स्त्रीचा अधिकार तिच्या स्वत:च्याच शरीरावर किती? लादलेली प्रसूती किंवा केवळ पतीची इच्छापूर्ती हेच तिने स्वीकारत राहावे का? देश निराळे; पण प्रश्न स्त्रीबद्दलचेच.. शरीर हा दोन मनांना सांधणारा पूल मानून, तो सक्तीने पार न करणे महत्त्वाचे की तथाकथित वैवाहिक करारच अधिक महत्त्वाचा, हा प्रश्न आता धसाला लावावा लागेल.. हॉलीवूडच्या सिनेमांमधून दिसते तितकी अमेरिका जशी प्रगत नाही, तसेच काहीसे चित्र आपल्या कुटुंबव्यवस्थेचेदेखील आहे. तीदेखील बाहेरून दिसते तितकी उदात्त, मंगल वगैरे अजिबातच नाही. पण या दोन्ही गोष्टींचे गोडवे गायले जातात, त्यांचे उदात्तीकरण केले जाते आणि त्यांचे सगळेच कसे उत्तम असते असे भासवले जाते. पण त्यातला एखादा चिरा निखळला गेला तरी आतले फसवे रूप अगदी सहजपणे निदर्शनास येते. त्यांची अशी तुलना करण्याची आणि ‘यू टू ब्रूटस?’च्या चालीवर ‘अमेरिकेतसुद्धा?’ असा सखेद आश्चर्योद्गार काढण्याची निमित्ते नुकतीच दिली ती या दोन्ही देशांमधील न्यायालयांनी.. रो विरुद्ध वेड या प्रकरणाच्या पडसादाने अमेरिका अक्षरश: दुभंगली आहे, असे तिथले सध्याचे चित्र आहे. एखाद्या प्रकरणावर चर्चा झडणे, वादविवाद होणे, मतमतांतरे असणे हे एरवी सुदृढ सामाजिक मानसिकतेचेच लक्षण. पण २१व्या शतकातील समाजाने सगळय़ा समस्या सोडून हनुमान चालीसाची चर्चा करत राहाणे जसे विपरीत तसेच जगाच्या नेहमीच पुढे असलेल्या अमेरिकेसारख्या देशामध्ये स्त्रीला गर्भपाताचा अधिकार असावा की नसावा यावर आत्ता चर्चा होणे कालचक्राची गती उलटी फिरवण्यासारखे. ते यासाठी की साधारण पन्नासेक वर्षांपूर्वीच या देशाने ‘गर्भपात करणे हा सर्वस्वी संबंधित स्त्रीचाच निर्णय असू शकतो’, ते तिचे व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे आणि तिला ते घटनेने दिलेले आहे असा निर्वाळा देऊन टाकलेला होता. आपल्याकडे स्त्रीवादी चळवळीची पावले नुकतीच उमटू लागलेली होती तेव्हा अमेरिकी न्यायालयांनी स्त्रीचे व्यक्तिस्वातंत्र्य, तिचा गोपनीयतेचा अधिकार, गर्भधारणेचा अधिकार यावर सांगोपांग चर्चा करून ठेवली होती. रो विरुद्ध वेड नावाने तिथे प्रसिद्ध असलेला हा १९७३ सालचा खटला व्यक्तिस्वातंत्र्याचा परीघ विस्तारणारा, न्यायालये, सरकार यांची स्त्रीस्वातंत्र्याची साक्षरता वाढवणारा आणि गर्भपातासारख्या मुद्दय़ाला अधिक मानवी पैलू देणारा ठरला. त्याआधी अमेरिकेत अर्थातच संबंधित स्त्रीच्या जीवाला धोका असेल तरच गर्भपात करायला कायद्याने परवानगी होती. पण तिसऱ्यांदा गर्भार राहिलेल्या जेन रो या स्त्रीला ते मूल नको होते. पण कायद्याने परवानगी नसल्यामुळे तिला गर्भपात करता येत नव्हता. मग तिची वकील सारा वेडिंग्टन हिने थेट अमेरिकन फेडरल न्यायालयाचे स्थानिक न्यायाधीश हेन्री वेड यांच्यावर खटला