महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीतील भाजपच्या प्रचंड यशानंतर आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध सुरू होत असून विरोधकांना उसने अवसान आणून सत्ताधाऱ्यांसमोर उभे राहावे लागेल. त्यात, तृणमूल काँग्रेस आणि आप हे दोन्ही पक्ष आक्रमक झाले तर लोकांचे थोडे लक्ष वेधले जाईल. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशसह चार राज्यांमधील सत्ता कायम राखून भाजपने विरोधकांचे पुरते खच्चीकरण केले आहे. दिल्लीमध्ये भाजपच्या मुख्यालयात कार्यकर्त्यांसमोर भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, २०२४च्या लोकसभेत भाजपच्या विजयाची ग्वाही दिली. उत्तर प्रदेशमध्ये २०१७ मध्ये मिळाले होते, त्या यशाची पुनरावृत्ती २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत झाली. २०२२ मध्येही भाजपला विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात प्रचंड यश मिळाले असल्याने २०२४ मध्येही भाजप केंद्रात सत्तेवर येणार, असे मोदींचे म्हणणे आहे. मोदींचे भाकीत तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी धुडाकावून लावले आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीची गणिते वेगळी असतात. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यापासून विरोधकांना रोखता येईल. काँग्रेसने ठरवले तर त्या दृष्टीने प्रयत्न करता येईल. पण, पुढील दोन वर्षे काँग्रेस आणि इतर विरोधक काय करणार, असा प्रश्न भाजपचे नेते विचारू शकतात. उत्तर प्रदेशातील नामुष्कीजनक पराभवानंतर काँग्रेसचे खासदार सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाला सामोरे जाणार आहेत. या अधिवेशनापासून विरोधकांची भाजपविरोधातील नवी लढाई सुरू होईल. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी सहावरून दोन टक्क्यांवर आलेली आहे. देशातील सर्वात मोठय़ा राज्यात नगण्य ठरलेला काँग्रेस पक्ष संसदेमध्ये भाजपविरोधात खरोखरच कसा उभा राहणार आहे, हे कोणालाही माहीत नाही. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या दहा जनपथ निवासस्थानी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ खासदार नेत्यांची बैठक झाली आणि तिथे संसदेच्या अधिवेशनातील रणनीती ठरवण्यात आली. भाजपविरोधात सभात्यागाचे आयुध वापरले जाईल असे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले. पण, हे आयुध गेल्या दोन अधिवेशनात कुचकामी ठरले होते. सभात्याग करून वा गोंधळ घालून विरोधकांनी प्रश्नोत्तराचाही तास होऊ दिला नव्हता. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या खासदारांना मतदारसंघातील प्रश्न मांडता आले नव्हते. यामध्ये सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे विरोधकांचेही नुकसान झाले होते. आता काँग्रेसची उत्तर प्रदेशमध्ये धूळधाण उडाली आहे, पंजाबमधली सत्ता काँग्रेसींनी आपापसांत भांडणे करून हकनाक गमावली आहे. अशा वेळी लोकसभेत काँग्रेसचे खासदार किती आक्रमक होऊ शकतील, याची कोणालाही कल्पना करता येईल. राज्यसभेतही काँग्रेसचे ३४ खासदार आहेत, त्यापैकी वर्षभरात किमान सात खासदार कमी होतील. राज्यसभेत या वर्षी ७२ खासदार निवृत्त होत आहेत. पंजाबमध्ये ‘आप’चे सरकार आल्यामुळे त्यांचे राज्यसभेतील संख्याबळ किमान सहा सदस्यांनी वाढून नऊ होईल. उत्तर प्रदेशमध्ये ११ जागांवर निवडणूक होत असून पाच जागा भाजप कायम राखू शकेल. बसप तीन जागा गमावेल, त्याही भाजपला मिळू शकतील. त्यामुळे विधानसभेत पराभूत होण्याचा सर्वाधिक फटका काँग्रेसला बसेल. लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसने गमावले तर वरिष्ठ सभागृहात काँग्रेसचा आवाज आणखी कमकुवत होईल. लोकसभेत तसेच, राज्यसभेत काँग्रेसपेक्षा तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष हे दोन्ही भाजपविरोधी पक्ष अधिक आक्रमक झालेले कदाचित पाहायला मिळू शकेल. गेल्या दोन अधिवेशनात भाजपविरोधातील संघर्षांत काँग्रेसने आघाडी घेतली होती. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पुढाकार घेऊन विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठका घेतल्या होत्या. खरगेंच्या संसदेतील दालनात होणाऱ्या बैठकांना विरोधी पक्षांच्या सभागृह नेत्यांची नियमित हजेरी असे. या वेळीही दररोज या बैठका होतील पण, त्यामध्ये भाजपविरोधात कोणते मुद्दे आणि धोरणे निश्चित केली जातील याची सगळय़ांना उत्सुकता असेल. अर्थसंकल्पाच्या उत्तरार्धात विरोधकांकडे महागाई वगळता लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा कोणताही विषय नाही. पेगॅसस वगैरे मुद्दे लोकांनीच नाकारले असल्यामुळे विरोधकांनी ते संसदेच्या सभागृहात उपस्थित करून भाजपविरोधात दबाव आणण्याची शक्यता नाही. २०१४ पासून भाजपवर खऱ्या अर्थाने मात केली ती तृणमूल काँग्रेस आणि ‘आप’नेच. २०१९ मध्ये प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांत दिल्लीमध्ये ‘आप’ने विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या चारीमुंडय़ा चीत केल्या होत्या. