|| डॉ. हर्ष वर्धन : केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री जगातील सर्वाधिक क्षयरोग्यांचा देश, ही भारताची ओळख येत्या पाच वर्षांत पुसून टाकून, जागतिक आरोग्य संघटनेने ठेवलेल्या ‘२०३० पर्यंत क्षय निर्मूलन’ या उद्दिष्टाच्या पाच वर्षे आधीच भारत क्षयमुक्त करण्याचे ध्येय पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केले आहे. त्यासाठी जनजागृती करण्याबरोबरच खासगी क्षेत्रातील रुग्णालये, आरोग्यसेवा पुरवणारे यांना तसेच उद्योग जगतालाही सामावून घेण्याची पावले केंद्र सरकार उचलत आहे.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन वर्षांपूर्वी, २०१८च्या क्षयरोग विरोधी परिषदेवेळी एक धाडसी विधान केले. देशातून २०२५ पर्यंत क्षयरोगाचे निर्मूलन करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. जागतिक उद्दिष्टापेक्षा हे पाच वर्षे आधीच आहे. अनेकांना हे लक्ष्य अशक्यप्राय वाटते; पण मी आयुष्यभर जनतेत राहून काम केले आहे आणि पोलिओमुक्त देशाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी दोन दशके मेहनतही घेतलेली आहे, त्यामुळे मी खात्रीने सांगू शकतो की, आताही आपण सर्व जण एकत्र आलो तर पोलिओप्रमाणेच क्षयरोगापासूनही मुक्ती अशक्य नाही. क्षयरोग हा पूर्णपणे बरा होतो, तरीही भारतात या आजाराने अनेकांचे बळी जात आहेत. जगभराच्या तुलनेत, भारतात सर्वाधिक क्षयरोग रुग्णांची समस्या आहे. क्षयरोग प्रामुख्याने आयुष्यातील जो महत्त्वाचा काळ आहे तोच गिळकृंत करतो, त्यामुळे कुटुंबे कर्जबाजारी होतात. मनुष्याची समाजात होणारी ओढाताण, भेदभाव आणि दारिद्रय़ यांचा थेट संबंध या आजाराशी आहे. हा संसर्गजन्य आजार असल्याने आर्थिक विकासावर त्याचा परिणाम होतो. मात्र पुरेशी गुंतवणूक, नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन तसेच लवचीकता ठेवून, याच्याशी संबंधित सर्वच घटकांचा या मोहिमेत समावेश करून क्षयरोगाचे उच्चाटन करता येईल. क्षयरोग निर्मूलनाचे पहिले पाऊल म्हणजे जनजागृती व सर्व समाजघटकांचे सशक्तीकरण करण्यावर भर देणे. क्षयरोगाचा परिणाम लाखो लोकांवर होतो, मात्र त्याबाबत फारच थोडय़ांना पुरेशी माहिती आहे. त्यासाठी बहुभाषिक तसेच सर्वच घटकांमध्ये जागरूकता आणणे महत्त्वाचे आहे. त्याद्वारे क्षयरोगाने काय परिणाम होतात याची प्रत्येक भारतीयाला माहिती हवी तसेच उपचार कोठे घ्यायचे हे देखील समजले पाहिजे. सध्याच्या काळात माध्यमे मोठय़ा प्रमाणात विस्तारली आहेत. विशेषत: भाषिक माध्यमे आणि त्याला तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्यावर प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत योग्य माहितीच्या आधारे आपल्याला पोहोचता येईल. क्षयरोगाचे लक्षण ओळखणे, त्याचे उपचार करण्याच्या दृष्टीने लोकांमध्ये जनजागृती करणे हे पहिले पाऊल आहे. क्षयरोगमुक्तीच्या दृष्टीने दुसरे पाऊल म्हणजे प्रत्येक भारतीयाला त्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता आजाराचे योग्य निदान होणे व उपचार मिळणे महत्त्वाचे आहे. पोलिओ मुक्तीसाठी ज्याप्रमाणे आपण खासगी क्षेत्राचा सहभाग घेतला त्याच धर्तीवर काम केले तरच हे शक्य आहे. त्यासाठी घरोघरी जाऊन क्षयरुग्ण आढळल्यास सहानुभूतीने त्यांना आधार देणे महत्त्वाचे आहे. सध्या क्षयरुग्णांसाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून अनेक उपक्रम सुरू आहेत. खासगी क्षेत्राची गरज ओळखून तसेच रुग्णांना कोठे उपचार घेता यावेत हा त्यांचा अधिकार विचारात घेऊन या कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आली आहे. खासगी क्षेत्राला या मोहिमेत सरकारबरोबर सहभागी होण्याचे मी आमंत्रण देतो, तसेच आवाहनही करत आहे. नुकताच आम्ही एक उपक्रम सुरू केला त्यात सर्व पातळ्यांवर