स्मृती इराणी (केंद्रीय महिला व बालविकासमंत्री) केंद्र सरकारची धोरणे महिलाकेंद्री असावीत, यासाठी महिलांच्या समस्यांचे किंवा त्यांच्या स्थितीचे आकलन नेमक्या आकडेवारीच्या आधारे करून घेतले जाते. त्यामुळे महिलांमधील कर्करोगासारख्या आजारांसाठीच्या तपासण्या, स्त्री-भ्रूणहत्या, महिलांनी घरकामासाठी दिलेला वेळ आणि त्यांच्यातील बेरोजगारी यांचीही मोजणी होते. ‘मोजमाप- धोरणे- अंमलबजावणीतून पुन्हा मोजमाप’ अशा क्रमाने विकास सुरू आहे.. सरकारने गेल्या दशकभराच्या आत ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ ही उक्ती वास्तवात साध्य करून दाखवलेली आहे. जनहित अथवा सार्वजनिक हिताचा अर्थ आणखी व्यापक करून, लिंगभावाधारित विकासाला ‘मुख्य प्रवाहात’ आणण्यात आले आहे. राज्यकारभाराचा प्रत्येक पैलू आज स्त्रियांचाही विचार करतो आहे आणि हा विचार ठिगळासारखा नसून तो एकंदर विकासाच्या विचारात एकजीव झालेला आहे. सध्याचे सरकार धोरणात्मक निर्णयांआधी होणाऱ्या अभ्यासापासूनच लिंगभावाचा विचार करते. त्यामुळे महिलांना मुख्य प्रवाहाचा भाग मानणारी धोरणे आखणे शक्य होते. ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा- २०१३’नुसार रेशन कार्ड घेतानाच महिलांना अनिवार्यपणे कुटुंबप्रमुख म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत (पीएमएवाय) घरमालक म्हणून आणि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेत (पीएमयूवाय) एलपीजी गॅसजोडणीधारक म्हणून महिलेचे नाव असते. अशा हस्तक्षेपांमुळे आर्थिक संसाधनांपर्यंत महिलांचा प्रवेश नि:संदिग्धपणे मजबूत होतो, परिणामी इतर गोष्टींबरोबरच त्यांचा सामाजिक दर्जाही उंचावतो. ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना’सारख्या पूर्वीच्या योजनेत महिलांना आरोग्य सेवा मिळविण्यापासून अनवधानाने का असेना, एक प्रकारे वंचितच ठेवण्यात आले होते, ती योजनाच पालटून टाकणारी ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (पीएम- जेएवाय किंवा ‘पीएम-जय’) आता ज्या घरात एकही प्रौढ पुरुष सदस्य नसेल, त्याही घराला ‘कुटुंब’ असा दर्जा देते, तसेच ‘कुटुंबातील जास्तीत जास्त पाचच सदस्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल’ ही ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजने’तील अटही ‘पीएम-जय’साठी रद्द करण्यात आलेली आहे. अशा अटींमुळे, मोठय़ा कुटुंबातील महिलांना आरोग्य विमा सेवेपासून वंचित राहावे लागे, कारण प्राधान्य घरातील पुरुषांना मिळेल. हे आम्ही बदलले आहे. याशिवाय, ‘पीएम-जय’मध्ये अशी अनेक आरोग्य लाभ पॅकेज आहेत, जी एक तर स्त्री-केंद्रित आहेत किंवा पुरुष आणि स्त्रिया दोघांसाठीही समान आहेत. त्यामुळेच ‘पीएम-जय’ योजनेच्या अंतर्गत, पुरुषांपेक्षा अधिक महिलांनी कर्करोग-निदानाच्या (ऑन्कॉलॉजी) सेवांचा लाभ घेतला आहे. जवळपास अर्धशतकभर खुर्ची सांभाळणारे सत्ताधारी