के. व्ही. सुब्रमण्यन (भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार) मोठय़ा सुधारणांविरोधात काही थोडय़ांनी ओरड केली, तरीदेखील सुधारणांचा खरोखरच फायदा होणाऱ्या बहुसंख्य दुर्बलांचा आवाज दडपला गेल्यामुळे या ‘व्यक्त अल्पसंख्याकां’ना परिस्थिती जैसे थे राखण्याची संधी मिळते.. पंजाबातील सधन शेतकरी हा २८ राज्यांतील शेतकऱ्यांना मिळू शकणारे लाभ थांबवितो! एखाद्या प्रसंगी रेल्वेच्या अनारक्षित डब्यात जर तुम्ही प्रवास करत असाल त्या वेळची परिस्थिती तुम्हाला आठवत असेलच. अशा प्रसंगी रेल्वेचा अनारक्षित डबा जिथून गाडी सुटते त्या स्थानकावरच संपूर्णपणे भरतो, हे तुम्हाला माहीत आहेच. आरक्षण नसूनही जेव्हा इतर लाखो लोकांची त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहोचण्याची इच्छा असते, तेव्हा जे थोडे जण सुरुवातीच्या स्थानकावर अनारक्षित डब्यात प्रवेश मिळवू शकलेले असतात ते त्यांना मिळालेला या ‘विशेषाधिकारा’चा लाभ इतरांना घेण्यापासून वंचित ठेवतात. अर्थात, अशा भरलेल्या अनारक्षित डब्यातून प्रवास करणारे सर्व जण सर्वसामान्य पार्श्वभूमीचे असल्यामुळे त्यांना ‘विशेषाधिकार मिळालेले’ संबोधल्याबद्दल आक्षेप घेऊ शकतात. त्यांची अवस्था आरक्षित डब्यातील लोकांपेक्षा बिकट आहे असे ते आवर्जून सांगू शकतात.. मात्र, आरक्षित डब्यातील लोकांशी त्यांची तुलना मूळ समस्या सोडवायला मदत करणार नाही. जर तुलना व्हायचीच असेल तर ती आरक्षण न मिळालेले, परंतु तरीही डब्यात शिरण्यात भाग्यवान ठरलेले अल्पसंख्याक (संख्येने अल्प असलेले) प्रवासी आणि आरक्षण नसलेल्या पण डब्यात शिरण्याची इच्छा असूनही शिरू न शकलेल्या बहुसंख्य प्रवाशांच्या दरम्यान व्हायला हवी. ही उपमा आपल्या देशासारख्या लोकशाहीमधील, राजकीय अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची आहे. कोणत्याही प्रकारची संरचनात्मक सुधारणा तिच्याशी संबंधित असलेल्यांना दोन भागांमध्ये विभागून टाकतात - एक ‘व्यक्त अल्पसंख्य’ जे या सुधारणेला विरोध करतात आणि दुसरे ‘अव्यक्त बहुसंख्य’ ज्यांना या सुधारणेचा लाभ होणार असतो. सुधारणेपूर्वीची परिस्थिती जैसे थे राहिल्यामुळे व्यक्त अल्पसंख्य अधिक श्रीमंत होतात आणि त्यांना सामर्थ्यांच्या बळावर त्यांचा आवाज कसा पोहोचवायचा हे ठाऊक असते. त्याउलट परिस्थिती आहे तशीच राहिल्यामुळे गरीब राहणारे अव्यक्त बहुसंख्य त्यांचा आवाज सरकापर्यंत पोहोचवू शकत नाहीत. अव्यक्त बहुसंख्य जनतेकडे व्यक्त अल्पसंख्याकांप्रमाणे रोजचे उपजीविकेचे काम सोडून त्यांचा मुद्दा नोंदवून घेतला जाण्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक संरक्षण नसते. अंतिमत:, व्यक्त अल्पसंख्य समुदायाला सुधारणांसाठी मोजावी लागणारी किंमत स्पष्टपणे माहीत असते. त्याच्या विरुद्ध अव्यक्त बहुसंख्य समाजाच्या