‘उणे-सबसिडी’चे मिथक!

एके काळी ‘गरीब ग्राहकांना अन्न परवडावे’ या मिषाने सरकार पद्धतशीरपणे शेतीमालाचे भाव ‘पाडत’ असे. लेव्ही (सक्तीची खरेदी) लावणे, तसेच मोक्याच्या वेळी स्वत:ची कोठारे उघडून पुरवठा वाढवणे, आपल्या शेतकऱ्यावर निर्यातबंदी लादणे आणि प्रसंगी तोटा सोसून शेतीमाल आयात करणे वगरे मार्ग सरकार वापरत असे.

एके काळी ‘गरीब ग्राहकांना अन्न परवडावे’ या मिषाने सरकार पद्धतशीरपणे शेतीमालाचे भाव ‘पाडत’ असे. लेव्ही (सक्तीची खरेदी) लावणे, तसेच मोक्याच्या वेळी स्वत:ची कोठारे उघडून पुरवठा वाढवणे, आपल्या शेतकऱ्यावर निर्यातबंदी लादणे आणि प्रसंगी तोटा सोसून शेतीमाल आयात करणे वगरे मार्ग सरकार वापरत असे. त्या काळी शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चसुद्धा भरून निघणार नाही इतके कमी भाव मिळत. अशा विशिष्ट तोटय़ाला ‘निगेटिव्ह सबसिडी’ म्हणणे त्या काळी योग्य होते. या प्रकाराविरुद्ध आंदोलन उभे करून शरद जोशी यांनी उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळवून दिले हे त्यांचे मोठेच योगदान होते.
परंतु आता जोशीसाहेब एका अगदी वेगळय़ा गोष्टीला ‘निगेटिव्ह सबसिडी’ असे संबोधून ते शेतकऱ्यांत चुकीचा ग्रस्ततागंड पेरीत आहेत. अनुदाने देण्याची भारतातील पद्धत ही उत्पादन खर्च भरून निघावा व तोटा होऊ नये यासाठी आहे. म्हणजेच ती ‘सब’सिडी आहे. याउलट बडय़ा देशांत शेतकऱ्यांनी उद्योग/सेवा क्षेत्रातील अधिक आकर्षक संधी त्यागून शेतीतच राहावे, जेणेकरून शेती क्षेत्र निदान लोकसंख्येच्या एक टक्का तरी उरावे, यासाठी त्यांना जे भरमसाट प्रोत्साहन-पारितोषिक दिले जाते त्याचा उत्पादन खर्चाशी सुतराम संबंध नाही.
तेथे करदात्यांची संख्या प्रचंड आहे आणि एक टक्का पांढरे हत्ती करातून पोसणे सहज शक्य आहे. त्यांची भरमसाट बक्षिसी ही ‘सुपर’सीडी आहे आणि आपल्या शेतकऱ्यांना जाणारी तूटनिवारक मदत ही ‘सब’सीडी आहे.
भारत, ब्राझील, चीन या देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ), सुपरसिडीविरोधात भांडून, ठरावीक कालावधीत बडय़ा देशांनी सुपरसिडी कमी करत न्यावी, असे बंधन त्यांना घातले आहे, कारण सुपरसिडीमुळे आपल्या शेतकऱ्यांची निर्यातशक्ती कृत्रिमरीत्या मारली जात असते. सुपरसिडीवरची घटती मर्यादा ही कमाल मर्यादा असते, म्हणजे हजार टक्के देत होतात, आता निदान ८०० टक्क्य़ांवर आणा! आता ‘सुपर’सिडीच्या कमालमर्यादेपेक्षा आपली ‘सब’सीडी कमीच असणार! याला निगेटिव्ह सबसिडी म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे. हे म्हणजे बडय़ा देशांतील कामगारांकडे पाहून आपले उच्च वेतन बेटांतले कामगारसुद्धा, ‘ऋण वेतन’ घेतात असे म्हणण्यासारखे आहे! आपल्या इथले इनपुट-आऊटपुटचे भाव लक्षात घेता, वट्टात प्रवाह हा जर सरकारकडून शेतकऱ्याकडे असा असेल, तर ती कितीही कमी असली तरी पॉझिटिव्हच सबसिडी असते.    

सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करावा
‘मुख्यमंत्री कोण?’ या संपादकीयातून (१७ डिसें.) जनसामान्यांचा मनोदयच आपण व्यक्त केला असे वाटले. कायम मनात येते सरळमार्गी माणूस काय मूर्ख म्हणून परवडणाऱ्या घरात पालघर किंवा कर्जतला राहतो का? तो रोज किती यातायात सहन करतो. त्याचे सर्व कुटुंबच या यातना सहन करत असते. त्यांच्यावर हा अन्यायच नव्हे का? हे बहुसंख्य लोक मराठी असतात. खडसे यांचे वागणे, घोषणा निषेधार्हच आहेत.
मागे घाऊकपणे उल्हासनगरची बांधकामे राष्ट्रवादीने एका फटकाऱ्यात दंड लावून अधिकृत करून टाकलेली होती. पालिका वा जि.प.च्या  निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून असे निर्णय घेणे सरकारला महाग पडू शकते, म्हणून याचा फेरविचार करणे आवश्यक वाटते.
–  रेखा लेले, अंधेरी पूर्व, मुंबई

शासन आणि धर्म
‘धर्मातरबंदी नको, श्रद्धास्वातंत्र्य हवे’ या पत्रात (लोकमानस, १५ डिसें.) डॉ. अजय ब्रह्मनाळकर यांनी महत्त्वाचा विषय मांडला आहे. ते लिहितात, ‘धार्मिक गोष्टींसाठी शासकीय अनुदान बंद करावे. तसेच काकडारत्या, अजान यांचे किमान लाऊडस्पीकर्स तरी बंद करावे.’ त्यांच्या या मागण्या भारतीय संविधानानुसारच आहेत. या देशात प्रत्येकाला आपल्या मतानुसार उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, पण समाजहितासाठी सर्व धर्माच्या उन्मादी उत्सवांवर शासनाने नियंत्रण ठेवावे.  शासनाने सर्व धर्मापासून पूर्णतया अलिप्त असावे. शासन आणि धर्म यांचा कोणताही संबंध असू नये. शासनाने धार्मिक संस्थांना कोणतेही आíथक साहाय्य, सोयी-सुविधा देऊ नये. धर्मसंस्थांवर  अशी कृपा करणे हे घटनाविरोधी आहे.
– य. ना. वालावलकर

या दुष्काळाचा कधी विचार केलाय?
‘बळीराजाची बोगस बोंब’ हा अग्रलेख व त्यावरील सर्व प्रतिक्रिया वाचल्या. आज नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्य़ात (यामध्ये नेतेच जास्त) मराठवाडय़ास  पाणी सोडण्यास विरोध करतात. कारण, जर मराठवाडय़ास पाणी सोडले तर आपल्या नगदी पिकांचे (उदा. ऊस, द्राक्ष इ.) काय होईल इतकाच काय तो प्रश्न त्यांच्यासमोर असतो.  मराठवाडय़ामध्ये भलेही लोकांना पिण्यास पाणी नसू दे, पण आमची द्राक्षनिर्यात झालीच पाहिजे हा विचार असतो. कधी त्यांनी या दुष्काळाचा विचार केलाय? हेच नेते आज गारपिटीने ग्रस्त झालेल्यांना  पॅकेजरूपी मदत देण्याची मागणी करत आहेत.
आसाराम सावजी, पुणे

