नवीन बँक परवान्यांसाठी काही बडय़ा उद्योगसमूहांबरोबरच टपाल खात्यानेही अर्ज केला आहे. नवे गव्हर्नर डॉ. राजन यांनी परवाने देण्यासाठी एका डेप्युटी गव्हर्नरला बाजूला सारून डॉ. बिमल जालान यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून हा विषय गंभीरपणे घेतल्याचे दाखवून दिले आहे. नफ्याचे उद्दिष्ट ठेवूनच सुरू होणाऱ्या बँकांना ग्रामीण भागाच्या शेवटच्या टोकापर्यंत जाण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी काय करता येईल, याची मीमांसा करणारा लेख..
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी ४ सप्टेंबर रोजी पदभार स्वीकारल्यापासून आíथक क्षेत्रात उत्साही व आशावादी वातावरण निर्माण झाले आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण थांबलेली आहे. विनिमय दरातील अस्थिरता कमी झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निश्चित धोरणांमुळे अनिवासी भारतीयांचे एफसीएनआर व एनआरई डिपॉझिट्स ऑगस्टपासून दहा अब्ज डॉलर्सनी वाढले. सुदैवाने अमेरिकन फेडरल रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ‘टेपिरग’ पुढे ढकलले गेले. ‘शट डाऊन’ आणि विदेशी कर्जाचा प्रश्न तूर्तास संपला. भारताची अलीकडे आयात कमी होऊन निर्यात वाढत आहे. या सर्व घटनांमुळे रुपयाचे अवमूल्यन थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचे श्रेय रिझव्‍‌र्ह बँकेतील नेतृत्व बदलाला दिले जात आहे.
गेली साडेतीन वष्रे रेंगाळत पडलेले नवीन बँकांसाठी परवान्यांचा गुंता आता सुटणार आहे. जानेवारी २०१४ च्या आधी परवाने दिले जातील. एकूण २६ अर्ज आले आहेत. त्यांत बडे उद्योजक टाटा, बिर्ला आणि रिलायन्सप्रमाणेच बडय़ा वित्तीय संस्थापण आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील आयएफसीआय आणि टपाल खातेही बँक परवान्यांचे इच्छुक आहेत. टपाल खात्याला परवाना मिळाल्यास ‘सर्वसमावेशक बँकिंग’चा प्रश्न सुटण्यास फार मोठी मदत होईल. देशात सर्व बँकांच्या मिळून १ लाखापेक्षा कमी शाखा आहेत. परंतु टपाल कार्यालयांची संख्या दीड लाख आहे. खेडोपाडी, दरी, डोंगरी भागांतसुद्धा ‘पोस्टमन’चे स्वागत होते. सर्व सरकारी नोकरांमध्ये ‘पोस्ट मास्तर’बद्दल समाजमनात नसíगक आपुलकी आहे. त्यामुळे परवाना मिळाल्यास बँकिंग सेवा तळागळापर्यंत पोहोचवायला टपाल कार्यालये सिंहाचा वाटा उचलू शकतील.
कॉर्पोरेट्सना परवाना देण्याची खरंच आवश्यकता आहे का? याचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्याचा मंत्र अहोरात्र जपणाऱ्या अमेरिकेतपण कॉर्पोरेट्सना बँक परवाना नाही. त्यामुळे आपल्या देशात किती परवाने दिले जातील याबद्दल कुतूहल आहे. डॉ. राजन यांच्या मते फिट अ‍ॅण्ड प्रॉपर (Fit and Proper) व अन्य अटी पाळणाऱ्या सर्वाना परवाना मिळेल. ती संख्या ‘शून्य’पासून २६ पर्यंत कितीही असेल.
बँक परवाना विषय हा अचानक ऐरणीवर दशकांतून एकदा येत होता. यापुढे, सर्व अटी पाळणाऱ्या कोणालाही केव्हाही परवाना मिळावा (डल्ल ळंस्र्) असा विचार चालू आहे. आतापर्यंत अर्जाची छाननी रिझव्‍‌र्ह बँकेतील डिपार्टमेन्ट ऑफ बँकिंग ऑपरेशन्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेन्ट (डीबीओडी) करत होते. त्या विभागाचे डेप्युटी गव्हर्नर यांचे पद अत्यंत महत्त्वाचे असे. या वेळीसुद्धा अर्ज आल्यापासून ते छाननीच्या तयारीत होते. त्या विभागाचे डेप्युटी गव्हर्नर आनंद सिन्हा यांची मुदत २ फेब्रुवारी रोजी संपत होती. बँक परवान्याचे महत्त्वाचे काम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना १८ जानेवारी, २०१४ पर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली. परंतु नवीन गव्हर्नर डॉ. राजन यांनी अलगदपणे त्यांना बाजूला ठेवून डॉ. बिमल जालान (पूर्वीचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून त्यांना ही जबाबदारी दिली. उषा थोरात (पूर्वीच्या डेप्युटी गव्हर्नर), चंद्रशेखर भावे (पूर्वीचे सेबीचे चेअरमन) व नचिकेत मोरे हे या समितीचे सदस्य आहेत. १८ जानेवारी, २०१४ अखेर डीबीओडीचे डेप्युटी गव्हर्नर आनंद सिन्हा यांची मुदत संपते. त्याअगोदर परवाने द्यावयाचे, असे गव्हर्नरनी ठरवून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. आता सिन्हा यांना या निर्णयाचे निवेदन काढण्याचे काम करावे लागेल. नव्या तरुण व तडफदार गव्हर्नरांची ही चाल बोलकी आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या घटनेची नोंद घेतली असेल.
