scorecardresearch

पुन्हा ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’?

भारतात १९५०-६०च्या दशकात साडेतीन टक्क्यांवरच खिळून राहिलेल्या आर्थिक वृद्धी दराला ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ असे अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. रामकृष्ण यांनी म्हटले होते. त्याची आठवण आताच्या ५.५ टक्के वृद्धीदरामुळे माध्यमांना पुन्हा होते आहे! मात्र, त्या वेळचा भारत आणि आताचा भारत यांत फरक आहे तो नवीन आर्थिक धोरणाचा. हे धोरण राबवताना आपण गुंतवणूक व उत्पादनवृद्धीचा खरा विचार केलाच नाही, अशी बाजू मांडणारा लेख..

भारतात १९५०-६०च्या दशकात साडेतीन टक्क्यांवरच खिळून राहिलेल्या आर्थिक वृद्धी दराला ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ असे अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. रामकृष्ण यांनी म्हटले होते. त्याची आठवण आताच्या ५.५ टक्के वृद्धीदरामुळे माध्यमांना पुन्हा होते आहे! मात्र, त्या वेळचा भारत आणि आताचा भारत यांत फरक आहे तो नवीन आर्थिक धोरणाचा. हे धोरण राबवताना आपण गुंतवणूक व उत्पादनवृद्धीचा खरा विचार केलाच नाही, अशी बाजू मांडणारा लेख..