ही आत्मवंचना होईल
‘बळीराजाची बोगस बोंब’ या अग्रलेखावर आलेल्या प्रतिक्रिया(१८ डिसें.) वाचल्या.  मुळात शेतकरी आत्महत्या आणि दुष्काळ हा जोडला गेलेला संबंध तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे असे वाटते.  अपुऱ्या उत्पन्नात घर चालवणे कठीण झालेले असताना आमच्या गावाकडची बहुतांश मंडळी ही धार्मिक कार्यक्रम, लग्न डामडौलात करतात. त्यासाठी कर्जही काढतात. पैसा हातात आला, की बचत करावी हा दृष्टिकोन खूप कमी आढळतो.  व्यसनाधीनता, पारंपरिक चालीरीतींवर अनाठायी खर्च यामुळे कफल्लक झालेले अनेक शेतकरी पाहण्यात येतात. शेतकरी जगला पाहिजे आणि त्यासाठी त्याला सरकारने मदत करायला कुणाची ना नाही; पण शेतकऱ्याच्या आत्महत्येमागचे दुष्काळ हे कारण आहे, असे सरसकट मानणे, ही आत्मवंचना होईल.  
शिर

दोन दागिने दिसले, मग बळीराजावरील कर्जही तपासा
‘बळीराजाची बोगस बोंब’ हे संपादकीय वाचले. लेखातील एकेक शब्द इंडियावाद्यांच्या मनातील विष ओकत असल्यासारखा भासला. म्हणून याविषयीची आपल्याला माहिती देणे मी माझे कर्तव्य समजते.
शेतकरी म्हटला, की तो गरीब बिच्चारा असा कणव कधीच आमच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला नाही. शेतीविरुद्ध असंख्य कायदे करून त्याला कोंडीत पकडले गेले तेव्हा कोणीच पुढे आले नाही. कारण नसताना सििलग लावून त्याची शेतजमीन फुकट हडपली तेव्हाही कोणी पुढे आले नाही. शेतीमालाला उत्पादन खर्च भरून निघेल असा भाव ठरवणे योग्य राहील, असेही म्हणायला कोणीच पुढे आले नाही. शेतकऱ्याला पिको वा न पिको, लेव्ही दिलीच पाहिजे या निर्णयाचा लेखणी उचलून कोणीही विरोध केला नाही. त्याचा माल जिथे भाव मिळेल तिथे प्रांताबाहेर विकता आला नाही, या कायद्याचा कोणी समाचार घेतला नाही.  
 दर तीन वर्षांतून एकदा तरी भीषण दुष्काळ पडतो याचा विचार कोणीच केला नाही, कारण शेतकरी आतापर्यंत बोलत नव्हता, बोलला तरी दूरचित्रवाणी नसल्यामुळे आपल्यापर्यंत पोहोचत नव्हता. आता तो बोलू लागला आहे.
निसर्गासोबतच चुकीच्या धोरणाच्या माध्यमातून शासनानेही त्याला लुटले आहे. अशा अवस्थेत शेतकऱ्यांच्या अंगावरचे दोन दागिने आपल्याला दिसतात, मात्र त्याच्यावरचे कर्ज तपासण्याचे धाडस आपण केले नाही.
बागायतदार शेतकऱ्यांची बाग ही काही एका वर्षांत उभी राहात नाही. पाच वर्षे ती मोठी करावी लागते. त्याच्या हाती उत्पन्न पडते न पडते तोच जर निसर्गाचा फटका बसला, तर तो कर्ज कुठून फेडणार? मुलीचे लग्न, आजारपण हाही निसर्गनियम त्याला आहे. सगळी सोंगे आणता येतात, पण पशाचे सोंग आणता येत नाही. त्यामुळे आपण आपले म्हणणे कितपत खरे आहे हे तपासून पाहायची आवश्यकता आहे आणि अभ्यास करण्याची गरज आहे. चांगल्या बागा आल्या आणि उत्पन्न चांगले आले त्या वर्षीचा कर्जफेडीचा अभ्यासही आपण करावा. शेतकऱ्यांना फुकट काहीही नको. आत्महत्येची धमकी नव्हे, तर हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत, कारण ही मुक्तफळे कर्तव्यकठोर माणसांच्या नशिबी येतात याची कदाचित त्या शेतकऱ्याला जाणीव असेल, असे वाटते.
– सरोजताई काशीकर, माजी आमदार

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Negative subsidies to farmers