अर्थमंत्री +२८२ = काय आणि किती?

‘लोकसभेत २८२ सदस्य एकटय़ा भाजपचे, तसेच पाठिंबा देणारे एकंदर ३३६ सदस्य. त्यामुळे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अर्थ विधेयक संमत होण्याची चिंता नाही,

edt05‘लोकसभेत २८२ सदस्य एकटय़ा भाजपचे, तसेच पाठिंबा देणारे एकंदर ३३६ सदस्य. त्यामुळे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अर्थ विधेयक संमत होण्याची चिंता नाही, मात्र या निश्चिंत करणाऱ्या बहुमताआधारे अर्थमंत्री जेटली कोणती पावले उचलणार, ही माझी चिंता आहे. त्यासाठी माझ्या काही अपेक्षा, सूचना मी मांडत आहे..’
भारताच्या आर्थिक इतिहासातील एका लक्षणीय वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधले पाहिजे. आर्थिक उदारमतवादाची प्रक्रिया १९९१ मध्ये सुरू झाल्यानंतर सहा अर्थमंत्र्यांनी अर्थखात्याची सूत्रे सांभाळली. त्यातील एक वगळता इतर कोणतेही अर्थमंत्री लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असलेल्या सरकारमध्ये नव्हते. अपवाद फक्त अरुण जेटली यांचा करावा लागेल.
लोकसभेत २८२ सदस्यांचा पाठिंबा हा भरभक्कमच म्हणावा लागेल. भारतीय जनता पक्षाच्या मित्रपक्षांची संख्या लक्षात घेतल्यास मोदी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या सदस्यांची संख्या ३३६ होते. काही महिन्यांपूर्वी एका पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात जेटली यांची भेट झाली. तेव्हा मी त्यांना म्हणालो होतो की, तुम्हाला अर्थ विधेयक संमत होण्याची चिंता नाही, मात्र या निश्चिंत करणाऱ्या बहुमताआधारे अर्थमंत्री जेटली कोणती पावले उचलणार, ही माझी चिंता आहे.
दिल्ली निवडणुकीच्या निकालानंतर लगेचच माझ्या मनात काही विचारतरंग उमटले. काही गोष्टी मी गृहीत धरल्या. उदाहरणार्थ, युरियाच्या किमती नियंत्रणातच राहतील, सवलतीत दिल्या जाणाऱ्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या सिलिंडरची संख्या १२ हीच राहील आणि सर्वसाधारण प्रतिबंधात्मक नियमांची (जनरल अँटी अव्हॉयडन्स रुल्स, गार) अंमलबजावणी लांबणीवरच टाकली जाईल. एखाद्या विमानाची वा जहाजाची दिशा चुकून ते भरकटले, की ते पुन्हा मूळ मार्गावर आणणे अवघड आणि त्रासदायक असते. अशा स्थितीत संख्येपेक्षाही धैर्य आणि विश्वासाची आवश्यकता असते.
नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी, निवडणूक काळात त्यांनी केलेल्या चमकदार भाषणांवर विसंबून कामाची सुरुवात केली. भारतीय अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली असल्याची टीका या भाषणांमध्ये करण्यात आली होती. आर्थिक विकासासाठीचे सूत्र अधिक ‘भांडवलवादी’ सुधारणा हे असल्याचा त्यांचा पक्का समज होता. भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनस्र्थावरीकरण कायद्यात सुधारणा सुचविणारा अध्यादेश, ‘कर दहशती’ची सततची चर्चा आणि पर्यावरणीय र्निबधांची घातक शिथिलता ही या समजाची काही उदाहरणे होत. आपण सुधारणांची प्रक्रिया राबवत आहोत, असा सरकारचा ग्रह