पोपट हा पक्षी राष्ट्रीय संपत्ती असल्याने त्याला पिंजऱ्यात डांबून ठेवू नये असा फतवा राज्याचे वनखाते लवकरच काढणार असल्याचे वृत्त पसरताच जंगलातल्या तमाम पोपटांचा जीव भांडय़ात पडला असेल. पोपट आणि माणूस यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध अगदी दंतकथांच्या काळापासूनचे आहेत. पूर्वी, एखाद्या जुलमी राजाचा प्राणदेखील राजवाडय़ाच्या एखाद्या अज्ञात कोपऱ्यातल्या कुलूपबंद खोलीतील सोनेरी पिंजऱ्यातल्या पंचरंगी पोपटाच्या कंठाशी असायचा. कुणी शूर तरुण राजाचा नायनाट करण्यासाठी हजारो संकटांचा सामना करीत जिवाचे रान करायचा. असंख्य अडथळे पार केल्यानंतर सातासमुद्रापलीकडच्या डोंगरावरच्या विक्राळ गुहेत हजारो वर्षे तपश्चर्या करणारा एखादा साधू त्याला राजाच्या प्राणाचे गुपित सांगायचा आणि तो तरुण पुन्हा येऊन त्या पोपटाला मारून प्रजेची राजाच्या जाचातून सुटका करायचा. थोडक्यात, पोपट आणि माणूस यांचे असे, ‘जिवाभावा’चे नाते आहे. आता, राज्याचा वनविभाग अचानक हे नातेच तोडायला निघाला आहे. खरे म्हणजे, बोलणं ही माणसाची मक्तेदारी! तरीही, माणूस जरा जास्तच बोलू लागला, की, ‘पोपटासारखा बोलतो’ अशा शब्दांत त्याचे कौतुक होऊ लागले, तेव्हापासून पोपट बाळगण्याची हौसही वाढू लागली. जंगली पोपटांना हेवा वाटावा असा तोरा हे पिंजऱ्यातले पोपट मिरवू लागले. आपले पंख कापलेले आहेत याची खंत त्यांना वाटेनाशी झाली. आता मात्र, अशा पोपटांची पंचाईत होणार आहे. राज्याच्या वनखात्याने असा फतवा खरोखरीच जारी केला, तर असे पंख कापलेले हजारो पोपट पोरके होणार आहेत. पोपट ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे, तो मोकाटच हवा, हा वनखात्याचा उद्देश चांगला असला तरी पंखच कापलेल्या पाळीव पोपटांचे पुनर्वसन कसे करावे हा नवा प्रश्न आधी वनखात्याला सोडवावा लागणार आहे. त्यासाठी वन्यजीव तज्ज्ञांची एखादी समिती नेमावी लागेल, त्यामध्ये आपापल्या माणसांची वर्णी लावण्यासाठी स्पर्धा सुरू होईल आणि गोंधळ वाढेल. त्यामुळे कोणतीच नेमकी शिफारस न आल्यास समितीला मुदतवाढी द्याव्या लागतील. कदाचित, समिती बरखास्त करून नवी समिती नेमावी लागेल. तोवर, पोपट पाळणाऱ्यांनादेखील नव्या पळवाटा शोधण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळेल. मालकाला हवे तेच बोलतो, म्हणूनच हौसेपोटी पिंजऱ्यात पाळलेल्या पोपटांना सोडून द्यावे लागत असेल, तर त्यांना नवे पर्याय शोधण्यासाठी मालकांची पळापळ सुरू होईल. पोपटाला पिंजऱ्यात बंदिस्त करू नये, हाच वनखात्याच्या फतव्यामागच्या उद्देश असल्याने, पिंजऱ्याबाहेरचे, मोकाट पोपट पाळण्याचा पर्याय स्वीकारला जाईल. सध्या राजकीय पक्षांकडेच असे पाळीव पोपट असतात. त्यांना पिंजऱ्यात ठेवावे लागत नाही, त्यांचे पंखदेखील कापावे लागत नाहीत. त्यांचा रंगदेखील हिरवा नसतो आणि त्यांचा जंगलांशी काडीचाही संबंध नसतो. हे पोपट मालकाला हवी तशी, हवी तेव्हा पोपटपंची करतात आणि मालकाला प्रसिद्धी मिळवून देतात, हे सिद्ध झालेले असल्याने असे पोपट पाळण्याची चढाओढ सुरू होईल आणि या पोपटांची मागणी वाढेल. मग ‘पोपटगिरी’ हा एक नवा व्यवसाय सुरू होईल आणि ‘पगारी पोपट’ आणि पोपट पुरविणारे कंत्राटदार अशा नव्या रोजगार संधीही उपलब्ध होतील. असे होईपर्यंत वन्यजीव तज्ज्ञांच्या समितीने आपल्या शिफारशी अंतिम केल्या, तर यातून कोणाला सूट द्यायची यावरही खल करावा लागणार आहे. कारण केंद्र सरकारकडेच ‘सीबीआय’ नावाचा पाळीव पोपट असल्याचे कोर्टाचेच म्हणणे आहे. तो पोपट पिंजऱ्यातून मुक्त करावा लागेल किंवा दंड भरावा लागेल. कारण कायदा सगळ्यांना सारखा असलाच पाहिजे!..
