भारतात  आर्थिक उदारीकरणाची सुरुवात झाली त्याआधी सोनं गहाण ठेवण्याची नामुष्की आली होती हे बहुतेकांना माहीत असतं. ती- सोनं गहाण ठेवल्याची- बातमी ज्यांनी प्रथम बाहेर आणली, ते ज्येष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर यांनीच भारतातल्या आणखी सहा क्रांतिकारी बदलांकडे जरा बारकाईने पाहिलं.. या सात बदलांमागची निकड काय नि किती होती, हेही..
आर्थिक उदारीकरणानं १९९१ ते २०११ या दोन दशकांत भारतीय जनमानस चांगलंच ढवळून काढलं. या घुसळणीमुळेच, हा २० वर्षांचा काळ स्वातंत्र्योत्तर भारतातील एक महत्त्वाचं पर्व मानला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. शेती, सेवा, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, प्रसारमाध्यमं, नाटक, चित्रपट, साहित्य अशा अनेक क्षेत्रांवर उदारीकरणाचा बरा-वाईट परिणाम झाला आहे. या काळात भारतातील सर्व सेवासुविधा आणि क्षेत्रं उदारीकरणाच्या तडाख्यात सापडली आहेत. गेल्या काही वर्षांत कुठल्याही क्षेत्राचा आढावा घेताना ९१ पूर्व आणि नंतर अशीच मांडणी केली जात आहे. (किंवा तशी मांडणी केली जायला हवी, असा बदल या दोन दशकाने घडवला आहे.) मग ते शिक्षण असो की सेवा उद्योग. बर्लिनची भिंत पडल्यानंतर केवळ पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीतच बदल झाला असं नाही तर जगही बर्लिन िभतपूर्व आणि नंतर असं विभागलं गेलं. नव्वदच्या दशकात भारतात सुरू झालेल्या आर्थिक उदारीकरणाने भारताचीही अशीच विभागणी केली आहे.
पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव आणि तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांना या उदारीकरण पर्वाचे शिल्पकार मानले जाते. पण या पर्वाची सुरुवात झाली तरी कशी? कुठल्याही मोठय़ा बदलाची सुरुवात ही छोटय़ा गोष्टीमधूनच होते. १९९१ मध्ये परकीय गंगाजळी आटली आणि भारतावर सोने गहाण टाकण्याची वेळ आली. प्रसंग म्हटला तर बाका होता. त्या वेळी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांना संभाव्य आणि बऱ्याचशा अपरिहार्य परिस्थितीची कल्पना आली. त्यांनी नरसिंह राव यांना ही बिकट परिस्थिती सांगितली आणि त्यांनी दूरदृष्टीने निर्णय घेत मनमोहन सिंग यांच्या धोरणांना पाठिंबा दिला आणि उदारीकरण पर्वाला सुरुवात झाली.
या साऱ्या घडामोडीचा साक्षीदार होण्याची संधी सर्वप्रथम पत्रकारांना मिळते. इंडियन एक्स्प्रेसचे पत्रकार शंकर अय्यर यांना ती मिळाली. एवढेच नव्हे तर त्यांनी तिचा पुरेपूर फायदाही उठवला, असंच म्हणावं लागेल. कारण परकीय गंगाजळी आटल्याने भारतावर सोने गहाण टाकण्याची वेळ आली आहे, ही बातमी अय्यर यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये दिली.. देशातील जनतेला याची काहीच कल्पना नव्हती. त्यामुळे या बातमीने भारतीय अर्थकारण, राजकारण आणि समाजकारण ढवळून निघाले. अय्यर यांनी नंतरच्या घडामोडींचेही वृत्तांकन केले. म्हणजे एका ऐतिहासिक घडामोडीची सुरुवात त्यांनी अतिशय जवळून पाहिली, अनुभवली.
