डॉ. विश्वजीत कदम (राज्यमंत्री, कृषी, सहकार, सामाजिक न्याय) महाविकास आघाडीचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकरी बांधवांचे प्रयत्न व राज्य शासनाची साथ यामुळे खरीप हंगामात कृषी विकासाचा दर वृद्धिंगत होईल, असा विश्वास आहे. कृषी विभागाने करोना काळातील बिकट परिस्थितीतही अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे. गेल्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी विक्रमी उत्पादन घेतले. राज्यातील तरुण सुशिक्षित शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत नव-नवीन प्रयोग करत आहेत. शेती हा व्यवसाय असला तरी त्याला उद्योगाची जोड देण्याचे प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगाम २०२२साठी प्रशासकीय तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. खरीप हंमागासाठी दर्जेदार खते, बी-बियाणे उपलब्ध करणे, साठेबाजीला आळा घालणे यासाठी विभागवार नियोजन करण्यात आले आहे. खरीप हंगामात प्रमुख अन्नधान्य पिकांचे १४६.८५ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली येणे अेपेक्षित आहे. त्यासाठी १७.९५ लाख क्विंटल बियाणे आवश्यक आहे. महाबीजकडून १.७२ लाख क्विंटल, राष्ट्रीय बिजनिगमकडून ०.१५ लाख क्विंटल व खासगी उत्पादकांमार्फत १९.०१ लाख क्विंटल असे एकूण १९.८८ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार आहे. वाणिज्यिक पिके कार्यक्रम कापूस व उसात आंतरपीक पद्धतीस चालना देण्यासाठी मूग व उडीद आणि ऊसात हरभरा ही पीक पद्धती राबविण्यात येत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. या पद्धतीवर आधारित कापूस व उसाची अनुक्रमे ४८० हेक्टर व दोन हजार ३६० हेक्टरवर प्रात्यक्षिके घेण्यात आली. कापसाची अतिघन लागवड पद्धत १७६ हेक्टर वर राबविण्यात आली. रोपांची संख्या वाढल्याने उत्पन्नात वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले. मागील वर्षी कापसावरील हुमणी किडीच्या नियंत्रणात यश आले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान अन्नधान्य पिके व भात पड क्षेत्रावर कडधान्य उत्पादन कार्यक्रमासाठी २२ हजार ४८४ लाख रुपये रकमेच्या कार्यक्रमास मंजुरी मिळाली होती. यामधून पीक प्रात्यक्षिके, अनुदानित दराने बियाणे वितरण, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, एकात्मिक पीक व्यवस्थापन, सुधारित कृषी अवजारे व सुविधा इत्यादी बाबी करण्यात आल्या. परिणामी २०२१-२२ मधील तिसऱ्या अंदाजानुसार कडधान्याचे ५२ लाख मेट्रिक टन व एकूण धान्य पिकाचे १६५.०१ लाख मेट्रिक टन उत्पादन झाले. पीकनिहाय कर्जदर राज्यातील बँकामार्फत शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची कर्जे दिली जातात. कर्जदार निश्चित करण्यासाठी नाबार्डमार्फत राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने विविध पिकांसाठी प्रति हेक्टरी कर्जदर आणि पशुसंवर्धन व मत्स्य व्यवसायासाठी खेळत्या भांडवलाचे कर्जदर निश्चित केले आहेत. नाबार्ड पतपुरवठा आराखडा नाबार्डमार्फत राज्यासाठी सहा लाख १३ हजार ५०३ कोटी रुपये रकमेचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये कृषी, कृषीपूरक व कृषी पायाभूत सुविधांसाठी एकूण एक लाख ४३ हजार १९ कोटी रुपये रकमेचा आराखडा आहे. बांधावर कृषी निविष्ठा पुरवठा उपक्रम कोविडकाळात उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करता, शेतकऱ्यांना योग्य वेळी दर्जेदार कृषी साहित्याचा पुरवठा व्हावा यासाठी बांधावरच हे साहित्य उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने राबविला आहे. २०२१-२२ मध्ये बांधांवर ७५ हजार ९६९ मेट्रिक टन खतांचा पुरवठा करण्यात आला. फळ पीकविमा योजना या योजनेत २०२१ मध्ये एकूण १.२९ लाख शेतकरी सहभागी झाले. त्यांनी ९६ लाख हेक्टर क्षेत्राचा विमा घेतला असून एकूण विमा संरक्षित रक्कम दोन लाख सहा हजार ७०८ कोटी रुपये इतकी आहे. त्यासाठी १४८.७९ कोटी रुपये इतकी एकूण रक्कम भरण्यात आली आहे. १३०.९२ कोटी रुपये नुकसानभरपाई देय असून त्यापैकी ११९.०३ कोटी रुपयांची भरपाई दिली आहे. कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प विकेल ते पिकेल या संकल्पनेवर आधारित असलेल्या या प्रकल्पासाठी पाच हजार ७६० समुदाय आधारित संस्थानी अर्ज सादर केले आहेत. छाननीअंती ६६९ समुदाय आधारित संस्थांना सविस्तर अहवाल तयार करण्यास प्राथमिक मान्यता देण्यात आली आहे. ३१ उपप्रकल्पांना राज्यस्तरीय उपप्रकल्प मंजुरी समितीने मंजुरी दिली आहे. १५ जिल्ह्यांतील २६ पथदर्शी उपप्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान २०२२-२५ अंतर्गत ११६.