‘राजकीय अर्थशास्त्रा’पासून ‘अर्थशास्त्रा’ने स्वत:ला सुटे करून घेतले तरी या शास्त्राचा राजकारणाशी असलेला संबंध घनिष्ठच असतो. अर्थशास्त्रीय गणिते, प्रमेये आणि सिद्धांत प्रत्यक्ष व्यवहारात उतरतात ती राजकीय व्यवस्थेचाच हात धरून आणि अर्थशास्त्रीय धोरणांची आखणी व अंमलबजावणीही राजकीय व्यवस्थाच करत असते. हे पुस्तक याच परस्परसंबंधांची चर्चा करते.अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या दोन्ही शास्त्रांचा अंतर्भाव ‘समाजविज्ञान शास्त्र’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ज्ञानशाखेमध्ये होतो. तसे बघितले तर अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र आणि मानसशास्त्र या चार शास्त्रांचा एकमेकांशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहे. वास्तवात मात्र या चारही शास्त्रांची सांगड घालून अध्ययन-अध्यापन-संशोधन होण्याची अथवा केली जाण्याची संस्थात्मक व्यवस्था आपल्याकडे जवळपास दिसतच नाही. त्यातही अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र यांचे नाते अधिकच सघन आहे. मुळात, ‘अर्थशास्त्र’ (इकॉनॉमिक्स) या नावाने जी विद्याशाखा आज ओळखली जाते तिचे मूळ नाव ‘राजकीय अर्थशास्त्र’ (पोलिटिकल इकॉनॉमी) असेच होते. ते स्वाभाविक आणि सयुक्तिकही ठरते, कारण अर्थशास्त्र व्यवहारात अवतरते ते राजकीय व्यवस्थेचे अस्तर लेवूनच. अर्थशास्त्रीय धोरणे आखणारी आणि ती व्यवहारात राबवणारी संपूर्ण प्रणाली ही राजकीयच असते. अगदी कीसच काढायचा म्हटले तर पुस्तकाच्या पानांमध्ये बंदिस्त असलेले अर्थशास्त्र वास्तवात सजीव बनते ते राजकीय अर्थशास्त्राचा पेहराव धारण करूनच. परंतु, गंमत म्हणजे आपल्या शिक्षण-संशोधन व्यवस्थेमध्ये या दोन विद्याशाखांमधील अभ्यासक-संशोधकांदरम्यान तशा प्रकारचा संवाद व देवाणघेवाण दुर्मीळच दिसते. अर्थकारणातील धोरणांना चिकटलेल्या राजकीय अस्तराचे कंगोरे अर्थतज्ज्ञांना जाणवत असतात, तर राजकारणाच्या प्रांगणात अर्थकारणाची अलीकडील काळातील वाढलेली ऊठबस राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक-संशोधकांना प्रत्यही अनुभवास येत असते. तरीही, राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या अर्थकारणाचे आणि अर्थकारणाला वळण देणाऱ्या राजकारणाचे एकत्रित चिंतनमंथन संशोधकीय शिस्तीने आपल्याकडे फारसे होताना दिसत नाही. साहजिकच, अशा प्रकारच्या आंतरविद्याशाखीय दर्जेदार अभ्यास साधनांचीही वानवाच जाणवते.‘पॉलिटिक्स ट्रम्प्स इकॉनॉमिक्स - दी इंटरफेस ऑफ इकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड पॉलिटिक्स इन कन्टेम्पररी इंडिया’ या बिमल जालान आणि पी. बालकृष्णन या उभयतांनी संपादन केलेल्या ग्रंथामुळे ही एक अतिशय बोचणारी उणीव काही अंशी तरी भरून निघालेली आहे. अशा प्रकारच्या एका ग्रंथाचा आराखडा मनाशी रेखून अभ्यासकांकडून तशा प्रकारचे लेखन मागवून घेऊन ते प्रकाशित करणे, हा एक मोठाच खटाटोप आहे. त्यांबद्दल या दोन्ही संपादकांचे ऋण व्यक्त केले पाहिजे. कारण, राजकारण आणि अर्थकारण यांच्यादरम्यानच्या बहुमिती व अतिशय गुंतागुंतीच्या नात्याचे तितक्याच प्रगल्भपणे आकलन करून घेण्याची इच्छा आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे क्षमता असणारे अभ्यासक आधी शोधायचे आणि मग त्यांना लिहिते करायचे, ही बाब बोलायला वाटते तितकी सोपी अजिबात नाही. डॉ. बिमल जालान हे नाणावलेले अर्थतज्ज्ञ व कुशल अर्थप्रशासक. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ते सहा वष्रे गव्हर्नर होते. त्यानंतर राज्यसभेचे नियुक्त सदस्य या नात्याने त्यांनी सहा वष्रे खासदार म्हणूनही व्यतीत केली. राजकारण आणि अर्थकारण यांचे व्यवहारात जे घट्ट साटेलोटे असते त्याचे दर्शन आणि तात्कालिकतेवर लक्ष केंद्रित करणारे राजकारण बहुतेक वेळा अर्थकारणावर मात कशी करत राहते याचे वारंवार घडलेले प्रगटीकरण यांमुळेच अशा प्रकारचा ग्रंथ सिद्ध करण्याची प्रेरणा जालान यांच्या मनात उपजली असावी. ते काहीही असले तरी राजकारण आणि अर्थकारण यांच्यादरम्यानच्या नात्याचे पदर उलगडणाऱ्या संशोधकीय साहित्याच्या निर्मितीची गरज आणि त्या दिशेने जे प्रयत्न केले जाणे अगत्याचे ठरते त्या दिशेचे सूचन या ग्रंथाद्वारे घडते, यात मात्र अजिबातच वाद नाही.मेघनाद देसाई, दीपंकर गुप्ता, पूनम गुप्ता, अशिमा गोयल, रवी कन्बूर, गोिवद राव, दीपक मोहन्ती यांच्यासारख्या नामवंत अर्थतज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या खंद्या संशोधकांच्या चमूने लिहिलेल्या एकंदर १२ संशोधनपर लेखांचे या ग्रंथात तीन मुख्य विभागांत वर्गीकरण केलेले आहे. राजकारण, राज्यकारभार (गव्हर्नन्स) आणि धोरण असे हे तीन विभाग. प्रत्येक विभागात चार-चार लेख आहेत. लेखसंग्रहाच्या अंतरंगातील काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा निर्देश करण्याअगोदर या ग्रंथाच्या रचनेसंदर्भातील दोन प्रकर्षांने जाणवणाऱ्या बाबी प्रथमच नोंदवून ठेवणे इष्ट ठरेल. या लेखसंग्रहातील बाराही लेखक-संशोधक हे अर्थतज्ज्ञ आहेत. अर्थकारणावर तसेच आíथक धोरणांवर राजकारणाचा वा राजकीय व्यवस्थेचा प्रभाव कसा पडत असतो याचा आपापल्या परीने या प्रत्येकाने आढावा घेतलेला आहे. मात्र, राज्यशास्त्राच्या एकाही अभ्यासकाचा यात सहभाग नाही, ही बाब खटकणारी आहे. हे असे का घडले असावे त्याचा पत्ता लागत नाही. प्रस्तावनेमध्ये अथवा दोन्ही संपादकांनी लिहिलेल्या त्यांच्या त्यांच्या लेखातही त्याबाबत कोठेही ऊहापोह नाही. अर्थविषयक धोरणांच्या निर्मिती तसेच अंमलबजावणीवर राजकारणाचा प्रभाव कसा पडत राहतो याचे विश्लेषण अर्थशास्त्रज्ञ त्यांच्या चष्म्यातून करत असताना, दुसरीकडे बदलत्या अर्थकारणाचा राजकीय व्यवस्था अथवा प्रणालीवर नेमका काय प्रभाव व तो कसा पडत असतो या पलूचा आढावा घेणारे राजकीय विश्लेषकांचे वा राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक-संशोधकांचेही काही लेखन या ग्रंथात समाविष्ट करता आले असते तर त्याचे अंतरंग अधिक सम्यक बनले असते, असे म्हटल्यावाचून राहवत नाही.अर्थकारणावर व्यवहारात राजकारण अनेकदा मात करत असते आणि त्यामुळे लोककल्याणाच्या धोरणांचे अपेक्षित परिणाम अपेक्षित प्रमाणात वास्तवात उतरत नाहीत, या मध्यवर्ती सूत्राला अनुलक्षून राजकारण आणि अर्थकारण यांच्यादरम्यानच्या संबंधांचे विश्लेषण करणारे लेखन संग्रहित करण्याचा संपादकांचा मानस तितक्याच काटेकोरपणे सर्वत्र उतरला आहे, असे काही ठिकाणी जाणवत नाही. खासकरून राज्यकारभारविषयक लेखांचा संग्रह असलेला या पुस्तकातील दुसरा विभाग याबाबतीत खूपच शबल दिसतो. ही केवळ याच पुस्तकाची मर्यादा आहे, असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. कदाचित अशा प्रकारच्या आंतरसंबंधांचा तपशीलवार आलेख रेखाटण्यासाठी आवश्यक असणारी अभ्यासपद्धती, निष्कर्षांपर्यंत पोहोचण्यासाठी निकडीची असणारी क्षेत्रीय माहिती व आकडेवारी मुळातच विकसित झालेली नसणे, ही एक अंगभूत