आरोप सिद्ध नाहीत, तोवर पाठिंबा योग्य

शरद पवार यांच्यावर १९९० सालापासून अनेक आरोप करण्यात आले. भ्रष्टाचार आणि माफिया गुंडांना साथ देणे व त्यांना पाठीशी घालणे असे दोन प्रकारचे मुख्यत्वे आरोप होते.

आरोप सिद्ध नाहीत, तोवर पाठिंबा योग्य
शरद पवार यांच्यावर १९९० सालापासून अनेक आरोप करण्यात आले. भ्रष्टाचार आणि माफिया गुंडांना साथ देणे व त्यांना पाठीशी घालणे असे दोन प्रकारचे मुख्यत्वे आरोप होते.
 दाऊद इब्राहिमशी पवार यांचे संबंध असल्याचा आणि दाऊदचा साथीदार असलेल्या भाई ठाकूरचा भाऊ हितेंद्र आणि पप्पू कलानी यांना पवारांनीच काँग्रेसची उमेदवारी दिली असाही आरोप केला गेला होता. जे. जे. हत्याकांडातील २ आरोपींना पवारांनी संरक्षण दलाच्या विमानातून लखनऊहून मुंबईस आणले होते, त्या बाबतही आरोपाचा धुरळा उडाला होता. शंकरराव चव्हाण केंद्रात गृहमंत्री असताना, शरद पवार यांचेसंबंधी माझ्याकडे बरीच गुप्त माहिती असल्याचे एका चित्रवाणी मुलाखतीत त्यांनी सांगितले होते. तथापि त्यांनीही त्याबाबत चौकशीचे कोणतेही आदेश दिले नव्हते. सन १९९५ मध्ये केंद्रात तसेच राज्यात भाजपचेच सरकार असतानाही पवार यांच्यावरील एकही आरोप सिद्ध झाला नाही.
शरद पवार यांच्यावरील आरोपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली होती. सदर याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी शरद पवारांच्या विरुद्ध कोणतेही पुरावे नसल्याचे सांगण्यात येऊन सदरचे आरोप निवडणुकीच्या प्रचारात  केले गेले असल्याने ते गांभीर्याने घेऊ नयेत असे युती सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले होते. जोपर्यंत न्यायालयात आरोप सिद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती निर्दोषच असते. कायद्याचे हे तत्त्व सर्वच पक्षाचे नेते सांगत असतात. त्याच न्यायाने अजित पवार व सुनील तटकरे यांच्यावरील आरोपही सिद्ध झालेले नसल्याने राष्ट्रवादी पक्षाचा भाजपने बाहेरून पाठिंबा स्वीकारण्यात काहीही गैर नाही.
नंदू मुळे,  संगमनेर

शिक्षकांबाबत हाही दुजाभाव..
‘रविवार लोकसत्ता’ (९ नोव्हें.) मधील एका बातमीनुसार, अभियांत्रिकी व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी एकीकडे राज्य सरकार शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी अमाप खर्च करून सुमार शिक्षण देणारी बोगस अभियांत्रिकी महाविद्यालये जगवत आहे;  तर दुसरीकडे शिक्षक पाल्य असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे.
इतर सर्व वर्गासाठी पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ती प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळीच होत असताना शिक्षक पाल्य असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी मात्र तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या माहिती पुस्तिकेत स्पष्ट लिहिले आहे की,  प्रवेश घेताना पूर्ण फी भरावी लागेल व राज्य सरकारकडून शुल्क प्रतिपूर्ती झाल्यानंतरच फी परत मिळेल. या बाबतीत अनुभव असा की पाल्याच्या प्रवेशासाठी एक लाखाच्या घरात फी भरल्यानंतर वर्षांने राज्य सरकार केवळ दोन ते तीन हजार शुल्क प्रतिपूर्ती देते. यापेक्षा शिक्षक पाल्यासाठी असलेली ही योजना शासनाने पूर्णपणे रद्द करावी; निदान शिक्षक ताठ मानेने म्हणू तरी शकेल की ‘माझ्या पाल्याची फी मी माझ्या खिशातूनच भरतो’!
गिरीश डावरे, परभणी

भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या शपथेने  जागृती होते की काय?
सरकारी कार्यालयात लाच स्वीकारणे हा अधिकारी, कर्मचारी यांचा हक्क ठरत आहे. आज लाच घेणे हा बातमीचा विषय न राहता, लाच स्वीकारताना पकडले जाणे हा बातमीचा विषय झाला आहे. सरकारी यंत्रणेत लाचखोरी एवढी भिनली आहे की एखाद्या अधिकारी अथवा कर्मचारी यांच्याविरुद्ध निनावी तक्रारीची दखल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग घेत आहे. त्यासाठी भ्रष्टाचाराला आळा बसावा म्हणून दरवर्षी सरकारी कार्यालयात भ्रष्टाचार निर्मूलन सप्ताहाचे आयोजन करून अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून लाच स्वीकारणार नाही अशी शपथ वदवून घेतली जाते. अशी शपथ घेणे म्हणजे सरकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचाराच्या कॅन्सरवर उपाय शोधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न म्हणावा लागत आहे. आज कोटय़वधीचा भ्रष्टाचार करणारे ताठ मानेने समाजात वावरत आहेत. परंतु भ्रष्टाचाराच्या महासागरात छोटे मासेच गळाला लागतात आणि बदनाम मात्र संपूर्ण खाते होते. पैसे स्वीकारणारा जाळ्यात अडकतो आणि त्याला आदेश देणारा मात्र नामानिराळा राहतो. अशा प्रक्रियेवर प्रथम उपाय शोधणे गरजेचे आहे.
असे भ्रष्टाचार निर्मूलन सप्ताह साजरे करून कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘अवेअरनेस’ येणार आहे का? उदा. भ्रष्टाचार निर्मूलन सप्ताह साजरा होत असतानाच महसूल विभागातील कक्ष अधिकाऱ्याला एका कथित एजंटसह तब्बल २३ लाखाची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांनी रंगेहाथ पकडून भ्रष्टाचार निर्मूलन सप्ताहात घेण्यात आलेल्या शपथेमधील ‘अवेअरनेस’ दाखविला.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना कितीही वेतनवाढ दिली तरी भ्रष्टाचाराला मागील दाराने प्रवेश मिळणारच. त्याकरिता शासनाने भ्रष्टाचाराचे दरपत्रक फलकावर लावल्यास कोणत्या कामासाठी किती लाच द्यावी लागते या संभ्रमातून निदान नागरिकांची सुटका होईल. प्राप्तिकर विभाग काळी संपत्ती घोषित करावी म्हणून योजना राबविते. त्यामुळे सरकारी उत्पन्न वाढून विकासकामांना प्राधान्य मिळते. अशा योजना नियमित अमलात आणल्या तर भ्रष्टाचार हा शब्द कोशातून हद्दपार होईल. अशा पद्धतीने गोळा झालेल्या पैशांवर सेवाकर भरला जाऊन शासनाच्या तिजोरीत भर पडेल. सरकारी कर्मचारी भयमुक्त होऊन त्यांची कार्यक्षमता वाढेल. आज भ्रष्टाचार संसर्गजन्य रोगासारखा फैलावत आहे आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक आणि सीबीआय कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेले भ्रष्टाचाराचे खटले न्यायालय व सरकारी वकील यंत्रणा अद्ययावत नसल्यामुळे वर्षांनुवर्षे पडून  आहेत. आज मूठभर भ्रष्टाचारी कर्मचाऱ्यांमुळे प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांची अवहेलना केली जात आहे. म्हणूनच भ्रष्टाचाराला वेसण घालण्यासाठी कठोर धोरण राबविणे हीच काळाची गरज आहे. कारण भ्रष्टाचार निर्मूलन सप्ताहात एक दिवस शपथ घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘अवेअरनेस’ येणार नाही, हेच सत्य आहे.
शिवदास पुं. शिरोडकर, लालबाग, मुंबई.

