scorecardresearch

पहिली बाजू : ‘एकात्मिक बालविकासा’ची पुनर्रचना

या पार्श्वभूमीवर कुपोषणविषयक विविध आव्हाने आणि उपाययोजना याबाबतचा ऊहापोह या लेखात करू.

(संग्रहित छायाचित्र)

आय. ए. कुंदन (प्रधान सचिव,  महिला व बालविकास मंत्रालय, महाराष्ट्र)

एकात्मिक बालविकास योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी विभागीय परिषद आज महाराष्ट्रात होत आहे, त्यानिमित्ताने..

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या वतीने १२ एप्रिल रोजी मुंबईत मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य आणि मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि ‘पोषण २.०’ या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी एका विभागीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. कुपोषणाच्या समस्येवर उपाययोजना करण्याच्या तसेच महिला आणि बालकांचा विकास, सक्षमीकरण आणि संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार धोरणात्मक हस्तक्षेपांवरील विभागीय परिषदांच्या आयोजनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारे आणि भागधारकांपर्यंत पोहोचत आहे. या पार्श्वभूमीवर कुपोषणविषयक विविध आव्हाने आणि उपाययोजना याबाबतचा ऊहापोह या लेखात करू.

भारत सरकारच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या तीन नवीन योजना केवळ कोविड-१९ महासाथीचा अनिष्ट परिणाम निवारण्यासाठीच नव्हे तर देशातील महिला आणि बालकल्याण प्रणाली मजबूत, अधिक प्रभावी- सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी अतिशय महत्त्वाच्या ठरतील असा आम्हाला विश्वास आहे. महाराष्ट्र हे राज्य या मोहिमांत दुहेरी योगदान देण्यासाठी सज्ज आहे. मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे.

महिला सक्षमीकरण हा पाया

कुपोषणाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी केवळ ‘आहाराचा पुरेसा पुरवठा करण्यावर संपूर्ण भर दिल्याने पोषणामध्ये सुधारणा होईल,’ एवढाच विचार करणे चुकीचे आहे. कुपोषणासाठी अनेक घटक कारणीभूत असतात. यामध्ये काही वैद्यकीय कारणांचादेखील समावेश असतो. उदा. मातेमध्ये रक्तक्षयाची (अ‍ॅनिमिया) समस्या असेल तर जन्माच्या वेळी अर्भकाचे वजन कमी असणे, अर्भकाला आणि लहान बालकाला स्तनपान आणि पोषक आहार देण्याच्या पद्धती इ. त्याचप्रकारे महिलेचे समाजातील स्थान, कमी वयातील विवाह यांसारखे इतर घटकही महत्त्वाचे असले तरी ते वरकरणी लक्षात येत नाहीत. त्यामुळेच कुपोषणाच्या उच्चाटनासाठी प्रतिबंधात्मक आणि प्रोत्साहनकारक उपायांबरोबरच सुधारणात्मक उपाययोजनांचा अंगीकार करता येऊ शकतो, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेण्याबरोबरच योग्य हेतूने तयार केलेल्या सरकारी योजनांचा अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी पोषक वातावरण असणेही अतिशय महत्त्वाचे आहे. या योजना कुपोषणाच्या उच्चाटनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, महिला सक्षमीकरण आणि बाल संरक्षण आणि कल्याण यांचा परस्परसंबंध विचारात घेतात.

एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत (आयसीडीएस) असलेल्या उपक्रमांचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी मिशन सक्षम योजनेतून आरोग्य विभाग तसेच महिला आणि बाल विभाग यांच्याकडील माहितीच्या एकत्रीकरणाच्या समस्येचे निराकरण करण्याची गरज आहे. सध्याच्या प्रशासकीय यंत्रणांमधील त्रुटी विशेषत: ग्रामीण आणि नागरी प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये असलेली तफावत दूर करण्याची गरज आहे. शहरी आणि ग्रामीण संरचनेमध्ये असलेली तफावत लक्षात घेतल्यामुळे आपल्याला प्रशासन संरचनेमधील पोकळय़ा आणि राहणीमान यांची अधिक चांगल्या प्रकारे माहिती मिळेल आणि त्याचा परिणाम हा होईल की संबंधित सेवा गरिबांपर्यंत अधिक चांगल्या पद्धतीने पोहोचू शकतील. ही बाब अतिशय महत्त्वाची, कारण सध्याच्या काळात एकूण गरिबांमध्ये शहरी गरिबांचे प्रमाण सातत्याने वाढू लागले आहे. १९६० मध्ये एकूण गरिबांमध्ये शहरी गरिबांचे प्रमाण केवळ १३ टक्के होते, त्यात वाढ होऊन ते सध्या २५.७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. 

