अरे, विरोध तरी नीट करा !पी. चिदंबरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरात (२ जून) पंतप्रधानांना लिहिलेलं पत्र वाचलं आणि एकंदरीतच काँग्रेसला झालं तरी काय याचा प्रश्न पडला. एक तर साऱ्या काँग्रेंसींचा मूळ वकूब तेवढाच असावा व केवळ सत्तासमीप माध्यमांनी त्यांच्या सुमारतेला मुलामा चढवीत आपल्या आकलनात काँग्रेसची ‘देश चालवणारा पक्ष’ म्हणून तथाकथित भव्यदिव्य प्रतिमा साकारली असावी. याच आकलनानुसार चिदंबरम हे एक नामांकित वकील व अर्थतज्ज्ञ समजले जातात. पण आपला हा मोठेपणा अधिकच अधोरेखित करण्यासाठी ‘मी एक सामान्य नागरिक आहे’, ‘याचा अर्थ मला कळत नाही, पण तुम्हाला कळत असणार’ अशा वाक्यांची पेरणी करत मानभावीपणा केला आहे. त्यांनी उपस्थित केलेले सारे मुद्दे अगोदरच माहिती ठेवणाऱ्या सामान्य माणसाला अवगत असले तरी त्यांनी केलेले सारे आरोप एकतर त्यांना त्यांच्या शेजाऱ्यांनी सांगितले आहेत, त्यांच्या वाचण्यात आले आहेत. कुणा पत्रकाराने सांगितले आहेत वा ऐकलेल्या दंतकथा तरी आहेत. म्हणजे कुठल्याच आरोपाला काडीचाही आधार न घेता केवळ माध्यमांचा सूर पकडून आपलीही गाडी टीकेच्या भाऊगर्दीत घुसवली आहे.त्यांच्या अर्थशास्त्रानुसार ‘नोकऱ्या’ हे एकाद्या देशाचे विकासाचे परिमाण असावे. कारण रोजगार व नोकऱ्या यांतला फरक स्पष्ट झालेला नाही. एखाद्या लघुउद्योजकाचा उद्योग हा त्याच्यासाठी रोजगारच असतो, त्यामुळे नोकऱ्यांच्या संख्येपेक्षा त्यांनी देशातील उत्पन्नाचा प्रश्न उपस्थित केला असता तर देशाची तब्येत कळू शकली असती. शेतीत नोकऱ्या नसतात तर रोजगार असतो. त्यांच्या अर्थशास्त्र शिकवणाऱ्या शेजारणीचे ऐकणे त्यांनी सोडावे; कारण हे विधान अज्ञानमूलक तर आहेच, परंतु शेतीतील रोजगाराच्या संधी केवळ आजवरच्या सरकारी धोरणांमुळे लुप्त झालेल्या भांडवलाच्या अभावामुळे आहेत हे जागतिक सत्य अजून त्याच्यापर्यंत पोहोचलेले नाही. देशातील विजेच्या वापराबाबत त्यांचे विधानही असेच आहे. वीज ही केवळ औद्योगिक क्षेत्रात वापरली जात नसून कृषी, गृहोपयोगी, व्यापारी व कार्यालयीन आस्थापनांसाठी वापरली जाते. औद्योगिक क्षेत्रात जर तिचा वापर कमी झाला असता तर इतर घटकांच्या प्रलंबित मागण्या पुरवण्यात त्याचा परिणाम दिसला असता, तो तसा नाही. शिवाय धातू व्यवसाय सोडता एकूण औद्योगिक उत्पादनात ऊर्जेचा वाटा तसा फारसा नसल्याने औद्योगिक उत्पादनाशी त्याचा संबंध जोडू नये. वास्तविक त्यांच्यासारख्या सत्तेत राहिलेल्या माणसाकडून अधिक खोल, अभ्यासू व व्यापक टीकेची अपेक्षा होती. त्यांच्या अनुभवानुसार सत्तेत आजवर झालेल्या साऱ्या चांगल्या-वाईट प्रकारांबद्दल ‘प्रथमहस्त माहिती’ असणार आहे, ती सामान्य नागरिकांशी वाटून घेतली तर परिमार्जनाची संधीही त्यांना घेता आली असती. -डॉ. गिरधर पाटील, नाशिकसुरक्षेसाठी सध्याच्या तरतुदींचा उपयोग केल्यास राज्यात नवा कायदा नकोच‘राज्यात सुरक्षेसाठी नवा कायदा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ जून) बातमी वाचली. राज्यात एरवीही नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे कारस्थान सुरूच आहे. त्यात आणखी या कायद्याची भर? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बरेचसे रद्दड कायदे रद्दीत टाकून स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असताना नवीन कायद्याची भर करण्यामागे राज्य सरकारचा मानस काय आहे? त्यातही विनाकारण नागरिकांना फिरूच द्यायचे की नाही असे धोरण सरकारचे आहे की काय? राज्यातील सीमा सुरक्षा चौक्यांवर वाहने, दारुगोळा, हत्यारे इत्यादींची तपासणी नीट, प्रामाणिक व कर्तव्यकठोरपणे झाली तर शहरांतील रहिवाशांना सुरक्षेच्या नावाखाली पिडण्याचे काहीच कारण राहणार नाही. एकीकडे बिळे बुजवायची सोडून उंदीर शोधण्याच्या नावाखाली घरभर नवीन गोंधळ घालण्यासाठी सज्ज होण्याचे हे लक्षण आहे, असेच म्हणावे लागेल.