देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मोठय़ा धरणांची विस्थापक कल्पना सोडून ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’तून सिंचनाच्या कामी लोकसहभागाची नांदी झाली, त्यानंतरचा टप्पा म्हणजे धरणांच्या वा अन्य जलाशयांमधील गाळ काढून तो शेतजमिनीवर पसरण्याची मोहीम.. तीही यशस्वी होत असल्याचे हे शुभवर्तमान, ‘दुष्काळमुक्ती’च्या स्वप्नपूर्तीची चाहूल देणारे.. सत्ताधाऱ्यांचे काय आणि कोठे चुकते, हे सांगणे वृत्तपत्रांचे कामच. परंतु वृत्तपत्रे जी ‘दुसरी बाजू’ मांडतात त्यापलीकडे काही ‘पहिली बाजू’देखील असतेच.. ही पहिली बाजू धोरणकर्त्यांची, सत्ताधारी वर्गाची किंवा धोरणे आखण्यास हरप्रकारे मदत करणाऱ्यांची असते. अशी विधायक, सकारात्मक बाजू मांडणारे हे नवे सदर.. महाराष्ट्रात सन २०१२ मध्ये सरासरीच्या ९०.३ टक्के पाऊस झाला होता आणि तरीही ते वर्ष आमच्या इतिहासातील अत्यंत कठीण दुष्काळी वर्षांपैकी एक दुष्काळी वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले होते. राज्यात सुमारे ८५ हजार जलाशये असताना आणि धरणांसाठी वारेमाप खर्च करूनही पावसावर अवलंबून राहण्याची वेळ या राज्यावर आली होती. अशा स्थितीत जेमतेम दहा टक्के शेती क्षेत्र सिंचनाखाली असल्यास नवल ते काय! पाण्याच्या या टंचाईमुळे, देशाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाला करावा लागणारा संघर्ष हा विदारक होता. पाण्याच्या कमतरतेचा हा विपरीत प्रभाव आरोग्य, पोषण, स्वच्छतेसह जीवनाच्या प्रत्येक स्तरामध्ये झिरपत होता. २०१४ मध्ये राज्याच्या सत्तेची धुरा सांभाळल्यानंतर, या आपत्तीवर तातडीने आणि कायमस्वरूपी मात करणे, हे माझ्या सरकारचे प्रमुख लक्ष्य होते. गतकाळावर नजर टाकली तर लक्षात आले की अवाढव्य सिंचन प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा पारंपरिक प्रघात हा अयशस्वी ठरतो आणि म्हणून आम्ही नावीन्यपूर्ण मार्ग स्वीकारला. मोठमोठय़ा प्रकल्पांवरील खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत किफायतशीर ठरणाऱ्या, सामुदायिक सहभागाला चालना देणाऱ्या, जलदगतीने पूर्ण होणाऱ्या कामांवर आम्ही लक्ष केंद्रित केले. महाराष्ट्रातील २५ हजार गावांना २०१९ पर्यंत दुष्काळमुक्त करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने सुरू करण्यात आलेले जलयुक्त शिवार अभियान ही लोकसहभागाची लोकचळवळ आहे. महाराष्ट्राची एकूणच भौगोलिक रचना अशी आहे की, वर्षभरात झालेल्या पावसापैकी अंदाजे ८० टक्के पाणी आणि त्यासोबत भूपृष्ठावरील मातीदेखील वाहून नेते. जलयुक्त शिवार अभियानातून या समस्येवर तोडगा निघाला. जलप्रवाहाच्या मार्गाचे खोलीकरण व रुंदीकरण करणे, सिमेंट आणि मातीचे बांध बांधणे, पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरवणे, भूजल पातळी उंचावण्यासाठी नाल्यांच्या दुरुस्तीसह शेततळी बांधणे या कामांना जलयुक्त शिवारामध्ये प्राधान्य देण्यात आले. या योजनेचे महत्त्व आणि यश पाहून सर्व समुदाय कामांमध्ये सहभागी झाला आणि ही खऱ्या अर्थाने लोकांची चळवळ बनली. या अभियानाद्वारे मागील तीन वर्षांमध्ये २४ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली असून सुमारे २१ लाख ११ हजार हेक्टर कृषी क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. यासाठी, लोकसहभागातून जमलेल्या ६३८ कोटी रुपयांसह एकंदर सात हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आजमितीस राज्यातील १६ हजार गावे यातून दुष्काळमुक्त झाली आहेत. कोणत्याही