जागतिक बँक व आंतर्देशीय नाणेनिधीच्या वार्षकि सभेसाठी वॉिशग्टन येथे ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात असताना डॉ. रघुराम राजन यांनी एका भाषणात येत्या काही दिवसांत भारतातील बँकिंग क्षेत्रात येणाऱ्या काही क्रांतिकारी सुधारणांचा उल्लेख केला. लवकरच विदेशी बँकांना भारतात शाखा किंवा ‘उप कंपनी’ काढता येईल. ज्या देशाची बँक भारतात येण्यास इच्छुक असेल, त्या देशात भारतीय बँकांना प्रवेश असला पाहिजे ही अट आहे. उपकंपनी भारतात स्थापन झाल्यास ती भारतीय कायदे, येथील नियम, शिस्त हे सर्व पाळेल. उपकंपनीला शाखा काढता येईल. त्या देशांतील अद्ययावत तंत्रज्ञान, विदेशी भांडवल, सशक्त स्पर्धा व कार्यकुशलता घेऊन आल्यामुळे भारतामध्ये स्पध्रेला धार येऊन ग्राहक सेवा स्वस्त व तत्पर होईल. उच्च प्रतीचे तंत्रज्ञान असल्यामुळे देशाच्या काना-कोपऱ्यांत शिरून या बँका सर्वसमावेशक बँकिंगचा नारा प्रत्यक्षात आणण्यास उपयुक्त ठरतील अशी अपेक्षा आहे.
मात्र ही रास्त अपेक्षा फोल ठरण्याचीही भीती आहे. कारण सध्या भारतात विदेशी बँकांच्या ३३३ शाखा आहेत. त्यांपकी फक्त दोनच शाखा ग्रामीण भागांत आहेत. ग्रामीण भागाच्या शेवटच्या मलापर्यंत जाण्यास केवळ तंत्रज्ञान नव्हे तर गोरगरिबांसाठी झटण्याची ‘इच्छा’ व ‘मानसिकता’ असावी लागते. फक्त नफ्याचे उद्दिष्ट ठेवून कार्यरत असणाऱ्या बँका या देशकार्यास वाहून घेणार नाहीत. त्यासाठी विक्रेंद्रीकृत विकासाची कास धरून त्यास चालना देण्यासाठी छोटय़ा छोटय़ा बँका, सहकारी बँका, पतपेढय़ा व बचतगट यांचे जाळे ग्रामीण व डोंगराळ भागांत विणले पाहिजे. असंख्य भाषा, प्रथा, अठरापगड जाती व समजुतीच्या या खंडप्राय देशात त्या त्या भागाचा विकास स्थानीय लोकांकडून साधला पाहिजे. याची संपूर्ण जाणीव रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अभ्यासू गव्हर्नर डॉ. राजन यांना आहे. वॉिशग्टनला जाण्याअगोदर त्यांनी बँकिंगचा ‘ढाचा’ बदलून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत शिरण्यासाठी जागतिक बँका, राष्ट्रीय स्तरांवरील बँका, छोटय़ा बँका व उत्तम काम करीत असलेल्या नागरी सहकारी बँकांना व्यापारी बँकिंगचा परवाना देतानाच कुचकामी आणि तोटय़ात असणाऱ्या बँकांना ‘जलसमाधी’ असे व्यापक विचार मांडले.
या विचारसरणीस मूर्तरूप देण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली योजना भवनने नेमलेल्या २००८ सालच्या समितीचा kA hundred small steps हा अहवाल आहे. हा अहवाल अत्यंत बोलका आहे. भारतातील सर्व थरांतील नागरिकांना आधुनिक आणि उत्तम सेवा योग्य किमतीत मिळण्यासाठी आवश्यक तो ‘ढाचा’ यात विचारांती मांडलेला आहे.
परंतु नवीन बँकांना परवाना, विदेशी बँकांच्या उपकंपन्या, छोटय़ा स्थानिक बँका, सहकारी बँकांना पंख पसरण्यास प्रोत्साहन, मायक्रो वित्तीय संस्था अशा बँकिंगचा संपूर्ण ढाचा (२३१४ू३४१ी) बदलण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी लागणारे कल्पक, उत्साही आणि तडफदार मनुष्यबळ रिझव्‍‌र्ह बँकेपाशी नाही. याची अंधूकशी जाणीव झाल्यामुळेच डॉ. राजन यांनी नवीन बँक परवान्याचे काम वेगळ्या समितीस सोपविले. तथापि वर उल्लेखलेला सर्व ‘व्याप’ बाहेरच्या लोकांकडून करून घेणे शक्य नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेतीलच मनुष्यबळाच्या मानसिकेत बदल घडवत व काही नवे तरुण व उत्साही अधिकारी नेमून कामात चतन्य निर्माण केले पाहिजे. हे काम सोपे नाही, पण बँकिंग क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्यासाठी ते करणे अत्यावश्यक आहे.
*लेखक सारस्वत बँकेचे संचालक आहेत.
*उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे ‘गल्लत, गफलत, गहजब!’ हे सदर