मर्यादा यामागे असू शकते. मुळात कोणतेही कल्याणकारी अथवा आíथक विकासाशी संबंधित धोरण आपल्या व्यवस्थेमध्ये उत्क्रांत कसे होत जाते, वेगवेगळ्या स्तरांवरील राजकीय व्यवस्थेतील घटकांचा त्या धोरणाच्या जडणघडणीमध्ये कसा सहभाग असतो, राजकीय तसेच पक्षीय हितसंबंधांचे आणि अर्थशास्त्रीय नियमसंकेतांचे ताणेबाणे त्या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान कसे विणले जात असतात यांबद्दल आपल्याकडे शिस्तबद्ध असे क्षेत्रीय अभ्यास दिसतच नाहीत. ही आपल्या संशोधन-अध्ययन व्यवहारातील अत्यंत मोठी उणीव या ग्रंथाद्वारे ठसठशीतपणे पुढय़ात अवतरते. किंबहुना, आíथक विकासाच्या धोरणनिर्मितीमधील राजकीय प्रक्रिया व व्यवस्थेच्या सहभागाचे तपशीलवार रेखाटन करणारा एक स्वतंत्र लेखच या ग्रंथात असता तर किती बरे झाले असते! अर्थकारण आणि राजकारण यांच्यादरम्यानच्या नात्याची नेमकी जाणीव अशा लेखनामुळे अधिक स्पष्टपणे होऊ शकेल. अशा प्रकारच्या दस्तऐवजीकरणाची गरज हा ग्रंथ अधोरेखित करतो.उदारीकरणानंतरच्या गेल्या जवळपास दोन तपांदरम्यान आपल्या देशातील अर्थकारणाचा पोत खूपच बदलला. त्या बदलांचा ताण आपल्या देशातील राजकारण आणि त्या राजकारणाला आकार देणारी राजकीय प्रणाली यांच्यावरही जाणवायला लागला. आíथक पुनर्रचनेचे अपेक्षित लाभ समाजाच्या विविध घटकांना अपेक्षेप्रमाणे न मिळण्यात राजकीय हितसंबंधांची अर्थविकासविषयक धोरणांवर पडणारी सावली जितकी कारणीभूत आहे तितकीच प्रशासनाची व राज्यकारभाराची उणावलेली गुणवत्ताही त्यास जबाबदार आहे, याचा साक्षात्कार राजकीय, सामाजिक आणि आíथक जाणिवा व संवेदना टोकदार बनलेल्या आपल्या देशातील विविध समाजसमूहांना होऊ लागल्याने अपेक्षा-मागण्यांचा जो एक जबरदस्त रेटा आपल्या व्यवस्थेमध्ये निर्माण होताना दिसतो त्याचे उद्बोधक विश्लेषण बिमल जालान, दीपंकर गुप्ता आणि अशिमा गोयल यांनी मांडलेले आहे. तर जात-समूह-प्रांत-भाषा यांसारख्या अस्मितांइतकाच राजकीय पक्षांच्या आíथक विकासविषयक प्रत्यक्ष कामगिरीचाही प्रभाव मतदारांच्या निर्णयप्रक्रियेवर अलीकडील काळात कसा पडत चाललेला दिसतो, याचे आश्वासक चित्रांकन पूनम गुप्ता त्यांच्या संशोधनाद्वारे उलगडून सांगतात. आपल्या देशात अस्ताव्यस्त पसरलेल्या असंघटित क्षेत्रासंदर्भातील धोरणनिर्मिती व अंमलबजावणीदरम्यान या क्षेत्राबाबतची धोरणकर्त्यांची झापडबंद कार्यपद्धतीच कशी एक मोठी धोंड ठरते आहे, याचे रवी कन्बूर यांनी केलेले विवेचन प्रशासनातील कर्त्यां धोरणकर्त्यांना (त्यांनी हे पुस्तक वाचले तर!) अंतर्मुख बनवणारे ठरावे. तीच बाब गोिवद राव यांच्या लेखाची. केवळ ऱ्हस्व दृष्टीच्या आणि तात्कालिक लाभांवर नजर खिळवून ठेवण्याच्या राजकीय व्यवस्थेच्या खाक्यापायी सरकारी खर्चाची गुणवत्ता अलीकडील काळात कशी घसरत चाललेली आहे, याचा संबंधित आकडेवारीनिशी त्यांनी सादर केलेला लेखाजोखा खरोखरच चिंतनीय आणि चिंताजनक आहे.राजकारण आणि अर्थकारण या दोहोंदरम्यानच्या नातेसंबंधांचा अभ्यास सातत्यशीलतेने केला जाण्याची व्यवस्था आपल्या देशात संस्थात्मक पातळीवर निर्माण केली जाणे कसे गरजेचे आहे, याची प्रचिती हा ग्रंथ आपल्याला आणून देतो.पॉलिटिक्स ट्रम्प्स इकॉनॉमिक्स - दी इंटरफेस ऑफ इकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड पॉलिटिक्स इन कन्टेम्पररी इंडिया : संपा.- बिमल जालान आणि पी. बालकृष्णन,रूपा पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली,पाने : २२१, किंमत : ५०० रुपये.