हिऱ्याला कोंदण, हे भाग्यच!
महाराष्ट्रात चाललेल्या राजकीय भातुकलीच्या खेळाचे वर्णन करणाऱ्या अग्रलेखाने (१० नोव्हें) उद्दामपणाचे अतिप्रदर्शन करणाऱ्यांचा मुखभंग केला आहे. या गोंधळात उद्धव ठाकरे यांची झालेली पंचाईत प्रकर्षांने जाणवली. शिवसेनेतील नेते मंडळी आणि सामान्य शिवसनिक यांच्यातील दरी स्पष्ट झाली. त्याचबरोबर सुरेश प्रभूंसारख्या अत्यंत योग्य व कार्यक्षम कार्यकर्त्यांला शिवसेनेत किती कस्पटासमान स्थान होते हेही दिसून आले.
खरा हिरा फार दिवस अडगळीत राहू देणे देशहिताचे नाही, हे ओळखून मोदी यांनी या ना त्या मार्गाने त्याचे मूल्यमापन करून त्याला आवश्यक ते कोंदण मिळवून दिले. सुरेश प्रभूंना रेल्वे मंत्रालय हेच अगदी योग्य कोंदण आहे व ते दिले हे महाराष्ट्राचे भाग्यच. या संधीचे प्रभू हे सोने करतील असा विश्वास आहे.
-श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)
(सचिन मेंडिस (वसई), दीपक चव्हाण (रत्नागिरी) , जयेश राणे (भांडुप, मुंबई) आदी वाचकांनीही प्रभु व र्पीकर यांच्या नियुक्तीबद्दल समाधान व्यक्त करणारी पत्रे पाठविली आहेत)

संरक्षण-क्षमतेला नवसंजीवनी मिळावी
‘काही मनोहर परी’  हा अन्वयार्थ (१० नोव्हेंबर) वाचला. मोदी मंत्रिमंडळाच्या बहुचíचत विस्तारात मनोहर र्पीकर व सुरेश प्रभू या दोन उच्च विद्याविभूषित व्यक्तींचा मंत्रिमंडळात समावेश ही मोठी जमेची बाजू म्हणावी लागेल. सुरेश प्रभूंच्या रूपाने बऱ्याच काळानंतर महाराष्ट्राला रेल्वेमंत्री लाभला आहे, तसेच रेल्वे खात्यालाही एक सुजाण मंत्री मिळाला आहे. मोदींच्या पायाभूत विकासाच्या कार्यक्रमांमध्ये रेल्वेचे जाळे विणणे याला वरचे स्थान आहे. या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाला प्रभू निश्चितच न्याय देऊ शकतात. त्याचप्रमाणे, मनोहर र्पीकरदेखील भ्रष्टाचार किंवा निष्क्रियता यांच्यादरम्यान झुलत राहिलेल्या संरक्षण खात्याला आणि पर्यायाने भारताच्या संरक्षण-क्षमतेला नव्याने संजीवनी देतील, असा त्यांच्या गोव्यातील कामगिरीवरून विश्वास वाटतो.
यश पांडुरंग ठाकूर, विलेपाल्रे (पूर्व)

विश्वासार्हता गमावली .. तीही, सर्वानी!
‘शेंडी तुटो वा पारंबी तुटो’प्रमाणे युती तुटली, आघाडी बिघडली. पण निवडणूक निकालानंतर चित्र स्पष्ट झाल्यानंतरसुद्धा स्पष्ट (?), नव्हे आवश्यक बहुमत मिळवण्यासाठी जो घोळ, मानापमान सुरू आहे अन् सत्तास्थापना पाठिंबा देणेघेणेबाबत कोणीच ठाम भूमिका घेण्याबाबत निर्णयाप्रत येत नाही हे पाहू जाता ‘बहुमताच्या परीक्षेतून तरलेले’ सरकार डोक्यावर टांगती तलवार ठेवत जनतेसाठी काय ठाम निर्णय घेणार आणि ते काय अमलात आणणार (की बोलाची आश्वासने नि बोलाची अंमलबजावणी ठरणार)? सध्या तरी ‘राजकारणात असेच चालणार!’ असे जनतेसमोर चित्र उभे केले जात आहे. पण जनतेने या तमाशांवरून काय अर्थ काढावा? सर्वानीच विश्वासार्हता गमावली, हेच ना?
किरण प्र. चौधरी, वसई

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Readers response on loksatta news

ताज्या बातम्या