झाला असणे शक्य आहे. अधिकाधिक सार्वजनिक खर्च करून आपण आगेकूच करू असे सरकारला वाटत असेल (वित्तीय तुटीचे काही का होईना), अधिक करसवलती आणि करवसुली नियमात शिथिलता आणण्याचे (त्यामुळे महसुली तूट वाढली तरी बेहत्तर) आणि संरक्षण सामग्री व सोन्याच्या आयातीसंदर्भात अधिक खुले धोरण अवलंबण्याचे (चालू आर्थिक तुटीत वाढ झाली तरी चालेल) असे सरकारचे धोरण असू शकेल. या सर्व गोष्टी आणि अजून काहींचा समावेश जेटली यांच्या अर्थसंकल्पात झाल्यास त्यांचे गुणगान होईल. ते ‘हिरो’ ठरतील. भारतीय औद्योगिक महासंघ (सीआयआय) कदाचित त्यांचा गवगवा करणारी पानभर राजकीय जाहिरात प्रसिद्धीस देईल. ‘हिरो’ होण्याचा वा प्रशंसेचा मोह जेटली यांनी टाळावा, असे मला कळकळीने वाटते. माझा त्यांना अनाहूत सल्ला असा असेल-
अपेक्षा मर्यादेत ठेवा:
अर्थव्यवस्थेत २०१३-१४ पासून सुधारणा होत आहे. विकासदरात मागील वर्षांतील ५.१ टक्क्यांवरून ६.९ टक्के अशी भरघोस वाढ झाली आहे, मात्र तरीही आणखी वाटचाल करायची आहे. केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने (सीएसओ) २०१४-१५ मध्ये विकासाचा अपेक्षित दर ७.४ टक्के असेल, असा अंदाज वर्तविला आहे. हा अंदाज ग्राह्य़ मानला जावा. त्यापेक्षा जास्त विकासदराची अपेक्षा बाळगली जाऊ नये. सद्य:स्थिती लक्षात घेता ७ ते ८ टक्क्यांदरम्यानचा विकासदर हा समाधानकारक असेल आणि त्यामुळे चलनवाढीला चालना मिळणार नाही.
वित्तीय बळकटीकरणावर भर ठेवा:
आर्थिक प्रोत्साहनाचे धोरण अवलंबण्यास विलंब लावल्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे दुसऱ्या टप्प्यातील सरकार आपली दिशा हरवून बसले. वित्तीय बळकटीकरणाच्या मार्गाबाबत विजय केळकर यांनी मार्गदर्शन करावे, अशी विनंती मी त्यांना केली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी मार्गदर्शन केले, आम्ही त्याचा अवलंब केला आणि त्याचा आम्हाला भरघोस लाभही झाला. चलनवाढ आटोक्यात आली, विनिमय दर तुलनेने स्थिर राहिला आणि पतमानांकनही कायम राहिले. मुख्य आर्थिक सल्लागार वा ‘निती’ आयोगाचे उपाध्यक्ष हे खळखळ करत असतील, तर केळकर यांना आमंत्रित करा.
या दोघांचीही त्यांच्याकडे आठवडय़ाची शिकवणी लावा. चालू आर्थिक वर्षांत निर्धारित ४.१ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट सरकारने गाठले की नाही, याकडे तज्ज्ञांचे प्राधान्याने लक्ष असेल. वित्तीय तूट २०१५-१६ मध्ये ३.६ टक्के इतकी मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट सरकार ठेवणार काय याबद्दलही त्यांना उत्सुकता असेल.
सार्वजनिक उद्योगांमधील गुंतवणूक वाढवा, सरकारी खर्चात वाढ नको:
दुर्दैवी बाब म्हणजे सरकारी उद्योग हे गुंतवणुकीस नाखूश असतात. आम्ही त्यांना २०१२ मध्ये सांगितले होते की, ‘तुमच्याकडचा निधी एक तर वापरा वा तो खुला करा.’ तुम्ही तुमचा नफा गुंतवला पाहिजे, सरकारला त्यांनी अधिक लाभांश दिला पाहिजे, असे आम्ही या उद्योगांना बजावले होते. त्याचा परिणाम दिसून आला. सरकारी उद्योगांचा भांडवली खर्च २०१२-१३ मध्ये १,९३,७३७ कोटी रुपये होता, तो २०१३-१४ मध्ये २,५७,६४१ कोटी रुपये असा वाढला. या उद्योगांच्या गुंतवणुकीमुळे वस्तू आणि सेवा यांच्या मागणीत वाढ झाली, रोजगार निर्माण झाले. त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीलाही चालना मिळाली.