काम करण्यास उत्सुक असलेल्या डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षिसे दिली. आम्ही आमची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. आणखीही ती सोयीची करत आहोत. अजूनही पाच लाख क्षयरुग्णांवर उपचारच होत नाहीत. विशेषत: खासगी डॉक्टरांकडे उपचार घेणाऱ्यांबाबतचे हे चित्र आहे. असे रुग्ण शोधून त्यांच्यावर उपचार होतील याची काळजी घेतली पाहिजे. वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’, ‘इंडियन अ‍ॅकॅडमी ऑफ पेडिआट्रिक्स’ सारख्या संस्थांबरोबर आम्ही (केंद्र सरकार) काम करत आहोत, त्याद्वारे रुग्णकेंद्री धोरणे राबवून भारतीय मानकांनुसार उपचार व्हावेत यासाठी कटिबद्ध आहोत. रुग्णाची प्रतिकारशक्ती वाढविणे हे महत्त्वाचे आहे. क्षयरोगावर मात करण्यात हा मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे, रुग्णावर उपचार जेथे होतात असे ठिकाण सरकारी असो वा खासगी क्षेत्रात, पहिल्यांदा रुग्णामध्ये प्रतिकारशक्ती निर्माण करणे गरजेचे आहे. आपली आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी तसेच सर्वांपर्यंत पोहोचावी यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले जात आहेत. ज्यांना उपचार घ्यायचे आहेत त्यांचा यंत्रणेवर विश्वास हवा यासाठी आमच्या सरकारचे प्रयत्न आहेत. अधिक तपासणी प्रयोगशाळा निर्माण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. नवी औषधे रुग्णांना उपलब्ध व्हावीत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आजाराने परिणाम झालेल्यांचे समुपदेशन व त्यांना आधार देत आहोत. क्षयरोगाचे उशिरा निदान झालेला प्रत्येक रुग्ण ज्याला वेळेत उपचार मिळत नाहीत तो इतरांना संसर्ग करतो. ही साखळी कशी मोडायची? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्रत्यक्ष तळागाळात काम करणारी जी सरकारी यंत्रणा त्यांनी समाजात समन्वय ठेवून प्रत्येक क्षयरुग्णाला मोफत निदान व उपचार केले पाहिजेत. उपचारांपलीकडे जाऊन आपण विचार केला पाहिजे. केवळ औषधे पुरेशी नाहीत हे ध्यानात घेऊन नि:क्षय पोषण योजना आम्ही आणली. याखेरीज छोटय़ा-छोटय़ा इतर योजनांमध्ये क्षयरुग्णांना उपचार सुरू असताना प्रतिमहिना ५०० रुपये मिळतात. त्यामुळे रुग्णांना आर्थिक आधार तर मिळेलच या खेरीज उपचार कालावधीत पोषण आहार घेता येईल. २०२५ पर्यंत क्षयरोगाचे निर्मूलन व्हावे यादृष्टीने प्रयत्नांना गती देण्यासाठी २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी ‘टीबी हारेगा देश जीतेगा’ ही मोहीम आम्ही सुरू केली. विविध क्षेत्रांत, तसेच समाजाच्या पुढाकाराने, क्षयरोगाचे २०२५ पर्यंत देशातून निर्मूलन व्हावे यासाठी आम्ही राष्ट्रीय चळवळ उभारत आहोत. त्यासाठी आवश्यक ते स्रोत व निधी चौपटीने वाढवून क्षयरोग निर्मूलनाचे उद्दिष्ट आम्ही साध्य करू हा विश्वास आहे. क्षयरोगाचे निदान तसेच उपचार केंद्रांचे भक्कम जाळे सरकारने तयार केले आहे. सर्व प्रकारच्या क्षयरुग्णांसाठी सर्व औषधे तसेच निदान मोफत आहे. आजारांना प्रतिबंध तसेच आरोग्यदायी जीवन हे आमच्या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी खासगी क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा आहे. आंतर-मंत्रालय भागीदारी तसेच आरोग्य सेवा पुरवणारे व उद्योग जगताला या उपक्रमात सहभागी करून घेऊन समाजाच्या सक्रिय योगदानातून क्षयरोगाला रोखता येईल. जोपर्यंत दरवर्षी प्रतिबंधित व गंभीर आजारात आपले नागरिक दगावतील, ते पाहता एक व्यक्ती किंवा डॉक्टर, प्रशासक, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील व्यावसायिक म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरलो आहे. क्षयरोगमुक्त भारतासाठी आपण सर्वानी पाठिंबा दिला पाहिजे. आपल्यापैकी प्रत्येक जण बदल घडवू शकेल.