तशीही पोलीस यंत्रणा ही जमावबंदी व अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाखाली मोर्चा, धरणे, आंदोलन करायला सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मज्जाव करायला पुरेशी सक्षम असताना नवीन कायदा पारित करून सभा, भाषण स्वातंत्र्याची आणखीच गळचेपी करायच्या योजनेचा भाग म्हणजे सदर येऊ घातलेला कायदा असे म्हणावे लागेल. एकदा कायदा झाला की सुरक्षेच्या नावाखाली गोरगरीब, निरपराध नागरिकांना पिडायला सदर यंत्रणा मोकळी! मंत्रालयात आज जनतेला सुरक्षेच्या नावाखाली प्रवेशास आडकाठी केली जाते, ती कमी म्हणून की काय अनेक महापालिकांतही हे सुरक्षेचे लोण पसरले आहेच आणि आता तर काही मंदिरे, मेट्रो आदी आस्थापनादेखील सुरक्षेचा बडिवार माजवतात. जनतेला मुख्य धारेपासून दूर करणे, त्यांना गांगरवून भयभीत करून सोडणे- ठेवणे हेच सरकारातील धुरिणांचे एकमेव लक्ष्य आहे असे वाटते. त्यात विविध क्ऌप्त्या योजण्याची सुरक्षेच्या नावाखाली सरकारी बाबूंची नीती आहे. करते कोण आणि भोगायला कोणाला लागते याचे काहीही सोयरसुतक तथाकथित राज्यकर्त्यांना नाही. आज सर्व मंत्रीसंत्री हे सुरक्षेच्या गराडय़ात फिरतात, नव्हे ते प्रतिष्ठेचे एक मोठेच प्रतीक बनले आहे. सुरक्षेसाठी भक्कम तरतुदी भारतीय दंड संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहितेत आहेत. याचे बौद्धिक दिवाळखोरीग्रस्त झालेल्या राज्यात गृहविभागाच्या चाणक्यांना भान असू नये याचेच आश्चर्य वाटते.नवीन सुरक्षा कायदा आणणे हे नागरिकांच्या हक्काला बाधा आणणारा असून सरकारने नवीन कायदा हा कोणाच्या फायद्यासाठी आणला आहे हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. याला आधीच सरकारी आस्थापनांमध्ये जाण्याचा निर्वेध अधिकार गमावलेला असल्याने नागरिकांनी विरोध केला पाहिजे.अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाइंदर पूर्व.मनातल्या मनात तरी..अरुणा शानभाग यांची झुंज संपली, त्यानंतर ‘संघर्षमय जीवनाची दुर्दैवी अखेर’ या एरवी उत्कृष्ट अशा वृत्तलेखात ‘अरुणाचे तेथेच कार्यरत एका डॉक्टरशी सूत जुळले होते’ हे वाक्य मात्र प्रचंड धक्कादायक वाटले. ‘सूत जुळणे’ या वाक्प्रचाराला मराठीत अतिशय उपहासात्मक अर्थछटा आहे, हे लेखक आणि निरीक्षकांना माहीत नसावे, याचा विषाद आणि उद्वेगही दाटला. इतके असंवेदनशील आणि भाषेचे अज्ञान दाखविणारे वाक्य निदान या प्रसंगी तरी अपेक्षित नव्हते. वाक्य तर छापले गेले आहे. आता त्यात सुधारणा शक्य नाही. संबंधितांनी याबद्दल निदान मनातल्या मनात दिलगिरी व्यक्त करावी. राधा नेरकर, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई)‘पोर्टल’ आले, ‘सेवा हमी’ मिळाली, तरीही परवड कायमच‘दहा बाय दहाच्या घरासाठी ज्येष्ठ दाम्पत्याची परवड’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ जून) वाचली. वृद्धांना, वरिष्ठ नागरिकांना सरकारदरबारी जी अपमानास्पद वागणूक मिळते आणि सामान्यांची वर्षांनुवर्षे जी फरपट होते, तिचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून या घटनेकडे पाहावे लागेल. तळापासून अगदी मंत्रालयापर्यंत कामकाजातील संथपणा, लालफीतशाही, भ्रष्टाचार आणि कागदी घोडे नाचविण्याची पद्धत ‘आपले सरकार’ म्हणून आलेले फडणवीस सरकार थोपवू शकलेले नाही. राज्यकर्त्यांचे फक्त चेहरे बदलतात.. प्रधान, सरदार, शिपाई तेच; त्यामुळे कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल होतच नाही. ‘आपले सरकार’हे शासनाचे पोर्टल आले, ‘राइट टु सव्‍‌र्हिस अ‍ॅक्ट’ची (सेवा हमी कायदा) घोषणा झाली, मात्र आजही, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि दप्तरदिरंगाईला प्रतिबंध करणाऱ्या २००५ सालच्या कायद्याची अमलबजावणी शून्य. ‘काँग्रेसच्या ६० वर्षांच्या कारभारा’वर टीका करत ६० महिने मागून घेणाऱ्या मोदी सरकारवर दाखवलेल्या विश्वासाला तडा जाणार नाही, याची काळजी फडणवीस सरकार घेईल का? अ‍ॅड. वि. दि. पाटकर, डोंबिवली