गुदरला. नंतर प्रकरण अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि गर्भधारणेच्या पहिल्या तिमाहीत तरी अमेरिकी स्त्रियांना हा अधिकार मिळून या महत्त्वाच्या प्रश्नाची तड लावली गेली. पण आता ५० वर्षांनंतर गर्भपाताचा अधिकार घटनादत्त नाही, कारण त्याची अमेरिकेच्या घटनेमध्ये कुठेही नोंद नाही, असे म्हणत अमेरिकी न्यायालये हा अधिकार रद्दबातल करण्याच्या तयारीत आहेत आणि त्यावर तिथे जनक्षोभ उसळलेला आहे. खरे तर मुले ही देवाघरची फुले आणि चोच देईल तो चारा देईल ही मानसिकता जगभरात सगळीकडेच वेगवेगळय़ा पद्धतीने होती आणि अजूनही आहे. आपल्या शरीरात नऊ महिने गर्भ वागवून त्याला जन्म देणे आणि त्याचे पालनपोषण करणे ही जबाबदारी अलिखितपणे जिच्यावर आहे, तिला ती गर्भधारणा खरोखरच हवी आहे की नाही, हे तिला ठरवू दिले जावे हा इतका सुस्पष्ट विचार या रो विरुद्ध वेड खटल्याच्या निमित्ताने खरे तर प्रथमच झाला. आजच्या घडीला जगभरात इतरत्र नजर टाकली असता अर्जेटिना, थायलंड या देशांमध्ये गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता आहे. मेक्सिको, दक्षिण कोरिया या देशांनीही काही विशिष्ट निर्बंधांसह गर्भपात कायदेशीर ठरवला आहे. केनिया, आर्यलड, न्यूझीलंड, कोलंबिया या देशांनीही गर्भपाताच्या संदर्भातील बरेच निर्बंध शिथिल करत आणले आहेत. एक मूल धोरण असलेल्या चीनसारख्या देशात गर्भपात कायदेशीर आहे तर आफ्रिकेतील झांबियासारख्या देशात चक्क आर्थिक तसेच सामाजिक कारणांसाठी गर्भपाताला मान्यता घेता येते. दुसरीकडे युरोपातला पोलंड, मध्य अमेरिकेतील होंडुराससारख्या देशात गर्भपाताचे कायदे अत्यंत कडक आहेत. आपल्याकडेही १९७१ मध्ये झालेल्या गर्भपातविषयक कायद्यात नुकतीच सुधारणा करण्यात येऊन त्याचा कालावधी २४ आठवडय़ांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. वास्तविक रो विरुद्ध वेड संदर्भातील हा मुद्दा फक्त गर्भपाताच्या अधिकारापुरताच नाही, तर व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या परिघात राज्यसत्तेला किती हस्तक्षेप करू द्यायचा याचा आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार राज्ययंत्रणा ‘देत’ नसतेच.. तो न डावलण्याची हमी देणे हे राज्ययंत्रणेचे काम. तेव्हा तो हिरावला गेला तर राज्ययंत्रणेने जरूर मध्ये पडावे. पण ‘गर्भपाताचा अधिकार नाही’ हे राज्ययंत्रणेने का सांगावे? एकेकाळी धर्मसत्तेने पुरता व्यापलेला हा अवकाश झुगारून देण्यासाठी आणि आधुनिक राज्यव्यवस्था उभी करण्यासाठी विकसित देशांमध्ये मोठी किंमत मोजली गेली आहे. आता २१व्या शतकातून पुन्हा १८व्या शतकात जायचे का, स्त्रीच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा एक अधिकार नाकारला तर त्याच्याशी संबंधित इतर अनेक अधिकारांवर उद्या