राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराने बांधून ठेवावयास हवे, ही मागणी केंद्राने फेटाळली ते योग्य झाले. वस्तुत: सांप्रत गरज आहे ती आहेत ते कायदे राजकीय पक्षांना कसे लागू होतील आणि त्यांचे पालन त्यांच्याकडून कसे होईल, हे पाहण्याची. राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली ते सर्वथा योग्य झाले. राजकीय पक्ष आणि राजकारणी हे कोणी चोर वा लुटारू असून आपल्या देशात जे काही अभद्र आणि असभ्य ते केवळ या राजकारण्यांमुळे अशा प्रकारची दांभिक नतिकता बाळगणारा नवमध्यमवर्ग आपल्याकडे हल्ली मोठय़ा प्रमाणावर उदयास आला आहे. आपण स्वत: सोडून सगळ्यांचे सगळे चुकते असे या वर्गास वाटत असते. मध्यंतरी अण्णा हजारे यांच्या मागे नतिकतेच्या मेणबत्त्या घेऊन आपल्यापुरता प्रकाश पाडणारा वर्ग तो हाच. राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावयास हवे असे मानणारा वर्गही हाच. अण्णांच्या त्या लाटेच्या आडपदाशीत काही नवे नायक आपल्याकडे उदयास आले. उदाहरणार्थ अरिवद केजरीवाल वा तत्सम. प्रचलित राजकारणी हे एकजात लुच्चे आणि लबाड आणि आम्हीच काय ते मूíतमंत सज्जन असा यांचा आव. राजकारण्यांना माहिती अधिकाराने बांधून ठेवावयास हवे ही अशांचीच मागणी. केजरीवाल आदींच्या नायकत्वास बौद्धिक अधिष्ठान मिळवून देण्याचा बराच प्रयत्न प्रशांत भूषण वगरेंनी केला. किरण बेदी यादेखील याच माळेतल्या. एकेकाळी नवनतिक मध्यमवर्गाच्या गळ्यातील ताईतच होत्या या बेदीबाई. परंतु त्यांना भाजपने ‘बाटवून’ राजकारणात ओढले आणि त्यांचे निरुपयोगित्व सिद्ध झाल्यावर वाऱ्यावर सोडले. असो. आम्ही या प्रचलित राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळे आहोत असे या केजरीवाल आदींचे म्हणणे असते. आम्ही काँग्रेस वा भाजप यांच्यापेक्षा अधिक नतिक आहोत, अधिक प्रामाणिक आहोत आणि म्हणून जनतेने आम्हास अधिक पािठबा द्यावा असा या नवनतिकांचा आव. प्रचलित राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावयास हवे, ही त्यांची मागणी. केंद्राने ती फेटाळली ते योग्य झाले. याचे कारण भारतातील सर्व राजकीय सामाजिक प्रश्नांवर माहिती अधिकार हे उत्तर आहे, असा या वर्गाचा समज आहे. परंतु या माहिती अधिकाराने जेवढे काही भले झाले त्यापेक्षा अधिक वा तितकेच बुरेही झाले आहे, हे या संदर्भात मान्य करावयास हवे. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर आज नतिक कामांपेक्षा अनतिक कामांसाठी अधिक होतो. खंडणीखोरीच्या वाममार्गाची एक शाखा आज माहिती अधिकाराच्या प्रांतातून जाते हे नाकारता येणार नाही. पत्रकार म्हणवून घेणारे, सामाजिक कार्यकत्रे म्हणवून घेणारे गावोगावचे भुरटे या माहिती अधिकारावर पोट भरतात हे सत्य आहे. सरकारी अधिकारी, बिल्डर ही यांची नेहमीची गिऱ्हाईके. आता त्यात या माहिती अधिकारवाद्यांना राजकीय पक्षदेखील हवे आहेत. परंतु राजकीय पक्ष ही काही व्यवस्था नाही. तो खासगी व्यक्तींचा समूह. या खासगी व्यक्ती पुढे समाजकारणामध्ये येतात वा राजकारणात प्रवेश करून निवडणुका लढवतात. त्यातील काहींना सरकार स्थापण्याची संधी मिळते तर काहींना विरोधकाची जबाबदारी पार पाडावी लागते. या जबाबदाऱ्यांत शिरल्यानंतर वा शिरताना त्या पक्षांचे नियंत्रण करणाऱ्या विविध यंत्रणा आहेत. उदाहरणार्थ निवडणूक आयोग, विधानसभा, लोकसभा आदी. तेव्हा त्या यंत्रणांच्या परिघात येण्याआधी हे राजकीय पक्ष काय करीत होते या माहितीत काही हितसंबंधी सोडले तर अन्यांना काहीही सामाजिक रस असण्याचे कारण नाही अथवा सामाजिक गरजांसाठी ही माहिती आवश्यक आहे, असेही नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणले जावे ही मागणीच मुळात विघ्नसंतोषी आणि विकृत आहे. तीनुसार समजा राजकीय पक्षांवर हे माहिती अधिकारचे जू ठेवले गेलेच तर कशा स्वरूपाचे प्रश्न या संदर्भात विचारले जातील? अमुकच्या ऐवजी तमुकला का उमेदवारी दिली गेली किंवा अमुक पक्षाशी निवडणूक आघाडी करण्याचा निर्णय ऐनवेळी का बदलला