तिसऱ्या आघाडीची हूल उठवून देत नितीश कुमार, पटनाईक, ममता बॅनर्जी आदींनी निधर्मीवादाची हाळी दिली आहे. खरे तर, आगामी निवडणुकांनंतर आपल्यालाच पंतप्रधानपदाची खुर्ची मिळावी यासाठी या सर्वाची ही लबाडखेळी सुरू आहे. अशा तिसऱ्या आघाडीचा पर्याय मुदलातूनच संपवायला हवा.भाजपने आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर प्रचाराची सूत्रे नरेंद्र मोदी यांच्या हाती दिल्याने अनेकांचा पापड मोडला आहे. बिहारचे नितीश कुमार, पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी आणि ओरिसाचे नवीन पटनाईक या मंडळींना मोदी यांची पदोन्नती डोळय़ांत खुपू लागली आहे. नितीश कुमार आदींनी तर भाजपबरोबर चाललेला संसार अध्र्यावर टाकून नव्या घरोब्यांची तयारी दाखवली आहे. नितीश कुमार यांचे पाहून नवीन पटनाईक आणि ममता बॅनर्जी यांनाही या नव्या संसारासाठी आपापले चंबुगवाळे घेऊन सामील व्हावे असे वाटले. राजकीय पक्ष म्हणून त्यात काही गैरही नाही. कोणी कोणाबरोबर आणि कधी शय्यासोबत करावी हा ज्याचा त्याचा आपखुशीचा मामला असतो. इतरांना त्यात आक्षेप असायचे काहीच कारण नाही. तेव्हा या मंडळींना मोदी यांच्या निमित्ताने भाजप नकोसा झाला असेल तर तो पूर्णपणे त्या दोघांतील प्रश्न आहे. त्यावर भाष्य करण्याची जरुरी नाही.परंतु या निमित्ताने तिसऱ्या आघाडीच्या नावाने जी पिलावळ आतापासूनच धुडगूस घालू लागली आहे, तिचा समाचार घेणे ही काळाची गरज आहे. त्याची सुरुवात नितीश कुमार यांच्यापासूनच करावयास हवी. भाजप आणि मोदी हे जातीयवादी आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि त्यासाठी त्यांच्याबरोबर आता राहणे शक्य नाही, असेही त्यांना वाटू लागले आहे. नितीश कुमार स्वत:स कट्टर निधर्मीवादी मानतात. त्यामुळे मोदी यांच्या आगमनानंतर भाजपबरोबर एका छत्राखाली राहता येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे योग्यच. परंतु प्रश्न असा की भाजप हा जातीयवादी आहे, निधर्मी नाही याची जाणीव मोदी यांच्या पदोन्नतीपर्यंत नितीश कुमार यांना झालीच नाही, असे मानावयाचे काय? किंवा भाजपतून नरेंद्र मोदी यांना वगळले तर त्या पक्षात सगळे निधर्मी पुण्यात्मेच भरले आहेत, असा नितीश कुमार यांचा समज आहे काय? तसे असेल तर मग लालकृष्ण अडवाणी यांचे काय? अडवाणी यांच्या मांडीला मांडी लावून नितीश कुमार यांचे पक्षप्रमुख शरद यादव आणि खुद्द नितीश कुमार हे अनेकदा बसले आहेत. त्या वेळी अडवाणी हे नितीश कुमार यांना हवे तसे निधर्मी होते काय? नितीश कुमार यांच्यापाठोपाठ ओरिसाचे नवीन पटनाईक यांनादेखील कंठ फुटला आहे आणि आपण भाजपसमवेत अजिबात जाणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. तसे करण्यामागील त्यांचे कारणही तेच आहे. त्यांच्या कारणाचा आदर करावयास हवा. परंतु या आधी पटनाईक यांनी भाजपच्या साहय़ाने सरकार बनवले होते. तेव्हा भाजप कसा काय चालला? वास्तविक खुद्द पटनाईक आकंठ आंग्लाळलेले आहेत. इतके की त्यांना मातृभाषा उडिया हीदेखील जेमतेमच येते. मातृभाषेपेक्षा ते इंग्रजीत संवाद साधणे पसंत करतात. तेव्हा त्यांच्या या आधुनिक अवतारात भाजप याआधी कसा काय बसू शकला, हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर पटनाईक यांनी जरूर द्यावे. वस्तुस्थिती अशी आहे की ओडिशाकेसरी बिजू पटनाईक यांच्याकडून नवीन यांना ही पक्षीय जहागीर वंशपरपरेने मिळाली. ती राखतानाही त्यांना आतापर्यंत अनेकदा घाम फुटला. तेव्हा वेळोवेळी त्यांनी भाजपची मदत घेतली. तीच गत ममता बॅनर्जी यांचीही. ममताबाई तर स्वत: अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारात मंत्री होत्या. भाजपची भगवी नौका बुडणार हे लक्षात येताच त्यांनी काँग्रेसच्या बहुरंगी नौकेत उडी ठोकली आणि त्या बदल्यात बंगाल परगण्यातील सत्ता मिळाली. ती