डॉ. विश्वजीत पतंगराव कदम (सहकार, कृषी राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य) कृषी पर्यटनाचे महत्त्व ओळखून या क्षेत्राला प्राधान्य देणारे, त्याला नियमांची बैठक देणारे धोरण महाराष्ट्र आखत आहे.. भारत हा कृषीप्रधान देश असून देशाच्या विकासामध्ये शेतीचा प्रमुख वाटा आहे. शेती हे देशातील सर्वात मोठे झपाटय़ाने विकसित होत चाललेले क्षेत्र असले तरी अनेकदा शेती उत्पादनाला हमीभाव मिळत नाही. शेतीसाठी लागणारा खर्च मात्र वाढत आहे. त्यामुळे शेतातून मिळणारे उत्पन्न हळूहळू कमी होत आहे. परिणामी काही जण नोकरीचा पर्याय शोधू लागले आहेत. अशा वेळी शेतीला पूरक व्यवसायाची जोड देणे आवश्यक ठरते. पारंपरिक शेतीपूरक व्यवसायाबरोबरच शाश्वत उपाय म्हणून कृषी पर्यटन हा एक पर्याय पुढे आला आहे. कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून शेतकरी आपली शेती फायदेशीर आणि प्रयोगशील करू शकतात. म्हणूनच आजच्या काळात शेतकऱ्यांना कृषी पर्यटन यासारख्या व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून त्यांना प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे. ही बाब विचारात घेऊन महाविकास आघाडी शासनाने कृषी पर्यटन व्यवसायाला बळकटी देण्यासाठी कृषी पर्यटन धोरणाला चालना देण्याचे ठरविले आहे. कृषी पर्यटनातून ग्रामीण विकास आणि ग्रामीण विकासातून महाराष्ट्राचा विकास या ब्रिदाला साजेसे हे धोरण आहे. कृषी पर्यटन हा पर्यटनाचा नवीन चेहरा आहे. शिक्षण आणि करमणूक हे दोन्ही हेतू मनात ठेवून पर्यटक कृषी पर्यटनाकडे आकर्षित होत आहेत. शहरी लोकांना निसर्ग आणि संस्कृतीची ओळख करून देण्याबरोबरच खेडय़ातील शेतकरी वर्गाला उत्पन्न रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याचा व्यापक दृष्टिकोन कृषी पर्यटनाच्या उपक्रमामागे आहे. आपल्याकडे विविध प्रकारचे शेतकरी आहेत त्यामुळे कृषी पर्यटनातही वैविध्य टिकवता येईल. कृषी पर्यटन हा जगातील अतिशय वेगाने वृिद्धगत होणारा व्यवसाय ठरत आहे. सर्व निरनिराळय़ा उद्योगांच्या तुलनेत कृषी पर्यटन हा एकमेव उद्योग पर्यावरण पूरक असून शेती आणि शेतीशी निगडित आहे. आणि शेतीचा पूरक व्यवसाय म्हणून स्वीकारल्यास आहे त्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून अधिक फायदेशीर ठरत आहे. कमीत कमी एक एकरामध्येही कृषी पर्यटन केंद्र उभारता येते. वाढत्या शहरीकरणामुळे लोकांचे जनजीवन अतिशय धावपळीचे आणि दगदगीचे झालेले आहे. रोजच्या धावपळीतून शांतता निवांततेची ओढ आणि निसर्गाबद्दलचे प्रेम हा कृषी पर्यटनाचा पाया आहे . कृषी पर्यटनाला प्रोत्साहन दिल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भरपूर फायदे होतील. खेडय़ापाडय़ातील दुर्गम भागात विस्तारलेल्या शेतकऱ्यांमधील सर्जनशीलता शोधणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे, धावपळीला व कृत्रिम जीवनशैलीला विटलेल्या शहरवासीयांनी एखाद्या शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन राहाणे आणि शेतकऱ्यांनी त्यांचा सशुल्क पाहुणचार करणे