ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील पेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे नव्याने निर्माण झालेला नाही. तो डिसेंबरात होता तसाच आहे.. ..ओबीसींच्या हितरक्षणाचा दावा सारेच पक्ष करतील. पण राज्यातील शहरांना त्यामुळे काय फरक पडेल? महाराष्ट्रातील चौदा महानगरपालिका आणि पंचवीस जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेला आदेश कोणत्या राजकीय पक्षाच्या विरुद्ध किंवा बाजूने आहे, यावरच यापुढील काही काळ चर्चा होत राहील. मागासवर्गीयांना (ओबीसी) या निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण मिळणार नाही आणि त्याचे खापर राज्यातील महाविकास आघाडीवर फोडता येईल, यामुळे आनंद झालेल्या विरोधी पक्षांच्या मनातही न्यायालयाने आरक्षण मान्य करावे, अशीच भावना होती. मात्र ती कायमच मूक राहिली. मध्य प्रदेशातही तेथील राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे होणाऱ्या पदभरतीत ओबीसींना १४ टक्क्यांऐवजी २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला गुरुवारी स्थगिती मिळाली आहे. आरक्षण रद्द करणे किंवा त्यामध्ये कपात करणे कोणत्याच राजकीय पक्षाला मानवणारे आणि परवडणारे नाही. एकदा दिलेले आरक्षण काढून घेणे, सर्वच राजकीय पक्षांसाठी अडचणीचे. तरीही आता निवडणुकांची घोषणा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. उन्हाळा संपता संपता पावसाळा सुरू होईल, तो संपता संपता सणासुदीचा हंगाम सुरू होईल व त्यामुळे निवडणुकांचे नियोजन करणे शक्य होणार नाही, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच जाहीर केली होती. तरीही या आदेशानुसार आता येत्या दोन आठवडय़ांत निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होईल. याचा अर्थ निवडणुका जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांत त्या होतीलच, असे नाही. त्या कदाचित आणखी काही महिन्यांनीही होतील. कदाचित या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील तीन महिन्यांत समर्पित आयोगाला ओबीसी समाजाची सांख्यिकी माहिती जमा करावी लागेल. तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला तरच ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळण्याची शक्यताही निर्माण होऊ शकेल. पण ज्या एखाद्या समाजघटकाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांत प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून हे सारे सुरू आहे, त्यातील सत्तेचा चेहरा आरक्षणानंतर बदलेल का, हा निराळा प्रश्न. तो महत्त्वाचा ठरतो कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सध्याची अवस्था दयनीय या सदरात मोडणारी आहे. तरीही तेथील सत्ता काबीज करण्यासाठी राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष कंबर कसून उभे राहतील. त्या निवडणुकांत परंपरेप्रमाणे उमेदवार निवडताना, निवडून येण्याची क्षमता हाच निकष लावला जाईल. उमेदवार किती पैसा ओतू शकतो, हे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. या संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपण्यापूर्वीच अनेक जण गुडघ्यास बाशिंग बांधून उभे राहिले आहेत. त्यातील अनेकांनी आपापल्या प्रभागात ऐन दिवाळीत पैशांची आतषबाजीही करून दाखवली. म्हाताऱ्याकोताऱ्यांना चारधाम यात्रा घडवून आणली, तारेतारकांना आणून ऐन करोनाच्या निर्बंधकाळातही चौकाचौकांत कार्यक्रमांचा धमाका उडवून दिला आणि उमेदवारी मिळाली, तर मते मिळण्याची बेगमी केली. निवडणुका जिंकण्याने कोणाला किती आणि कसला फायदा होतो, याचे उत्तर आजतागायत मतदान करणाऱ्या कुणासही उमगलेले नाही. मंडल आयोग १९९२ मध्ये देशात लागू झाल्यावर महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१’मध्ये दुरुस्ती करून अन्य मागासवर्गीयांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ डिसेंबर २०२१ रोजी एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचे कारण दाखवून राज्यातील पाच जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील अन्य मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द ठरवले. त्याच्याविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिकाही न्यायालयाने २९ मे २०२१ रोजी फेटाळली. त्या वेळी ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा द्यायचे असल्यास तीन अटींची पूर्तता करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यानुसार मागासवर्ग आयोगाची स्थापना, ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सांख्यिकी माहिती गोळा करणे आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये अशी तिहेरी चाचणी करण्यास सांगण्यात आले होते. करोनाकाळात घरोघरी जाऊन सांख्यिकी माहिती गोळा करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारने तो तपशील केंद्र सरकारकडे मागितला, परंतु केंद्राकडून त्यास नकारघंटा वाजवण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश देण्यास असमर्थता दाखवली, कारण तो विषय न्यायालयासमोर नाही. ‘लोकसत्ता’च्या ‘मध्यममार्ग हवा’ (८ डिसेंबर २०२१) या अग्रलेखात याबाबत राज्याने आपल्या अधिकारात काही निर्णय घेतलाच, तर तो सर्वोच्च न्यायालय रद्द करू शकेल अशी वर्तवलेली शंका ताज्या निकालामुळे खरी ठरली आहे. आता दोन आठवडय़ांत निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला मान्य करावे लागतील. दरम्यानच्या काळात प्रभाग रचनेचे काम सरकारने स्वत:कडे घेतले. त्यालाही आता या निकालाने रद्दबातल ठरवले आहे. राज्यातील सगळय़ाच राजकीय पक्षांना आरक्षण हवे आहे. मात्र ते मिळण्यासाठी जे करायला हवे, ते आजवर कायद्याच्या चौकटीत राहून केले गेले नाही. अशा वेळी ‘आम्ही असतो तर ते नक्की केले असते’, या छापाच्या वाक्यांना फारसा अर्थ उरत नाही. आरक्षण द्यायचेच नव्हते, असे म्हणत सरकारवर टीका करण्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही, एवढी समज राज्यातील राजकीय पक्षांना असायला हवी. परंतु दुबळय़ा झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपली ताकद पणाला लावून, तेथे आपले झेंडे फडकवण्याने तेथील परिस्थितीत सुतराम फरक पडणारा नाही. केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून जाहीर केलेली ‘स्मार्ट सिटी योजना’ आता बासनात गुंडाळली जात आहे. या योजनेसाठी यापुढील काळात केंद्राकडून निधी मिळणार नाही, असा संदेश पोहोचवला जात आहे. राज्यातील या योजनेत सहभागी असलेल्या शहरांमध्ये कोणतीही दर्शनी सुधारणाही झालेली नाही, या वस्तुस्थितीकडे कानाडोळा करून या शहरांचे हित केवळ आपणच साधू शकू, असे सांगणाऱ्या राजकीय पक्षांना तेथील समस्यांचे पुरेसे आकलनच झालेले दिसत नाही. दिवसेंदिवस शहरांमधील जीवनमान इतके खालावत चालले आहे, की त्यामध्ये नजीकच्या काळात फार मोठी सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. पर्यायच नाही म्हणून शहरांत राहणाऱ्या नागरिकांची जगण्याचे बळ गोळा करता करताच इतकी दमछाक होते, की त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकांकडे गांभीर्याने पाहण्याचे त्राणच त्यांच्या अंगी उरत नाहीत. महानगरपालिका खंक अवस्थेत आहेत, तर जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतींची दुर्दशा झालेली. ना उत्पन्नाचे पुरेसे मार्ग, ना राज्याकडून पुरेसा निधी अशा भीषण परिस्थितीतही निवडणुकांचा धुरळा उडवण्यात सगळय़ांनाच कमालीचा रस. ‘नगरसेवक’ असे बिरुद मिरवताना, सेवक या शब्दाला न शोभणारे गणंग आपल्या पैशाच्या आणि जातीच्या जोरावर निवडून येतात. एकदाच निवडून येणार असल्याची दुर्दम्य खात्री असल्याने, मिळेल ते ओरपून घेणे, एवढा एकच उद्योग शिल्लक राहतो. त्याने शहरांचे कोणते हित साधले जाणार?
