राजनाथ सिंह : संरक्षणमंत्री ‘आयुध निर्माणी’ विभागून सात नव्या कंपन्यांची उभारणी, हे पाऊल आत्मनिर्भरतेकडे नेणारे आहे. ‘देह सिवा बरु मोहि इहै सुभ करमन ते कबहूं न डरों’ (गुरू गोविंद सिंग यांच्या ‘दसम ग्रंथा’मधील चंडी चरित्रातील हे वचन आहे. त्याचा अर्थ असा की परमेश्वरा, चांगले काम करताना मी कुठेही मागे हटणार नाही, कचरणार नाही, असा वर मला दे.) कुठलाही मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी अपार हिंमत, कटिबद्धता आणि दृढ संकल्प आवश्यक असतो. परिस्थिती बदलताना जनतेच्या आणि हितसंबंधीयांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे ही खरे तर तारेवरची कसरतच असते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वात कुठलाही मोठा आणि मजबूत निर्णय घेताना आणि राष्ट्रासाठी फायदेशीर आणि दूरगामी फायदा असणारे परिवर्तन घडवून आणताना आमच्या सरकारच्या मनात कुठलीही द्विधा मन:स्थिती कधीच नव्हती. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता हा देशाच्या संरक्षण उत्पादन धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. अलीकडेच आमच्या सरकारने केलेले ‘आत्मनिर्भर भारताचे आवाहन’ या धोरणाच्या अंमलबजावणीला अधिकच महत्त्व आणि पाठबळ देणारे ठरले आहे. भारतातील संरक्षण उत्पादक कंपन्या, ज्या प्रामुख्याने भारताच्या सैन्यदलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन करतात, त्यांनी अलीकडच्या काळात विविध मिश्र उत्पादने आणि बाजारपेठांच्या बाबतीत उत्क्रांती केली आहे. अलीकडेच संरक्षण उत्पादनातील निर्यातीत भारताने मिळवलेल्या लक्षणीय यशानंतर, एक उदयोन्मुख संरक्षण उत्पादन क्षेत्र म्हणून स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी भारत सज्ज झाला आहे. संरक्षण क्षेत्रात अगदी संरचनेपासून ते उत्पादनापर्यंत, भारताला जगातील सर्वोच्च देशांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रांच्या सक्रिय सहभागातून, संरक्षण निर्यातीसह, जागतिक बाजारपेठेत भारताचे अस्तित्व अधिक व्यापक व्हावे, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. २०१४ पासून, केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रात अनेक सुधारणा आणल्या असल्यामुळे निर्यातीसाठी आणि परदेशी गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच भारतीय उत्पादनांना परदेशात मागणी वाढावी, यासाठी प्रोत्साहन मिळते आहे. संरक्षण मंत्रालयाचा उपविभाग म्हणून कार्यरत असलेल्या आयुध निर्माण मंडळाचे रूपांतरण सात नव्या १०० टक्के सरकारी मालकीच्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय या क्षेत्रातील कार्यक्षमता, स्वायत्तता वाढवणारा आहे. त्यासोबतच विकासाच्या नव्या संधी आणि नवोन्मेषाला वाव मिळणार, हे तर निश्चित आहे. तक्रारींना वाव नको, म्हणून. आयुध निर्माण कारखान्यांना २०० वर्षांचा उज्ज्वल इतिहास आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेत त्यांनी दिलेले योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून सामरिकदृष्ट्या ती एक मोठी संपत्ती आहे. मात्र, असे असले तरीही आयुध निर्माणीत तयार होणाऱ्या उत्पादनांची मोठी किंमत, गुणवत्तेत सातत्य नसणे, पुरवठ्यात होणारा विलंब याविषयी गेल्या काही दशकांत आयुध निर्माण कारखान्यांविषयी अशा सर्व तक्रारी लष्करी दलांनी केल्या आहेत. आयुध निर्माण कारखान्यांच्या सध्याच्या व्यवस्थेत अनेक त्रुटी आहेत. आयुध निर्माणी कारखान्यात तयार होणारी संरक्षण उत्पादने त्यांच्या कारखाना परिसरातच तयार झालेली आहेत, परिणामी, पुरवठा साखळीतली अकार्यक्षमता आणि आजच्या जगात स्पर्धात्मक होण्यासाठी आणि बाजारपेठेतील नव्या संधी शोधण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रेरणा आणि कार्यक्षमतेचा अभाव, त्याशिवाय, आयुध निर्माणी कारखान्यांमध्ये तयार होणाऱ्या विविध उत्पादनांमध्ये एखाद्या उत्पादनात विशेष नैपुण्य किंवा एकाधिकार नसणे, हीदेखील एक त्रुटी आहे. कर्मचाऱ्यांची पूर्ण काळजी या पार्श्वभूमीवर, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात नवनव्या मॉडेल्सची उत्क्रांती घडवत, सात नव्या कॉर्पोरेट कंपन्या तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही नवी संरचना या सर्व कंपन्यांना स्पर्धात्मक होण्याची प्रेरणा देईल, आणि त्यातून आयुध निर्माणी नव्या