मिळाल्यावर त्यांना काँग्रेसच्या टेकूची गरज वाटेनाशी झाली. आता त्यामुळे त्या एकाच वेळी भाजप आणि काँग्रेस दोघांशी देवाणघेवाण करू शकतात. त्यांनी आता स्वत:च्या पक्षास निधर्मी म्हणवून घ्यावे यासारखा ढोंगीपणा नाही. ममताबाईंच्या बाबत किमान तर्क आदी संभवत नाही आणि त्यांचे वैयक्तिक वागणेदेखील शहाणपणाच्या सीमा कधी ओलांडेल हे कालिमातेलादेखील सांगता येणार नाही. लालूप्रसाद आणि मुलायमसिंग या दोन यादवांचे तसे नाही. चारा घोटाळय़ात गळय़ापर्यंत अडकलेले असताना त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी लालूंना जातीयवादी अटलबिहारी वाजपेयी यांचे पाय धरण्यात कमीपणा वाटला नाही. त्याचप्रमाणे आजन्म काँग्रेसविरोधाची भाषा करणाऱ्या मुलायमसिंग यांना मुलाच्या सत्तेसाठी काँग्रेसशी मदत घेण्यात नैतिक आडकाठी आली नाही. ज्या वेळी काँग्रेसविरोधाची वेळ आली तेव्हा मागच्या दारातून भाजपची मदत घेणेदेखील त्यांना व्यवहार्य वाटले. आता त्यांच्या सुरात डावेदेखील सूर मिसळू लागले आहेत. त्यांची दखल न घेतलेलीच बरी. प. बंगाल, त्रिपुरा आणि केरळ ही तीन राज्ये वगळता डाव्यांना सुदैवाने अन्यत्र स्थान नाही. त्या अर्थाने डावे पक्ष हे इतर पक्षांसारखे प्रादेशिकच आहेत. एकीकडे जातीयवादाच्या विरोधात भाषा करायची आणि सत्तेसाठी मुस्लीम लीग या अत्यंत जात्यंध पक्षाशी युती करायची हा त्यांचा निधर्मीपणा. आतापर्यंत तरी तो एकाच धर्मापुरता मर्यादित राहिलेला आहे. वास्तविक निधर्मीवादाच्या गप्पा सोलणारे हे डावे विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारला पाठिंबा देताना भाजपसमवेत एकाच शाखेत होते. आता या मंडळींना पाहून मायावतीदेखील त्यात सामील झाल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. उत्तर प्रदेशात भाजपचे हात हातात घेऊन सत्ता भोगून झाल्यानंतर त्यांच्यातील निधर्मीवाद आता जागा होऊ शकेल.या सगळय़ामागील सत्य हे आहे की आगामी निवडणुकांनंतर आपल्यालाच पंतप्रधानपदाची खुर्ची मिळावी यासाठी या सर्वाची ही लबाड खेळी सुरू आहे. निवडणुकीनंतर काँग्रेस वा भाजप यापैकी कोणाची नक्की सरशी होईल याचा अंदाज नसल्याने तिसरी आघाडी नावाचा एक कुटिरोद्योग पुन्हा सुरू करावा असे या मंडळींना वाटू लागले आहे. स्वत:च्या नेतृत्वाची गाजराची पुंगी ही मंडळी त्याचमुळे आतापासूनच मोठय़ांदा वाजवू लागली आहेत. नंतर ती आपखुशीने मोडून खाण्यात त्यांना जराही कमीपणा वाटणार नाही. निवडणुकीनंतर भाजप जर बहुमताच्या जवळ आला आणि त्यास काही खासदारांची कमतरता असेल तर यांच्यातलेच काही पळीपंचपात्री घेऊन भाजपच्या कळपात शिरायलाही हयगय करणार नाहीत. काँग्रेसच्या बाबतही तसेच होईल.तेव्हा या मंडळींच्या निधर्मी बुरख्यामागील लबाड चेहरा ओळखावयास हवा. हे सगळे नेते हे प्रादेशिक सुभेदार आहेत. आपापले सुभे परंपरागत पद्धतीने राखणे यापेक्षा अन्य कशातही त्यांना रस नाही. मध्यवर्ती म्हणवून घेणाऱ्या काँग्रेस आणि भाजप या दोघाही पक्षांनी क्षणिक सत्तेच्या मोहासाठी या मंडळींना पोसले. त्यातही याची अधिक जबाबदारी काँग्रेसची. स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक काळ दिल्लीत सत्तेवर असणाऱ्या या पक्षाने प्रादेशिक अस्मितांना कधीच मान दिला नाही. त्याचमुळे तेलगु देसम ते अण्णा द्रमुक ते राष्ट्रवादी काँग्रेस ते काही प्रमाणात अकाली दल आदींना बळ मिळाले. आता हे प्रादेशिक पक्षच राष्ट्रीय पक्षांना नाचवताना दिसतात. कुत्र्याने शेपटी हलवण्याऐवजी शेपटीनेच कुत्र्यास हलवावे तसाच हा प्रकार.या बेजबाबदार प्रादेशिक पक्षांमुळे राष्ट्रीय राजकारणाची पुरती वाताहत झाली असून मतदार राष्ट्रीय पक्षांच्या मागे उभे राहिल्याखेरीज ती संपुष्टात येणार नाही. या तृतीयस्तंभीयांना थारा न देऊन हा तिसऱ्या आघाडीचा पर्याय मुदलातूनच संपवायला हवा.
