‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांच्या लिखाणाचा मी चाहता आहे. पण ‘बळीराजाची बोगस बोंब’ हा त्यांचा अग्रलेख अत्यंत एकांगी आणि अन्यायकारक असल्याचे नमूद करावे वाटते. शेती उत्पन्नाचा हिशेब कराच..शेतीला उद्योगाचा दर्जा देणे परवडणारे नाहीशेतकऱ्याला त्याचा माल विशिष्ट बाजारात (कृ.उ.बा.स.) विकण्याचे बंधन आहे. त्या बाजारातले घटक संगनमताने शेतकऱ्याची पिळवणूक करत असतात. हेच घटक शेतकऱ्याकडून कर वसूल करून सरकारकडे तो जमा न करता स्वत:ची धन करत असतात. यात सगळे सत्ताकारणीही आले. विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कुणाच्या ताब्यात आहेत आणि त्यांच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी कशी चुरस आहे याचा विचार करता या आरोपाला बळच मिळते. ज्याच्या मालाला बंदिस्त बाजारपेठेत विकण्याचे बंधन घालून त्याची लूट करण्याचे काम जी शासन व्यवस्था करते त्याच व्यवस्थेने शेतकऱ्याचे झालेले नुकसान भरून देणे हे त्या व्यवस्थेचेच कर्तव्य आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाईची शेतकऱ्यांनी केलेली मागणी पूर्णपणे न्याय्य आहे. तिची हेटाळणी करणे अमानुष आहे.पर्याय द्या, शेती सोडून देईल‘बळीराजाची बोगस बोंब’ हा अग्रलेख (१६ डिसें.) व त्यावरील प्रतिक्रिया (लोकमानस, १७ डिसेंबर) वाचल्या.ज्यांना अनुदान म्हणजे उधळपट्टी वाटते व ज्यांना वीजबिल न भरणारे ‘फुकटखाऊ’ वाटत असेल त्यांनी खुशाल शेती करावी. मुंबईत बसून लेखन करणाऱ्यांना काय माहीत शेती आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती? या वर्षी पावसाने दगा दिला, तीनदा कापूस लागवड करावी लागली, त्यात कीटकनाशक, खतांचा अतिरिक्त वापर करावा लागला. त्यानंतरही बाजारभावाची बोंब (कापसाला मागील वर्षांपेक्षा २० टक्के कमी भाव). अशा प्रत्येक वळणावर असणाऱ्या चिंतेपायी झोप लागत नाही, कारण जीवनाची सर्व कमाई शेतीत लावावी लागते सोबतच कर्ज. अशा परिस्थितीत या वर्षांचे उत्पादन मागील वर्षांपेक्षा निम्मेच. आम्ही कोरडवाहू शेतकरी ओलीत करू शकत नाही, वर्षांत दोन पिकेही घेऊ शकत नाही. सर्व शेतकरी बागायतदार नसतो. अशांना मदत मिळाल्यास जर कोणी उपाशी मरत असेल तर नको बरं का ही मदत. असते तरी किती ही मदत? हजार, दोन हजार रुपये. कधी गावात जाऊन शेतकऱ्यांना जाणून घ्या, पुस्तकं सर्व खरंच सांगतात असं नाही. ज्यांना शेती म्हणजे मोठय़ा नफ्याची खाण, सोने-चांदी मिळवून देणारी वाटते त्यांनी खुशाल शेती करावी. हे भोग आपल्या मुलांना मिळू नये म्हणूनच आम्ही त्यांना शाळेत पाठवतो. पर्याय कोणी दिला तर आजही मी शेती सोडून द्यायला तयार आहे. - ओमप्रकाश तालकोकुलवार,रा. बहात्तर, ता. केळापूर, जिल्हा यवतमाळ आत्महत्येची खिल्ली उडविणे निंदनीय‘बळीराजाची बोगस बोंब’ हा अग्रलेख वाचला. यातून संपादकांचे शेतीविषयीचे अज्ञान दिसून आले. त्यांच्याा मते सर्वच बागायतदार शेतकरी धनाढय़ असतात, हे हास्यास्पद आहे. यातून त्यांना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची स्थिती माहीत नाही हे कळून आले. संपादकांच्या मते नुकसानभरपाई आणि कर्जमाफी देण्याची प्रथा बंद करावी. मग वृत्तपत्रांना मिळणाऱ्या सरकारी जाहिरातीही बंद करा अशी मागणी कुणी केली तर चालेल काय? अग्रलेखात एक सुसाट वाक्य आहे ‘..या वर्गातील शेतकऱ्यांच्या हाती चांगले पसे खुळखुळत असतात आणि ते त्यांच्या अंगावरील दागदागिन्यांवरून दिसून येत असते.’ संपादकांना शेतकऱ्यांचा हा नवा अवतार कधी दिसला माहीत नाही, परंतु एखाद्या मंत्र्याची तुलना शेतकऱ्याशी होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची खिल्ली उडविणे निंदनीय आणि निषेधार्हही आहे!