प्रचाराच्या शेवटच्या काही दिवसांत ‘आप’ला मिळालेल्या देणग्या आणि त्याचे स्रोत यावरून पक्षाला घेरण्याचा केलेला प्रयत्न संबंधितांच्याच अंगाशी आला, असे दिसते. वर्षांनुवष्रे कोटय़वधी रुपयांचे ‘लक्ष्मीदर्शन’ निवडणुकीमध्ये करताना कोणी ‘स्रोता’बद्दल बोलत नव्हते; पण त्या तुलनेत फुटकळच म्हणावी अशी रक्कम धनादेशाने घेऊन व तीही जाहीर करून, पारदर्शकतेचा चांगला पायंडा पाडणाऱ्या पक्षावर केलेली चिखलफेक मतदारांना अजिबात भावलेली नाही. देणगीदार कंपनी नोंदणीकृत आहे, त्यांचा आयकर खात्याकडे ‘पॅन’ क्रमांक आहे, यापलीकडे जाऊन प्रवर्तकांची पूर्वपीठिका सत्तेत नसलेल्या ‘आप’ने तपासायला हवी होती, असे प्रस्थापित पक्षांनी म्हणणे हा मतदारांना हुच्चपणाचा कळस वाटला असणार.
या पक्षांचे सत्ताधारी मंत्री  फरार गुन्हेगारांसोबत एकाच व्यासपीठावर फोटोत दिसतात तेव्हा मात्र ‘व्यासपीठावर किती तरी लोक आम्हाला भेटायला येतात, त्याला आम्ही जबाबदार कसे?’ असले खुलासे अनेकदा मानभावीपणे दिले जातात. या दुटप्पीपणाची जनतेला शिसारी आली असल्यास नवल नाही. ‘आप’च्या विजयाचा हाही अन्वयार्थ इतर सर्व पक्षांनी नीट लक्षात घ्यावा आणि दुसऱ्याच्या डोळ्यातली कुसळे शोधणे आता तरी थांबवावे. अगोदर स्वत:ची बरीच मुसळे हाताळण्याची नितांत गरज आहे.
विनीता दीक्षित, ठाणे.

अपप्रचार फसला,  आता उपद्रवमूल्य?
दिल्ली विधानसभेचे निकाल पाहता भाजपमधल्या ‘चाणक्यां’ची  ‘गोबेल्सनीती’ पार फसली असेच म्हणावे लागेल. आपबाबत गोबेल्सलाही लाजवील असा अपप्रचार केला होता. दिल्लीच्या मागील विधानसभा निवडणुकीतदेखील मतदारांनी भाजपला सावधानतेचा संकेत दिला होता, त्याच्याकडे न पाहता भाजपमधील ‘चाणक्यांनी’ सारी शक्ती पणाला लावून ‘या वेळी दिल्ली काबीज करायचीच’ असा संकल्प सोडला व त्यासाठी ‘वाटेल ते’ करण्याचा सपाटा लावला व तेथेच ते फसले.
आता केजरीवालांवर जनतेने ‘न भूतो’ असा विश्वास टाकलेला आहे. भाजप आपले उपद्रवमूल्य दाखवण्याची एकही संधी सोडणार नाही. ही परिस्थिती केजरीवाल कसे हाताळतात हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरेल. आपची खरी कसोटी आताच आहे.
शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

विरोधी पक्षनेतेपदाचा ‘काव्यात्म न्याय’!
जी अवस्था नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत राहुल गांधी आणि काँग्रेसची केली होती; तशीच, किंबहुना त्याहूनही दारुण अवस्था केजरीवाल यांनी नरेंद्र मोदी आणि भाजपची केली आहे. भाजपने केजरीवाल विरुद्ध मोदी असा संघर्ष होऊन मोदींची हार होऊ नये, यासाठी किरण बेदींचे प्यादे पुढे केले; पण ही चाल सपशेल फसली. आता ज्याप्रमाणे भाजपने काँग्रेसला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद (१०% जागा नसल्यामुळे) नाकारले, त्याच धर्तीवर मागल्या दिल्ली विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष असलेला भाजप आता विरोधी पक्षनेतेपदही गमावून बसला आहे.
या काव्यात्मक न्यायाने भाजपचे यशापयशाचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. विकासाच्या मुद्दय़ावर काही ठोस कामगिरी न करता केवळ आपल्याबद्दलचा फाजील आत्मविश्वास बाळगणाऱ्या भाजपचा भ्रमाचा भोपळा दिल्लीकरांनी फोडला आहे. यातून धडा घेतला नाही, तर या वर्षांअंती होणाऱ्या बिहारच्या निवडणुकाही भाजपला जड जाणार, हे निश्चित.
सत्यव्रत इंदुलकर, ठाकुरद्वार (मुंबई)

भालचंद्र काळीकर, पुणे/ हृषीकेश जाधव, मांढरदेव (सातारा)/ सुजित ठमके, पुणे /  डॉ. अविनाश चान्दे,  शीव  पूर्व (मुंबई) / अविनाश वाघ, ठाणे  आादी वाचकांनीही येथे प्रसिद्ध झालेल्या पत्रांतील आशयाशी सहमत होणारी पत्रे पाठविली.  फारसे काही बिघडले नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी अमित शहा यांची असल्याचे मत
 श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली यांनी व्यक्त केले आहे.