अशी कृषी पर्यटनाची मूळ संकल्पना. शेतीमधील साधे आणि शांत घर, आजूबाजूला गाई, बैल, शेळय़ा, मेंढय़ा यांचा गोठा, झाडे, पिकांचे विविध प्रकार, ताजी फळे, भाज्या, दूध, मध, ओंब्या अथवा अन्य ताजे पदार्थ आणि या सर्वाबरोबर स्वच्छता अशी माफक अपेक्षा कृषी पर्यटनाला गेलेल्या शहरवासीयांची असते. ऑस्ट्रेलियासारख्या विकसित देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही कृषी पर्यटनाचे स्थान मोठे आहे. कृषी पर्यटनाचे महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील प्रगतिशील शेतकरी कृषी पर्यटनाची संकल्पना राबवीत आहेत आणि त्यांना पर्यटकांचा चांगला प्रतिसाद देखील मिळत आहे. कृषी पर्यटन हा व्यवसाय विकसित होताना शेतकऱ्यांना जास्त फायदा तर होतच आहे, याशिवाय ज्या गावांमध्ये कृषी पर्यटन क्षेत्र सुरू झाले आहे त्या परिसरातील स्थानिक उद्योगांनादेखील चांगली चालना मिळत आहे. गावात अनेकांना रोजगार मिळत आहे, शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे. हे सर्व घडत असताना सर्वाना महत्त्वाचे म्हणजे पर्यटक जो ग्राहक आहे त्यास निसर्ग पर्यटनाचा खराखुरा आनंद मिळत आहे. सध्या महाराष्ट्रात काही कृषी पर्यटन केंद्रे कार्यरत आहेत. राज्यातील अनेक शेतकरी हा व्यवसाय नव्याने सुरू करावयाच्या विचारात आहेत. त्यामुळे नजीकच्या काळात आणखी कृषी पर्यटन केंद्रे सुरू होतील अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र हे ‘कृषी पर्यटन’ चळवळ सुरू करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. राज्य शासनामार्फत कृषी पर्यटनास प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि त्यासाठीच कृषी पर्यटन धोरण ठरविण्यात आले आहे. कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून शेती उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासोबतच, ग्रामीण भागातील लोकजीवन, लोककला आणि परंपरा शहरी भागात पोहोचविणे, ग्रामीण तरुणांना तसेच महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, शहरी भागातील लोकांना, विद्यार्थ्यांना शेती आणि शेती पद्धती तसेच कृषी संलग्न व्यवसायांची माहिती उपलब्ध करून देणे, पर्यटकांना प्रत्यक्ष शेतीतील कामाचा अनुभव देणे, शेतावरील कृषिमालाच्या प्राथमिक प्रक्रियेस प्रोत्साहन देणे, ग्रामीण भागातील पडीक गायरान आणि शारपड जमिनी उपयोगात आणणे.. अशी उद्दिष्टे या धोरणाने ठेवली आहेत. वैयक्तिक शेतकरी, कृषी सहकारी संस्था, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था किंवा अन्य अशासकीय संस्था यांबरोबरच कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी महाविद्यालये अथवा विद्यापीठेदेखील कृषी पर्यटन केंद्रे सुरू करू शकतात. या केंद्राकरिता महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्यात येईल. मात्र काही अपेक्षावजा अटीदेखील या धोरणात आहेत. काही अपेक्षा या केंद्राच्या उभारणीपासून सुरू होतात. उदाहरणार्थ, कृषी पर्यटन केंद्र हे शहराच्या हद्दीपासून किमान पाच किमी बाहेर आणि शक्यतो