झपाटय़ाने होणारे शहरीकरण आणि गावांकडून शहरांकडे सुरू राहणारा लोकसंख्येचा ओघ या पार्श्वभूमीवर सरकारने तयार केलेल्या योजना राबवणारी प्रशासकीय संरचना या योजना योग्य त्या लोकसंख्येपर्यंत आणि भौगोलिक विभागांपर्यंत पोहोचवण्यास आणि त्याचबरोबर त्यावर देखरेख ठेवण्यास पुरेशी सक्षम आहे का? तिची त्याप्रकारे रचना आहे का? याची पडताळणी होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे ‘पंचायती राज’ संस्थांना अधिष्ठान मिळाले. अतिशय वरच्या पातळीवरून- तळाच्या पातळीसाठी, तज्ज्ञांकडून होणाऱ्या विकासाच्या प्रक्रियेला आव्हान निर्माण करणे आणि विकासाचे आराखडे पंचायती राज व्यवस्थेला तयार करण्याचे अधिकार देणे असा या घटनादुरुस्तीचा उद्देश होता. यामुळे भारतभरात विशेषत: ग्रामीण भागांमध्ये प्रशासकीय संरचना अतिशय सुविहित झाली. ७४व्या घटनादुरुस्तीने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मान्यता दिली, मात्र ग्रामीण भागात परिणामकारक ठरलेले अनेक उपक्रम/अधिकार हे शहरी भागांत तितके परिणामकारक ठरताना दिसत नाहीत. याचे उदाहरण म्हणजे ग्रामीण भागात एकात्मिक बालविकास योजना (इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम – आयसीडीएस) ही अतिशय प्रभावी रीतीने राबवली जाते, मात्र शहरी भागात ती तितकी भक्कम ठरलेली नाही.

शहरी कुपोषणाकडे लक्ष

उर्वरित भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर होत असलेल्या नागरीकरणाची परिस्थिती ही  यासाठी मोठे आव्हान निर्माण करणारी ठरली आहे. महाराष्ट्रातील शहरी लोकसंख्येचा वाटा ४५ टक्के म्हणजेच ३१ टक्के या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच जास्त आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात २६ महानगरपालिका, ३९० नगर परिषदा व सात कटक मंडळे (कॅन्टॉनमेंट बोर्ड) अशा सर्वात जास्त नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असणे आश्चर्याची बाब नाही. महाराष्ट्रातील ‘राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य व पोषण मिशन’ने या संदर्भात एक सर्वेक्षण करून ‘राज्य अभ्यास समिती अहवाल’ २०२१ मध्ये महाराष्ट्र सरकारला सादर केला. ग्रामीण व शहरी भागातील कुपोषणाच्या टक्केवारीवर आधारित तुलनेमध्ये कुपोषित बालकांच्या निरपेक्ष संख्येची तुलना नेहमीच झाकली जाते, असे त्यात नमूद आहे.

शहरी भागामध्ये कुपोषणाच्या समस्येचे उच्चाटन करण्याच्या कार्यक्रमाची व्याप्ती सुधारण्यासाठी नागरी एकात्मिक बालविकास योजनेची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. अंगणवाडी केंद्रांचे जिओटॅगिंग करून  नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत राबवण्यात येत असलेल्या अंगणवाडय़ांचे ग्रामीण आयसीडीएसमधून नागरी आयसीडीएस प्रकल्पांमध्ये स्थानांतरण करण्याची खातरजमा करावी, तसेच नागरी आयसीडीएस प्रकल्पांच्या हद्दी निश्चित करणाऱ्या सीमांची योग्य प्रकारे आखणी करून हे काम करणे शक्य आहे.

