सुजन आर. चिनॉय (महासंचालक, मनोहर पर्रिकर संरक्षण अभ्यास आणि विश्लेषण संस्था) ‘अग्निपथ’मुळे नागरी-लष्करी संवादाचा मार्ग खुला होईल. तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेल्या या तरुणांना भविष्यात उत्तम संधींचे दरवाजे उघडतील. गेल्या काही वर्षांत मोदी सरकारने संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेकडे विशेष लक्ष दिले आहे. एकविसाव्या शतकातील आव्हानांना तोंड देण्याबरोबर भारतीय सशस्त्र दलांना आधुनिक लढाऊ दल म्हणून सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक अर्थपूर्ण पावले उचलली आहेत. ‘अग्निपथ’ योजनेची घोषणा हे योग्य दिशेने टाकलेले आणखी एक सकारात्मक पाऊल आहे. या योजनेद्वारे निवड झालेले बहुसंख्य सैनिक चार वर्षे देशाची सेवा करतील. साडेसतरा ते २१ वर्षे वयोगटांतील ‘अग्निवीरां’ची भरती केली जाईल. तिन्ही सेवा दलांसाठी ऑनलाइन केंद्रिकृत प्रणालीद्वारे विशेष रॅलीजसह आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता संस्था अशा मान्यताप्राप्त तांत्रिक संस्थांकडून मुलाखतींद्वारे नावनोंदणी केली जाईल. ‘ऑल इंडिया ऑल क्लास’च्या (एआयएसी) आधारे नावनोंदणी केली जाईल. सशस्त्र दलांमध्ये नावनोंदणीसाठी निर्धारित केलेल्या वैद्यकीय पात्रता अटींची पूर्तता अग्निवीरांना करावी लागेल. संबंधित श्रेणींसाठी वेगवेगळय़ा अटी लागू होतील. अग्निपथ योजनेंतर्गत, अग्निवीरांची चार वर्षांच्या कालावधीसाठी संबंधित सेवा कायद्यांतर्गत नोंदणी केली जाईल. त्यांची रँक सशस्त्र दलातील इतर कोणत्याही विद्यमान रँकपेक्षा वेगळी असेल. चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यावर, संघटनात्मक आवश्यकता आणि सशस्त्र दलांनी वेळोवेळी जाहीर केलेल्या धोरणांच्या आधारे, अग्निवीरांना सशस्त्र दलात कायमस्वरूपी नावनोंदणीसाठी अर्ज करण्याची संधी दिली जाईल. या अर्जाचा त्यांच्या चार वर्षांच्या कालावधीतील कामगिरीसह वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित केंद्रीकृत पद्धतीने विचार केला जाईल. अग्निवीरांच्या प्रत्येक तुकडीतील जास्तीत जास्त २५ टक्के सर्वोत्कृष्ट अग्निवीरांची नोंदणी सशस्त्र दलाच्या नियमित केडरमध्ये केली जाईल. तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे स्वतंत्रपणे जारी केली जातील. ही निवड हे सशस्त्र दलांचे विशेष अधिकारक्षेत्र असेल. वस्तुनिष्ठ, पारदर्शक आणि गुणवत्तेवर आधारित मूल्यांकनाच्या आधारे आणखी किमान १५ वर्षे त्यांना नियमित कॅडरमध्ये सेवा करता येईल. या योजनेतून मिळणारा मोबदला आकर्षक आहे. सेवेतून मुक्त झाल्यावर अग्निवीर परत नागरी समाजात जातील तेव्हा ते विशेष पात्रता प्रमाणपत्रधारक असतील. हे तरुण देशभरात आत्मविश्वास आणि शिस्तबद्ध मनुष्यबळाचा कणा ठरतील. त्यांना समाज आणि उपजीविकेमध्ये सक्रियपणे सामावून घेण्याची आणि पर्यायी नोकऱ्यांमध्ये त्यांची