाटकमध्ये झालेला पहिला दक्षिण दिग्विजय खाणीत गडप झाला. या निवडणुकीतदेखील भारतीय जनता पक्ष दक्षिणेत जमिनीच्या शोधात आहे. तेलंगण राज्याच्या निर्मितीमुळे बदललेल्या समीकरणांचा लाभ भाजपने घेतला. तेलुगू देसम पक्षासोबत का होईना, भाजप तेलगू, कानडीत पोस्टरवर झळकू लागला आहे. त्यामुळे काही काळापुरती का होईना ‘मोदी व गोध्रा’ ही तुलना बंद झाली. बहेनजी व दीदींपेक्षाही अम्मांचा भाजप नेत्यांना जास्त आधार वाटतो. असे म्हणतात, जयललिता यांच्यावर त्यांच्याच एका निकटवर्तीय मैत्रिणीने विषप्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला होता. या संकटाची माहिती जयललिता यांना नरेंद्र मोदी यांनीच दिली होती म्हणे. तेव्हापासून जयललिता यांनी मोदींविरोधात एकदाही आक्रमक टीका केली नाही. तेव्हापासून अम्मा व मोदींना संवादासाठी मध्यस्थाची गरज उरली नाही. सोनिया-प्रियंका गांधी या महिला नेत्यांविरोधात सातत्याने बोलणारे नरेंद्र मोदी बहेनजी-दीदी व अम्मांच्या विरोधात ना उपहासात्मक भाषा वापरतात ना बोचणारे शब्द! या तीनही महिला नेत्यांना मानणारा एक मोठा वर्ग त्या-त्या राज्यांत आहे. आपापल्या राज्यातील ‘दबंग’ विरोधकांना सांभाळून पक्ष-संघटनेवर एकछत्री अंमल प्रस्थापित करण्याची बहेनजी, दीदी व अम्मांच्या क्षमतेला तोड नाही. हेच त्यांचे सर्वात मोठे वैशिष्टय़ आहे. त्यामुळेच काँग्रेस-भाजप या तीन देवियाँविरोधात फारसे बोलत नाही, कारण प्रादेशिक पक्षांना मिळणाऱ्या संभाव्य जागांच्या यादीत बसप, द्रमुक व तृणमूल काँग्रेस वरच्या क्रमांकावर असतील. यंदाची निवडणूक या तीनही महिला नेत्यांचे नेतृत्व राष्ट्रीय स्तरावर विस्तारणारी आहे. अर्थात त्याचे चित्र निवडणूक निकालानंतरच स्पष्ट होईल.
