चीनच्या माजी रेल्वेमंत्र्याला भ्रष्टाचाराच्या कारणावरून फाशीची शिक्षा ठोठावल्यामुळे भारतातील विरोधी पक्षांच्या लोकांना केवढा आनंद झाला आहे! ट्विटरबहाद्दर आणि फेसबुक व्यसनाधीनांनी लगेचच, आपल्या पवनकुमार बन्सलना डच्चू आणि चीनच्या मंत्र्याला मात्र फाशी, अशी टीका सुरू केली. या दोन्ही रेल्वेमंत्र्यांमध्ये साधम्र्य असे की, त्यांनी आपल्या पदाचा वापर करून आपल्या नातेवाईकांना लाभ करून दिला. बन्सल यांच्या नातेवाईकाने त्यांच्या नावाचा वापर करून पदोन्नतीसाठी पैसे घेतल्याचा आणि चीनचे माजी रेल्वेमंत्री लिऊ झिझुन यांनी एक कोटी डॉलर्स रकमेची लाच घेतल्याचा आणि एका उद्योगपती महिलेला पाचशे कोटी रुपयांचा फायदा मिळवून देण्यात मदत केल्याचा आरोप आहे. दोन्ही मंत्री भ्रष्ट असले तरी दोन्ही देशांतील परिस्थिती सारखी नाही. ज्या देशातील न्यायव्यवस्थाच विश्वासार्ह नाही, त्या देशातील सत्ताधीशांनी जगाला, ‘बघा, आम्ही भ्रष्टाचाराशी कसा सामना करतो ते’ असे सांगण्याची खरेतर आवश्यकता नाही. परंतु चीनमध्ये होणाऱ्या या शिक्षेमागील राजकारण ज्यांना समजते, त्यांना या फाशीचा अर्थही लगेचच कळून येऊ शकेल. ज्या न्यायाने तेथील माजी रेल्वेमंत्र्याला फाशीची शिक्षा होते, तो न्याय चीनमधील सत्ता नियंत्रित करणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्यूरोतील सदस्यांनाही लावला तर बहुतांश अडचणीत येतील! त्यामुळेच चीनमधील सत्ताधीश धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत, असे दाखवण्याचा जो प्रयत्न होत आहे, त्यात फारसे तथ्य नाही. तेथील वरच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार राजकीय सोयीनुसार लपवला जातो किंवा बाहेर काढला जातो, हे आता लपून राहिलेले नाही. चीनमधील व्यवस्थेनुसार फाशीची शिक्षा झाली तरीही तुरुंगात विशिष्ट कालावधी सभ्यपणे घालवल्यानंतर ती शिक्षा सौम्य होते. लिऊ आणखी सहा वर्षांनी तुरुंगवासातून सुटू शकतील, असे तेथील तज्ज्ञांना वाटते. प्रगतीचा घोडा चौखूर उधळलेल्या चीनमधील राजकीय सत्ता कोणत्याही पातळीवर लोकशाहीची तत्त्वे पाळत नाही. तेथील प्रगतीमुळे जे भारतीय तिकडे भेट देतात, त्यांचे डोळे विस्फारतात आणि आपल्याकडे अशी प्रगती कधी होणार, अशी टीका सुरू करतात. परवाच्या सोमवारी चीनचे अध्यक्ष झी जिनपिंग यांनी कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता सुरक्षित राहण्यासाठी सेना दलाने पुढाकार घेण्याची सूचना केली आहे. भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी सज्ज राहण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे. चीनमध्ये खदखदत असलेल्या असंतोषावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारीही तेथील सैन्यालाच उचलावी लागणार आहे. सामान्य जगातल्या सगळ्याच राजकीय सत्तांना भ्रष्टाचाराने ग्रासले आहे आणि त्यासाठी जगभर अनेक प्रकारच्या उपाययोजना आखल्या जात आहेत. भारताचा क्रमांक त्या क्षेत्रात तरी बराच वरचा असला तरी अद्याप येथील न्यायव्यवस्थेचा सामान्यांपासून ते सत्ताधाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांवर बऱ्यापैकी वचक आहे. जगातल्या सगळ्याच सत्ता या भ्रष्टाचाराच्या वेढय़ात अडकलेल्या आहेत. डेट्रॉइटच्या मानव संसाधन विभागाला देण्यात येणाऱ्या पाच कोटी डॉलर्सचे अनुदान अमेरिकी सरकारने केवळ भ्रष्टाचाराच्या कारणावरून थांबवले आहे, फ्रान्समधील राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत साठ टक्के जनता नाराज असल्याचे एका पाहणीत आढळून आले आहे. लिऊ झिझुन यांनी भ्रष्टाचार केला, हे तर सिद्ध झाले आहे. त्यासाठी देण्यात आलेल्या शिक्षेमागील राजकारण मात्र प्रसिद्ध झाले नाही.