जे करू शकले नाहीत, ते दशकभराहून कमी काळात मोदी सरकारने करून दाखवले आहे. या सरकारमुळे महिला ‘अदृश्य’ राहिलेल्या नाहीत, हे सरकार नारी शक्तीचे भरणपोषण करत आहे. घरे आणि एलपीजीसारख्या मालमत्ता महिलांच्या हातात देऊन हे सरकार, स्त्री-पुरुष विषमतेलाच आव्हान देत आहे. हे केवळ धोरणांपुरतेच मर्यादित नाही, तर माहिती-संकलन, सर्वेक्षणे वा अन्य प्रकारच्या विदा (डेटा) गोळा करण्यामध्ये लिंगभाव आधारित दृष्टिकोन या सरकारमुळे प्रस्थापित होतो आहे. विद्यमान सरकारच्या कारकीर्दीत, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाद्वारे होणारे ‘वेळ वापर सर्वेक्षण’ २०१९ मध्ये पहिल्यांदाच देशव्यापी स्वरूपात करण्यात आले. या सर्वेक्षणाने आमच्या माता-भगिनींनी आपल्या माणसांची काळजी घेण्यासाठी आणि घरातल्या सेवांसाठी न चुकता केलेल्या परिश्रमाचा आकडा सर्वापुढे ठेवला आहे - दिवसाचे ७.२ तास! याच कामासाठी सरासरी भारतीय पुरुष फक्त २.८ तास देतात. सरासरी भारतीय महिला आजही एवढा वेळ घरासाठी-कुटुंबासाठी देते, हे स्वीकारलेच न गेलेले वास्तव या सर्वेक्षणाने दाखवून दिले. धोरणात्मक सुधारणांची तपासणी अशा सर्वेक्षणांमुळेच शक्य होत असते. इथे आवर्जून नमूद करेन की, १९९८ मध्ये दूरदृष्टी असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने ‘वेळ वापर सर्वेक्षण’ प्रथम सहा राज्यांमध्ये राबवले होते; आता, वेळ वापर सर्वेक्षणांना धोरणविषयक चर्चाविश्वात प्रमुख स्थान मिळाले आहे आणि संयुक्त राष्ट्र-शाश्वत विकास उद्दिष्टे (यूएन- ‘एसडीजी’) च्या जागतिक निर्देशक चौकटीनेही या सर्वेक्षणाची दखल घेतली आहे. पोषण, प्रजनन क्षमता, कुटुंब नियोजन, माता आणि बाल आरोग्य आणि मृत्युदर यावरील महत्त्वपूर्ण माहितीचा नियमित स्रोत म्हणून ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण’ (एनएफएचएस) हे विशेषत: महिलांसाठी न्याय्य आरोग्य परिणाम प्राप्त करण्याच्या भारताच्या कामगिरीचे मापक ठरले आहे. ‘एनएफएचएस- ४’ (२०१५-१६) साठी पाहणी-नमुने निवडण्याच्या पद्धतीचेही सर्वसमावेशक, पद्धतशीर नूतनीकरण करण्यात आले, ज्यामध्ये देशातील सर्व जिल्ह्यांचा सांख्यिकीय लेखाजोखा मांडला गेला. त्यामुळे, त्याआधीच्या ‘एनएफएचएस- ३’च्या (२००५- ०६) राष्ट्रीय प्रतिनिधी नमुन्यापेक्षा प्रचंड सुधारित परिणाम ‘एनएफएचएस- ४’मधून मिळाले. जिल्हा-स्तरीय नमुना निवडीमुळे आरोग्य सेवा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी प्राधान्य देणे सुकर झाले आहे आणि कुठे कशाची अधिक गरज आहे, याची कल्पना केंद्र सरकारला आलेली आहे. ‘एनएफएचएस- ४’ने प्रथमच स्त्रियांमध्येच अधिक होणाऱ्या कर्करोग-प्रकारांकडे लक्ष पुरवले. त्यानंतरच्या ‘एनएफएचएस- ५’ने प्रथमच, तोंडाची पोकळी, स्तन आणि गर्भाशय ग्रीवेच्या कर्करोगासाठी तपासणी (स्क्रीनिंग) महिलांनी केली आहे की नाही, याची माहिती नोंदवली. ‘एनएफएचएस- ४’ आणि ‘एनएफएचएस- ५’ ही सर्वेक्षणे एकत्रितपणे, भारतीय महिलांच्या आरोग्यस्थितीचे दूरगामी दर्शन घडवतात. विदेची अतुलनीय खाण म्हणून काम करतात. राष्ट्राच्या सांख्यिकी यंत्रणांची या सरकारने एक प्रकारे पुनर्बाधणीच केली आहे. हेतू हा की महिलांची गणना नेमकेपणाने व्हावी. सांख्यिकी, अर्थशास्त्र आणि व्यवस्थापनशास्त्रांमध्ये ‘‘जे मोजले जाते तेच मोजले जाते’’ असा एक वाक्प्रचार रूढ आहे. त्याचा या सरकारने जाणलेला आणि प्रत्यक्षात आणलेला अर्थ असा की, मोजणी नीट होणे महत्त्वाचे आहे कारण ही विदाच अखेर धोरणे आखण्यासाठी आणि साधनसामग्रीच्या वाटपासाठी भक्कम आधार म्हणून उपयोगी पडते. हेच ओळखून, ‘राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण’ (एनएसएस) उपक्रमाद्वारे यापूर्वी संकलित केलेली पंचवार्षिक रोजगार आणि बेरोजगारीविषयक विदा पाहून सरकारने या विदासंकलनाचेही तंत्र अधिक लिंगभावकेंद्री केले आहे. त्रमासिक आणि वार्षिक ‘नियतकालीन श्रमशक्ती सर्वेक्षण’ (पीरिऑडिक लेबर फोर्स सव्‍‌र्हे - पीएलएफएस) द्वारे बेरोजगारी आणि रोजगार यांची जी विदा जमा केली जाते, तीमध्ये आता ‘लोकसंख्येशी स्त्री- कामगारांच्या संख्येचे प्रमाण’, ‘महिला कामगारांचा सहभाग दर’ आणि ‘महिला बेरोजगारी दर’ यांसारख्या लिंगसापेक्ष आकडेवारीचाही समावेश असतो, याचा सार्थ अभिमानच आम्ही बाळगतो. गृह मंत्रालयाच्या कारभाराखाली, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो - ‘एनसीआरबी’) ने २०१४ पासून प्रथमच स्त्री-भ्रूणहत्येची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. अशी आकडेवारी नक्कीच कुणाला कडू गोळय़ांसारखी वाटेल, परंतु मोजदाद चोख झाली पाहिजे, प्रमाणीकरण झाले पाहिजे याच भावनेतून विद्यमान सरकारने ही पद्धत सुरू केली आहे. या आकडेवारीचे संकलन करून सरकारने, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहिमेद्वारे झपाटय़ाने कृतीदेखील केली आहे. मोजदाद, मोजमाप, मोजणी आणि त्यातून होणारे वास्तव आकलन हे कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्याच्या किंवा कोणतीही स्थिती सुधारण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असते. सरकार एक तर सर्वेक्षणांद्वारे किंवा अस्तित्वात असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीतून मिळणाऱ्या आकडेवारीद्वारे लिंगभावसापेक्ष विदेची मोठय़ा प्रमाणात निर्मिती करत आहे आणि योजना आखण्यासाठी किंवा त्यांत सुधारणा करण्यासाठी या विदेचा वापर करत आहे, हे एक ‘सुष्टचक्र’च म्हणायला हवे! जनहितासाठी सार्वजनिक धोरणामध्ये लिंगभावसापेक्षता आणि महिलाकेंद्री विकास यांना आणखी चांगल्या प्रकारे मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अशा विदेचे लेखापरीक्षण आणि तिऱ्हाईतपणे मूल्यांकन करणे ही आता शैक्षणिक, संशोधन आणि मूल्यमापन सल्लागारांमधील व्यक्ती आणि गटांची जबाबदारी आहे.