५१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला होता. ४३.५९ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला. १० हजार २७० लाभार्थ्यांना क्षेत्र विस्तार, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सामुदायिक शेततळे, हरितगृह, शेडनेट, प्राथमिक प्रक्रिया, शेतकरी प्रशिक्षण व अभ्यास दौरे यासाठी लाभ देण्यात आला. तसेच राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत १२३.४८ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला होता. त्यापैकी ४९.५५ कोटी खर्च झाला. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना पाणलोट विकास घटक २.० ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’- पाणलोट विकास घटक २० योजनेअंतर्गत राज्यातील ३० जिल्ह्यांत एकूण १४४ प्राथमिक प्रकल्प अहवाल मंजूर झाले आहेत. त्याचे प्राथमिक प्रकल्प मूल्य एक लाख ३३ हजार ५५६.५९ लाख असून एकूण क्षेत्र ५ लाख ६५ हजार १८६ हेक्टर आहे. मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्नप्रक्रिया योजना या योजनेअंतर्गत तीन हजार ५० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. त्यातून ९२ प्रकल्पांना अनुदान देण्यात आले. २०१८-१९ पासून एकूण २४८ प्रकल्पांना ७६.९४ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमुळे शेतकरी व शेतकरी गट/ शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्याकडून शेतमाल खरेदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा झाला आहे. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठीच्या या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा तीन हजार रुपये निश्चित निवृत्तिवेतन देण्यात येणार आहे. ही योजना ऐच्छिक व अंशदायी पेन्शन योजना असून १८ ते ४० वर्षे या वयोगटातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या १ ऑगस्ट, २०१५ रोजीच्या वयानुसार वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत दरमहा ५५ ते २०० रुपये पेन्शन फंडामध्ये जमा करावे लागणार आहेत. याअंतर्गत ११ मे २०२२ पर्यंत ७८ हजार ८१६ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. ‘विकेल ते पिकेल- पिकेल ते विकेल’ अभियानाअंतर्गत (संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियान) २० हजार ३१४ ठिकाणी शेतकऱ्यांना बाजार उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तीन हजार २३४ शेतकरी गट/ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना थेट ग्राहकांशी जोडण्यात आले आहे. कृषिविभागाचे यूटय़ूब चॅनल www.youtube.com/C/AgricultureDepartmentGoM या यूटय़ूब चॅनलवरून कृषी विकासाच्या योजना, आधुनिक शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा, कृषिप्रक्रिया इत्यादींची माहिती देण्यात येते. ‘चर्चा करू शेतीची कास धरू प्रगतीची’ या हवामानावर आधारित मालिकेचे दर बुधवारी प्रक्षेपण करण्यात येते. याव्यतिरिक्त ३२२ व्हिडीओ प्रसारित करण्यात आले आहेत. सध्या या चॅनलचे ९०.८ हजार सबस्क्रायबर आहेत. शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँक शेतकऱ्यांसाठी रिसोर्स बँक तयार करण्यात आली आहे. प्रत्येकाचा रिसोर्स बँकेचा व्हॉट्सअ‍ॅप गट तयार करण्यात आला असून त्याद्वारे कृषी विषयक संदेश, चित्रफिती, योजनांची माहिती यांची देवाण-घेवाण आणि शंकांचे निरसन केले जाते. एकूण सात हजार २२० शेतकरी त्यात सहभागी झाले आहेत. याव्यतिरिक्त शेतकरी हितासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी ग्राम कृषी विकास समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. कृषी विभागाची ‘व्हॉट्सअ‍ॅप ऑटो रिप्लाय सुविधा’ ८०१०५५०८७० या क्रमांकावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कृषी विभागाचा krushi-vibhagblogspot.com हा ब्लॉग सुरू करण्यात आला आहे. १.६१ कोटी शेतकऱ्यांनी www.krishi.maharashtra.gov.in या कृषी विभागाच्या संकेतस्थळाला भेट दिली आहे. राज्यातील ४१ हजार गावांचे जमीन सुपीकता निर्देशांक तयार करण्यात आले आहेत. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतकरी समृद्ध व्हावा, यासाठी सर्व यंत्रणांच्या माध्यमातून त्याला बळकटी देण्याची गरज आहे. कृषिपूरक व्यवसाय वाढीकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. शेतकरी हा केंद्रिबदू मानून महाविकास आघाडीचे सरकार त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकऱ्यांचे प्रयत्न व राज्य शासनाची साथ यामुळे खरीप हंगामात राज्यातील बळीराजाला समृद्धीचे दिवस येतील आणि कृषि विकासाचा दर वृद्धिंगत होईल, असा मला विश्वास आहे.