नियुक्ती करण्याची सोय केली जाईल. उच्चशिक्षणासाठी क्रेडिट्सद्वारे चौथ्या वर्षी प्रत्येकी दरमहा ४० हजार रुपये मिळतील. सेवानिधी पॅकेजच्या माध्यमातून ११ लाख ७१ हजार रुपये दिले जातील. यात त्यांच्या मासिक पगाराच्या ३० टक्के वाटय़ात सरकारकडून मिळालेली समान रक्कम समाविष्ट केली जाईल. त्यांना त्यांच्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी वैयक्तिक बचतीव्यतिरिक्त प्राप्तिकरातून सूट मिळेल. ४८ लाख रुपयांचे जीवन विमा संरक्षण, मृत्यू झाल्यास ४४ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान आणि चार वर्षांमधील उर्वरित सेवेसाठी देय मानधन ही या योजनेची वैशिष्टय़े आहेत. १००, ७५ किंवा ५० टक्के अपंगत्वासाठी अनुक्रमे ४४, २५ आणि १५ लाख रुपयांची भरपाई दिली जाईल. भारत सरकारच्या या पथदर्शी उपक्रमामुळे देशभक्त, शारीरिकदृष्टय़ा तंदुरुस्त, सदैव सज्ज, अभिमानाने गणवेश परिधान करून सेवा करू इच्छिणारे तरुण अल्प कालावधीसाठी राष्ट्रसेवा करतील. यामध्ये एकूण ४६ हजार अग्निवीरांची भरती केली जाणार आहे. काहींच्या मते, १७ वर्षांच्या सेवेनंतर अनुभवी आणि युद्ध-कठोर सैन्य तयार झालेही असेल, पण तिला ‘वयस्कर सेना’ असे म्हणता येईल. त्यामध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक सैनिक ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. उदाहरणार्थ, १९७८ मध्ये भारतीय सैन्यात इतर रँकच्या पातळीवर सध्याच्या तुलनेत अधिक तरुण म्हणजे एकूण आठ लाख ४५ हजार २५ सैनिकांपैकी ७२.६ टक्के शिपाई आणि १.६ टक्के सुभेदार होते. शिपायांची संख्या आज ४० टक्के घसरली आहे. हे इष्ट प्रमाण नाही. विशेषत: उंचावरील, दुर्गम, खडतर भागांत काटक सैनिकांची गरज असते. त्यामुळे देशाचे सशस्त्र दल शारीरिकदृष्टय़ा तंदुरुस्त आणि तरुण असणे आवश्यक आहे. सशस्त्र दलाला तरुण ठेवण्यासाठी अधिक संख्येने भरती करणे शक्य नाही. अग्निपथ योजना तरुणांचा सततचा प्रवाह सुनिश्चितही करेल. सध्या, जगातील सर्व प्रमुख सैन्यदलांत सुधारणा होत आहेत. कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याच्या दिशेने प्रयत्न होत आहेत. आधुनिक शस्त्रे आणि उपकरणांवर भांडवली खर्च वाढवणे आणि त्यावर भर दिला जात आहे. १९८० पासून चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करून सैनिकांची एकूण संख्या ४.५ दशलक्षवरून सुमारे दोन दशलक्षांच्या खाली आणली. एकूण अर्थसंकल्पीय मर्यादा हे भारतीय सशस्त्र दलांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. तरीही पूर्व लडाखमध्ये चीनने हल्ला केल्यानंतर मोदी सरकारने सशस्त्र दलांना आवश्यक शस्त्रे आणि उपकरणांची कोणतीही उणीव भासू दिली नाही. लष्करी आधुनिकीकरणासाठी निधीच्या उपलब्धतेवर पगार आणि निवृत्तिवेतन विधेयकांनी प्रचंड ताण दिला आहे. सशस्त्र दलांत तंत्रज्ञानस्नेही तरुणांची भरती आणि निवृत्तिवेतन व