रोजगाराचे ‘राजमार्ग’!

संसदेतील १४६ सदस्यांनी आपल्या नातेवाईकांना नोकऱ्या देऊन बेरोजगारीच्या समस्येवरील उपायांचा खारीचा वाटा उचलला आहे, असे आम्हास वाटते. . राजकारणातील घराणेशाहीचा मुद्दा जेव्हा एकाच राजकीय पक्षातील एकाच घराण्याभोवती फिरत होता, तेव्हा सर्वच राजकीय पक्षांचे सर्वच नेते त्या पक्षाला आणि त्या घराण्याला घेरत असत.

संसदेतील १४६ सदस्यांनी आपल्या नातेवाईकांना नोकऱ्या देऊन बेरोजगारीच्या समस्येवरील उपायांचा खारीचा वाटा उचलला आहे, असे आम्हास वाटते. .
राजकारणातील घराणेशाहीचा मुद्दा जेव्हा एकाच राजकीय पक्षातील एकाच घराण्याभोवती फिरत होता, तेव्हा सर्वच राजकीय पक्षांचे सर्वच नेते त्या पक्षाला आणि त्या घराण्याला घेरत असत. पुढे घराणेशाहीची परंपरा विस्तारली. राजकारणातील वारसा परंपरेला प्रतिष्ठाही प्राप्त झाली आणि आपल्या हयातीतच, लोकशाही मार्गाने मिळविलेली सत्तेची गादी चालविण्यासाठी वारस उभा करण्याची सर्वपक्षीय स्पर्धाच सुरू झाली. मग घराणेशाहीच्या नावाने बोटे मोडणाऱ्यांची तोंडे बंद झाली. या मुद्दय़ावरील पक्षभेद संपले आणि घराणेशाहीला सार्वत्रिक राजमान्यता मिळाली. निवडणुकीच्या राजकारणात राजकीय चर्चेपुरताच रस घेणाऱ्या आणि क्वचित मतदानातही भाग घेणाऱ्या जनतेनेही आता घराणेशाहीची परंपरा स्वीकारली आहे. कारण, तेही एका दृष्टीने चांगलेच असते.
 आपल्याला निवडून देणाऱ्या मतदारराजाच्या यातना कमीत कमी व्हाव्यात असा सदोदित विचार करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी या गरजेतूनच घराणेशाहीचा आणखी एक मार्ग शोधून काढला. तेही एका अर्थाने खूपच वाखाणण्यासारखे आहे. आमच्या महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ गांधीवादी नेते आणि नव्या संपूर्ण क्रांतीचे प्रणेते अण्णा हजारे यांनी ‘जंतरमंतर’ करून सोडल्यापासून राजकारणातील कोणत्याही कृतीची वास घेण्याची सवय जनतेला लागल्याने, कालपरवापर्यंत सुखेनैव सुरू असलेल्या आणि काही बाबतीत पक्षभेदविरहित सहमती असलेल्या अनेक गोष्टींवर जनता नाके मुरडू लागली आहे. देशाची लोकशाही एका नव्या टप्प्यावर किंवा एका नव्या वळणावरून वाटचाल करत असताना अशा प्रकारे सर्वच बाबतीत सामान्य जनतेने फारसे लक्ष घालणे खरे म्हणजे या राजकारणाच्या हिताचे नाही. त्यामुळे राजकारण उगीचच ढवळून निघते आणि कारभारातही अडथळे येतात, असे अलीकडच्या काही उदाहरणांवरून स्पष्ट झाले आहे. उदाहरणार्थ, गेली अनेक दशके सुरू असलेला भ्रष्टाचार अलीकडे सामान्य जनतेच्या जागरूकतेमुळे उघडकीस येऊ लागल्याने, राजकारणात वर्षांनुवर्षे विनाव्यत्यय वावरणाऱ्या अनेकांना घरचा रस्ता धरावा लागला. असो. लोकप्रतिनिधींच्या दरबारातील घराणेशाहीच्या पुनर्वसनाचे मार्ग पुरेपूर व्यापले गेले, की घराणेशाहीचे वारस वेगवेगळ्या मार्गानी आपल्या घराण्याला प्रस्थापित करण्याचे उद्योग सुरू करतात. तेव्हाही जनतेचा जागरूकपणा जागा होतो आणि कारभारात व्यत्यय येतो. पण, प्रामाणिक आणि तत्त्वनिष्ठ राजकारणीदेखील आपल्या देशात अनेक आहेत. त्यांच्या घराण्याच्या वारसाला लोकप्रतिनिधित्वाचा टिळा लावून मिरवण्याची संधी मिळत नाही, पण राजकारणाची सावली त्यांची पाठ सोडत नाही. राजकारणात शिरकाव करणाऱ्यांच्या घराण्यांच्या कुंडलीतील शुभस्थानी जणू ही सावली ठाण मांडून बसलेली असते. त्यामुळे, लोकप्रतिनिधित्वाची झूल अंगावर नसतानाही ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदांपर्यंत आणि विधिमंडळांपासून संसदेपर्यंत सर्वत्र, नेत्यांचे वारस वेगवेगळ्या रूपात वावरताना दिसू लागले आहेत. संसदेतील १४६ खासदारांनी आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींना आपले स्वीय साहाय्यक किंवा अन्य पदे बहाल केल्याची बातमी वाचल्यानंतर संपूर्ण क्रांतीची दुसरी स्वप्ने पाहणाऱ्या अनेकांना धक्के बसले. जणू लोकशाहीवर आघात झाला, असा सूरही कुठे कुठे उमटू लागला, पण आम्ही त्यावर काहीसा सखोल विचार केला. या नव्या प्रथेचे सामाजिक, आर्थिक आणि एकूणच, सर्वागीण विश्लेषणही केले. काही दिवस जाणकारांशी विचारविमर्शही केला. राजकारण्यांची चर्चा केली, आणि आमचा स्वत:चा, स्वयंभू असा एक निष्कर्ष पुढे आला..
