निर्मला सीतारामन(केंद्रीय अर्थमंत्री ) ‘जीएसटी’ला मिळणाऱ्या प्रतिसादाची ताजी आकडेवारी पाहता, या कराविषयी २००९ पासूनच्या अपेक्षा योग्यच ठरतात! आपल्या देशात जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर सुरू होऊन आता पाच वर्षे झाली आहेत. पहिल्यांदा या कराविषयी चर्चा झाली ती २००३ मध्ये ‘केळकर कृती दला’च्या अहवालात. या पहिल्या चर्चेनंतर तो प्रत्यक्षात येण्यास तब्बल १३ वर्षे लागली. २०१७ ला हा कर लागू झाला तेव्हा साहजिकच सुरुवातीला नवीन प्रत्येक गोष्टीत ज्या समस्या येतात त्या जीएसटीलाही भेडसावत होत्या. पण त्यापेक्षाही जास्त अडचणी कोविड -१९च्या जागतिक महामारीमुळे निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेमुळे आल्या आणि यानंतरही निर्माण झाल्या. केंद्र सरकार आणि राज्यांनी एकमेकांच्या हातात हात घालून या संकटाचा मुकाबला केला एवढेच केवळ नाही, तर आपल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा सुधारणेच्या दिशेने वरसुद्धा उचलले. याचे श्रेय अर्थातच जीएसटी परिषदेचे आहे. या एकत्रितपणे काम करण्यामुळेच अनेक तज्ज्ञांनी म्हटल्याप्रमाणे या वर्षी आणि पुढील वर्षी भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरत आहे. भारताने जीएसटी प्रणाली आत्मसात करण्याच्या कितीतरी आधी विविध देश त्याकडे वळले. मात्र जीएसटी परिषदेची यंत्रणा हे भारताचे वेगळेपण आहे आणि ती एकमेवाद्वितीय आहे. भारतीय राजकारणात केंद्र आणि राज्यांना करआकारणीत स्वतंत्र अधिकार आहेत आणि त्याचमुळे त्यावर वेगळा उपाय गरजेचा होता. आपापल्या करप्रणालींचा वारसा असलेली वेगवेगळय़ा आकारांची राज्ये विकासाच्या वेगळय़ा टप्प्यांवरही असताना त्यांना जीएसटीच्या एकाच छताखाली आणायचे होते. महसूल संकलनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापरही या राज्यांत वेगवेगळय़ा टप्प्यांवर होता. त्यामुळे जीएसटी परिषद ही घटनात्मक संस्था तसेच जीएसटी प्रणाली (दुहेरी जीएसटी) हा भारतासाठी एकमेव उपाय होता. काही अपवाद वगळता केंद्र आणि राज्यांचे कर जीएसटीत अंतर्भूत झाले आहेत. १७ वेगळे कायदे एकत्र केले गेले आणि जीएसटीअंतर्गत एकेरी करआकारणी केली गेली. जीएसटीचे दर, सवलती, उद्योग प्रक्रिया आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट यासारख्या प्रमुख मुद्दय़ांवर राष्ट्रीय एकमत मिळवण्यासाठी जीएसटी परिषदेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. जुलै २०१७ मध्ये ६३ लाख ९ हजार करदाते जीएसटीकडे वळले. जून २०२२ मध्ये ही संख्या दुपटीपेक्षा अधिक एक कोटी ३८ लाखांहून अधिक झाली. ४१.५३ लाख करदाते आणि ६७ हजार वाहतूकदार ई-वे पोर्टलवर नोंदणीकृत आहेत. दरमहा सरासरी ७.८१ कोटी ई-वे बिले तयार होत आहेत. प्रणाली सुरू झाल्यापासून, एकूण २९२ कोटी ई-वे बिले तयार झाली आहेत ज्यापैकी ४२ टक्के बिले वस्तूंच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी आहेत. या वर्षीच्या ३१ मे रोजी सर्वाधिक ३१,५६,०१३ ई-वे बिले तयार झाली. २०२०-२१ मध्ये सरासरी मासिक संकलन १.०४ लाख कोटी रुपयांवरून २०२१-२२ मध्ये १.२४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. या वर्षांच्या पहिल्या दोन महिन्यांत सरासरी संकलन रु.१.५५ लाख कोटी झाले. हा चढा कल सुरू राहील ही वाजवी आणि न्याय्य अपेक्षा आहे. जीएसटीने केंद्रीय विक्री कर/मूल्यवर्धित कर (सीएसटी/व्हॅट) नियमांतर्गत भारतीय राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेला एक अनाहूत कर नियंत्रण लवाद संपवला आहे. या प्रणालीत सीमेवरील तपासणी-नाके आणि माल भरलेल्या ट्रकची प्रत्यक्ष पडताळणी समाविष्ट होती. त्यामुळे वेळ आणि इंधनाचे नुकसान झाले. परिणामी मालवाहतुकीची अगदी देशांतर्गत साखळीही आवश्यक प्रमाण आणि कार्यक्षमता प्राप्त करू शकली नाही. मालाच्या किमतीत लॉजिस्टिक खर्चाचा अंदाजित वाटा १५ टक्के इतका होता. एकात्मिक वस्तू/माल आणि सेवा कर (आयजीएसटी) अंतर्गत असा कोणताही लवाद नसल्यामुळे आणि ई-वे बिलांसह, लॉजिस्टिक पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता अनेक पटींनी वाढली आहे. मल्टी-मॉडल ट्रान्सपोर्टवर सरकारचा फोकस आणि आता पीएम गतिशक्तीमुळे नफा वाढण्याची खात्री आहे.