कुऱ्हाड चालवली जाणार नाही कशावरून, न्यायसंस्थेच्या आडून पुरुषसत्ताक मानसिकता तर पाय रोवू पाहात नसेल असे अनेक मुद्दे या एका प्रश्नामागे आहेत. कारण ज्यांच्याबाबत हे सगळे आहे, त्यांच्याशी चर्चा करण्याची कोणतीही गरज कुणालाही वाटलेली नाही. खरे तर एकीकडे आधुनिक शिक्षण, तंत्रज्ञान स्त्रियांना त्यांच्या अनेक पारंपरिक जबाबदाऱ्यांमधून मोकळे करते आहे. तंत्रज्ञानाची कमाल कदाचित त्यांना नजीकच्या भविष्यात नऊ महिन्यांच्या गर्भधारणेच्या जबाबदारीतूनही मुक्त करेल, अशीही शक्यता मांडली जात आहे. असे असताना तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून वर्तमानाशी प्रतारणा करणे हे भविष्यावर अन्याय करणारे आहे. एकूण इतिहासाच्या पुनर्लेखनाचे वेड हे सगळीकडे सारखेच असावे. आपल्याकडे हजारो वर्षांपूर्वीच्या इतिहासाबाबत ते करायचे आहे, अमेरिकेला तेवढा इतिहासच नसल्याने त्यांना ते काही बाबतीत नजीकच्या इतिहासाबाबत करायचे असावे. स्वत:च्या शरीरावर स्त्रीचा स्वत:चा अधिकार आहे की नाही, ही चर्चा अमेरिकेसारख्या विकसित देशात गर्भपाताच्या मुद्दय़ावरून सुरू आहे, तर आपल्यासारख्या विकसनशील देशात ती आणखी मागे जाणारी, म्हणजे स्त्रीला लग्नानंतर शरीरसंबंधांना नकार देण्याचा अधिकार आहे की नाही या प्रश्नावर सुरू आहे. लग्नांतर्गत सक्तीच्या शरीरसंबंधांना बलात्कार ठरवण्याच्या मुद्दय़ावर दिल्ली उच्च न्यायालयातील खंडपीठाच्या दोन न्यायाधीशांनी वेगवेगळी मते नोंदवल्याने प्रकरण अनिर्णित राहणे, ही खरे तर शोचनीय बाब. न्यायव्यवस्थेत उच्चपदी बसलेल्या एखाद्या व्यक्तीला अगदी कायद्याच्या चौकटीतून विचार करतानादेखील स्त्रीच्या ‘माणूस’ असण्याशी, तिच्या इच्छा-आकांक्षांशी, तिच्या मनोव्यापारांशी देणेघेणे नसावे? शरीर हा दोन मनांना सांधणारा पूल असेल तर तो सक्तीने कसा पार करता येईल? स्वत:चे शरीर महत्त्वाचे की तथाकथित वैवाहिक करार अधिक महत्त्वाचा? कुटुंब महत्त्वाचे की व्यक्ती? माणूस समाजाचा भाग असला आणि समाजाचे सगळे नीतिनियम, कायदेकानू त्याला लागू असले तरी ते त्याच्या व्यक्तिगत अवकाशावर आक्रमण करणारे असतील तर त्याने ते कुठल्या मर्यादेपर्यंत स्वीकारायचे? नकाराधिकार लिंगसापेक्ष असू शकतो का, असे अनेक तात्त्विक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. अर्थात ते पहिल्यांदाच उपस्थित झाले आहेत असे नाही आणि यापुढेही उद्भवणार नाहीत, असेही नाही. कालप्रवाहाला एकीकडे संज्ञास्पष्टतेचा, तंत्रज्ञानातून येणाऱ्या आधुनिकतेचा आणि दुसरीकडे प्रतिगामी मानसिकतेला उठाव देण्याचा रेटा एकाच वेळी मिळत असताना त्या द्वंद्वामध्ये अमेरिका असो वा भारत, स्त्रियांच्या नकाराधिकाराकडे कसे बघितले जाते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
