‘सीतारामाची लक्ष्मणरेषा’ हा अग्रलेख (२१ एप्रिल) वाचला. आपल्याकडील सर्वच राजकीय पक्षांनी आजवर जनतेचा कमी-अधिक प्रमाणात भ्रमनिरासच केला आहे. भ्रष्ट, जातीयवादी, धर्मद्वेषी, कामचुकार व मतलबी राजकारण्यांचा आणि या व्यवस्थेचा सर्वसामान्यांना आता अगदी वीट आला आहे. अशा परिस्थितीत सीताराम येचुरी यांना मिळालेल्या संधीचा त्यांनी सदुपयोग करून घेतला पाहिजे. निवडणुकीच्या राजकारणात संख्याबळाच्या आधारावर काही काळापूर्वी तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या डाव्यांचे आज अस्तित्वही लक्षात येणार नाही अशी अवस्था झाली आहे. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे नवमध्यम वर्गाशी आणि आजच्या शहरी तरुण वर्गाशी त्यांची तुटलेली नाळ हे आहे. राजकारणाला दिशा देण्यात आज हा शहरी, सुशिक्षित आणि तरुण मध्यमवर्ग महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.   
ग्रामीण भागातील विडी कामगार आणि कष्टकरी वर्ग यांच्यासाठी लढणे हे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच आजच्या मध्यम वर्गातील कॉलसेंटर्स आणि अ‍ॅनिमेशन यांसारख्या महाकाय उद्योगातील सुशिक्षित, तंत्रशिक्षित (कुशल) कामगारांचे प्रश्न धसाला लावणे हेही महत्त्वाचे आहे. या क्षेत्रात कामगार कायदे संपूर्णपणे धुडकावून लावून, भरपूर पगार देऊन तरुण कामगारांचे भयावह स्वरूपाचे शोषण सुरू  आहे. नोकरी गमावण्याच्या भयापोटी हे कामगार वेठबिगाराप्रमाणे राबवून घेतले जात आहेत. ‘कामगार संघटना’ आणि ‘कामगार चळवळ’ या संकल्पनांची या ‘व्हाइट-कॉलर’ मजुरांना ओळखदेखील नाही. गाडय़ाला जुंपलेल्या बैलाप्रमाणे दयनीय अवस्थेतील या तरुण पोरांच्या प्रश्नाकडे आज कोणताही राजकीय पक्ष लक्ष देत नाही. कामगारहिताची बांधीलकी मानणाऱ्या डाव्या पक्षांनी या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी उद्योग व्यवस्थापनांशी आणि शासनाशी लढा पुकारणे त्यांच्या मूल्यनिष्ठेशी सुसंगत आणि कालसापेक्ष ठरेल.
..तर बळीराजा ताठ मानेने जगेल!
‘नक्राश्रूंचा पूर’ हा अन्वयार्थ (२४ एप्रिल) वाचला. शेतकऱ्यांप्रति राज्यकर्त्यांची भावना नेमक्या शब्दांत त्यात व्यक्त केली आहे. सर्व जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरीच का आत्महत्या करतो? कर्जबाजारीपणाशिवाय त्याला अनेकही कारणे आहेत, हे सत्ताधाऱ्यांचे वक्तव्य, या देशातील राजकारणी किती असंवेदनशील झाले आहेत हेच दर्शवते.
कर्जबाजारीपणाशिवायची इतर कारणे मग उर्वरित समाज घटकाला लागू नाहीत काय? मग भांडवलदार, मंत्री, आमदार, खासदार का नाहीत करीत आत्महत्या? शेतकरीच तेवढा का मरतोय? त्याचे साधे सोपे उत्तर आहे- ही व्यवस्थाच शेतकऱ्यांच्या शोषणावर उभी आहे. शेतीमालाला आजही उत्पादन खर्चावर आधारित भाव नाही. खते, बी-बियाणे, औषधे, मजुरीचे भाव महागाई निर्देशांकानुसार वाढत असताना कृषिमालाचे भाव मात्र कमी होताना दिसतात. झालेला खर्चही निघत नसल्याने संसारगाडा ओढायचा कसा, या विवंचनेतून बळीराजाला मार्ग सापडत नसल्यानेच तो आत्महत्या करतो आहे.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून मिरवणाऱ्या देशाला ही बाब लांच्छनास्पद आहे. पॅकेजेस देण्यापेक्षा शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव द्या. शेतकऱ्यांना कर्ज काढण्याची गरजही पडणार नाही आणि बळीराजा ताठ मानेने जगेल.
– राजकुमार कदम, बीड
बातमी की रहस्यकथा?
