अखेर ज्याची भीती होती तेच घडले. युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये एका ‘भारतीय विद्यार्थ्यांचा मृत्यू’ (वृत्त, २ मार्च ) झाला आहे. विद्यार्थी तिकडे युक्रेनमध्ये खस्ता खात आहेत आणि कथित विश्वगुरू इकडे ‘आयेगा तो योगी ही’च्या प्रचारात व्यस्त आहेत. मागील आठवडय़ात केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्यासाठी ‘ऑपरेशन गंगा’ या विशेष मोहिमेची घोषणा केली खरी, पण या मोहिमेची गती संथ, अपुरी आणि विस्कळीत आहे. या मोहिमेस गती देण्यासाठी चार केंद्रीय मंत्री युक्रेनच्या आसपासच्या देशांत जसे की हंगेरी, पोलंड, रोमानिया येथे जाणार असल्याची घोषणा केली गेली. नंतर भारतीय हवाई दलाची विमाने या मोहिमेसाठी उपयोगात आणली जाण्याची घोषणा झाली. इतर युरोपियन देशांतील सरकारांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना - नागरिकांना युक्रेनमधून मायदेशी आणण्यासाठी जी तत्परता दाखवली ती तत्परता आपले सरकार का दाखवू शकले नाही? चुकलेले प्राधान्यक्रम हे या प्रश्नाचे उत्तर आहे. एका बाजूला निवडणूकजीवी सरकार ‘ऑपरेशन गंगा’ मोहिमेचा वापर ( संकटात संधी?) उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक प्रचारात करत आहे तर दुसरीकडे विमाने तर आली, पण तिथपर्यंत जाता येईना, अशी परिस्थिती विद्यार्थ्यांवर ओढवली आहे. विमानांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तब्बल ३०० ते ८०० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत आहे. तर सरकारमधले मंत्री ‘विद्यार्थी शिक्षणासाठी युक्रेनसारख्या छोटय़ा छोटय़ा देशात जातातच का?’, ‘९० टक्के विद्यार्थी वैद्यकीय पूर्वपरीक्षा ‘नीट’ अनुत्तीर्ण होतात म्हणून विदेशात जातात’ असे असंवेदनशील वक्तव्य करून विद्यार्थी आणि तमाम पालकांच्या अगतिकतेची, हतबलतेची थट्टा करत आहेत. नेतृत्व म्हणजे प्रत्येक घटनेची, कृतीची, निर्णयाची जबाबदारी घेणे. सबबी सांगणे हे नेतृत्व नव्हे. तसेच आपण जेव्हा आजच्या समस्यांसाठी इतरांना दोषी ठरवतो, परिस्थितीकडे बोट दाखवतो तेव्हा एक प्रकारे आपण आपले अपयशच मान्य करत असतो. हे लक्षात ठेवावे. आत्ममग्न राजा, आंधळी प्रजा आणि अधांतरी दरबार, अशीच ही एकूण परिस्थिती आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे वाजवी दरात वैद्यकीय शिक्षण इथेच मिळावे युक्रेनमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘इथल्या नीट परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेले ९० टक्के विद्यार्थी दुसऱ्या देशांमध्ये जाऊन शिकतात’, हे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे विधान अधिकच बोचरे आणि असंवेदनशील वाटते. भारतात सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना पैशाच्या आणि अपेक्षित गुणवत्तेच्या आधारे वैद्यकीय शिक्षण घेणे कधीच शक्य नव्हते आणि आजही नाही आहे. कारणे उघड आहेत, पण ती मान्य करून त्यावर विधायक उपाय शोधण्याची धमक राज्यकर्ते, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे सर्वेसर्वा, इंडियन मेडिकल कौंसिल यांच्याकडे दिसत नाही. नेमके मेडिकल प्रवेशाच्या वेळी महाविद्यालयाची मान्यता रद्द होणे, पेमेंट सीट्स भरल्यानंतर मान्यता मिळणे हा खेळ दरवर्षी रंगतोच. यापूर्वी राज्य सरकारने नाममात्र किमतीत दिलेल्या जमिनीवर जी महाविद्यालये उभी राहिली ती केव्हाच स्वायत्तता मिळवून सरकारवरच डोळे वटारत आहेत. जनतेसाठी उभारण्यात आलेली रुग्णालये सामान्य जनतेच्या वाटय़ाच्या राखीव खाटा बंद करून उच्चभ्रू समाजासाठी, कॉर्पोरेट रुग्णालयांच्या स्वागतासाठी पायघडय़ा घालून सज्ज आहेत. राहता राहिला ९० टक्के ‘नीट’ अनुत्तीर्ण विद्यार्थी परदेशी जाण्याचा मुद्दा. त्यांना तिकडे इथल्या तुलनेत खूप कमी खर्चात एम.