त्या आधारावर त्यांनी ‘अ‍ॅक्सिडेंटल इंडिया’ हे पुस्तक लिहिलं आहे. याचे उपशीर्षक आहे ‘अ हिस्ट्री ऑफ द नेशन्स पॅसेज थ्रू क्रायसिस अँड चेंज’. एकंदर नऊ प्रकरणांतून त्यांनी भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेतला आहे. १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यामुळे १९४७ ते १९९१ आणि १९९१ ते २०११ या दोन टप्प्यांमध्ये भारताने नेमकी कशी वाटचाल केली, याचा आढावा घेताना अय्यर यांनी एक प्रमेय मांडले आहे. ते म्हणजे स्वातंत्र्यापासूनचा कुठलाही महत्त्वाचा बदल हा पेचप्रसंग निर्माण झाल्यावरच घडला आहे. १९६४ ची हरित क्रांती, १९६९ मधील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, १९७०ची श्वेतक्रांती, १९८२ ची महत्त्वाकांक्षी माध्यान्ह आहार योजना, १९९० मधील सॉफ्टवेअर क्रांती आणि २००५ मधील माहितीच्या अधिकाराचा कायदा या सात गोष्टींनी अभूतपूर्व म्हणावे असे बदल केले. भारतीय जनमानसासह इतरही अनेक गोष्टींचा कायापालट केला. त्यामुळे भारतीयांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावला. पांढरपेशा म्हटल्या जाणाऱ्या मध्यमवर्गाचे निम्न, मध्यम आणि उच्च असे तीन स्तर तयार झाले. शिवाय त्याची संख्याही किती तरी पटीने वाढली. खेडय़ांचा कायापालट झाला, शहरांचा चेहरामोहरा बदलला. एक ना अनेक. पण वरील सातही बदलांची सुरुवात अपरिहार्यतेच्या टकमक टोकावर पोहोचल्यानंतरच झाली, असे हे अय्यर यांचे प्रमेय आहे. किंबहुना त्यांचा काहीसा ठाम दावा आहे. वरील सातही बदल कोणते पेचप्रसंग उद्भवल्यावर घेतले गेले त्यांची तपशिलासह त्यांनी प्रकरणनिहाय मांडणी केली आहे. म्हणजे त्यांनी आपले प्रमेय माहिती, संदर्भ आणि पुराव्यांसह मांडले आहे. अर्थात तरीही तो वादाचा विषय होऊ शकतो, तो भाग वेगळा.
पण त्यातून एक गोष्ट नक्की स्पष्ट होते की, भारताची आजवरची प्रगतीही द्रष्टेपणातून आणि भविष्याचा विचार करून झालेली नाही तर ती कडेलोटाच्या टोकावर पोहोचल्यावर निर्माण झालेल्या आणीबाणीतून झालेली आहे.
भारतीय जनमानसाचा हा स्वाभाविक धर्म आहे. त्यामुळे आला दिवस साजरा करायचा, उद्याचा विचार करायचा नाही, ही विचारसरणी राज्यकर्त्यांच्याही हाडीमांसी भिनली असल्याने बाका प्रसंग निर्माण होईपर्यंत सर्व जण गाढ झोपलेले असतात.
लोकानुनयी राजकारण, आघाडय़ांची सरकारे, प्रांतिक अस्मिता आणि दबावगट; जातीय-धार्मिक भेद अशा अनेक कारणांनी कटू पण अपरिहार्य निर्णय घेण्याचे सरकार टाळते तरी किंवा आधी घेतलेले निर्णय मागे तरी घेते. जग ज्या गतीने आणि रीतीने बदलत आहे, त्याचा नुसता कानोसा घेतला तरी ‘सर्व पर्याय संपल्यावर येणारी जाग’ या मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची नितांत निकडीची गरज आहे, याचे भान हे पुस्तक वाचल्यावर येते.
हे पुस्तक केवळ भारताच्या आर्थिक बदलांचा आढावा घेणारे नाही, तर ते त्यामागे असलेल्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि इतर क्षेत्रांचाही आढावा घेते. तो घेताना अय्यर यांनी भरपूर कष्ट घेतले आहेत. राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण, उद्योग अशा क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या पन्नासहून अधिक मुलाखती घेतल्या आहेत. याशिवाय इतर लेखकांनी लिहिलेली पुस्तके, खासगी अभ्याससंस्थांचे तसेच सरकारी अहवाल, लेख, प्राथमिक व दुय्यम संदर्भ साधने यांचाही बारकाईने अभ्यास केला आहे. त्यामुळे या पुस्तकाला विशेष संदर्भमूल्य प्राप्त झालेले आहे. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, इतिहास आणि वर्तमान या सर्व पातळ्यांवरील आधुनिक भारताचा प्रवास कसा झाला, कसा होत आहे, याचा हा साक्षात्कारी ‘इतिहास’ आहे.
हे पुस्तक वाचून झाल्यावर खरं तर थोडी विषण्णता येते आणि कडेलोटाच्या टोकावर पोहोचल्यावरच भानावर येण्याच्या आपल्या भारतीय मानसिकतेवर काही तरी अक्सीर इलाज करायची गरज आहे, याची तीव्रतेने जाणीव होते.
अ‍ॅक्सिडेंटल इंडिया : शंकर अय्यर,
अलेफ बुक कंपनी, नवी दिल्ली,
पाने- ३५२, किंमत : ६९५ रुपये