लक्ष उडवण्याचा खेळ?
‘अफजल गुरूला फाशी देणे चूकच- शशी थरूर’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ९ फेब्रु.) वाचले. शशी थरूर यांनी शरद पवार यांचे शिष्यत्व घेतले असावे. भाजपला उघड मदत केल्यास, ‘आरोपांनी बहुतचि छळिलें,
 विकल्प त्याजवळीं कांहिं न उरलें,
म्हणुनि संग हें भाजपशी केले,
ऐसे दूषण देतील की’,
असे तोंडघशी पडावे लागेल. त्यामुळे अफजल गुरूला दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेबद्दल तोंडदेखली सहानुभूती दाखवून आक्रमक िहदुत्ववाद्यांच्या उपद्व्यापांना रसद पुरवून आणि जनतेचे लक्ष दिल्ली किंवा मोदी सरकारच्या अपयशापासून दूर नेऊन मोदींना फेस सेिव्हग फॉम्र्युला देण्यासाठी जनतेच्या हिताशी आगीचा खेळ आरंभला असावा.
राजीव जोशी, नेरळ.

पराभवाच्या ‘नैतिक जबाबदारी’चे काय?
नितीशकुमार यांनी लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवाची ‘नतिक जबाबदारी’ स्वीकारून मुख्यमंत्रिपद सोडले होते. या घटनेला आठ महिने होताच ते पुन्हा या पदासाठी तयार झाले. आठ महिन्यांत असे काय घडले आहे, की त्यांच्यावरची नतिक जबाबदारी उतरली?
अशा नतिक जबाबदारीबाबत नेहमीच ढोंगीपणा केला जातो. २६/११ च्या नतिक जबाबदारीचे असेच झाले होते. शिवराज पाटील आणि आर. आर. पाटील यांच्यावर ही जबाबदारी टाकून त्यांना त्यांच्या पदावरून कमी करण्यात आले होते; पण या घटनेचा लोकांना विसर पडताच आर. आर. पाटील यांना पुन्हा गृहमंत्री करण्यात आले. शिवराज पाटील यांना तर पंजाबचे राज्यपाल करण्यात आले. नतिक कारणावरून दिले जाणारे राजीनामे हा जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रकार असतो.
अरिवद जोशी, सोलापूर

यांचे नऊ महिने, त्यांचे ४९ दिवस
राष्ट्रीय पातळीवर भाजपने गेल्या नऊ महिन्यांत कमीत कमी पुढल्या चार वर्षांसाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे होते. आपला देश खूप मोठा आहे, त्यासाठी पहिल्या दिवसापासून शिस्तबद्ध पावले उचलणे गरजेचे आहे, हे ओळखावयास हवे होते.
दुसऱ्या बाजूला, दिल्लीत ‘आप’ लोकांची नाडी ओळखून त्यांना हवे ते देण्याचे आश्वासन देत होता व मागील ४९ दिवसांच्या सत्ताकाळात त्यांनी तसा प्रयत्नही केलेला होता.
हेच दिल्लीतील जनतेने ओळखून मतदान केले असावे, असे मला वाटते. सरकार कोणतेही असो- लोकांना जास्त दिवस आश्वासनांवर   खेळवत ठेवणे अशक्य असते, कारण लोकांना खूप काही कळते.
सतीश सु. कऱ्हाडे, देगलूर (नांदेड)    

बारामतीत काय घडेल?
राजकारणात केव्हाही, काहीही होऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बारामतीला येत आहेत. यामुळे राजकीय वर्तुळात चच्रेला ऊत आला आहेच. परंतु माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी महाराष्ट्राच्या विविध समस्यांवर व देशाच्या इतर समस्यांवर मा. पंतप्रधान यांचे लक्ष वेधावे. मोदी यांनीही, फक्त महाराष्ट्र राज्य न पाहता निवडणुकीत सामान्य माणसाला विकास करतो म्हणून जे वचन दिले होते, त्याबद्दल भाष्य करावे.  
बप्पा पाटील, मुंबई.

‘आप’सूक पराभव!
लोकसभा निवडणुकी प्रचारादरम्यान भाजपने ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी घोषणा केली होती; पण शासकीय कार्यक्रमादरम्यान मोदींच्या लाखो रुपयांच्या कोटाकडे बघून नक्की कोणाचे ‘अच्छे दिन’ येणार, हा संभ्रम जनतेमध्ये निर्माण झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर, दिल्लीत भाजपने आपला पराभव ‘आप’णच केला.
– नितीन प्रकाश पडते, ठाणे</strong>