दुसऱ्या बाजूला विविध सरकारी खात्यांना उधळपट्टी करायला आवडते. इमारती, प्रवास, परिसंवाद, परदेशांमधील अभ्यास दौरे आणि नियंत्रक समित्यांची स्थापना यासाठी ही खाती अधिकाधिक पैसे मागतील. या खात्यांकडून ‘नव्या आणि चांगल्या’ योजना सुचविल्या जातील. त्या योजनांना भारतीय जनता पक्षाला पूजनीय असणाऱ्या नेत्यांची नावे देण्याचे प्रस्ताव मांडले जातील. जेटली यांनी अशा प्रकारचे प्रस्ताव ठामपणे फेटाळून लावले पाहिजेत. या खात्यांकडून २०१४-१५ मध्ये जेवढा खर्च प्रत्यक्षात झाला, साधारण तितकीच किंवा थोडीशी जास्त रक्कम अर्थमंत्र्यांनी उपलब्ध करून द्यावी.
बचतीत वाढ करणाऱ्या करसवलती हव्यात:
आर्थिक बचतीसाठी करसवलत ही चांगली संकल्पना आहे. काही खर्चासाठी वाढीव वजावट ही गैर आहे. सवलती आणि वजावटी नामशेष होणे ही आदर्श स्थिती म्हणावी लागेल. यामुळे विशिष्ट उत्पन्न मर्यादेच्या वर असणारी प्रत्येक व्यक्ती कर भरेल.
अर्थसंकल्पाने समन्यायाच्या कसोटीचे पालन करावे:
समान न्यायाबाबतची सरकारची उद्दिष्टे संशयास्पद असून त्याच्या क्षमतेबद्दलही संशय घेण्याजोगी स्थिती आहे. सार्वजनिक वस्तूंचा तुटवडा आणि दर्जातील घसरण यामुळे गरिबांवर मोठा बोजा पडतो. समान न्यायाचे उद्दिष्ट गाठण्याचे अनेक मार्ग आहेत. अर्थमंत्री त्यासाठी कोणती पावले उचलतात हे पाहावे लागेल.
समानतेची कसोटीही आहेच:
उत्पन्न आणि मालमत्तेतील वाढती विषमता ही विकासाच्या मार्गातील धोंड म्हणावी लागेल. सामाजिक संघर्ष, गुन्हेगारी आणि लोकशाही मूल्यांचे खच्चीकरण याला विषमता प्रामुख्याने कारणीभूत ठरते. काही स्कॅन्डेनेव्हियन देशांनीच या आव्हानाचा थेट मुकाबला केलेला दिसतो. भारतीय जनता पक्षाची मूलभूत धोरणे पाहता अर्थसंकल्पात विषमताविरोधी उपाययोजना असण्याची शक्यता कमी असल्याचे मला खेदाने नमूद करावे लागत आहे.
अर्थमंत्र्यांना माझ्या शुभेच्छा!

केंद्रीय अर्थसंकल्पाशी काही रुढी, परंपरा नकळतपणे जोडल्या गेल्या आहेत. अर्थसंकल्प तयार होत प्रकाशनासाठी जाऊ लागतो त्या क्षणापासून अर्थमंत्र्यांचे संसदेतील वाचन पूर्ण होईपर्यंत अर्थ मंत्रालयातील निवडक संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एकप्रकारे अज्ञातवासात जावे लागते. त्याची सुरुवात यासर्वासाठी हलवा तयार करून होते. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या या ‘हलवा-विधी’ला अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनीदेखील हातभार लावला.

* लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व संपादकीय बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: P chidambaram concern expectation and suggestion on budget

ताज्या बातम्या