मनात अशा सुधारणा प्रत्यक्षात येईपर्यंत त्यांच्या खऱ्या लाभाबद्दल साशंकता असते. अशा परिस्थितीत, लोकांमध्ये निर्माण झालेली माहिती तसेच मतांची विषमता, व्यक्त अल्पसंख्याकांसाठी प्रतिकूल परिस्थितीलादेखील त्यांच्या बाजूने वाकविते आणि त्यातून लोकप्रियता जोपासून सुधारणेचा विसर पडायला लावते. म्हणूनच आपण सर्व नागरिकांनी सुधारणांशी निगडित ही राजकीय अर्थव्यवस्था समजून घेण्याची काळजी घेतली पाहिजे. अशा राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर, १९९१ मध्ये करण्यात आलेल्या उत्पादन बाजारविषयक सुधारणांशी तुलना करता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने आता हाती घेतलेल्या घटक बाजार सुधारणा अधिक अवघड आहेत. उत्पादन बाजारविषयक सुधारणांनी ‘देशांतर्गत भांडवलदार विरुद्ध परदेशी भांडवलदार’ असे दोन गट निर्माण केले. लोकशाहीमध्ये भांडवलदार त्यांच्या भावना क्वचितच जाहीररीत्या व्यक्त करत असल्यामुळे, राजकीय पुढाऱ्यांना अशा सुधारणांच्या विरुद्ध जनतेच्या भावनांना आवाहन करणारी ‘सामान्य माणूस’ ही प्रतिमा वापरणे अवघड होते. त्याउलट पंजाबमधील सधन शेतकरी उर्वरित २८ राज्यांमधील कोटय़वधी शेतकऱ्यांपेक्षा किती तरी अधिक प्रमाणात श्रीमंत असला तरीही अशा शेतकऱ्यासाठी ‘सामान्य माणूस’ ही संज्ञा वापरणे सहज शक्य होऊ शकते. अनारक्षित रेल्वे डब्याची उपमा पुन्हा पाहिल्यास, पहिल्याच स्थानकावर अनारक्षित डब्यात शिरू शकलेल्या आणि इतर लाखो लोकांना त्यानंतर डब्यात शिरण्यापासून रोखून त्यांना त्यांच्या गंतव्य स्थानी पोहोचण्यापासून वंचित करणाऱ्या प्रवाशाचे प्रतिनिधित्व पंजाबातील सधन शेतकरी करतो. त्यामुळेच, पंजाबातील सधन शेतकरी हा त्याच्यापेक्षा कमी सुविधा मिळालेल्या २८ राज्यांतील शेतकऱ्यांना मिळू शकणारे लाभ थांबवितो. म्हणूनच कृषी कायदे सामान्य माणसाच्या विरोधी आहेत ही ओरड पोकळ आहे. खासगीकरणाविरुद्धही खोटा प्रचार! अशाच प्रकारचा आणखी एक प्रचार जो सत्यापासून अगदी विपरीत आहे तो म्हणजे खासगीकरण आणि इंग्रजीत मालमत्ता रोखीकरण (अ‍ॅसेट मॉनेटायझेशन- सरकारी मालमत्ता चालवण्यास देऊन पैसा मिळवणे) यांच्याविरुद्ध वारंवार ओकली जाणारी गरळ. संघटित क्षेत्रामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा चांगले वेतन, कामाचे निश्चित तास आणि अधिक उत्तम कार्य परिसंस्था उपलब्ध होत असते. म्हणून संघटित क्षेत्रातील कर्मचारी ‘विशेष अधिकार मिळालेल्यां’चे प्रतिनिधित्व करतात. २०१८-१९ मध्ये करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, अधिक कडक कामगार कायद्यांमुळे केवळ विशेषाधिकार मिळालेल्या कामगारांचे भले होते; पण त्यामुळे रोजगारनिर्मिती थंडावते आणि त्यातून आपल्या युवा वर्गाची संघटित क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध होण्याची संधी हुकते. कुटुंबातील चांदी विकण्याची जुनी रटाळ कल्पनादेखील बौद्धिकदृष्टय़ा तितकीच पोकळ आहे. अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक क्षेत्राला एक कुटुंब मानले आणि त्यातील स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात खासगी क्षेत्राचा सिंहाचा वाटा लक्षात घेतला तर कुटुंबातील सर्वात जास्त कमावणाऱ्या व्यक्तीला अनाथाचा दर्जा देण्यासारखे आहे. तसेच २०१९-२० मध्ये करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातील निष्कर्षांनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतांश मालमत्ता त्यांनी निर्माण केलेल्या मालमत्ताच्या मूल्यमापित किमतीनुसार चांदीचेच प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे मालमत्ता रोखीकरणाविरुद्ध सुरू असलेली ओरड या संकल्पनेला नीट समजून न घेतल्यामुळे होत आहे, कारण या संकल्पनेनुसार सार्वजनिक मालमत्तांची विक्री होणार नसून अर्थव्यवस्थेत त्यांचा योग्य उपयोग करून घेतला जावा यासाठी त्यांचा वापर करून त्यातून भाडेस्वरूपात उत्पन्न मिळविले जाणार आहे. सध्या आहे ती परिस्थिती जैसे थे राखण्यात ज्यांना स्वारस्य आहे अशा विशेषाधिकारप्राप्त व्यक्त अल्पसंख्याक घटकाकडून ज्यांना राजकीय फायदे होत आहेत असे लोक या सुधारणांना विरोध करून आपली फसवणूक करत आहेत हे आपण सर्व नागरिकांनी स्पष्टपणे ओळखले पाहिजे. ज्या ‘सामान्य माणसा’ला आपण साथ देतो असे त्यांना वाटते आहे, ती माणसे खरे तर विशेषाधिकारप्राप्त आहेत आणि त्यांच्या मताला त्यांच्याकडील सामर्थ्यांच्या बळावर विशेष वजन प्राप्त झालेले आहे. याउलट अव्यक्त बहुसंख्य समाजातील कोटय़वधी वंचित लोकांना- म्हणजेच खऱ्याखुऱ्या सामान्य जनतेला- सुधारणावादी आवाहन करत आहेत. ‘राजकीय जोखीम’ - कौतुक हवे! आपण सर्व नागरिकांनी या सुधारणांना विरोध करणारे नेमके कोण आहेत हे ओळखून ते करत असलेल्या क्लृप्त्या समजून घेतल्या पाहिजेत. कारण जे सुधारणांना विरोध करत आहेत ते विशेषाधिकारप्राप्त लोकांचे कल्याण करण्यासाठी त्यांचा कैवार घेत आहेत; तर सुधारणांना पाठिंबा देणारे वंचितांचे खरे पाठीराखे आहेत. शेवटी, सुधारणा करणारे जोखीम पत्करण्याच्या त्यांच्या ज्या खात्रीलायक प्रेरणेच्या बळावर काम करीत आहेत त्याचे आपण सर्व नागरिकांनी कौतुक करायला पाहिजे. कारण जेव्हा या सुधारणांची घोषणा झाली त्या वेळेस ज्यांचे मत फारसे व्यक्त झाले नाही अशा वंचित लोकांच्या कल्याणासाठी हे सुधारणावादी काम करत असल्यामुळे ते खरे तर ‘राजकीय जोखीम’ पत्करत आहेत. आपल्या देशासारख्या लोकशाहीमध्ये, जसे आपण उद्योजकांची किंमत ओळखतो तसेच सुधारणा करणाऱ्यांचे मूल्य जाणायला हवे. तेव्हाच आपली भारतीय अर्थव्यवस्था देशातील प्रत्येकाला लाभ पुरविण्यासाठी प्रगती करू शकली असे म्हणता येईल.
