शरद पवारांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मार्गदर्शनपर सल्ला देणारा ‘लोकसत्ता’तील लेख, त्यावरील ‘लोकमानस’मध्ये प्रसिद्ध झालेले पत्र (३० डिसेंबर) व ‘लोकसत्ता’च्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या वाचकांच्या ई-प्रतिक्रिया वाचल्या. पवारांच्या लेखाने वाचकांचा बराच तिळपापड झाल्याचे वाटते. पवारांनी या लेखात केलेल्या सूचना स्वत: सत्तेत असताना अमलात आणायला हव्या होत्या, इथपासून त्यांनी राज्यात मागील १५ वष्रे सत्तेत असलेल्या आपल्या पक्षातल्या सहकाऱ्यांना त्या अमलात आणायच्या सूचना दिल्या पाहिजे होत्या इथपर्यंत या प्रतिक्रिया आहेत. पवारांच्या लेखाचा मूळ मुद्दा मात्र वाचकांनी अजाणतेपणे दुर्लक्षित केला आहे.पवारांच्या लेखाचा गाभा लक्षात घेतला पाहिजे! महाराष्ट्राच्या भौगोलिक विभागांना- अर्थात पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भ यांना केवळ मंत्रिपदेच नव्हे तर मुख्यमंत्री पदही योग्य प्रमाणात वाटून मिळाले आहे. विदर्भाला तर तक्रारीस जागाच नाही. दिवंगत वसंतराव नाईक या वैदर्भीय मुख्यमंत्र्यांना त्या पदावर सर्वात जास्त वेळ राहून काम करण्यास मिळाले. असं असूनही विदर्भाची रडकथा सदैव चालूच राहिली व याची परिणती स्वतंत्र विदर्भाच्या अनाकलनीय मागणीपर्यंत गेली.तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्राला जे मुख्यमंत्री लाभले त्यांनी कदाचित बाबासाहेब भोसल्यांचा अपवाद वगळता, आपल्या भागाचा विकास मोठय़ा प्रमाणात करून जनतेचे भले केले. हा विचार खरोखरच मननीय आहे. इतर सर्व भागांतील मुख्यमंत्र्यांचे कार्य व पश्चिम महाराष्ट्रातल्या यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील व शरद पवार यांचं कार्य याची तुलना केली म्हणजे अधिक काही सांगण्याची गरज नाही.या पाश्र्वभूमीवर शरद पवारांच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून लिहिलेल्या लेखाला ‘सल्ला’ म्हणायचे की ‘आवाहन’ हे स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरवायला पाहिजे. आवाहन यासाठी की ‘देवेंद्रजी आपण एक कार्यक्षम व्यक्ती आहात. मागील नेते मंडळींनी जो करंटेपणा दाखवून विदर्भाला मागास ठेवले तसे न करता आपला पाच वर्षांचा कार्यकाल केवळ विदर्भाचाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा नेत्रदीपक विकास घडवून आणण्यासाठी वापरा व इतिहासात आपले नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहा’ असेही पवारांना सुचवायचे असेल.ते काहीही असो विदर्भाचा परिपूर्ण विकास घडवून आणणे हे फडणवीस यांच्या समोर महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून एक किमान आव्हान आहे. पुढील पाच वर्षांत ते जर विदर्भासाठी काहीच करू शकले नाहीत तर किमान त्यांनी तरी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करू नये किंवा तसल्या कुठच्याही प्रकारच्या मागणीस पाठिंबा देऊ नये. तसे केल्यास ती उर्वरित महाराष्ट्राची घोर प्रतारणा असेल.संजय जगताप, ठाणेहे सुशासन की कुशासन?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे गेल्या काही दिवसांतील तीन निर्णय असे : १) पणन संचालक यांनी विचारपूर्वक घेतलेल्या अडतसंबधीच्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णयास अविचराने स्थगिती दिली. २) जातिभेद कमी करणे तर दूर; न्यायालयाने स्थगिती दिली असूनही मराठा आरक्षणास मंजुरी.३) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण मंडळ व संस्थाचालकांनी मागील पाच वर्षांत शिक्षणाची पूर्ण वाताहत केली. त्यात भर म्हणून आपले उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आता नियमांत शिथिलता आणून उरलीसुरली कसर भरून काढण्याचा विचार करत आहेत. ज्या वेळी या संस्थांना मान्यता दिली त्या वेळी, अनेक समित्या व मंडळे असूनही फक्त संस्थाचालकाचा विचार केला गेला. आताचे मंत्रीही शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याविषयी विचार न करता संस्थाचालकाचा खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. असे निर्णय पाहून-वाचून प्रश्न पडतो की, हे सुशासन आहे की कुशासन? नरेंद्र गंगाधर पत्रे, लोहा (जि. नांदेड)गाडीवानांचे धंदे वेगळे!