मोठय़ा प्रकल्पावर वारेमाप खर्च करूनही इतका परिणाम साध्य करता आला नसता. वाहून जाणाऱ्या पाण्याला अटकाव करीत जमिनीतील भूजल साठा वाढविण्याचे प्रयत्न करताना पुढचा टप्पा होता तो, जलाशयांमध्ये साठलेला गाळ काढून पाणीसाठा क्षमता वाढविण्याचा. पावसाच्या पाण्याबरोबर वाहून येणारी माती जलाशयांमध्ये साठून त्याचे गाळात रूपांतर होते, ज्यामुळे जलाशयांची पाणी साठवण क्षमता कमी तर होतेच; शिवाय जमिनीत पाणी मुरण्याच्या प्रक्रियेलाही अडथळे निर्माण होतात. सुदैवाने यावर अतिशय सोपा-सरळ उपाय उपलब्ध आहे, तो म्हणजे - जलाशयांमधील गाळ काढून त्यांना ‘गाळमुक्त’ करायचे व हा गाळ शेत-जमिनींवर पसरवून मातीचे संरक्षणही करायचे. जलाशयांमधील गाळ हा शेतीसाठी अतिशय सुपीक, जमिनीचा पोत सुधारणारा असतो, परिणामी पिकांमध्ये लक्षणीय वाढ होते आणि खतांवरील खर्चही कमी होतो. जलयुक्त शिवार अभियानाशी या उपक्रमाचा मेळ साधल्याने पाण्याची साठवण क्षमता वाढून गावे कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त होण्यास मदत होत आहे. हेच उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून, मे २०१७ मध्ये आम्ही ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ योजनेचा श्रीगणेशा केला. मला हे नमूद करताना अतिशय आनंद वाटतो की, योजनेचा प्रारंभ झाल्यापासून सरकारी यंत्रणा, बिगरशासकीय संस्था, संबंधित तज्ज्ञ मंडळी आणि गाव समुदायाला यामध्ये एकत्र आणण्याची किमया सहजपणे साधली गेली आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये राज्यभरातील मिळून पाच हजार २७० धरणे, पाझर तलाव यांतील एकूण तीन कोटी २३ लाख क्युबिक (घन) मीटर गाळाचा उपसा या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून थोडय़ाथोडक्या नव्हे तर ३२ लाख टँकर्समध्ये मावेल इतकी पाणी साठवण क्षमता निर्माण झाली असून तब्बल ४८० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. सोबतच, ३१ हजार १५० शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदाही झाला आहे. कारण हा काढलेला गाळ त्यांच्या शेतजमिनीमध्ये पसरवण्यात आला असून ज्यायोगे पिकांमध्ये दुप्पट ते चौपट वाढ झाली आहे. (‘इक्रिसॅट’ या आंतरराष्ट्रीय पीक संशोधन संस्थेने केलेल्या अभ्यासांवर आधारित हे निष्कर्ष आहेत.) ही सर्व आकडेवारी चकित करणारी असली तरी, ती साध्य करणे शक्य झाले ते अंमलबजावणीच्या अद्वितीय पद्धतीमुळे आणि आपल्या लोकसमुदायाच्या उमद्या, प्रेरक वृत्तीमुळे. महाराष्ट्र कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याच्या ध्येयाचा पाठलाग करताना सार्वजनिक, खासगी आणि लोकसहभाग (पब्लिक, प्रायव्हेट अ‍ॅण्ड पीपल्स पार्टनरशिप) या सूत्राच्या आधारेच सर्वाचा सहभाग निश्चित होऊ शकतो, हे या दोन्ही अभियानांनी दाखवून दिले आहे. ज्या वेळी प्रत्येक जण काम आपले मानून वाटा उचलतो तेव्हा चमत्कार झाल्यावाचून राहत नाही. या चळवळीचा घटक होऊन महाराष्ट्राला जलसुरक्षा देण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सहभाग नोंदवता आला, याबद्दल मी स्वत:ला भाग्यवान समजतो. महाराष्ट्रातील सर्व जलसंवर्धन योजनांचा एकत्रित परिणाम म्हणून सर्व गावे जलसमृद्ध होतील आणि यापुढे ही गावे पावसावर अवलंबून राहणार नाहीत. आकाशाकडे पाहून पावसासाठी प्रार्थना करणाऱ्या शेतकऱ्याची विदारक प्रतिमा ही जमिनीवर विपुल जलसाठे पाहून स्मित करणाऱ्या आणि लोकसमुदायाच्या प्रयत्नांना धन्यवाद देणाऱ्या शेतकऱ्याच्या प्रतिमेमध्ये रूपांतरित होईल, हे निश्चित..