-शंकर माने, पुणे.. तर एका वास्तव विषयावर चिंतनास सुरुवात होईलअग्रलेख वाचला. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईंच्या प्रथेविरुद्ध आवाज उठवण्याची हिम्मत यापूर्वी एकाही संपादकाने केलेली नाही. दूरचित्रवाणीच्या एकाही वाहिनीला टीआरपीयुक्त भरघोस व्यवसायापलीकडे खऱ्या अर्थाने सामाजिक बांधीलकीचे सोयरसुतक नाही. असो.पाऊस जास्त झाला तर पीक वाहून गेले म्हणून, पाऊस झाला नाही तर दुष्काळ पडला म्हणून आणि पाऊस बरा झाला तर बाजारभाव पडले म्हणून या तथाकथित शेतकरी मतदाराला खूश ठेवून आपली मतपेटी सुरक्षित ठेवण्याची प्रथा गेली सहा दशके सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली जमीनदारांनी दरवर्षी लयलूट करण्याचा इतिहासही तेवढाच जुना आहे. शेकडो एकर जमिनींचे मालक दरवर्षी रडून पदरात पडलेल्या नुकसानभरपाईंच्या, कर्जमाफीच्या, अनुदानांच्या आणि करमाफीच्या पशातून तथाकथित समाज प्रतिनिधी बनून नेते होतात. कांजी केलेले पांढरे डगले परिधान करून, गळ्यात सोन्याचे साखळदंड, बोटात जाडजूड अंगठय़ा वगरे घालून मंत्रालय परिसरात वावरू लागतात. ते आणि त्यांची पोरेबाळे जमेल त्या पद्धतीने पशाचा माज प्रदíशत करून आíथक दहशत निर्माण करतात. पुढे त्यांना तिकिटे मिळतात आणि बघता बघता ते मंत्री होतात. हा इतिहासही तेवढाच जुना. या सगळ्या धेंडांच्या थेट थोबाडीत मारण्याचे धर्य ‘लोकसत्ता’च्या या अग्रलेखाने तर्कशुद्ध प्रश्नांची सरबत्ती करून केले आहे. सांप्रत सरकारच्या प्रमुखांनी आणि दीर्घ काळ प्रतीक्षेनंतर नेतेपदी विराजमान झालेल्या दिग्गजांनी हा अग्रलेख वाचला तर निदान एका वास्तव विषयावर महाराष्ट्रात चिंतनास सुरुवात तरी होईल. - प्रफुल्ल चिकेरूर, नाशिकसरकारने खमकेपणा दाखवावा‘बळीराजाची बोगस बोंब’ हा अग्रलेख वाचला. काही राज्यांनी शेतकऱ्यांसाठी नुकतीच सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली. यामुळे बँकांची अनुत्पादक कर्जे वाढतच राहतील यात शंका नाही. यावरून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी राज्य सरकारांना खडे बोलदेखील सुनावले आहेत. महाराष्ट्रातही हा उद्योग वर्षांनुवष्रे बिनबोभाट सुरू आहे. वीजबिल भरावे लागते ही बाब बळीराजाला माहीत नाही. कारण पाच पाच वष्रे बिले थकवायची व निवडणुका आल्या की माफ करून घ्यायची हा प्रघात पडलेला आहे. सरकारनेही दबावला बळी न पडता खमकेपणा दाखवावा.-राजेश बंडगर, लातूरकरू नका मदत पण..बळीराजाविषयीचा अग्रलेख असंवेदनशीलतेचे टोक आहे. संपादकांना शेती, तिचे ढासळलेले गणित समजलेले तर नाहीच, पण चांगले पीक आले तरी भाव पडल्याने काय होते आणि दुष्काळाने नाही आले तरी काय होते हे माहीत नसावे. अवकाळी पाऊस /गारपिटी त्यांना कशा बेजार करतात हेही कळत नसावे. शेतकऱ्यांना एक वेळ मदत करू नका, सहानुभूतीही दाखवू नका..पण त्यांना आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे करत, किमान उपहास तरी करू नका. आधीच ढासळलेल्या मानसिकतेला अजून ढासळवू नका! - संजय सोनवणेज्याचं जळतं त्यालाच कळतं!‘बळीराजाची बोगस बोंब’ या अग्रलेखावरील नरेंद्र आफळे यांची प्रतिक्रिया (लोकमानस, १७ डिसें.) वाचली. कृषिपंप वापरणारा शेतकरी सधन असता तर त्याला हौस आहे का आत्महत्या करण्याची? कृषिपंप ही शेतकऱ्याची मूलभूत गरज आहे, सधनतेचं लक्षण नाही! या नाहीतर पुढील पिकावर पसे मिळतील या भोळ्या आशेवर तो कृषिपंप बसवतो. शेवटी ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं! जाहीर झालेली मदत खरंच शेतकऱ्यांपर्यंत किती पोहोचते? या आणि अशा अनेक प्रश्नांना उत्तरं नाहीत. - राजकुमार डोंगरे
