बंदीमुळे देशाची कोणती अब्रू वाचणार?

दिल्ली बलात्कार प्रकरणातील एका आरोपीची मुलाखत 'इंडियाज् डॉटर' या लघुपटात असल्यामुळे संसदेत आणि सरकारी पातळीवर गोंधळ सुरू आहे. तो लघुपट आणि खास करून ते वादग्रस्त वक्तव्य सर्वासमोर आलेच पाहिजे. याची प्रमुख तीन कारणे : १) आरोपीची क्षुद्र आणि विकृत मानसिकता …

दिल्ली बलात्कार प्रकरणातील एका आरोपीची मुलाखत ‘इंडियाज् डॉटर’ या लघुपटात असल्यामुळे संसदेत आणि सरकारी पातळीवर गोंधळ सुरू आहे. तो लघुपट आणि खास करून ते वादग्रस्त वक्तव्य सर्वासमोर आलेच पाहिजे. याची प्रमुख तीन कारणे :
१) आरोपीची क्षुद्र आणि विकृत मानसिकता समोर येईल.
२) बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये अद्यापही एक सर्वसाधारण समज आढळतो की चूक आधी त्या मुलीचीच असली पाहिजे. ही सामाजिक मानसिकता उघडी पडेल.
३)  लैंगिक अपराधांच्या आरोपींना अधिकाधिक कडक शिक्षा कशी मिळेल याची सरकारी पातळीवर तयारी सुरू होईल.
मोदी सरकार दिल्ली पराभवानंतर आणि राज्यसभेतील अभिनंदन ठरावातील दुरुस्ती संमतीच्या प्रकरणानंतर या प्रकरणात जास्तच बॅकफूटवर गेले आहे. त्या लघुपटावरील प्रसारणाच्या बंदीमुळे देशाची अशी कोणती अब्रू वाचणार आहे? जिथले न्यायमूर्तीसुद्धा अशा प्रकरणांत गुंतले जातात, तिथे सामान्य महिलांची काय परिस्थिती असेल याची कल्पना सहज येते. दुसरे असे की, बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपी अल्पवयीन असेल तर त्याला शिक्षा का म्हणून कमी व्हावी? एखादा पुरुष बलात्कार करतो, म्हणजे तो अल्पवयीन राहिला नाही, हे सत्य न्यायालयाने मान्य करायला हवे. या आणि इतर अनेक गोष्टी आहेत, ज्यांची चर्चा होऊन कठोर उपाययोजना केल्या पाहिजेत जेणेकरून शिक्षेच्या भीतीने तरी बलात्कार होणार नाहीत.
समीर कुलकर्णी,  बीड.

प्रक्षोभक विधान सामाजिक विकासात भर टाकेल?
ब्रिटिश पत्रकार लेस्ली उद्विन हिने निर्भया प्रकरणावर तयार केलेला माहितीपट न दाखवण्याचा निर्णय सर्वस्वी योग्य आहे. एक तर तिने तुरुंगात मुलाखती घेताना या मुलाखती संशोधनासाठी घेत आहे असे सांगितले होते, तसेच संपूर्ण चित्रीकरण तुरुंगाधिकाऱ्यांना सादर करू, असे लेखी दिले होते , या दोन्ही गोष्टी तिने पाळल्या नाहीत. पुन्हा लोकसेवेचे सोंग आणून हा माहितीपट बीबीसीला तिने विकला. एखाद्या गुन्हेगाराला काय वाटते हे मुळात प्रातिनिधिक असू शकत नाही, तो मुळात त्याचा बचावाचा पवित्रा असतो. त्यामुळे त्याचे प्रक्षोभक विधान सामाजिक विकासात काही मोलाची भर टाकेल असे वाटत नाही. जी व्यक्ती कायदा, नतिकता, लेखी मान्य केलेले नियम गुंडाळून ठेवते तिच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी आपण कशाला गळे काढायचे?
शुभा परांजपे, पुणे

हे झुंडशाहीला पंतप्रधानांकडून निमंत्रण
‘भूसंपादन विधेयकावरून मोदींनी अण्णांना फटकारले’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ई पेपर, नागपूर आवृत्ती,
६ मार्च) वाचले. ‘लोकांनीच या कायद्याला पािठबा द्यावा व संसदेत तो संमत व्हावा, याकरिता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे, असे आवाहनही पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळी केले’ असेही त्यात म्हटले आहे. हे वळण लोकशाहीला धोकादायक आहे.  स्वत:च्या आíथक- राजकीय- सामाजिक धोरणाला पािठबा देणे हा प्रत्येक पक्षाचा अधिकार आहे. अशी धोरणे बऱ्याच वेळा सत्ताधारी पक्षाच्या ध्येय-धोरणांशी आणि त्याहीपेक्षा पक्षाच्या, नेत्यांच्या हितसंबंधांच्या विरोधातही जाऊ शकतात.
लोकप्रतिनिधींनी कसे काम करावे, यावर झुंडशाहीचे नियंत्रण असेल तर तो कदाचित विशेषाधिकारांचा भंगसुद्धा असेल. देशाच्या अराजकतेला आमंत्रण देण्याचा धोका पंतप्रधानांनी ओढवून घेणे चुकीचे आहे. महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबत मौन पाळणे, चच्रेला सामोरे जाऊ न शकणे, दुसऱ्या राष्ट्रप्रमुखाला एकेरीने संबोधन करणे,  ‘स्टेस्टमन’चा दर्जा सोडणे, असे का होत आहे? सर्वच काही मनासारखे करता येत नाही, अशी काही एक टोचणी आहे काय? याचा विचार व्हावा.
राजीव जोशी, नेरळ.