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने फुगवलेला विजयाचा फुगा ममतांनी फोडला होता. मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्ये काँग्रेसने भाजपला पराभूत केले होते पण, मध्य प्रदेश गमावले, राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता निव्वळ अशोक गेहलोत यांच्यासारख्या मुरलेल्या राजकारणी नेत्यामुळे टिकून राहिली. बाकी दक्षिणेत भाजपचे अस्तित्व नसल्याने द्रमुक वा राष्ट्रीय तेलंगणा समिती, तेलुगु देसम वा माकपने भाजपवर मात केली असा दावा करता येत नाही. त्यामुळे साहजिकच संसदेतही भाजपविरोधात तृणमूल आणि आप या दोन पक्षांच्या आक्रमकतेला कणा असेल. संसदेत पुढील तीन आठवडे विरोधकांच्या एकजुटीपेक्षा तृणमूल काँग्रेस व ‘आप’च्या सदस्यांनी काँग्रेसला बाजूला ठेवून स्वतंत्रपणे भाजपशी दोन हात केले तर अधिवेशनाकडे लोकांचे थोडे लक्ष वेधले जाऊ शकेल. विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर भाजपविरोधातील धोरण निश्चित करण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांची एखादी बैठक दिल्लीत होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अशी बैठक झालीच तर प्रादेशिक पक्षांचे प्रमुख नेते काय रणनीती आखतात हे यथावकाश कळेल. या वर्षांच्या पूर्वार्धात तरी भाजपने कामगिरी फत्ते केली आहे. आता हिमालच प्रदेश आणि गुजरात या दोन्ही भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होतील. मग, पुढील वर्षी मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटकमध्येही भाजपला यश मिळवावे लागेल. तसे झाले तर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पराभूत करणे विरोधकांसाठी खूप कठीण असेल. दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, गुजरात, पंजाब शिवाय महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या ३४० जागा आहेत. त्यापैकी राजस्थान, मध्य प्रदेश व हरियाणा या तीन राज्यांतील ६९ जागांवर काँग्रेसला भाजपशी थेट संघर्ष करावा लागेल. आत्ता काँग्रेसची अवस्था पाहता या लढाईचा शेवट कसा होईल हे सांगण्याची गरज उरलेली नाही. पंजाब वगळता अन्य राज्यांमध्ये भाजपला रोखण्यासाठी विरोधकांना सगळी शक्ती पणाला लावावी लागेल. लोकसभेत ५४५ जागा असून बहुमतासाठी २७५ जागांचे संख्याबळ लागते. मध्य व उत्तर भारतातील ३४० जागांवर भाजपने कब्जा केला तर, बहुमताचा आकडा पार करण्यासाठी भाजपला अडचण येणार नाही. मग, मोदींना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्यापासून रोखता येणे विरोधकांना शक्य होईल असे नाही. शिवाय, उत्तर प्रदेशमधील विजयामुळे विरोधकांकडे भाजपविरोधात प्रादेशिक अस्मिता हा एकमेक मुद्दा उरला असून तो मध्य- उत्तर भारतात बोथट ठरतो, ही बाब भाजपच्या फायद्याची ठरू शकेल. लोकसभेची निवडणूक होण्यासाठी आणखी दोन वर्षे बाकी आहेत. पण, त्याआधी राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक होईल. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचा पराभव झाला असता तर राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत रंग भरला असता. उत्तर प्रदेशातील खासदार-आमदारांची संख्या आणि त्यांचे मूल्यही सर्वाधिक असल्याने तिथे भाजप आघाडीकडे असणारी मूल्यांची ताकद कमी झाली असती. मग, कदाचित ही निवडणूक अटीतटीची होण्याची शक्यता होती. पण, भाजपने उत्तर प्रदेश जिंकल्यामुळे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजप आघाडीचे पारडे जड झालेले आहे. शिवाय, भाजपने दक्षिणेतील एखादा उमेदवार रिंगणात उतरवला तर, दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांचा विरोधही कदाचित मावळेल मग, भाजपसाठी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक आणखी सोपी होऊ शकेल. उत्तर प्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाने भाजपच्या ‘ब चमू’ची भूमिका इतकी उत्तम वठवली की, ‘बसप’ला जेमतेम एक जागा जिंकता आली. उत्तर प्रदेशमध्ये ‘बसप’च्या सर्वेसर्वा मायावती ‘किंगमेकर’ झाल्या असत्या तर भाजपने मायावतींना राष्ट्रपती केले असते अशी जोरदार चर्चा रंगलेली होती. पण, ही संधी मायावतींनी गमावली आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांच्या एकजुटीचा अंदाज येईल. पण, त्याआधी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांना उसने अवसान आणून का होईना खिंड लढवावी लागेल.