खेडेगावांमध्ये असावे, कृषी पर्यटन सुरू करण्यासाठी कोकण विभागाकरिता कमीत कमी एक एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त, तर उर्वरित महाराष्ट्राकरिता कमीत कमी पाच एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त शेती असणे आवश्यक आहे. सदर ठिकाणी २४ तास पाण्याची सुविधा असणे आवश्यक आहे. अशा केंद्रांत राहण्याकरिता उभारण्यात येणाऱ्या खोल्या ‘आरसीसी’ (सिमेंटच्या) असू नयेत आणि त्या पर्यावरणपूरक असाव्यात, प्रत्येक खोली किमान १५ बाय १० फूट आकाराची असावी, पर्यटक निवासस्थान हे शेतीच्या ठिकाणीच असणे बंधनकारक आहे तसेच जास्तीत जास्त आठ खोल्या असाव्यात, प्रत्येक खोलीस जोडलेले प्रसाधनगृह, स्नानगृह आवश्यक राहील. या बांधकामांना सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक आहे. शालेय सहलीसाठी किंवा मोठय़ा समूहासाठी जास्तीत जास्त दोन लोकनिवास (डॉर्मिटरी) बांधता येतील, परंतु त्याकरिता किमान पाच एकर क्षेत्र असणे बंधनकारक राहील. कृषी पर्यटक निवासाच्या ठिकाणी किमान २० ७ १५ आकाराचे भोजन कक्ष व त्या संलग्न किमान १५ ७१०आकाराचे स्वयंपाकघर असावे, घरगुती पद्धतीचे रुचकर भोजन व्यवस्था असावी. याखेरीज पर्यटन केंद्राच्या ठिकाणी एकाच वेळी विविध पीक पद्धतींचा अवलंब केला गेला असावा. जेणेकरून पर्यटकांना अशा शेतीतील विविध पद्धतींचा अनुभव घेता येईल. उदा. अन्नधान्य भाजीपाला, फळबागा , फुलशेती, रोपवाटिका इ., ग्रामीण जीवनाचा अनुभव देण्यासाठी बैलगाडी, घोडागाडी, शेतीवरील विविध हंगामातील कामे दाखवण्याची सोय असावी, ग्रामीण खेळ खेळण्याची सुविधा उपलब्ध करावी. उदा. विटी-दांडू, हुतुतु, लंगडी, झोका इ., केंद्रावर ग्रामीण व पारंपरिक मनोरंजनविषयक कार्यक्रमाची व्यवस्था असावी उदा. पोवाडा, गोंधळ, जागरण, गजेनृत्य, लेझीम, भजन-कीर्तन, आदिवासी नृत्य इ., परिसरात किल्ला, गिर्यारोहण, तलाव, नदी, इ.निसर्गरम्य ठिकाणे असल्यास त्याबाबतचे मार्गदर्शन केंद्रचालकांनी पर्यटकांना करावे, शेतीमधील ताजा भाजीपाला, फळे, अन्नधान्य इ. पर्यटकांना खरेदीसाठी उपलब्ध असावा. या अपेक्षा ‘ऐच्छिक अटी’ या सदरातील असल्या तरी कृषी पर्यटनाचे महत्त्व त्यामुळे नक्कीच वाढेल. प्रथमोपचारांची आणि वाहनतळाची सोय, ही अपेक्षा मात्र अनिवार्यच आहे. कृषी पर्यटन केंद्र मालकास नोंदणी प्रमाणपत्राच्या आधारे बँक कर्ज घेता येऊ शकेल. जलसंधारण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या पाणलोट आधारित योजना, शेततळे यांसारख्या योजनांकरिता कृषी पर्यटन केंद्रात प्राधान्य देण्यात येईल. नोंदणीकृत कृषी पर्यटन केंद्र राज्य व केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ग्रीनहाऊस, फळबाग, भाजीपाला लागवड यांसारख्या योजना उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्यामुळे, ती उत्पादनावर प्रक्रिया व त्यांची विक्री, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन वा अन्य पशुपालन यांसोबत साहस पर्यटन तसेच स्थानिक हस्तकला यांचीही मागणी कृषी पर्यटनामुळे वाढू शकते.
