इतिहासाची चिकित्सा नव्हे, विशिष्ट विचारधारेचा सोयीस्कर दृष्टिकोन!

डॉ. मुखर्जी यांच्या राजकीय प्रवासाचे वर्णन करताना, ‘अखंड भारताचा पुरस्कर्ता’ म्हणून त्यांचे गुणगान केले जाते. पण, इतिहासाच्या नोंदी पाहिल्यास, १९४१-४२ मध्ये बंगालमध्ये मुस्लीम लीगशी त्यांनी केलेल्या युतीचा विसर पडलेला दिसतो. ज्या लीगने देशाच्या विभाजनाची पायाभरणी केली, त्याच लीगच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून सहभागी होणे, ही त्या काळातील त्यांची एक राजकीय तडजोड होती. ‘क्विट इंडिया’ चळवळीच्या काळात जेव्हा देश स्वातंत्र्यासाठी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध रस्त्यावर उतरला होता, तेव्हा मुस्लीम लीगच्या मंत्रिमंडळात सहभागी राहणे, हे अखंड भारताच्या भावनेशी सुसंगत होते का? हा प्रश्न पडतोच.

पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील त्यांच्या सहभागाचा उल्लेख करताना, नेहरूंचे ‘मोठेपण’ न मांडता केवळ मुखर्जींचे ‘तत्त्वनिष्ठा’ म्हणून चित्रण करणे अन्यायकारक आहे. नेहरू हे लोकशाहीवादी नेते होते, म्हणूनच त्यांनी वैचारिक मतभेद असूनही डॉ. मुखर्जी यांच्यासारख्या प्रखर विरोधकाला आपल्या पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिले. ‘सिंद्री खत कारखाना’ किंवा ‘चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह फॅक्टरी’ सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची उभारणी ही त्या काळातील नियोजित विकासाची फळे होती, जी नेहरूंच्या दूरदृष्टीमुळे शक्य झाली. डॉ. मुखर्जी यांनी या विकासकामात योगदान दिले, हे सत्य असले तरी, या सर्व प्रकल्पांची आखणी आणि अंमलबजावणी नेहरूंच्या ‘सार्वजनिक क्षेत्राच्या बळकटीकरणा’च्या धोरणातूनच झाली होती, हे नाकारता येणार नाही.

कलम ३७० आणि ३५ (अ) विषयीचा उल्लेख तर अधिकच विसंगत वाटतो. डॉ. मुखर्जी यांनी या कलमांना विरोध केला होता, हे खरे आहे; पण ते मंत्रिमंडळात असताना किंवा घटना समितीत असताना या कलमांच्या विरोधात त्यांनी राजीनामा दिला होता का? की त्यानंतरच्या राजकीय सोयीनुसार त्यांनी हा विरोधाचा पवित्रा अधिक तीव्र केला होता? इतिहासातील हे बारकावे तपासणे गरजेचे आहे. काश्मीरचा प्रश्न हा तत्कालीन गुंतागुंतीचा प्रश्न होता आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी नेहरूंचे प्रयत्न आणि मुखर्जींचा विरोध, या दोन्ही बाजू समजून घेतल्या पाहिजेत. आजच्या काळात ३७० कलम हटवणे ही ‘मानवंदना’ असू शकते, पण तत्कालीन परिस्थितीत त्या निर्णयामागील सांविधानिक आणि राजकीय मर्यादांचाही अभ्यास झाला पाहिजे.

पहिले घटनादुरुस्ती विधेयक आणि त्यावरील विरोधाचा मुद्दा उपस्थित करताना, हे विसरले जाऊ नये की, नेहरूंसमोर त्यावेळी युद्धसदृश परिस्थिती, निर्वासितांचे प्रश्न आणि देशाचे स्थैर्य राखण्याचे मोठे आव्हान होते. लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मर्यादा घालणे, हे जरी वादग्रस्त असले, तरी त्यावेळी देशाची एकात्मता टिकवण्यासाठी घेतलेला तो एक कठीण निर्णय होता. लोकशाहीत विरोध असणे स्वाभाविक आहे, पण त्या विरोधाचा उद्देश देशहिताचा आहे की राजकीय अस्तित्वाचा, हेही तपासले पाहिजे.

इतिहास हा नेहमीच ‘काळाच्या आरशात’ बघण्याचा विषय असतो. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे निश्चितच एक महत्त्वाचे नेते होते, त्यांचे योगदान नाकारता येणार नाही. मात्र, त्यांचे गुणगान करताना पंडित नेहरूंसारख्या राष्ट्रनिर्मात्यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करणे किंवा इतिहासातील काही महत्त्वाच्या संदर्भांना सोयीस्करपणे वगळणे, हे योग्य ठरणार नाही. ‘अखंड भारत’ आणि ‘राष्ट्रीय एकात्मता’ या संकल्पनांचा अर्थ प्रत्येक युगात बदलत गेलेला आहे. आजच्या पिढीला इतिहासाचे एकांगी दर्शन घडवण्यापेक्षा, इतिहासातील गुंतागुंत समजून घेण्याचे बळ देणे, हीच खरी लोकशाही प्रगल्भता ठरेल.

राजकीय मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्र उभारणीचे कार्य करणे, हे नेहरूंचे धोरण होते. आणि म्हणूनच, डॉ. मुखर्जी यांच्यासारख्या विरोधकालाही त्यांनी संधी दिली. इतिहासाची मांडणी करताना या मोठ्या मनाचे श्रेय नेहरूंना दिले असते, तर ते अधिक संतुलित आणि वस्तुनिष्ठ वाटले असते.

paresh.bang@gmail.com