ग्रॅच्युइटीचा बोजा कमी करण्यावर अग्निपथ योजनेचा भर आहे. डिजिटल युगात संपर्करहित युद्धे लढली जातील. या युद्धांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणाली, स्टॅण्ड-ऑफ शस्त्रे, सायबर स्पेस आणि पाळत व पाहणी तंत्रे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अग्निवीरांना तांत्रिक शिक्षण देण्यात येणार असल्यामुळे त्यांना ही अतिरिक्त कौशल्ये वापरण्याच्या अमाप संधी उपलब्ध होणार आहेत. जगभरातील अनेक आधुनिक सशस्त्र दलांमध्ये, सेवा कालावधी सक्रिय आणि राखीव सेवेच्या पर्यायांसह दोन ते आठ वर्षांपर्यंत असतो. कमी कालावधीच्या सेवेत प्रशिक्षण, मनोबल आणि वचनबद्धतेशी तडजोड होऊ शकते, हा युक्तिवाद पोकळ आहे. इस्रायली सैन्यात पुरुष आणि महिलांसाठी अनुक्रमे ३० महिने आणि २२ महिने इतकाच सेवा कालावधी असला तरीही जगातील सर्वोत्कृष्ट सैन्यांपैकी एक असा या सैन्याचा लौकिक आहे. अमेरिका आणि इंग्लंडमध्येही कमी कालावधीचे करार आहेत. फ्रान्समध्येही तज्ज्ञतेवर अवलंबून असलेले एक ते १० वर्षे कालावधीचे करार आहेत. अग्निवीरांच्या प्रशिक्षणाच्या कालमर्यादेची तुलना अनेक जागतिक दर्जाच्या सशस्त्र दलांमध्ये प्रचलित कालमर्यादेशी करता येईल. तरुण सैनिकांवर शस्त्रप्रशिक्षणाचा परिणाम होऊन ते समाजासाठी धोकादायक ठरतील, ही भीती अनाठायी आहे. अपरिहार्य सेवा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर तिशीतील सैनिक नियमितपणे स्वगृही परततात आणि ते समाजाला धोकादायक ठरत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर लहान वयात चांगली कौशल्ये आत्मसात केलेले आणि देशसेवेची प्रेरणा मिळालेले अग्निवीर गैरकृत्ये करण्याची शक्यता नाही. राष्ट्रीय रायफल्स, गार्ड्स, पॅराशूट तुकडी या लष्कराच्या विविध तुकडय़ांच्या एआयएसी रचनेने चांगले काम केले आहे. त्यामुळे भारतीय लष्कराच्या विविध तुकडय़ांमध्ये देशभरातून अग्निवीर रुजू झाल्यानंतर ते तितकेच चांगले काम करतील. अग्निपथ योजनेचा एक मोठा फायदा म्हणजे तरुणांसाठी असंख्य संधी उपलब्ध झाल्या आहेत आणि नागरी-लष्करी संवादाचा मार्ग खुला होणार आहे. हे तरुण भारतीय सशस्त्र दलाच्या सर्वोत्तम रेजिमेंटल परंपरेचे पात्र प्रतिनिधी होतील. वसाहतवादाच्या काळात ब्रिटिशांनी जाणीवपूर्वक वारंवार फूट पाडा आणि राज्य करा या विभाजन धोरणाचा वापर केला. सशस्त्र दलांसह त्यांच्या स्वारस्यांशी मेळ असलेले स्वारस्य गट तयार करण्यासाठी त्यांनी हे धोरण वापरले. एआयएसीवर आधारित मिश्र रेजिमेंट नक्कीच बदलत्या काळाला अनुरूप आहेत. भारतीय सशस्त्र दलांत असलेली राष्ट्रीय एकात्मता, सौहार्द आणि संबंध याचे भाकीत जात, समुदाय, धर्म, भाषा किंवा प्रांत संलग्नता यावर न करता देशभक्त भारतीय असण्याच्या अधिक न्याय्य कल्पनेवर करणे आवश्यक आहे. अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातून हा उद्देश पूर्णत: सफल होईल.