संसदेतील १४६ खासदारांनी स्वीय साहाय्यक पदावर आपल्या नातेवाईकांची वर्णी लावल्याने दिसणारे सामाजिक परिणाम आमच्या दृष्टीने हितावह आहेत. राजकारणाविषयी तिटकाऱ्याचे वातावरण आजकाल झपाटय़ाने फैलावत असताना, लोकप्रतिनिधींच्या या नव्या घराणेशाहीबद्दलचे आमचे हे विश्लेषण लगेचच फारसे मानवणारे नाही, याची आम्हाला पुरेपूर जाणीव आहे. पण, लोकशाहीचे व्यापक हित पाहता, या व्यावहारिकतेची लोकशाहीलाच फायदेशीर अशी एक महत्त्वाची बाब समाजासमोर आणणे गरजेचे आहे, असे आमचे मत आहे. संसदेच्या प्रतिनिधिगृहात बसणारे सारेच खासदार काही नागरी, प्रगत भागांतून आलेले नाहीत, हे आपण सर्वजण जाणतोच. ग्रामीण भागांत, डोंगराळ, दुर्गम आणि गैरसोयींनी भरलेल्या त्यांच्या मतदारसंघांमधील अनेक गावांमध्ये प्राथमिक सुविधांचा आजही अभाव आहे. अशा एखाद्या मतदारसंघात, एखादी प्रभावशाली व्यक्ती राजकीय वारसा हक्कामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणून जनताच निवडते आणि त्याला नियमाप्रमाणे सर्व सुविधांचा हक्क प्राप्त होतो. त्यानुसार, स्वीय सचिवापासून वाहनचालकापर्यंतच्या नोकरदारांचा ताफा सरकारी खर्चाने नियुक्त करता येत असला, तरी पात्र उमेदवार शोधावेच लागतात. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आपल्या देशात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड आहे, आणि रोजगाराची नवनवी क्षेत्रे विकसित होत असली, तरी ती पादाक्रांत करण्यासाठी शैक्षणिक पात्रता संपादन करणेही आवश्यक असते. अशी पात्रता अंगी नसेल, तर बेरोजगारीची समस्या संपविणारी ‘जादूची कांडी’ हाती आली, तरी तीदेखील निष्प्रभच ठरेल. कोणत्याही चांगल्या कामाची सुरुवात आपल्या घरापासून करावी, असे आपली संस्कृतीही सांगते. बेरोजगारीची ही भस्मासुरी समस्या सोडविण्याचा पहिला प्रयत्नही आपल्या घरापासून केला जात असेल, तर त्यात नावे ठेवण्यासारखे काही असू नये, असे आमचे मत आहे. संसदेतील १४६ सदस्यांनी आपल्या नातेवाईकांना नोकऱ्या देऊन बेरोजगारीच्या समस्येवरील उपायांचा खारीचा वाटा उचलला आहे, असे आम्हास वाटते. आणखी एक बाब म्हणजे, आजकाल चांगली नोकरी मिळविण्यासाठी आणि महिन्याकाठी किमान ३० हजारांचे वेतन मिळविण्याची पात्रता अंगी यावी , यासाठी चांगले शिक्षणही जरुरीचे असते. आपल्या घराण्याच्या वारसांना इतक्या चांगल्या नोकऱ्या सरकारी पैशातून देताना, अनेक लोकप्रतिनिधींनी शिक्षणाच्या अटीची मोठी अडचण दूर केली आहेच, पण, आपला गोतावळा सरकारी नोकरीत सामावून घेऊन, बाहेर उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांच्या संधी दुसऱ्या पात्र उमेदवारांकरिता मुक्त करण्याचे महान कार्य केले आहे, याविषयीही संदेह नाही. त्यामुळे, संसदेतील सदस्यांनी नातेवाईकांचा गोतावळा सरकारी सेवेत दाखल करून घेऊन रोजगाराचा नवा ‘राजमार्ग’ निर्माण केला आहे. त्यामुळे, या राजमार्गाला सर्वपक्षीय राजमान्यता मिळावी. याला आक्षेप घेतला, तर उलट, बाहेर उपलब्ध असलेल्या रोजगारांच्या संधींपैकी काही जागा विनासायास ‘त्यांच्या’च पदरात पडतील आणि नोकरीसाठी वणवण करणारे शे-दीडशे पात्र सामान्य उमेदवार वंचित राहतील, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Politician employment influences