‘‘गाडी’वान दादा’ या लेखात (‘लोकसत्ता’ रविवार विशेष, २८ डिसें.) म्हटल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांकडे आलिशान गाडय़ा व बंगले आहेत.. यात काही अंशी तथ्य असले तरी ज्यांच्याकडे हे वैभव आहे, त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे इतरही स्रोत आहेत. महाराष्ट्रातील फारच कमी शेतकऱ्यांची अíथक स्थिती वरीलप्रमाणे आहे. त्यामुळे, या काही उदाहरणांवरून सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांची आíथक स्थिती चांगली आहे असे म्हणणे योग्य नाही. राज्यात महामार्गाच्या कडेने आसलेली मोठी हॉटेले आणि त्यातून विकली जाणारी महागडी विदेशी दारू, हे ग्रामीण भागात दिसते म्हणून ग्रामीण रहिवासी आणि शेतकरीच इथे चंगळ करतात, असे म्हणणार का? लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांकडे अशा गाडय़ा आलिशान बंगले आहेत त्याचे उत्पन्नाचे स्रोत इतरही आहेत उदा. काही गावांत दूध डेअरी (संकलक) चालक ज्यांच्याकडे चार-पाच एकर शेती आहे, ते अवघ्या पाच-सात वर्षांपूर्वी जे दुसऱ्याच्या शेतावर मजुरी करीत होते आणि ती शेतीही यापैकी काहींनी विकली होती, अशांकडे आज मोटारी अथवा घरे आहेत. दाखवायला त्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत शेती हेच आसले तरी दुधाचे कमिशन, दुधात वेगवेगळी भेसळ, दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांची लूट हे खरे स्रोत आहेत आणि गावात अशा प्रकारे पैसा मिळालेले एक-दोघेच असतात. त्यावरून सर्वच शेतकऱ्यांची आíथक स्थिती चांगलीच आहे आसे म्हणता येणार नाही.- शिवाजी आत्माराम घोडेचोर, तेलकुडगाव (नेवासा, जि. अहमदनगर)‘पीके’ या चित्रपटाचा उल्लेखही नको!‘सत्यमेव जयते’ या कार्यक्रमामुळे आमिर खान हा फार मोठा समाजसुधारक वगरे आहे, असा काही लोकांचा भ्रम झालेला आहे. पण हत्तीचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगवेगळे असतात. दोन लग्ने करणे (हिंदू मुलींशीच), दोन मुले असताना तिसरे अपत्य सरोगसीद्वारे जन्मास घालणे, ‘पीके’च्या जाहिरातीसाठी नग्न फोटोग्राफी, यात कसले आले आहे सामाजिक भान? एवढीच सामजिक बांधीलकी असती तर सरोगसीचे चोचले करण्याऐवजी भारतातील हजारो अनाथ बालकांपकी एखादे दत्तक घेतले असते. कलाकाराची सामाजिक बांधीलकी म्हणजे काय हे डॉ. श्रीराम लागू, निळू फुले, सदाशिव अमरापूरकर, नाना पाटेकर, सुनील दत्त यांच्याकडून शिकावयास हवे. आमिर खान हा (फक्त) एक चांगला अभिनेता आहे, त्यापलीकडे त्याला फारसे गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही व ‘पीके’ या चित्रपटालाही फारसे महत्त्व देता अनुल्लेखानेच टाळणे योग्य. किशोर गायकवाड, कळवा (ठाणे)नथुराम गोडसे ‘देशभक्त’ कशामुळे?हिंदू महासभेच्या कार्यकर्त्यांनी नथुराम गोडसेला देशभक्त ठरवण्याचा जो निर्थक उद्योग चालवला आहे त्यामुळे महान राष्ट्रनेत्याचा अपमानच होत आहे. नथुराम गोडसे आणि अन्य आरोपींनी स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या कोणत्याही प्रकारे योगदान दिले नाही. याचाच अर्थ असा की स्वातंत्र्यप्राप्ती हे त्यांचे दुय्यम उद्दिष्ट होते. तरीही नथुराम गोडसे देशभक्त कसा होतो? गांधीजींचा तिरस्कार करण्यासाठी त्यांच्या मारेकऱ्यांना (त्या अर्थाने, देशद्रोहींना) देशभक्त ठरवणे हे केव्हाही निंदनीय ठरेल. समाधान फुगे, टेंभुर्णी (सोलापूर)‘गांधीगिरी’ची सद्दी! संजय दत्तच्या फर्लो रजेची बातमी वाचून सामान्यज्ञानात भर पडली. ‘फलरे रजा’ हा रजेचा नवा प्रकार समजला. भविष्यात एखादे दिवशी ‘लोकसत्ता’त संजय दत्त यांना प्रजासत्ताकदिनी शौर्यपदक जाहीर झाल्याचे वा सरकारी किताब मिळाल्याचे वाचले तरी नवल वाटणार नाही. एकंदरीत खुद्द महात्मा गांधींचे आणि खऱ्या गांधीवाद्यांचे ‘बुरे दिन’ आणि भोंदू ‘गांधीगिरी’ करणारांचे ‘अच्छे दिन’ आले आहेत, हेच खरे. - अशोक वासुदेव बक्षी, पुणे