‘तीन पोलिसांवर बलात्काराचा गुन्हा’ ही बातमी (२४ एप्रिल) वाचली. मात्र बातमीच संशय घेण्यासारखी आहे, असे वाटते. तक्रारदार एक मॉडेल असणे, पसे घ्यायला हॉटेलमध्ये खोली बुक करणे, ही व्यक्ती एकटीच जाणार होती, पण संशय आल्याने बरोबर मित्राला नेणे, नेमके पोलीस तेथे येणे, त्या मॉडेलला पकडणे यामध्ये सत्य काय आहे तेच कळत नाही. ही बातमी नसून रहस्यकथा वाटते. ही मॉडेल सचोटीची आहे आणि पोलीस हे दुर्जन आहेत, अशी खरोखर जर परिस्थिती असेल तर पोलीस आयुक्तांनी तात्काळ चौकशी करून सत्य जनतेपुढे आणले पाहिजे. वर्दीची अशी नाचक्की होत राहिली तर लोकांना पोलिसांविषयी आदर वाटणार नाही. हे  समाजासाठी जास्त धोकादायक ठरेल.
– शंकर रा. पेंडसे (मुलुंड) मुंबई

प्रेक्षकसंख्या महत्त्वाचीच
आताचे मराठी चित्रपट प्रेक्षकांचे (थोडे का होईना) मनोरंजन करतात का? त्या चित्रपटांचे खेळ काही आठवडे लावले तरी प्रेक्षक ते पाहतील का? या गोष्टींचा विचार चित्रपटगृह मालकाने केला तर त्यात गैर काही नाही. कारण चित्रपट कोणत्या भाषेत आहे यापेक्षा ते पाहण्यास प्रेक्षक येतात तेव्हा त्यांच्या अपेक्षा कोणत्या असतात? चित्रपटगृह रिकामे का रहाते,  याबद्दल विचार करणे महत्त्वाचे आहे. मुरली पाठक यांचे मत (लोकमानस, २३ एप्रिल) पटण्यासारखेच आहे.   चित्रपट किती प्रेक्षक पाहतात,  यावरूनच त्याची लोकप्रियता मोजली जाते. नावीन्याचा अभाव, कंटाळा आणणारा तोचतोचपणा, तेच चेहरे  यामुळे मराठी चित्रपट लोकप्रिय होत नाहीत असे माझे स्पष्ट मत आहे.
– नंदकिशोर पेडणेकर, अहमदनगर</strong>
आणखी काय वेगळे दिवे लावणार ?
गृहखाते मुंबईतील रात्रजीवनाच्या प्रस्तावाच्या विरोधात असल्याची बातमी (२४ एप्रिल) वाचली. त्यांनी दिलेली कारणेही डोळ्यांआड करण्याजोगी नाहीत. खरे म्हणजे ही परदेशी संकल्पना आपल्याकडे मुंबईत आणण्याची गरज काय, हा प्रश्न आहे. अमेरिकेसारख्या उंच इमारती उभारायच्या आणि त्यांच्या पायांशी बकाल आणि विस्कळीत जनजीवन तसेच जगत राहायचे ही आपली मानसिकता आपल्याला अजून विकसनशील देशाचा दर्जा देते हे कटू सत्य लक्षात ठेवून पावले उचलण्याची गरज आहे. जे विकसित देश आहेत त्यांचे त्यासाठीचे प्रयत्न फार तर अनुकरणीय असतील, पण त्यांच्या जीवनशैलीची उचलेगिरी कशासाठी?
रात्री बेधुंद होऊन गाडय़ा चालवल्या जातात. त्यात सिनेकलाकारांकडून तसेच इतर उच्चभ्रूंकडून झालेल्या अपघातांचे अनुभव आहेत. अशा परिस्थितीत रात्रजीवन जगताना नागरिक नियमाप्रमाणे वागून कायदा-सुव्यवस्था-सुरक्षा यांची चाड ठेवतील याची हमी कोण देऊ शकेल? एकीकडे ‘वीज बचत हीच वीजनिर्मिती’ असा नारा द्यायचा. दुसरीकडे रात्रजीवन चालू करून, बऱ्यापकी अनाठायी वीजवापर वाढवून आपणच वीजटंचाईचे संकट ओढवून घ्यायचे याचाही विचार गांभीर्याने व्हायला हवा.  दिवसाढवळ्याही काळे धंदे, अनतिक व्यवहार होत असल्याची ओरड आपण करतो. त्यासाठी पोलीस आणि गृहखात्याला दोष देतो. मग रात्रीचा ओढूनताणून आणलेला जगण्याचा उत्साह दाखवून आणखी वेगळे काय दिवे लावणार आहोत?
 – श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे</strong>