आर्थिक जगतामधून भारतासंबंधी एखादी चांगली बातमी ऐकावयास मिळणे सध्या अशक्य झाले आहे. गेली काही वर्षे, भारताचा मंदावलेला आर्थिक विकास, वाढती महागाई, जनसामान्यांमधील असंतोष, सरकारी व्यवहारांमधील वाढती तूट, निरुत्साही शेती आणि लघुउद्योजक, गरिबी व बेरोजगारी आणि देशाची एकूण आर्थिक दुर्दशा यांचीच चर्चा प्रसारमाध्यमांतून होते आहे. भ्रष्टाचार आहेच, वातावरणामध्ये नैराश्य आहे. भविष्याबद्दल चिंता, काळजी आहे (आशावाद फक्त नेत्यांच्या जाहीर भाषणांतून जाणवतो). उर्वरित जगास भारतीय आर्थिक व्यवस्थेसंबंधी फारसा आत्मविश्वास आणि प्रचंड आशा असण्याची काही वर्षे होती. २००६ ते २००८ मध्ये सर्वानी वर्णन केलेली भारताची विकास कहाणी (ग्रोथ स्टोरी) संपली की काय, अशी रास्त शंका येते. २० वर्षांपूर्वी स्वीकारलेल्या खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण यांचा गाजावाजा करणाऱ्या नव्या आर्थिक धोरणाने दाखविलेले आर्थिक सुखसमृद्धीचे स्वप्न सध्या तरी विरले आहे. त्यामुळे हे असे का झाले, पुढे काय होणार, असे प्रश्न येणे स्वाभाविक आहे.. या साऱ्यावर केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने जणू शिक्कामोर्तबच केले आणि यंदाचा ‘आर्थिक वृद्धी दर’ (ग्रोथ रेट) ५.५ टक्क्यांवर राहील, असा अंदाज वर्तविला.
वस्तुत: विकास म्हणजे ‘ग्रोथ’ नव्हे. ‘वृद्धी’ हा ग्रोथचा प्रतिशब्द. परंतु मराठीत ‘विकास दर’ हाच शब्द रूढ झाला असल्याने आपणही ‘विकास’ आणि ‘विकास दर’ हे ‘वृद्धी’ आणि ‘वृद्धी दर’ या अर्थाने सोयीसाठी वापरू. या दराच्या संदर्भात गेल्या १० ते ११ वर्षांत भारताची कामगिरी निराशाजनक आहे. २००२-०३ ते १२-१३ या ११ वर्षांतील विकास दर ९ टक्क्यांवरही गेला होता. मात्र, या ११ वर्षांचा ‘चक्रवाढ सरासरी विकास दर’ (कम्पाऊंडेड रेट ऑफ ग्रोथ) दरवर्षी केवळ ५.३ टक्के इतका कमी आहे. आपला स्पर्धक चीन ९ ते १० टक्के विकास साधत असताना आपण मात्र ५ टक्क्यांवर रखडतो आहोत. त्यापूर्वी १९९१ ते २०००-०१ या १० वर्षांतील चक्रवाढ सरासरी विकास दर किंचित अधिकच, म्हणजे  ५.७  टक्के होता. याचा साधा अर्थ असा की, २० वर्षे झाली तरी अद्याप आर्थिक विकासाच्या नव्या पद्धतीचा पाया घातला गेलेला नाही. त्यामुळेच दरवर्षी सरासरी ५.५ टक्के वृद्धी, देशाची दीर्घकालीन प्रवृत्ती झाली आहे. यालाच ‘नवीन हिंदू विकास दर’ असे म्हटले जाते आहे. भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. रामकृष्ण यांनी, १९५०-६०च्या दशकात ३.५ टक्के आर्थिक वृद्धी दरासाठी  ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ हा शब्द रूढ केला होता (त्याचा धर्मभेदांशी संबंध नाही). आजही तीच रखडलेली स्थिती आणि वाढत्या समस्या, यांचा सामना भारताला करावा लागतो आहे, त्या अर्थाने सध्याचा ५.५ टक्के हा ‘न्यू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ ठरवला जातो आहे.
विकास दर का रखडला?
आर्थिक वृद्धी म्हणजे देशाची संपत्ती वाढणे. यासाठी देशांतर्गत विविध वस्तूंचे उत्पादन वेगाने वाढणे आवश्यक असते. भारतासारख्या विकसनशील देशात, उत्पादक क्षेत्रामध्ये भरघोस गुंतवणूक होणे ही विकासाची पहिली पायरी ठरते. शेती, उद्योगधंदे आणि त्यांना साह्य करणाऱ्या पायाभूत क्षेत्रांमध्ये ही गुंतवणूक झाली पाहिजे. दरवर्षी आठ टक्के विकास दर साधणे हे सध्या सुरू असलेल्या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचे (२०१२-१७) उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी दरवर्षी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान ३७ ते ३८ टक्के गुंतवणूक झालीच पाहिजे, असे तज्ज्ञ सांगतात (शेअर बाजार उसळणे म्हणजे गुंतवणूक नव्हे, हे सांगायला तज्ज्ञांची गरज नाही!). मात्र २००६ ते २०११-१२ या काळात देशातील गुंतवणूक ३४.७ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. आता ती किमान ‘२ टक्के पॉइंट’ने वाढली पाहिजे.. म्हणजेच साधारण ६ टक्क्यांनी वाढली पाहिजे [(२ गुणिले १००) भागिले ३४.७ = ५.८ टक्के] हे काम सोपे नाही. गुंतवणुकीत ही हजारो कोटी रुपयांची वाढ करताना देशाची दमछाक होऊ शकते.
गुंतवणूक का वाढत नाही?