स्वरूपात रूपांतरित होईल. या सातही कंपन्या अधिक उत्पादक देणाऱ्या तसेच अधिकाधिक कार्यक्षम होऊन, देशासाठी फायदेशीर मालमत्ता ठरू शकतील. विविध उत्पादनांमध्ये नैपुण्य येईल, दर्जा सुधारतानाच स्पर्धात्मकता वाढेल, कार्यक्षमता वाढल्यामुळे खर्च कमी होईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नवोन्मेष आणि संरचनेत एक नवे युग निर्माण होईल. हा निर्णय घेतानाच, या कारखान्यांमधल्या कर्मचाऱ्यांचे हितसंबंध सुरक्षित राहतील, याचीही सरकारने पूर्ण काळजी घेतली आहे. या सात नव्या कंपन्या आता कार्यरत झाल्या असून त्यांनी त्यांच्या व्यवसायाची सुरुवातही केली आहे. म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआयएल) ही कंपनी, सुरुवातीपासूनच विविध क्षमतेची अस्त्रे आणि दारूगोळा उत्पादनाशी संबंधित आहे. त्या कंपनीचा विस्तार करण्यास खूप मोठा वाव असून केवळ ‘मेक इन इंडिया’च नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी अशी अस्त्रे निर्माण करण्याची तिची क्षमता आहे. ‘आर्मर्ड व्हेईकल कंपनी’ अर्थात ‘अवनी’ ही रणगाडे आणि भूसुरुंग-संरक्षक वाहने यांसारखी लढाऊ वाहने निर्माण करण्याच्या व्यवसायात आहे. या कंपनीची क्षमता वाढल्यानंतर, तिचा देशांतर्गत व्यापाराचा वाटा वाढण्याची अपेक्षा आहे, त्याशिवाय, क्षमतेचा योग्य वापर करून निर्यातीतही नव्या संधी विकसित केल्या जाऊ शकतात. अ‍ॅडव्हान्स्ड वेपन अ‍ॅण्ड इक्विपमेंट कंपनी (एडब्ल्यूई इंडिया) ही मुख्यत: तोफा आणि इतर शस्त्रांच्या निर्मितीची जबाबदारी सांभाळेल. ही कंपनी देशांतर्गत बाजारातला आपला वाटा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करेल, त्याशिवाय, विविध प्रकारची उत्पादने तयार करेल. इतर चार कंपन्यांच्या बाबतीतही हेच होणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने हेही सुनिश्चित केले आहे की, या सर्व कंपन्यांकडे असलेली प्रलंबित उत्पादनांची मागणी, अभिमत करारांमध्ये रूपांतरित केली जाईल आणि ६५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या या करारांतील मागणी पूर्ण करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. त्याशिवाय, या कंपन्यांमुळे संरक्षण उपकरणात येणारी विविधता आणि निर्यात, यामुळे विकासाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार असून, नागरी क्षेत्रासाठीसुद्धा आवश्यक अशा गोष्टींचे उत्पादन आणि निर्यात, अशा दोन्ही भागांत विस्तार करण्यास वाव मिळेल. दोन्ही प्रकारची स्वायत्तता ही एक नवी सुरुवात आहे. याआधी सर्व आयुध निर्माणी कारखान्यांना केवळ सैन्यदलांसाठी आवश्यक ती उत्पादने करण्याची मर्यादा असे. मात्र, या नव्या कंपन्या, त्यापलीकडे जाऊन विचार आणि उत्पादने करतील आणि भारतासह परदेशातही व्यवसायाच्या नव्या संधी शोधतील. कार्यान्वयन आणि आर्थिक अशी दोन्ही प्रकारची स्वायत्तता मिळाल्यामुळे या कंपन्या अत्याधुनिक व्यवसायाची मॉडेल्स विकसित करू शकतील आणि नव्या कंपन्यांशी भागीदारीदेखील करू शकतील. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी सध्या आमचे सर्व लक्ष संरक्षण उत्पादन क्षेत्राच्या क्षमतांना एक दृष्टी, आकार आणि लक्षणीय भर देण्यावर केंद्रित केले आहे. भारतात एक मजबूत सैनिकी औद्योगिक व्यवस्था तयार करण्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्या आणि या नवीन कंपन्या खासगी क्षेत्रासोबत हातात हात घालून काम करतील अशी आमची संकल्पना आहे. देशांतर्गत क्षमता विकसित करण्याच्या योजना बनवून, आयात कमीत कमी करून, वेळेत देशांतर्गत खरेदीसाठी क्षमता हे स्रोत वापरता येऊ शकतील. यात यश आले तर, आपल्या देशात नवीन गुंतवणूक येईल आणि रोजगारनिर्मिती होईल. भविष्यात अनेक आव्हाने आहेत. पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेली कार्यसंस्कृती आणि जुन्या प्रथा एका रात्रीत बदलणे शक्य नाही. ही एका अतिशय गुंतागुंतीच्या बदलाची सुरुवात आहे याची मला जाणीव आहे. आणि म्हणूनच, सुरुवातीच्या काळात येणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि या नव्या कंपन्या व्यावहारिक बनविण्यासाठी आमचे मंत्रालय पूर्ण सहकार्य करेल. नव्या कंपन्यांच्या व्यवसायात परिवर्तन घडवून पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नव्या कंपन्यांचे कर्मचारी आणि व्यवस्थापन संघटनात्मक संस्कृती बदलाची बीजे रोवतील असा मला विश्वास आहे.