संपूर्ण देशभरातील अंगणवाडय़ांचे जिओटॅगिंग करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे ग्रामपंचायत आधारित त्याचबरोबर राजकीय प्रतिनिधींसाठी त्यांच्या संबंधित भागांमध्ये कुपोषण उच्चाटन कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख करण्यासाठी मतदारसंघनिहाय आकडेवारी तयार करून, महिला व बालकल्याण विभागाशी संबंधित कार्यक्रमांवर सर्व बाजूंनी देखरेख करण्यामध्ये आपल्याला मदत मिळेल.

याशिवाय नागरी आयसीडीएस प्रशासनाची पर्यवेक्षकीय पुनर्रचना करण्याची आणि नागरी स्थानिक संस्थांकडून ० ते ६ वयोगटातील बालकांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या योजनांसाठीच्या नियमावलीत मानक व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. शहरी भागांत अधिकारक्षेत्राची रचना ग्रामीण भागांच्या तुलनेत खूपच कमकुवत असल्याने ही पर्यवेक्षकीय पुनर्रचना अतिशय महत्त्वाची आहे. कुपोषणाविरोधात लढा आणि त्याची  व्याप्ती यात एकसमानता आणण्याचा आपला उद्देश असेल तर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या बालवाडय़ा/ शाळापूर्व संस्था यांमध्ये आयसीडीएससंबंधित अधिकारांसह एक सेतू तयार करणे महत्त्वाचे आहे. 

‘मिशन शक्ती’तून अपेक्षित असलेले महिला सक्षमीकरण, महिला उद्योजकांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक प्रयत्नांना चालना देऊ शकेल. महाराष्ट्र माविम (महिला आर्थिक विकास महामंडळ)च्या धर्तीवर निर्माण केलेले ई व्यवसाय मंच महिला बचत गटांसाठी बाजारपेठेचा विस्तार करतील. ग्राम बालक संरक्षण समिती (व्हीसीपीसी) यांसारख्या रचना प्रत्येक गावात एक केंद्र बनाव्यात यासाठी त्यांना जास्त अधिकार आणि दृश्यमानता दिली पाहिजे. महिला आणि बालक संरक्षणाच्या दृष्टीने माहितीचे प्रसारण वरच्या दिशेने करण्यासाठी याची गरज आहे.

निधीची उपलब्धता

यासाठी राज्यांकडून अर्थसाहाय्याच्या पुरवठय़ाच्या स्वरूपाचा मुद्दा उपस्थित होतो. महाराष्ट्राला डीपीडीसीच्या माध्यमातून आणि नागरी विकास विभागासोबत विलीनीकरण करूनही स्रोत उपलब्ध करता येणे शक्य आहे. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यत महिला आणि बालकांशी संबंधित योजनांवर डीपीडीसी निधीचा तीन टक्के वाटा खर्च करता येईल असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. याचाच अर्थ असा आहे की, महिला व बालकांशी संबंधित मुद्दय़ांवर किमान ४६० कोटी रु. उपलब्ध करता येतील. या संदर्भात असे दिसते की सर्व ग्रामपंचायती महिला/बालक संबंधित कामांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करत नाहीत. महाराष्ट्रातील बहुतेक ग्रामपंचायतींची सरासरी १,५०,०००/- रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद असते. यापैकी अगदी १० टक्के निधी जरी महिला आणि बालकांशी संबंधित कामांसाठी राखून ठेवला तरी एक बऱ्यापैकी निधी उपलब्ध होऊ शकतो.

तशाच प्रकारे महाराष्ट्र सरकारच्या नगर विकास विभागाने एक ठराव मंजूर केला की नागरी स्थानिक संस्थांच्या महसुलापैकी पाच टक्के उणे नियतखर्च यांतून शिल्लक निधी हा महिला आणि बालकांच्या योजनांसाठी वापरण्यात येईल.

कुपोषणाची समस्या हाताळण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन स्रोत निश्चिती, माहितीचे त्रिकोणीकरण, अंगणवाडय़ांचे जिओटॅगिंग, नागरी आयसीडीएसची पर्यवेक्षकीय पुनर्रचना, ग्रामीण आयसीडीएसच्या मालकीचे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या हद्दीत असलेल्या ग्रामीण अंगणवाडय़ांकडे हस्तांतरण आणि शहरी आयसीडीएस प्रकल्पांच्या सीमांची व्यवहार्य आखणी अतिशय गरजेची आहे. 

मराठीतील सर्व पहिली बाजू ( Pahili-baaju ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Divisional conference held to remove defect in integrated child development scheme zws

ताज्या बातम्या