बदलही होत गेले.. जीएसटीच्या आधीच्या काळात, बहुतेक वस्तूंवर केंद्र आणि राज्यांचे एकत्रित दर ३१ टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. तथापि, जीएसटीअंतर्गत ४०० हून अधिक वस्तू आणि ८० सेवांचे दर कमी करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च २८ टक्के दर हा चैनीच्या वस्तूंसाठी मर्यादित आहे. या ‘२८ टक्के कर’ श्रेणीत असलेल्या एकूण २३० वस्तूंपैकी २०० वस्तू आतापर्यंत कमी कर-दरांच्या श्रेणीमध्ये हलवण्यात आल्या आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) गरजांकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे. त्यांचा कर आणि अनुपालनाचा बोजा कमी ठेवण्याचा उद्देश कायम आहे. तितकेच, ते आयटीसीच्या उद्देशाने पुरवठा साखळीशी एकात्मिक राहतील याची खात्री करणे महत्त्वाचे होते. या संदर्भात वस्तूंसाठी प्रारंभिक सूट मर्यादा २० लाख रुपयांवरून ४० लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे तसेच क्षमता असलेल्या ८९ टक्के करदात्यांसाठी त्रमासिक परतावा आणि मासिक देयके (क्यूआरएमपी) योजना सुरू करणे, अशी दोन महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत. स्थापनेपासूनच जीएसटीचे प्रशासन माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित आणि पूर्णपणे स्वयंचलित आहे. या कर-आकारणीचा प्लॅटफॉर्म चालविण्यासाठी व्यावसायिकरीत्या व्यवस्थापित अशा ‘जीएसटीएन’ या तंत्रज्ञान कंपनीची निर्मिती हे योग्य दिशेने एक पाऊल होते. हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर क्षमतांचे सतत पुनरावलोकन आणि अपग्रेडिंगमुळे प्रणाली चपळ ठेवण्यास मदत झाली आहे. अबकारी कर विभागाकडून स्वयंचलित आयजीएसटी परतावा आणि जीएसटी प्राधिकरणांद्वारे निर्यातदारांना जमा इनपुट टॅक्स क्रेडिट परत करण्याच्या प्रणालीने निर्यात होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवरील इनपुट करांना अखंड आणि त्रासमुक्त केले आहे. जीएसटी प्रकरणांवरील बहुतेक खटले आयटीसी, समन्स जारी करणे, व्यक्तींना अटक करणे, वसुलीसाठी मालमत्ता जप्त करणे, जीएसटी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध असलेले अधिकार यांसारख्या मुद्दय़ांवर केंद्रित आहेत, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. अगदी अलीकडे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मोहित मिनरल्स विरुद्ध भारत सरकार’ प्रकरणाच्या निकालात जीएसटीची मूलभूत वैशिष्टय़े बाजूला ठेवली नाहीत किंवा त्यात बदल केलेला नाही. सेवाकर राज्यांकडे नकोच!पश्चिम बंगालचे २४ वर्षे अर्थमंत्री राहिलेले असीम दासगुप्ता २००० ते २०१० पर्यंत राज्य अर्थमंत्र्यांच्या अधिकारप्राप्त गटाचे अध्यक्ष होते. जीएसटी कायद्याचा पहिला मसुदा २००९ मध्ये करण्यात आला होता. २ जुलै २०१७ रोजी एका व्यावसायिक वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत दासगुप्तांनी जीएसटीची महत्त्वपूर्ण वैशिष्टय़े अधोरेखित केली, जी आजपर्यंत कायम आहेत : ‘‘राज्यांना सेवा कर आकारणीचा अधिकार कधीच नव्हता. राज्ये अगदी सुरुवातीपासूनच सेवा कर आकारण्याच्या अधिकाराची मागणी करत आहेत आणि त्यांना फक्त त्याचा हिस्साही मिळवता आला नाही. जीएसटीमुळे त्यांना ते करता येत आहे. ‘‘सक्षम समिती राज्यांच्या स्वायत्ततेबाबत ठाम भूमिका घेत आहे. केंद्रीय जीएसटीसाठी संसदेला आणि राज्य जीएसटीसाठी विधानसभांना शिफारस करणारी जीएसटी परिषद ही आनुषंगिक संस्था आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा, विधिमंडळ ते स्वीकारू शकते किंवा नाही. त्यामुळे विधिमंडळाचा हा अधिकार हिरावून घेण्यात आलेला नाही, असे ते पुढे म्हणाले होते. महत्त्वाचे म्हणजे, दासगुप्ता म्हणतात, ‘‘राज्ये आणि केंद्र मिळून दोघांसाठी एक प्रकारचा कर स्वीकारत आहेत. त्यामुळे एका अर्थाने सहकारी संघराज्याच्या हितासाठी राज्ये आणि केंद्राचा त्याग अंशत: आहे. सेवा कराच्या बाबतीत जीएसटी राज्याला अतिरिक्त अधिकार देत आहे. सेवा या राज्याच्या देशांतर्गत उत्पादनांपैकी निम्म्या आहेत.’’ माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटीला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल ब्लॉगमध्ये लिहिले होते ‘‘..जीएसटी हे ग्राहक आणि मूल्यमापन दोन्हीसाठी अनुकूल असल्याचे सिद्ध झाले आहे.’’ करदात्यांनी दाखविलेल्या सकारात्मकतेमुळे आणि करदात्याने स्वीकारलेल्या तंत्रज्ञानामुळे, जीएसटीने भारताला एकात्मिक बाजारपेठ बनवले आहे.