गेला आणि तमुकशी का हातमिळवणी झाली. हे असेच काही निर्थक त्यातून बाहेर येणार. या व्यवस्थेत ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत असे काही मोजके सोडले तर ही माहिती मिळवण्यासाठी जनता प्राण कंठाशी आणून वाट पाहत असते असे काही नाही. तेव्हा राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याने भारतीय जनतेचे काहीही भले होणार आहे, असे नाही. आणि दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की राजकीय पक्षांची स्थापना ही काही घटनेच्या एखाद्या कलमाच्या आधारे अथवा एखाद्या शासकीय निर्णयाच्या आधारे झालेली नसते. त्यामुळे त्यांच्यावर उद्दिष्टभंगाचा वा नियमभंगाचा आरोप करता येणार नाही. तेव्हा माहिती अधिकाराचे कोणतेही कलम या पक्षांना लागू होत नाही. मोदी सरकारने न्यायालयात हीच भूमिका घेतली. आम आदमी पक्षाचे बडतर्फ अध्वर्यू प्रशांत भूषण, अरिवद केजरीवाल आदी नवनतिकवाद्यांनी यावर टीका केली असून सरकारचे इरादे प्रामाणिक नाहीत, असे म्हटले आहे. हे या दोघांच्या राजकीय स्वभावास धरूनच झाले. वस्तुत: सांप्रत गरज आहे ती आहेत ते कायदे राजकीय पक्षांना कसे लागू होतील आणि त्याचे पालन त्यांच्याकडून कसे होईल, हे पाहण्याची. उदाहरणार्थ आयकर कायदा वा निवडणूक खर्चाचा तपशील देणारा नियम. या संदर्भात काँग्रेस आणि भाजप हे दोघेही किती बेजबाबदार आहेत, ते दाखवण्यासाठी एकच उदाहरण पुरेल. निवडणूक खर्चाचा तपशील जाहीर करण्यासाठी आयोगाने घालून दिलेली मुदत ३१ जुल रोजी संपली. ती संपेपर्यंत या बडय़ा राजकीय पक्षांनी आपल्या खर्चाचे विवरण पत्र सादर करण्याची तसदी घेतली नव्हती. वैयक्तिक करदात्यांसाठी विवरण पत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट आहे. त्या काळात एखाद्याने आपल्या उत्पन्नाचा आणि त्यावरील कराचा तपशील सादर केला नाही तर आयकर खाते त्याच्यावर कारवाई करते. राजकीय पक्षांवर अशी कोणतीही कारवाई कधी आणि कोणी केली? त्यात असल्या कृत्यात सत्ताधारी पक्ष असेल तर सर्वच सरकारी यंत्रणा नियमभंगाबद्दल मौन पाळण्यात धन्यता बाळगतात. हा झाला एक मुद्दा. अरिवद केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत. देशाच्या राजधानीतील अनेक मोक्याच्या जागा राजकीय नेत्यांनी बळकावलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ अजित सिंग आणि मायावती. अजित सिंग यांचे तीर्थरूप चौधरी चरणसिंग यांना त्यांच्या मंत्रिपदाच्या काळात जे निवासस्थान मिळाले होते ते सुपुत्र अजितसिंग यांनी बळकावले. तीर्थरूपांची समाधी करण्याच्या नावाखाली हे सरकारी निवासस्थानच सोडेनात. शेवटी त्यांचे बखोट धरून बाहेर काढण्याची वेळ सरकारवर आली. तीच बाब मायावती यांची. मायावती यांनीही दिल्लीत सरकारने दिलेला बंगला पक्षाच्या नावाखाली आपल्याच ताब्यात ठेवलेला आहे. तो काढून घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास लगेच दलित की बेटीवर अन्याय म्हणून बाई गळा काढण्यास तयार. मुंबईतील नरिमन पॉइंट परिसरात असलेल्या पक्ष कार्यालयांनाही हा मुद्दा लागू पडतो. त्यातही गंमत अशी की सत्ता मिळाल्यावर ही राजकीय पक्षांची कार्यालये बाळसे धरतात आणि ती नसेल तर ही कार्यालये म्हणजे उद्ध्वत धर्मशाळा बनतात. उदाहरणार्थ राष्ट्रवादी आणि जनता पक्ष यांची कार्यालये. गतकाळात राष्ट्रवादीकडेच सार्वजनिक बांधकाम खाते होते. तेव्हा त्या पक्षाच्या कार्यालयाने कात टाकली यात नवल नाही. याउलट सत्तेअभावी जनता पक्षाच्या कार्यालयातील िभतीचे पोपडे निघू लागले आहेत. तेव्हा माहिती अधिकाराचा वापर विधायकरीत्या करायचाच असेल तर तो अशा ठिकाणी करता येईल. राजकीय पक्ष हे त्या त्या समाजाचा आरसा असतात. समाज जर अप्रामाणिक असेल तर केवळ राजकीय पक्षांकडून प्रामाणिकपणाची अपेक्षा करून चालणार नाही. त्या न्यायाने आपला सारा समाजच माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याची गरज आहे. शेवटी ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी, हे कसे विसरणार?