गुंतवणूक दोन क्षेत्रांतून होत असते. सरकारी आणि खासगी. यापैकी सरकारी गुंतवणुकीमध्ये विकासाचा मुद्दा मुख्य आणि फायद्याचा मुद्दा गौण असतो. पायाभूत सुविधांप्रमाणे संशोधन क्षेत्रालाही सरकारी गुंतवणुकीची गरज असते, असा आपला अनुभव आहे. याउलट खासगी गुंतवणुकीत फायद्याचा मुद्दा प्रमुख असल्याने, फायद्याची शक्यता नसेल तेव्हा, तेथे खासगी गुंतवणूक वाढत नाही. फायदा होण्यासाठी बाजार विस्तार झाला पाहिजे, मालाला पुरेशी आणि वाढती मागणी असली पाहिजे. बाजार विस्तार म्हणजे भौगोलिकदृष्टय़ा नव्हे, तर आर्थिकदृष्टय़ा विस्तार. ग्राहकांच्या खिशात पुरेशी ‘क्रयशक्ती’ (पैसा) असल्याखेरीज असा विस्तार शक्य नाही. बाराव्या योजनेत आठ टक्के विकास दर प्राप्त करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने खासगी गुंतवणुकीवर आहे. सरकारी गुंतवणूक दुय्यम, असे चित्र असेल. हे सारे समाधानकारकपणे घडून येण्यासाठी बाजार विस्तारीकरण आणि देशांतर्गत ‘मागणी वाढ’ (डिमांड एक्स्पान्शन) घडावे लागेल.. म्हणजे ज्यांच्याकडे क्रयशक्ती नाही त्यांच्या हातात क्रयशक्ती- पैसा- येईल, अशी धोरणे आखणे सरकारला भाग पडणार आहे. तरच खासगी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासारखे वातावरण निर्माण होऊन ही गुंतवणूक वाढेल. अन्यथा नाही.
देशामध्ये नवीन आर्थिक धोरण गेली २० वर्षे अमलात असून गरिबी आणि आनुषंगिक समस्या कायम आहेत. गरिबीसोबत येणारे उपासमार, निरक्षरता, अनारोग्य आदी मूलभूत प्रश्न पूर्णपणे सोडवण्यासाठी नवीन आर्थिक धोरणाचा तरी उपयोग झालेला नाही. अगदी २००९-१० या वर्षांतसुद्धा ३० टक्के- म्हणजे ३६ कोटी भारतीय गरीब होते. गरिबीचे सरासरी प्रमाण ग्रामीण भागांत ३४ टक्के तर शहरी भागांत २१ टक्के होते (संदर्भ : फायनान्शिअल एक्स्प्रेस, २८ डिसें. २०१२).
फायदा झाला, पण..
सरकारी धोरणांचा फायदा प्रामुख्याने नोकरदार वर्गाला आणि उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक यांना झाला. असे लोक एकंदर लोकसंख्येच्या फार तर २५ ते ३० टक्के असतील. त्यांची क्रयशक्ती प्रचंड वाढली. परिणामी सोनेखरेदी, पॉश सदनिका, फर्निचर, चारचाकी गाडय़ा यांच्या खरेदीस उधाण आले. परंतु क्रयशक्तीचे थोडय़ा लोकांच्या हातांत केंद्रीकरण झाले आणि बाजार न विस्तारता संकुचितच राहिला. मागणीचे ‘सॅच्युरेशन’ थोडय़ा लोकांमध्ये झाले. आर्थिक विषमता वाढली. मागणी सातत्याने न वाढल्यामुळे पुढील गुंतवणूक आणि विकास दोन्ही मंदावले.
याच्या परिणामी औद्योगिक मंदी पुन:पुन्हा येऊ लागली.. २००८ साली आणि पुन्हा २०१२ साली! सध्याच्या आपल्याकडील मंदीला ‘जागतिक मंदी’पेक्षा भारत सरकारची धोरणे अधिक जबाबदार आहेत, असे मत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने (आयएमएफ) मांडले आहे.
नवीन मागणी निर्माण होणे कमी होऊन प्रामुख्याने ‘रिप्लेसमेंट’ मागणी होत राहिली. मग गुंतवणूक मंदावली. कमी झालेली मागणी आणि गुंतवणूक, विकास दर उंचावण्यास अपुरी पडू लागली. परिणाम म्हणजे, विकास दर घसरून अल्पसंतुष्ट होऊ लागला. कमीच राहू लागला, याला ‘न्यू हिंदू रेट’ असे नाव माध्यमांनी ठेवलेदेखील!
यावर एकच उपाय आहे. तो म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा दुबळा वर्ग आणि खरेखुरे गरीब यांची प्राप्ती वाढविण्याची धोरणे राबविणे! तरच क्रयशक्तीचे केंद्रीकरण न होता विस्तृत वाटप होईल. मागणी विस्तारेल. सध्या देशात साधारणपणे २४ कोटी कुटुंबे आहेत.. उदाहरणार्थ प्रत्येक कुटुंबातून एक सायकल, एक मिक्सर, एक फ्रीज अशी मागणी आल्यास उत्पादन किती वाढेल, याचा विचार करा! परंतु यासाठी गरिबांची क्रयशक्ती वाढविली पाहिजे. म्हणजेच दारिद्रय़ निवारणाचे कार्यक्रम अधिकाधिक उत्पादक कसे होतील, हे पाहिले पाहिजे. चीन आणि आग्नेय आशियाई देशांत खासगीकरणाचे धोरण भारतापेक्षा खूपच यशस्वी झाले आहे. त्या सर्व देशांनी सर्वप्रथम देशातील दारिद्रय़ हटवण्याला प्राधान्य दिले. ‘दारिद्रय़ निवारणामुळे खासगीकरण यशस्वी झाले’ असे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ सी. एच. हनुमंतराव यांनी १५ वर्षांपूर्वीच सांगितले आहे. भारत सरकार मात्र हाच क्रम उलटाही असू शकतो असे मानून, दारिद्रय़ निवारणाचे काम बाजारावर सोडून मोकळे होऊ पाहात आहे. तेव्हा बाराव्या योजनेत वेगाने दारिद्रय़ निवारण  > गरिबांकडे क्रयशक्ती > वाढती मागणी > वाढती गुंतवणूक > विकासातही वाढ असे ‘सुष्टचक्र’ (व्हच्र्युअस सायकल) निर्माण करावे लागेल, तरच उच्च विकासदर समीप येईल.
* लेखक अर्थशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत.
* उद्याच्या अंकात प्रा. सुहास पळशीकर यांचे ‘जमाखर्च राजकारणाचा’ हे सदर.

मराठीतील सर्व विचारमंच ( Sampadkiya ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या