सरकारने अधिक महत्त्वाच्या कामांकडे आपले मनुष्यबळ आणि पैसा वळवावा, यासाठी काही उद्योगांमधून अंग काढून घेणे ठीक आहे. पण फायद्यात चालणारे उद्योग सरकार केवळ महसुली तूट भरून काढण्याच्या उद्देशाने विकते आहे, याला काय म्हणावे?देशाच्या अर्थसंकल्पामधील वाढती तूट ही सरकारची डोकेदुखी झाली आहे. सन २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.१ टक्के (साधारण ‘सहा लाख पन्नास हजार कोटी रुपये’ म्हणजे ६५ वर अकरा शून्ये) एवढी होईल असा अंदाज होता. इतकी तूट असणे योग्य नसले तरी क्षम्य आहे, असे सरकारचे मत आहे. परंतु प्रत्यक्षामध्ये मात्र ही तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त (साधारण सात लाख ऐंशी हजार कोटी रुपये म्हणजे ७८ वर अकरा शून्ये) होण्याची दाट शक्यता आहे, असे तज्ज्ञ मानत आहेत. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. वित्तीय क्षेत्रामध्ये सरकारला सूचना करण्यासाठी नेमलेल्या ‘विजय केळकर समिती’चा अहवाल आला आहे. या समितीच्या मते २०१२-१३ या अर्थसंकल्पामध्ये अनुदाने आणि सरकारचा एकूण खर्च ‘शक्यतेपेक्षा कमी गृहीत धरला होता’ तर कर महसूल आणि एकूण उत्पन्न ‘शक्यतेपेक्षा जास्त गृहीत धरले होते’ (वित्तीय नियमांच्या हे पूर्णपणे उलट आहे. व्यापारी, उद्योजक इ. मंडळी प्राप्ती कमी आणि खर्च जास्त गृहीत धरतात. मग पुढे अडचण येत नाही. परंतु सरकारला राजकीय कारणास्तव आपली परिस्थिती आहे त्यापेक्षा अधिक समाधानकारक दाखवावयाची इच्छा असते. असे चित्र खोटे, फसवे असते, पण सरकारला कोण विचारणार? असो.) समितीच्या मते सरकारने संकल्पित तूट निदान एक लाख तीस हजार कोटी रुपये कमी धरली. तुटीचा यथायोग्य अंदाज करण्यात सरकार चुकले. त्यामुळे आता ऑक्टोबर १२ नंतर पैशासाठी धावाधाव करण्याचा प्रसंग आला आहे. सदर तूट प्रमाणामध्ये ठेवण्यासाठी केळकर समितीने अनुदाने कमी करणे (गॅस सिलिंडर), कर महसूल वाढविणे, खर्चामध्ये काटकसर करणे, ‘सरकारी उद्योगधंद्यामधील शेअर्स विकणे’ इ. नेहमीचे उपाय सुचविले आहेत. त्यापैकी सरकारचे शेअर्स (म्हणजे जनतेची मालमत्ता, प्रॉपर्टी) विकून (खासगीकरण करून) तूट भरून काढावी हे योग्य नाही. तरीसुद्धा सप्टेंबर १२ मध्ये सरकारने काही सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स खासगी क्षेत्राला विकण्यासाठी मान्यता दिली आहे. या कंपन्यांमध्ये ‘नाल्को’ या उत्कृष्ट सरकारी कंपनीचा समावेश आहे. २०१२-१३ या वर्षांमध्ये सरकारी शेअर्स विकून ३०,००० कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तूट कमी करणे हे एकमेव ध्येय आहे.अर्थमंत्र्यांनी सरकारची वित्तीय स्थिती सुधारण्याची एक पंचवार्षिक योजना सादर केली आहे. त्यानुसार येत्या पाच वर्षांमध्ये (२०१६-१७ मध्ये) वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करावयाची आहे. यासाठी काटकसर करणे, योजनाबाह्य खर्च कमी करणे इत्यादी नेहमीचे उपाय मोघमपणे सांगितले आहेत. स्पष्टपणे संकल्पित आकडे सांगितलेले नाहीत. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांच्या तूट कमी करण्याच्या पंचवार्षिक योजनची संभावना ‘लाँग ऑन प्रॉमिस, शॉर्ट ऑन डीटेल’ अशी होते आहे.