बी.बी.एस. ची पदवी मिळते हे सत्य आहे. ती पूर्ण केल्यानंतर इथली पात्रता परीक्षा ते उत्तीर्ण होऊ शकत असतील तर मग ‘नीट’च्या निकालाकडे कसे पाहायचे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. आपल्याकडे वैद्यकीय प्रवेशाच्या धोरणांत सातत्य, पारदर्शकता यांचा अभाव आहे. यापुढे चीन, रशिया, युक्रेन अशा ठिकाणी शिक्षणासाठी जाऊन तेथील वातावरण, परकीय भाषा, खर्च यांना तोंड देण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर येण्याऐवजी देशाच्या शैक्षणिक धोरणांत योग्य बदल तातडीने होणे अपेक्षित आहे. - गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर इथेच थांबा आणि पकोडे विका! रशिया -युक्रेन युद्धाचा भडका उडाल्यापासून तिथे फसलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांचा आणि त्यांच्या पालकांचा नुसता गदारोळ सुरू आहे. खरे तर परदेशात शिकायला जाण्याचा प्रश्नही देशभक्तीच्या चष्म्यानेच पाहावा. आपल्या देशात महागडे शिक्षण असून लाखो मुलांसाठी काही हजार जागा आहेत. नवीन महाविद्यालये किंवा विद्यापीठे उघडत नाहीत, तर रागावून दुसऱ्या देशात जाण्याची गरज काय? इथे अभ्यास केल्याशिवाय लोकांना संपूर्ण राज्यशास्त्राचे ज्ञान होत नाही का? डॉक्टर न बनलेले लोकसुद्धा औषध आणि उपचारांबद्दल उपदेश पाजत नाही का? इथे गोमूत्र आणि शेण एवढं असताना औषधांची गरजच काय? जगभरातील शास्त्रज्ञ जेव्हा करोना लशीसाठी धडपडत होते, तेव्हा करोनाचा नायनाट करण्यासाठीची औषधी मंत्र्यांच्या उपस्थितीत आपल्या देशात लॉन्च केली गेली नव्हती का? हा देश चमत्कारांनी भरलेला आहे आणि तो सोडून विद्यार्थी छोटय़ा देशांत शिकायला जातात, त्यामुळे कोटय़वधी रुपये देशाबाहेर जातात आणि अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी सरकारला महागाई वाढवावी लागते. त्यामुळे इथेच थांबा आणि आकाशाला भिडणाऱ्या मूर्तीसमोर पकोडे विका. - तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली विद्यार्थ्यांच्या घरवापसीचेही श्रेय घेणार? युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना परत आणणे हे आपल्या सरकारचे कर्तव्यच आहे आणि त्यासाठी सरकार जे प्रयत्न करीत आहे ते अभिनंदनीय आहे. परंतु ज्या प्रकारे त्यांचे विमानतळावर स्वागत होत आहे ते बघून काही तरी मोठा पराक्रम करून कुणी सैनिकच येत आहेत असे वाटत राहाते. आलेल्या विमानात प्रवेश करून, मंत्रिगण विद्यार्थ्यांना मोदींनी विशेष प्रयत्न करून त्यांची सुटका केल्याचे त्यांना आवर्जून सांगताना दिसतात. धन्य आहे! - कृष्णा धुरी, कळवा, ठाणे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न सोडवावा युक्रेनवरून दररोज भारतीय विद्यार्थी मायदेशी आणले जात आहेत. अंदाजे २० हजार विद्यार्थी युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत होते. युद्धामुळे त्यांच्या शिक्षणात खंड पडला आहे. उद्या युद्ध संपले तरी तात्काळ त्यांचे शिक्षण पुन्हा सुरू होणार नाही. कारण युद्धामुळे युक्रेन या देशाचे जे प्रचंड नुकसान झाले आहे, त्यातून सावरायला त्यांना काही महिने लागतील. त्यामुळे परत आलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांपुढे आपल्या पुढील शिक्षणाचे काय होणार हा प्रश्न आ वासून उभा आहे. त्यांना मार्गदर्शन करण्याचे काम शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, केंद्र सरकार आणि उद्योगपती यांनी मिळून करावयास हवे. कारण हा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. - शान्ताराम मंजुरे, अंबरनाथ नेमस्तपणाची अ‍ॅलर्जी आहे का? ‘म्हणजे नेहरूंचाच मार्ग!’ (२८ फेब्रुवारी) या संपादकीयामध्ये भारतीय अलिप्ततावादी धोरणाची खिल्ली उडविली होती. आता ‘नेमस्तपणाची किंमत’ (३ मार्च) या अग्रलेखात अमेरिकेच्या नेमस्तपणावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. पण महापुरे झाडे जाती, तेथे लव्हाळें रहाती! हे सत्य विसरू नका. प्रत्येक वेळी बाह्य़ा सरसावून आक्रमकता दाखवण्यात शहाणपणा नसतो. अमेरिकेने याची फार मोठी किंमत वेळोवेळी चुकवलेली आहे. बायडेन सत्तेवर आलेत तेच मुळी अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्यमाघारीची भूमिका घेत आणि त्याप्रमाणे त्यांनी दिलेल्या तारखेला सैन्य माघारी घेतलेही. त्यानंतर तिथे तालिबान्यांनी जो उच्छाद मांडला त्यावरूनही अमेरिकेला टीकेचे धनी व्हावे लागले पण! अमेरिकी सैन्य अफगाणिस्तानात त्यांना त्यांचा देश चालवण्यासाठी कायमचे रहिवासी म्हणून गेलेले नाही तर कधी तरी ते माघारी जाणारच. तुमचा देश चालवायची जबाबदारी तुमची आहे.’ असे ठणकावून बायडेन यांनी सांगितले. इतिहासापासून धडा घेत बायडेन यांनी घेतलेली भूमिका म्हणूनच कौतुकास्पद आहे. युक्रेननेही ‘नाटो’कडे सैन्यमदत नाही तर शस्त्रसाहाय्य मागितले आहे. मग अन्य कोणाला अमेरिकेच्या नेमस्तपणावर हिणविण्याचे कारण काय? भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ातील किती क्रांतिकारकांची आज आपला देश दखल ठेवून आहे, पण अहिंसेच्या महात्माजींच्या नेमस्त धोरणाला आज जगात मान्यता आहे. आपणाकडे रशियावर निर्बंध लादण्यासारखे आहे तरी काय? चीनबरोबरच्या संघर्षांत अमेरिका कितपत साथ देईल शंकाच आहे पण आज आपण रशियाबाबतीत घेतलेली भूमिका लक्षात ठेवत रशिया तेव्हा निश्चितच चीनवर वाटाघाटीसाठी दबाव टाकेल. आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रशिया, भारत आणि चीन ही त्रयी झालेली दिसत आहे. आपण याचा योग्य प्रकारे फायदा करून घेतला तर चीनबरोबरचे अनेक वाद आपल्याला संवादातून सोडवून घेता येतील. - अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई) हे युद्ध थांबण्यासाठी भजन करण्यासारखेच! ‘नेमस्तपणाची किंमत’ हा अग्रलेख वाचला. युक्रेनबाबत पाश्चिमात्य देशांनी पाठराखण करण्याचे आश्वासन पाळले नाही, त्यामुळे युक्रेनचे प्रचंड नुकसान होत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन हे सुसंस्कृत व नेमस्त व्यक्तिमत्त्वाचे आहेत. शांतताकाळात ते नेते म्हणून स्वागतार्ह ठरत असले, तरी युद्धकाळात असंस्कृत व दांडगाई देशाला धडा शिकविण्यासाठी, नाइलाजाने ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याची गरज असते. शांततेचा मार्ग बंदुकीच्या नळीतून जन्माला येतो, चर्चेतून नव्हे, असेच आजचे चित्र आहे. रशिया अत्यंत आक्रमकतेने युक्रेनच्या सैन्यावर व नागरी वस्तीवर तुटून पडत असताना, सशक्त राष्ट्रांनी, चर्चा व आर्थिक निर्बंध यातच वेळ घालविणे, म्हणजे युद्ध थांबावे, यासाठी भजन करीत बसण्यासारखेच नव्हे काय?- प्रदीप करमरकर, नौपाडा, ठाणे