‘रंगपंचमी’ हरवलीच?
गेली काही वष्रे महाराष्ट्रामध्ये विशेषत: शहरी भागात होळीच्या किंवा धूलिवंदनाच्या दिवशी रंग खेळण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. खरे तर महाराष्ट्रात हा उत्सव तीन दिवस साजरा केला जातो आणि खास रंग खेळण्यासाठी ‘रंगपंचमी’ हा सण साजरा केला जातो. भारतातील बहुतेक सर्व सण प्रत्येक राज्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरे केले जातात आणि तेच विविधतेचे सौंदर्य आपण जोपासले पाहिजे आणि ही जबाबदारी आपल्या सर्वाची आहे.  
महेश रा. कुलकर्णी, वाकड (पुणे)

अमलाकडून शिका!
‘क्रिविच-२०१५’ पानावर, एक्स्ट्रा इिनगमधील ‘त्याचं आकाशच वेगळं’ हा प्रशांत केणी यांचा लेख (लोकसत्ता, ५ मार्च) वाचून हशिम अमलाचे कौतुक वाटले. मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीचा लोगो वापरणे त्याने नाकारले, एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी दरमहा ५०० डॉलरचा दंड भरणे त्याने पसंत केले.  अफाट पसा/प्रसिद्धी मिळवून देणाऱ्या क्रिकेटविश्वात ही बहुधा एकमेव घटना असावी. आपल्या क्रिकेटपटूंनीही यापासून काही शिकायला हरकत नाही.
अभय दातार, मुंबई

गोपूजनाच्या ‘भावने’ला आधार नाहीच
‘गोवंश हत्याबंदीबाबत बहुसंख्यांच्या भावनांची कदर’ झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यासाठी राज्यघटनेच्या एका मार्गदर्शक तत्त्वाचा आधार घेऊ पाहणारे पत्र (लोकमानस, ५ मार्च) वाचले. गोवंशाच्या बाबतीत अर्थकारण बाजूस सारून अपवाद करावा, असे हे पत्र सुचविते. वास्तविक अर्थकारण हाच संपूर्ण मानवी जीवनाचा आधार आहे. त्यालाच बाजूला सारायचे? का म्हणून? केवळ काही गोभक्तांच्या भावना दुखावतात म्हणून? दूध देत नाहीत म्हणून चाऱ्यापासून वंचित झालेल्या, उपासमारीने गांजलेल्या, मरतुकडय़ा गायी गावभर हिंडताना दिसतात तेव्हा या गोभक्तांच्या भावना कुठे जातात?
आणि केवळ गाईंच्याच बाबतीत दुखावणाऱ्या भावना हिंदूंच्या ठिकाणी कधीपासून उत्पन्न झाल्या? गोहत्यांची किती तरी उदाहरणे पुराणांमधून पाहावयाला मिळतात. राजा रंतिदेवाने इतके गोमेध केले होते की त्यांच्या ‘चर्मा’तून वाहणाऱ्या रुधिराची एक नदीच झाली. तीच ‘चर्मण्वती’ (हल्लीची चंबळा). कालिदासाच्या ‘शाकुंतला’त यज्ञशाळेत बसलेल्या दुष्यंताच्या शेजारी ‘यज्ञीय धेनू’ बांधली असल्याचा उल्लेख आहे. असे अनेक दाखले देता येतील.
हिंदुत्वाचाच मुद्दा घेतला तर त्या संकल्पनेवर स्वा. सावरकरांएवढा अधिकार कुणीच सांगू शकणार नाही. ‘गर्व से कहो..’ वाले तर मुळीच नाही. सावरकरांचे हिंदुत्व’ (आ)कळणे सोपे नाही; पण तो वेगळ्या चच्रेचा विषय आहे. ‘गाय हा केवळ एक उपयुक्त पशू आहे. माता नव्हे, देवता तर नव्हेच नव्हे’ असे म्हणणारे सावरकर ‘गोपालन हवे, गोपूजन नको’ असा आग्रह धरतात तेव्हा त्यातील मर्म समजून घ्यायला हवे.
सावरकर हिंदुत्ववादी होते हे खरेच; पण त्याबरोबरच ते प्रखर बुद्धिप्रामाण्यवादीही होते. त्यांच्या बुद्धिवादाला विज्ञाननिष्ठेचा आधार होता, तर उपयुक्ततावादाची सुरेख अशी झालर होती. आणि हिंदुत्वाचा विचार करताना सावरकरांचा विचार होणे अपरिहार्यच आहे.
– भालचंद्र काळीकर, पुणे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Readers response on loksatta news

Next Story
गैरव्यवहारात अडकलेल्या मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत -खडसे
ताज्या बातम्या