अर्थमंत्र्यांनी याच तूटशामक योजनेत खासगीकरणास मात्र ‘आक्रमक खासगीकरण’ असे म्हटले आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये आपली तूट भरून काढण्यासाठी ‘जनतेची मालमत्ता’ विकण्याचाच मार्ग सरकार अधिकाधिक वापरेल, अशी लक्षणे दिसत आहेत. (महसूल वाढविणे, करवसुली कठोरपणे करणे, आयकरदात्यांचे प्रमाण वाढविणे, आदी अन्य उपायांसंबंधी सरकारी मंडळी बोलायलासुद्धा तयार दिसत नाहीत)खासगीकरण कशासाठी?खासगीकरण या कल्पनेने आपल्या देशामध्ये १९९० पासून जोर पकडला. देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढून विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी सरकारी उद्योगधंद्यांचे खासगीकरण अत्यावश्यक आहे, असे मानले जाऊ लागले. उद्योग, व्यापार चालविणे हे सरकारचे काम नाही, असे सांगितले जाऊ लागले. सरकारने उद्योगधंद्यातून शक्यतो लवकर बाहेर पडावे, असे आर्थिक तज्ज्ञ सांगू लागले. कारण ४० वर्षांच्या अनुभवानंतर सरकारी क्षेत्र म्हणजे नासाडी, उधळपट्टी, आळशीपणा, अकार्यक्षमता आणि देशाचे नुकसान! तर खासगी क्षेत्र म्हणजे काटकसर, उद्योगप्रियता, कष्ट, कार्यक्षमता आणि देशाचा फायदा असे चित्र निर्माण झाले होते. प्रत्यक्षामध्ये परिस्थिती काय होती किंवा आहे हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. तथापि खासगीकरण हे चांगले आहे, ते झालेच पाहिजे असे अनेकांना वाटू लागले. शिक्षणाचेसुद्धा खासगीकरण हवेसे वाटू लागले.शेअर विकणे म्हणजे खासगीकरण नव्हे, कारण बहुमताने शेअर्स सरकारकडेच आहेत असा कोणी आक्षेप घेऊ शकेल. बरोबर आहे; परंतु खासगीकरण हे तत्त्व म्हणून या सरकारने स्वीकारले आहे. ते तत्त्वज्ञान मानणाऱ्या पक्षाला बहुमत मिळाल्यास मग खासगीकरण दूर नाही. शेअर विक्री हा चंचुप्रवेश आहे.खासगीकरणाकडून अपेक्षायातून कोणीही अशी रास्त अपेक्षा करेल की सरकारने आपले नुकसानीमध्ये चालणारे सर्व उद्योगधंदे खासगी क्षेत्रास द्यावेत, विकावेत आणि खासगी क्षेत्राने आपल्या कर्तबगारीने ते व्यवस्थित, फायद्यामध्ये चालवून दाखवावेत आणि जनतेलासुद्धा उत्तम दर्जाची सेवा/ उत्पादने द्यावीत! परंतु साधारण २० वर्षांनंतरसुद्धा प्रत्यक्ष परिस्थिती तशी नाही असे दिसते. प्रत्यक्षामध्ये, नुकसानीमध्ये चालणारे सरकारी उद्योगधंदे घेण्यास खासगी क्षेत्र तयार दिसत नाही. मात्र फायद्यामध्ये चालणारे सरकारी उद्योग घेण्यासाठी खासगी क्षेत्र केवळ तयारच नाही तर उत्सुक आहे असे दिसते. २०१२-१३ मध्ये सरकारतर्फे सरकारी उद्योगांची व्हावयाची शेअर विक्री याचेच निदर्शक आहे. कसे ते पाहू!या प्रस्तावित शेअर विक्रीमध्ये ‘नाल्को’ या उत्कृष्ट सरकारी कंपनीचा समावेश आहे. ‘नाल्को हे खासगी खरेदीदारांचे सुंदर स्वप्न आहे. कंपनीची ओरिसामधील रिफायनरी जगातील सर्वात स्वस्त आहे. उत्पादन खर्च दर टनास साधारण ९५ डॉलर्स आहे. जागतिक उत्पादन खर्च साधारण १०० डॉलर्स प्रति टन आहे. अशी उत्तम परिस्थिती’ असल्याचा निर्वाळा एका अग्रगण्य आर्थिक दैनिकाने (इकॉ. टाइम्स) अग्रलेखात अलीकडेच दिला आहे. या शेअरवर खासगी खरेदीदारांच्या उडय़ा पडतील यात संशय नाही. नाल्को ही सरकारी कंपनी असूनसुद्धा कार्यक्षम आहे. इतर काही सरकारी कंपन्यासुद्धा (उदा. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स) अशाच कार्यक्षम असणे अशक्य नाही. (वरील माहिती जुनी आहे; परंतु दहा वर्षांमध्ये कंपनीची परिस्थिती पार बिघडली आणि त्यामुळे सरकार ती विकणार आहे आणि खासगी क्षेत्र ती कंपनी उत्तम प्रकारे चालविणार आहे असे संभवत नाही. तथापि चुकभूल देणे घेणे). अशी उत्तम कंपनी (म्हणजे जनतेची मालमत्ता) विकत घेऊन ती फायद्यामध्ये चालविण्यात खासगी क्षेत्राची काहीही कर्तबगारी नाही. जनतेचे नुकसान मात्र आहे, कारण प्रॉपर्टी गेली. ही खासगीकरणाची ‘उलटी गंगा’ आहे. नुकसानीमधील कंपन्या सरकारच्या (म्हणजे जनतेच्या) गळ्यात; फायदेशीर कंपन्या तेवढय़ा खासगी क्षेत्रास!या प्रस्तावित शेअर विक्रीमध्ये आणखी एक धोका आहे. आपल्या देशामध्ये ‘इनसायडर ट्रेडर्स’ (म्हणजे घरभेदी) भरपूर आहेत. सरकार शेअर नेमके केव्हा विकणार आहे, याची सविस्तर माहिती व्यवस्थितपणे खासगी क्षेत्रास दिली जाईल. हुशार मंडळी नेमके त्याच वेळेस शेअर बाजार पाडतील आणि सरकारी (म्हणजे जनतेची) मालमत्ता अतिशय स्वस्तात खासगी क्षेत्राकडे जाईल. (रजत गुप्ता, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट हा प्रकार भारतामध्ये घडणार नाही.) शेवटी हे सगळे करून सरकार काय साधणार आहे हे पाहिल्यास आक्षेपाची दिशा स्पष्ट होईल.तूट भरण्यासाठी खासगीकरणखासगीकरणास माझा तात्त्विक विरोध नाही; परंतु हे खासगीकरण मात्र सरकारची तूट भरून काढण्यासाठी, प्रामुख्याने सरकारचा रोजचा घरसंसार चालविण्यासाठी केले जात आहे, हे चुकीचे आहे. यामध्ये सरकारला फायदेशीर कंपन्याच विकाव्या लागतील. नाहीतर अपेक्षित पैसा (३०,००० कोटी रु.) मिळणार नाही. आणि हा प्रॉपर्टी विकून आलेला पैसा सरकार कशासाठी वापरणार आह़े? (रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे, विमानसेवा इ. पायाभूत सोयींच्या कमतरतेमुळे देशाचा विकास मंदावला आहे.) तेव्हा आलेला पैसा सरकार जर पायाभूत सोयी वाढविण्यासाठी गुंतवणूक करणार असेल तर खासगीकरणास आक्षेप घेण्याचे कारण नाही; परंतु तसे दिसत नाही. कारण एकतर सरकारने हा मुद्दा (पैसा कशासाठी वापरणार?) कोठेही स्पष्ट केलेला नाही. शिवाय एकूण तुटीपैकी ७५ ते ८० टक्के तूट ‘महसुली खात्यावरील’ आहे. महसुली खर्च म्हणजे दररोजचा खर्च प्रामुख्याने घरसंसार चालविण्यासाठीचा खर्च! (विकासासाठी नाही). दाट शक्यता अशी आहे की, सरकार हा प्रॉपर्टी विकून आलेला पैसा प्रशासनाच्या थाळीत वाढण्यासाठी वापरेल! हे चूक आहे, देशाला घातक आहे. भविष्यात असेच चालू राहिल्यास आर्थिक दिवाळखोरी फार दूर नाही. तूट भरण्यासाठी कठोरपणे काटकसर करणे, पैशाची गळती बंद करणे, करमहसूल- विशेषत: आयकर वाढविणे (१२० कोटींच्या देशामध्ये आयकरदाते जेमतेम चार टक्के आहेत.) ही आरोग्यदायक पण कडू औषधे सरकारला (जनतेलासुद्धा) नको आहेत. आगामी अर्थसंकल्प २०१३-१४ चा असेल आणि २०१४ च्या निवडणुकीच्या तोंडावरच तो सादर होणार असल्यामुळे काटकसर, आर्थिक शिस्त इ.ची पाठराखण न करता, सवंग लोकप्रियता मिळविणारा, मेजवानी देणारा असण्याची शक्यता अधिक दिसते. तसे होऊ नये, करमहसूल वाढवून तूट भरून काढावी हेच योग्य आहे; परंतु असे होणार नाही, अशी जवळजवळ खात्री आहे. काय होते पाहू!
