हा बाजार उठू द्या..

प्रशासनातील बेशिस्त आणि सावळागोंधळ यांचा उत्तम नमुना पाहायचा असेल तर राज्याच्या पणन मंडळात डोकावून पाहावे.

प्रशासनातील बेशिस्त आणि सावळागोंधळ यांचा उत्तम नमुना पाहायचा असेल तर राज्याच्या पणन मंडळात डोकावून पाहावे. तेथील संचालकाच्या एका खुर्चीवर दोन सनदी अधिकाऱ्यांनी दावा केला असून, आपणच खरे संचालक, दुसरा तो तोतया असे ते सांगत आहेत. त्यामुळे नेमका आदेश कोणाचा झेलायचा याबाबत पणन मंडळातील कर्मचारी तर संभ्रमात पडले आहेत. ही परिस्थिती निर्माण होण्यास फडणवीस सरकारची चालढकलच जबाबदार आहे यात शंका नाही. सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारने राज्यातील १६६ बाजार समित्या बरखास्त केल्या, परंतु पणन मंडळाच्या संचालकपदाचा प्रश्न मात्र तसाच लोंबकळत ठेवला. या प्रश्नाची मुळे अर्थातच आघाडी सरकारच्या एका निर्णयात आहेत. या मंडळाच्या संचालकपदी डॉ. सुभाष माने होते. हे जरा वेगळ्या धाटणीचे अधिकारी असल्याने त्यांनी पणन विभागातील कोटय़वधींचे गरव्यवहार उघडकीस आणले. त्यात मुंबई बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा सव्वाशे कोटी रुपयांचा कथित घोटाळा होता. पुण्यातील टीडीआर घोटाळा होता, तसाच बीडमधील उडीद खरेदीतील काळा व्यवहारही होता. दुसरीकडे माने यांनी आडत बंद करण्यासंदर्भात पावले उचलण्यासही सुरुवात केली होती. बाजार समित्यांवर मांड ठोकून बसलेल्या दलाल-कैवाऱ्यांच्या बुडांखाली सुरुंग लावण्याचेच हे काम. त्यांनी आपली मान वाचविण्यासाठी मानेंना पायाखाली घेण्याचा कट रचला. माजी पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर दबाव टाकला आणि त्यांनी मुंबई बाजाराचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या मानेंच्या आदेशाला स्थगिती दिली. मानेंच्या बदलीचा आदेशही काढला. त्यावर माने यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) धाव घेऊन बदलीला स्थगिती मिळविली. हा पराभव राष्ट्रवादी धेंडांच्या पचनी कसा पडणार? प्रसारमाध्यमांशी बोलून आपण राज्य शासनाची प्रतिमा मलीन केली असा आरोप ठेवून त्यांना निलंबित करण्यात आले. या काळात पणन संचालकपदाचा कार्यभार उमाकांत दांगट यांच्याकडे देण्यात आला. माने यांचे हे निलंबन मॅटने रद्द केले. त्यावर राज्य सरकार उच्च न्यायालयात गेले. मॅटच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली, पण मॅटच्या आधीच्या निर्णयानुसार माने यांनी पणन संचालकपदाचा कार्यभार घेऊन काम सुरूही केले. तिकडे उमाकांत दांगट हे त्या पदावर होतेच. त्यांनी गेल्या २० तारखेला पत्रक काढून माने नव्हे तर आपणच संचालक असल्याचा दावा केला. त्यावर लगेच माने यांनी हे परिपत्रक गर असून आपणच संचालक असल्याचे सर्वाना कळविले. माने यांनी २० ऑक्टोबर रोजी पदभार स्वीकारला तेव्हा राज्यात सत्तेचा खेळ सुरू होता. या महत्त्वाच्या मंडळातील खेळखंडोबाकडे पाहण्यास कोणास वेळच नव्हता. गेल्या १८ तारखेला माने यांना त्यांचा पदभार सोडण्याचा आदेश देण्यात आला, पण तो पाळण्याच्या मन:स्थितीत माने नाहीत. यात माने योग्य की दांगट, हा खरे तर प्रश्नच असू शकत नाही. ते दोघेही व्यवस्थेचे भाग आहेत. व्यवस्थेची चूक होत असेल तर त्याविरोधात योग्य ठिकाणी दाद मागणे हा मार्ग असतो. व्यवस्थेला अशा प्रकारे आव्हान देण्यातून ती खिळखिळी होण्याचा धोका असतो. सनदी अधिकाऱ्यांकडून तरी तशी अपेक्षा नसते. या सर्व वादामागे मुंबई बाजार समितीच्या प्रशासकपदाची नियुक्ती आहे. २ डिसेंबरनंतर या समितीवर प्रशासक नेमला जाणार आहे. तो आपल्याच पुठ्ठय़ातील असावा यासाठी मंत्रालयातील काही बाबू मंडळी प्रयत्नशील आहेत. यावर ‘लोकसत्ता’ने प्रकाश टाकला आहे. हा सर्व बाजार – मग तो समितीतील असो की मंडळातील की मंत्रालयातील – तो एकदाचा उठावा हीच सर्वाची अपेक्षा आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Officers claims same marketing directors post shows chaos in administration